अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कार्यकालको सुरु नै गलत कोभिड—१९ को महामारी नफैलेकै भए पनि नेपालको अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख भइसकेको थियो । अहिले त सरकार दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत चालु आयबाट धान्न आधै नपुग्ने भइसकेको अर्थमन्त्री खतिवडाले नै स्वीकार गरेका छन् । तैपनि, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्तालाई पोस्न फजुलखर्ची गर्न र अर्थतन्त्र तथा मानवीय सहायतामा कन्जुसी गर्ने प्रवृत्तिले भने निरन्तरता पायो । देशभर लगभग कतै पनि मानवोचित सुविधा भएका क्वारेन्टिन छैनन् । संक्रमणको शंका भएका व्यक्तिलाई भरपर्दो परीक्षण नगरी क्यारेन्टिनबाट बाहिर पठाइँदा समुदायमा संक्रमण फैलिन थालेको छ । राज्यको बजेट भने क्वारेन्टिनको अवस्थामा सुधार गर्न वा परीक्षणको दायरा बढाउन हैन ‘भ्यु टावर’ निर्माणमा विनियोजन भएको छ । नेपाली सेना लगायतलाई यही वर्ष मोटर खरिदका लागि अर्बौँ रुपियाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरिँदैछ । यसबाट अर्थतन्त्र र राज्यप्रति जनताको विश्वासमा ठूलो क्षति पुग्ने देखिएको छ ।       

कोभिड—१९ को संकट सुरु भएपछि नै सुकुमवासी आयोगजस्ता निहुँमा तत्कालका लागि अनावश्यक काममा राज्यको ढुकुटीबाट पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने काम गरिएको छ । यी सबै सामान्य तर प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । तर, यिनले डा. खतिवडा अर्थमन्त्रीका रूपमा पूरै असफल भएको पुष्टि भने गरेका छन् । सरकार गठन हुँदा धेरैले डा. खतिवडाले अर्थतन्त्र ‘उकालो’ लाग्ने काम गर्न नसके पनि धराशायी हुने मूर्खतापूर्ण काम नहुने विश्वास गरेका थिए । दुर्भाग्य, उनीजस्ता खारिएको प्रशासकले पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् । संकटका बेलामा राजस्वको वितरण झन् बढी न्यायोचित हुनुपथ्र्यो । चरम पुँजीवादी भनिएका मुलुकहरूमा समेत अहिले राज्यको ढुकुटी मानवीय सहायता र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा कन्जुरी नगरी खर्च गरिएको छ । नेपालमा पनि राज्यको सम्पूर्ण स्रोत कोभिड—१९ को संक्रमण नियन्त्रण, मानवीय सहयोग र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उत्प्रेरक योजनामा खर्च हुनुपर्ने थियो । सरकार भने अनावश्यक, अनुचित, अन्यायपूर्ण काममा राज्यको स्रोत दुरुपयोग गर्न प्रवृत्त देखिएको छ । यसरी राज्यको ढुकुटी 'न माउको थुनमा न बाच्छाको मुख' भने झैँ गर्नु पाप र अपराध दुवै हो । 

आम्दानीबाट अनिवार्य दायित्व नै पूरा नहुने अवस्थामा कटौती गर्न सकिने र गर्नुपर्ने सबै खर्च घटाउनु पर्नेमा अर्थमन्त्रीले भने विभिन्न प्रयोजनका लागि संकलित कोषमा आँखा लगाएको प्रतिनिधि सभामा बताएका छन् । यसो गर्नु नैतिक रूपमा जनताको ढुकुटीमा बलपूर्वक ‘लुट्नु’ नै हो । यसले थप जनअसन्तोष उत्पन्न गराउन सक्छ । जनआक्रोश रोक्ने हो भने सरकारले पहिले विशिष्ट श्रेणीभन्दा माथिमा राजनीतिक पदाधिकारीहरूको तलबभत्तामा कटौती गरोस् । सल्लाहकार, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी, संविधान लेखिएबाहेकका आयोग र समितिहरूजस्ता संविधानले नचिनेका पद खारेज गरियोस् । यस्तै यति बेला सरकारी निवासका सजावट, शासकहरू विलासका लागि मोटर खरिदलगायतका फजुलखर्च तत्कालै रोकियोस् । असार लागेपछि आँखा चिम्लेर चेक काट्ने ‘असारे विकास’ र रकमान्तरको कुकार्य नगरोस् । सांसद रिझाउन दिइएको कथित विकास कार्यक्रम खारेज गरोस् । यतिले पनि पुगेन भने बल्ल सरकारलाई राज्यको अरू ढुकुटी मास्ने नैतिक वैधता प्राप्त हुन्छ । नत्र, फजुलखर्चका लागि राज्यको ढुकुटी मास्न थाल्ने हो भने मुलुक टाट पल्टन बेर लाग्दैन । चेतना होस् ।