विषय लिम्पयाधुरासहितको नक्सातिर मोडिए पनि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कलह साम्य भएको छैन । पार्टीका नेताहरू नेकपाको विवाद टरेको नभइ सरेको बताउँछन् ।

अमेरिकी वैदेशिक सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदमा विचाराधीन छ । यसले पनि नेकपाभित्र ठूलै अन्तरविरोध खडा गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका नेता अहिले नै पारित गर्नुनहुने अडानमा छन् । सचिवालयमै मतैक्य नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी परियोजना संसदको प्रक्रियामा गइसकेको बताउँदै आएका छन् । र, एमसीसीका कार्यक्रमसमेत आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।

एमसीसीका केही प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनतामा दख्खल पुर्‍याउने भन्दै तीव्र विरोध भएपछि नेकपाले खनालको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि छलफल भने हुन पाएका छैन । कार्यदललको प्रतिवेदन पन्छाएर पारित गर्ने बाटो खोजेको भन्दै खनाल र कार्यदलका सदस्य भीम रावल असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनाल यथाहालतमा एमसीसी पासै नहुने बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको जोड, जबरजस्तीले मात्रै नहुने बताउँदै पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने उनको राय छ ।

त्यसो त स्थायी कमिटी बैठक धकेलिएको बताउँदै खनालले ठूलो दायरामा छलफलको माग पनि गरेका छन् । एमसीसी परियोजना, नेपाल–भारतबीच देखिएको सीमा विवाद र पार्टीभित्र उत्पन्न समस्याका बारेमा अक्षर काकाले खनालसँग गरेको कुराकानी :

तपाईं एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्नुहुँदैन भनिराख्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पास गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ । एमसीसीका सन्दर्भमा नेकपाभित्र अझै मतैक्य हुन नसकेको कारण के हो ?

एमसीसीका सन्दर्भमा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । एमसीसी नेपाल र अमेरिकासँगको सम्झौताको विषय हो । यो सम्झौतामा दुईवटा पक्ष मूलभूत रूपमा रहेका छन् ।  एउटा यो आईपीएस (हिन्द–प्रशान्त रणनीति)अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ । यो एमसीसी त्यसैको अङ्ग हो भने यसलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । र, गर्नु पनि हुँदैन ।

दोस्रो, यो सम्झौताभित्र अनेकन किसिमका असमान प्रावधानहरू छन् । आपत्तिजनक प्रावधानहरू छन् । ती प्रावधानलाई नसच्याइकन यो अनुमोदन हुन सक्दैन ।

यहाँहरूले प्रतिवेदन नै बुझाइसक्नुभएको छ, पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर फेरि बहस किन गर्नुपर्‍यो त ? यहाँहरूको सुझाव ग्रहण गरे भयो नि ?

हामीले एमसीसी सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न पुरक सम्झौतासमेत विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं । यो प्रतिवेदनका सन्दर्भमा पार्टी कमिटीले छलफल गरेको छैन ।  हामीले सचिवालय सदस्य र स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई प्रतिवेदन दिइसकेका छौं । प्रकारान्तरले त्यो सार्वजनिक पनि भइसकेको छ । 

त्यसबारेमा पार्टी कमिटीको बैठक चाँडोभन्दा चाँडो राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामी स्थायी कमिटीको बैठक माग गरिरहेका छौं ।  आगामी स्थायी कमिटीको बैठकले एमसीसीको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । र, चाँडै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले एमसीसी संसद्को टेबलमा आइसकेको छ । सार्वभौम संसद्ले निर्णय गर्छ भन्नुभएको छ नि !

सार्वभौम संसद सिर्जना गरेकै पार्टीले हो । संसदमा तिनै पार्टीका प्रतिनिधिहरू, पार्टीले सिर्जना गरेका सांसदहरू हुन्छन् । 

पार्टी नभएको थियो भने संसद पनि हुने थिएन । संसदले पार्टी बनाएको होइन । नेपालको राष्ट्रिय प्रक्रियालाई हामीले ठीक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ । पार्टीहरू सर्वोपरी हुन् । पार्टीहरूको नीति र निर्देशन प्राप्त नभइकन ‘सार्वभौम’ संसदमा अरू केही पनि हुन सक्दैन ।

नेपाल–अमेरिकाबीच ७० वर्षदेखि दौत्य सम्बन्ध छ । एमसीसी प्रस्तावलाई ‘विवादित’ बनाउँदा दुईदेशबीचको सम्बन्धमा दरार पो आउने हो कि ?

एमसीसी नहुँदा पनि अमेरिका र नेपालका बीचमा राम्रो सम्बन्ध थियो । विकसित हुँदै आएको सम्बन्ध थियो । एमसीसी पारित नहुँदैमा खलबलिने भन्ने हुँदैन । सम्बन्ध राम्रो रहन्छ ।  दुई देशका बीचमा यस्ता अनेक प्रकरणहरू हुन्छन् । सम्बन्धका विकासक्रममा अनेक उतारचढावहरू आउँछन् । 
तिनीहरूमध्ये नै एउटाको रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्छौं । यसमा तलमाथि त्यस्तो केही छैन । 

कार्यदलले सारेको दुई पक्ष सच्याउने हो भने एमसीसी लिँदा हुन्छ । हामीले एमसीसी लिनुहुँदैन भनेका छैनौं । कार्यदलको त्यस्तो निष्कर्ष होइन । असमान प्रावधान सच्याउनुपर्छ, तबमात्र एमसीसी ग्रहण गर्नुपर्छ । 

सच्याउनुपर्ने प्रावधानचाहिँ के–के हुन् त ?

कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरेर ३०–३५ वटा सुझाव दिएका छौं । ती सुझावलाई नसच्याएसम्म एमसीसी पारित हुँदैन ।

नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारत–सँगको सम्बन्धमा तनाब उत्पन्न भएको छ । दुई देशबीच उत्पन्न भएको असमझदारी हल गर्ने उपयुक्त विधि के हो ?

हामीले सुगौली सन्धिमा आधारित भएर यो समस्याको निकास खोज्नुपर्छ । सुगौली सन्धि नै नेपाल–इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा सुदुरपश्चिको सिमानामा निर्धारण गर्ने मुख्य सन्धि हो ।  त्यो सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक, कालपानीसम्मको भूभाग नेपालकै हो । त्यतिबेला र त्यसयता प्रकाशित भएका नक्सा, विभिन्न तथ्य, तथ्याङ्क र प्रमाणले पनि त्यसै भन्छ । 

लिम्पियाधुरा नै काली नदीको उद्गम हो र त्यहाँसम्म नेपालको भूभाग हो भनेर पुष्टि गर्ने हामीसँग अरू प्रमाण र आधारहरू पनि छन् । कागजात छन् । ती कुराहरूलाई सँगै राखेर भारत सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्छ । वार्ता सबै तहमा गर्नुपर्छ । कूटनीतिक वार्ताबाटै यो समस्या समाधान गर्न सरकार दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।

भारतले त नेपालले प्रकाशित गरेको नक्सा हामीलाई ‘अमान्य’ छ । वार्ताको वातावरण नेपालले नै बनाउनुपर्छ भनेर भनिसकेको छ ? अब नेपालले कस्तो कदम चाल्दा उपयुक्त हुन्छ ?

नेपालले एकतर्फीरूपले नक्सा जारी गरेको होइन । भारतलेचाहिँ एकतर्फीरूपले जारी गर्‍यो ।  त्यसपछि नेपालले छुटेका भूभाग समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गरेको छ । हामीले अरूको भूभाग समेटेका छैनौं । भारतले मात्रै नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेर नक्सा जारी गरेको छ । 
त्यसकारणले यसलाई सच्याउने काममा, पहलकदमी गरेर अगाडि बढ्न भारतले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । 

हामी त पहलकदमी लिइरहेकै छौं । नेपाल वार्ताका निम्ति तम्तयार भएर बसेको छ  । हामी वार्तामा बस्न जहिले पनि तयार छौं । जुन ठाउँमा भने पनि वार्तामा बस्न राजी छौं ।  जुनसुकै तहमा पनि बस्न तयार छौं । वार्ताबाटै समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा हामीबीच कुनै विवाद छैन । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र समस्या उत्पन्न भएको थियो । अहिले समस्या टरेको हो कि पर सरेको ?

नेकपा विचारवान पार्टी हो । यसका नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त, लक्ष्य, कार्यदिशा, कार्यशैली, कार्यपद्धति अनेक सवालमा हामीबीच बहस, छलफल हुन्छ । नियमित रूपमा हुन्छ ।  बाहिर समाजमा जसरी वर्ग सङ्घर्ष चलिरहेको हुन्छ । त्यसको प्रतिविम्बका रूपमा पार्टीभित्र पनि सही र गलतका बीचमा निरन्तर बहस–छलफल, भइ नै रहेको हुन्छ । 

त्यो बहस हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ । बहस जारी रहन्छ । अन्तरपार्टी सङ्घर्षको नियमअन्र्तगत ती समस्याहरू समाधान हुन्छ ।

पार्टीभित्र गुटबन्दीको रोग छ, त्यसकै प्रतिच्छाया पो हो कि ?

पार्टीभित्रका कुनै पनि गुटलाई समाप्त पार्न पार्टी कार्यदिशाअनुरूप, विचार, पद्धतिअनुरूप विधि र नीतिलाई पालना गरेर सबैले अगाडि बढ्नुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका कार्यशैलीका बारेमा पार्टीभित्र विमति थियो । प्रधानमन्त्री कार्यशैली सच्याउन तत्पर हुनुभएको हो ?

यो त हामीले भन्दा पनि पत्रकारहरूले थाहा पाउने कुरा हो ।

बैठक बेलामा नबस्ने, बैठक बसे पनि निर्णय नहुने, निर्णय भए पनि कार्यान्वयनको तहमा नपुग्ने ! एकखालको रोग त पहिल्यैदेखि छ नि, त्यसले उपचार पाएको हो ?

अहिले पनि बैठक बोलाइएको छैन । हामी बैठकको नै माग गरिरहेका छौं ।