कोरोना भाइरसको संक्रमणले संयुक्त राज्य अमेरिकाका धेरै नागरिकको मृत्यु भएको छ । यो भाइरस चीनबाट फैलिएको संक्रमणका लागि चीन जिम्मेवार भएको निष्कर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपले निकालेका छन् । हालै अमेरिका प्रवेश गर्ने चीनका जहाजलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयसमेत ट्रंप प्रशासनले गरेको छ । सुरुमा चीन र पश्चिमी मुलुकले संक्रमणलाई गौण ठान्ने गल्ती गरेकाले यो संसारभर फैलेको देखिन्छ । 

सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानमा देखिएको कोरोनाभाइरसले विश्वभर संक्रमण गरिरहेको छ । यसको बहुआयामिक प्रभाव सबैतिर पर्ने लक्षण देखिँदै गएको छ । सुरुमा उपेक्षा र अस्वीकार गरेको चीनले यसलाई नियन्त्रण गर्न लामो समय लाग्यो । कम्युनिस्ट चीनको शासकीय शैलीले लामो समयदेखि नागरिक आवाज दबाउँदै आएको छ । कठोर बन्दाबन्दीबाट मात्र संक्रमण नियन्त्रण हुनसकेको तर्क चीनले गरेको छ ।

कोरोनाको संक्रमणको सूचना दिने चिकित्सक ली वेनलियाङको सावधानीलाई बेवास्ता गरेर उल्टै अनर्गल प्रचारको आरोपमा चिनियाँ प्रहरीले कारबाही गर्न पुग्यो । लीले सामाजिक संजालमा सार्सभन्दा भयानक महामारी फैलन सक्ने र यसबाट विश्वमा ठूलो धनजनको नोक्सानी पुग्ने, यसको शीघ्र सम्बोधनका लागि सम्बन्धित पक्ष लाग्नुपर्ने भन्दै कोभिड— १९ व्यपाकरूपमा फैलनुभन्दा पहिले नै सावधान गराएका थिए । । तर, चीन सरकारले त्यसलाई नकारात्मकरुपमा लिन पुग्यो । उनी प्रहरी हिरासतमै कोरोनाकै कारणबाट मरे तर लीको सावधानी सही सिद्ध भयो । 

यस घटनाबाट चीनलाई नै ठूलो नोक्सान पुगेको विश्वास चिनियाँहरूमा छ । चीनको सरकारलाई पनि यसको ठूलो दबाब परिराखेको छ । यसपछी पनि वुहानमा संक्रमण देखिइसक्ता पनि लामो समयसम्म यसलाई प्रचारमा ल्याउन नदिई दबाइयो । संक्रमण नियन्त्रणबाहिर पुगिसक्ता पनि चीनले आफ्ना नागरिकलाई अरू देशमा पठाउने गरिरह्यो भने व्यापारिक क्रियाकलाप यथावतै राख्यो । परिणामस्वरूप इटाली, स्पेन, अमेरिकालगायत संसारभर नै कोरोना फैलन गयो । 

अहिले सबैतिर यो संक्रमण फैलिएको छ । सबै देशका नागरिक विभिन्न प्रयोजनका लागि जताततै पुगेका छन् । तिनलाई आआफ्नो देशले उद्धार गरिदिनुपर्छ । यो नागरिकको अधिकार हो भने सम्बन्धित राष्ट्रहरूको आफ्ना नागरिकप्रतिको कर्तव्य पनि हो । तर केही राष्ट्रहरूले मात्र आफ्ना नागरिकप्रति जवाफदेही वहन गरेका छन् । धेरै देशहरू देशबाहिरका आफ्ना नागरिकलाई फर्काउँदा संक्रमणको  जोखिम भएको भन्दै त्रसित छन् । कतिपय राष्ट्र तिनको व्यवस्थापन गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् । यसले गर्दा यति लामो समय बित्दा पनि केही देशले आफ्ना नागरिकहरूको उद्धार गरिसकेका छैनन् । यो द्विविधामा मूलतः विकासशील देश रहेका छन् ।

विकसित  देशहरूले आफ्ना नागरिकबाहेक अरूको कुनै जिम्मेवारी नलिने घोषणा गरेर कतिपयले देश छाडन आग्रह गरिसकेका छन् । 

कोभिड—१९ को महामारीको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विदेशबाट आयातित सामानबाट यो रोग सर्ने प्रचार भइराखेकाले यस्ता सामान उपयोग नगर्ने मानसिकता उपभोक्तामा बनेको छ । विशेषगरी चिनियाँ नागरिकको आवागमन  र त्यहाँ उत्पादित सामान आयात गर्न रोक लगाइँदै छ । सामानहरूको आयातनिर्यात र मानिसहरूको आवागमन बन्द हुँदा आर्थिकलगायत क्रियाकलापमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने नै भयो । बिस्तारै सबै देशले आवागमन बन्द गराउँदै गएका छन् । सबै प्रकारका सामान ढुवानी र मानिसहरूको आवतजावतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । विश्वव्यापीरुपमा सामानको नियमित आपूर्ति प्रायः बन्द छ । कच्चा पदार्थको आपूर्ति  प्रभावित हुँदा विशेषगरी विकासोन्मुख देशका कल कारखाना बन्द छन् ।

विकसित देशका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने ठूलो संख्यामा रहेका अन्य देशका नागरिक स्वदेश फर्कनु पर्ने परिस्थितिमा शैक्षिक तालिका प्रभावित हुनुका साथै आम्दानीको ठूलोे स्रोत बन्द भइरहेको छ । यस अवस्थामा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनको वस्तु र सेवा क्षेत्रका उत्पादन देशभित्र मात्र खपत गर्नुपर्ने हुनसक्छ छ । विश्व बजारमा आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन चीनको अर्थतन्त्रमा सुधार हुनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि चीनले आफ्नो व्यापार बजारलाई दुनियाँभर विस्तार गर्न सक्नुपर्छ । 

यसैले भाइरसको स्थायी नियन्त्रणका लागि चीनभित्र मात्र होइन संसारभर गर्न चीनले सघाउनुपर्छ । सैनिक अधिनायकवादी विधिमात्र संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चिनियाँ सोच अहिले चीनमै अप्रिय र असफल हुदैछ । अन्य देश विशेषगरी लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यो विधिले  काम गर्न सक्तैन । कतिपय विकासोन्मुख देशहरू चीनलगायतका विकसित देशको सहायताका भरमा आआफ्नो अर्थतन्त्र चलाइरहेका छन् । यस अवस्थामा ती देशको अर्थ व्यवस्था अस्थिर हुँदै गएको छ । 

महामारी कहिले नियन्त्रणमा आउने  हो ? अनुमानसम्म गर्न कठिन छ । यस परिस्थितिमा विश्व कुन स्तरको आर्थिक मन्दीबाट  गुज्रिने हो ? र अर्थतन्त्रले फेरि गति लिन कति समय लाग्ने हो ? अनिश्चित छ । यद्यपि, आर्थिक  दुरवस्था र मन्दी विश्वले सामना गर्नुपर्नेमा द्विविधा देखिँदैन । 

यस परिस्थितिमा विश्वमै आर्थिक दृष्टिकोणले प्रथम र द्वितीय स्थानमा रहेका अमेरिका र चीनकाबीचको आर्थिक, राजनीतिकलगायत कूटनीतिक सम्बन्ध कस्तो छ त ? अब आउने दिनमा कस्तो रहने हो ? हेराैँ । 

राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्तका दृष्टिमा यी दुवै देश फरक छन् । विश्वमै लामो समयदेखि अमेरिकाले लोकतान्त्रिक विश्वको नेतृत्व गरिआएको छ भने रसियाले गरिआएको कम्युनिस्ट खेमाको नेतृत्व अब चीनले गर्ने लक्षण देखिन थालेको छ । फलस्वरूप, कूटनीतिक आवरणमा अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुने नै भयो । दुवै देशहरू आआफ्ना उच्च आकंक्षासहित अघि बढिरहेका छन् ।

कुशल रणनीतिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गरिराखेका छन् । यही अभीष्ट पूरा गर्ने रणनीतिअन्तर्गत चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियेटिभ (बीआआई)’ का आधारमा युरोपका केही देशलगायतलाई आफ्नो छातामुनि राख्ने प्रयत्न गर्दै छ । अमेरिकाले  बीआरआई ऋणको जालोमा फसाउने र राज गर्ने चिनियाँ रणनीति हो भनी आलोचना गर्दै आएको छ र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई माध्यम बनाई विश्वमा चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्न लागिपरेको छ ।

यसमा भारतलाई समेटी एसियामा प्रभाव वृद्धि गर्नथालेको छ । कृत्रिम बौद्धिकता ( आर्टिफिसिअल इन्टेल्लिजेन्स )  र ५– जीको प्रतिस्पर्धा दुई देशबीच अत्यन्त चर्को छ । यस प्रतिस्पर्धामा यी दुई देशहरूमध्ये कुनलाई बढी सफलता मिल्ने हो ? त्यसैमा दुवै देशको प्रभावको स्तर केही हदसम्म निर्धारण हुन पुग्छ । 

व्यापारिक प्रभावका दृष्टिले चीनले विश्व बजारमा जीवन्त उपस्थिति देखाइराखेको छ ।  संयुक्त राज्य अमेरिकालाई यो प्रभाव नियन्त्रणमा ल्याउन अत्यन्त कठिन भइराखेको छ । उसको आफ्नै बजार र अन्य देशहरूमा  समेत चिनियाँ सामानले ठूलो बजार ओगटेको छ । यही कारणले चीनको अर्थतन्त्र दोस्रो ठूलो हुन सकेको हो र सन् २०३० सम्म विश्वमै प्रथम स्थानमा आफूलाई स्थापित गर्ने रणनीतिसाथ अघिबढेको छ । व्यापारिक कारोबार हर्दा चीनले आफ्नो गन्तव्य हासिल गर्नसक्ने अवस्था देखिएको छ । अमेरिकाका लागि यो ठूलो चुनौती भएकाले सबै प्रकारको प्रयास गरेर यसलाई रोक्नै पर्ने अवस्था छ । 

चीनलाई पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सहज भने छैन । प्रविधि र स्रोत साधनका दृष्टिले  संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका  सहयोगी लोकतान्त्रिक देशहरू  अत्यन्त सक्षम  छन् । चीनलाई स्रोत र प्रविधिमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज छैन । तर, दुई देशहरूबीचको व्यापारिक प्रतिस्पर्धाले विश्वलाई नै प्रभावित बनाउँछ । यस अवस्थामा अमेरिका समर्थक देशहरूले चिनियाँ कामदारको प्रयोग कमगर्दै जाने, चिनियाँ सामानहरू आयातमा निरुत्साहित गर्नेजस्ता रणनीति अवलम्बन गर्दै जानेछन् । यस अवस्थामा यी दुई देशहरूबीच चलिराखेको ‘शीतयुद्ध’ लाई कोभिड — १९ ले अझै चर्काउने लक्षण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंपले ‘चिनियाँ भाइरस’को संज्ञा दिएर देखाइसकेका छन् । 

आवेशमा आएर समस्याको समाधान हुनसक्तैन भन्ने पनि दुवै पक्ष्लाई थाहा छ । अमेरिकाले चीनको प्रभाव कम गर्न ठूलै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले दुई देशबीचको प्रथम चरणको व्यापारिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ र दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने स्थितिमा छ । यसमा दुवै देशले रणनीति तयार गर्ने नै छन् । 

यस अवस्थाको प्रतिस्पर्धीसँग सामना गर्ने विधि आन्तरिक राजनीति, अर्थ व्यवस्था र कूटनीतिले निर्धारित गर्छ । चीनसँग नरम नीतिको अवलम्बन गर्न आन्तरिक राजनीतिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अनुमति दिने अवस्था छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिदै जाँदा दुई देशबीचको सम्बन्धको प्रारूप निर्धारण हुनपुग्छ । किनभने अमेरिकीहरूमा विश्वमा अब्बल नागरिक भएर बाँच्न चाहने मानसिकता लामो समयदेखि देखिँदैआएको छ ।

यसैले, चीनसँगको नरम नीति राष्ट्रपति ट्रंपका लागि असहज हुन सक्छ । यस अवस्थामा ट्रंप प्रशासनसँग दुई विकल्प देखिन्छन् । पहिलो हो, चीनसंग नरम नीति अवलम्बन गर्ने, दोस्रो चरणको व्यापार सम्झौता समेत गरी कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने । यसका लागि चीनले अमेरिकी उत्पादनका लागि आफ्नो देशमा  अनुकूल वातावरण तयार पार्नुपर्छ । दोस्रो हो, दुई देशबीचको  कूटनीतिक सम्बन्ध  मर्यादित बनाई कडा नीति अवलम्बन गर्ने । यस बिकल्पमा जान आन्तरिक राजनीति र यसले अवलम्बन गर्दै आएको लोकतान्त्रिक आदर्श तथा सिद्धान्तले अनुमति नदिने परिस्थिति छ । तर, यस विकल्पमा जान अमेरिकी खेमाका देशहरूबीच मतैक्य जरुरी हुन्छ । प्रत्येक देशको आफ्नै विशेष परिस्थिति हुने भएकाले आआफ्ना स्वार्थ छाडेर अघिबढ्न पनि सहज हुँदैन । 

प्रथम  चरणको ब्यापारिक सम्झौता दुई देशबीच भएपछी विश्वबजारमा मुद्राको कारोबार सुधारोन्मुख देखिनु सम्बन्ध निर्धारण गर्न आधार बनेको छ । यसलाई हेरेर कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न अर्थतन्त्रलगायतको असहज परिस्थितिमा दुवै देश परिस्थिति आआफ्नोपक्षमा राख्न लागिपरेका छन् । तर, दुवै देशबीचको न्यूनतम समझदारी विश्वको हितका लागि अपरिहार्य देखिन्छ । यी सवै परिस्थितिको निर्णायक पक्ष भने यी समस्याहरूले दुईपक्षीय वा विश्वव्यापी कुन  रुप लिन पुग्छन् भन्नेमा निर्भर गर्छ ।