नेपालमा अहिले तीनवटा संकट आएको छ । कोरोनाका कारण स्वास्थ्य संकट, आर्थिक संकट र राजनीतिक संकट । यी तीनवटै संकट एक अर्कासँग जोडिएका छन् ।  इतिहासमा पहिलोपटक स्वास्थ्य संकटसँग आर्थिक संकट जोडियो । सन् १९२९ मा पनि विश्वमा ठूलो आर्थिक संकट आएको थियो ।

तर, त्यो अर्थसँग मात्र अर्थात् लगानी, बचत, ब्याजदर, स्टक मार्केट संकटसँगमा मात्र सम्बन्धित थियो ।  त्यो संकट मान्छेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित थिएन । त्यसैले आर्थिक तत्वसँग सम्बन्धित रहेर त्यो संकटको समाधान भयो ।  आर्थिक नीतिहरु परिवर्तन भए, किन यस्तो हुँदैछ भन्ने विषयमा अनुसन्धान भए, नयाँ दृष्टिकोणहरु आए । 

यस्तै सन् २००८ मा विश्वमा अर्को ठूलो आर्थिक मन्दी आयो ।  त्यो पनि अन्य कुनै कारणले नभएर आर्थिक कारणले नै ल्याएको थियो । अस्वाभाविक रुपमा सेयर कर्जा, घर जग्गामा लगानीका विषयलाई नजरअन्दाज गर्दा त्यो संकट आयो, त्यसको समाधान पनि सोही रुपमा भयो । 

यो पटकको आर्थिक संकट, आर्थिक कारणले मात्रै आएको होइन । स्वास्थ्य अर्थात् कोरोनाभाइरसका कारणले आएको छ ।  कोरोनाभाइरसलाई कहिले र कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, कति छिटो यो नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने विषयमा आर्थिक संकट जोडिएको छ । 

यो दुईवटा संकट भइरहेको बेलामा अर्को संकट थपियो, राजनीतिक संकट ।  यी संकटबाट पार लगाउने भनेको देशको राजनीति, राजनीतिक संस्थाहरुले हो । उनीहरुले नै यो समस्याको समाधान गर्ने हो । केही देशमा स्वास्थ्य र आर्थिक संकटसँगै राजनीतिक संकट पनि देखिएको छ  । 
जस्तो अमेरिकामा स्वास्थ्य र आर्थिक संकटसँगै राजनीतिक संकट पनि देखियो । 

नेपालमा पनि राजनीतिक संकट थिएन । जबकी देशमा यस्तो ठूलो महामारी आएको छ, जसको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रहार भएको छ ।  साना उद्योग व्यवसाय निकै प्रभावित भएका छन् । पर्यटन व्यवसाय धरासायी नै भएको छ । बेरोजगारी निकै बढेर गएको छ । 
सेवा क्षेत्र अर्थात् सार्वजनिक यातायातमा रहेका मान्छेहरु कामविहीन अवस्थामा छन् । 

कामै गर्न नपाएका कारण निर्माणको क्षेत्र खस्किँदै गएको छ । यस्तो महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा देशमा नेताहरुले राजनीतिक संकट पनि ल्याइदिए ।  नेपालको राजनीतिक शक्ति कोरोनाभाइरसबाट परेको स्वास्थ्य र आर्थिक संकटबाट कसरी पार पाउने भनेर लाग्नुपर्ने बेलामा एक पक्षले अर्को पक्षलाई तल पार्ने, भएका सांसदहरुमा को आफ्नो पक्षमा छ र छैन भनेर हिसाबकिताब गर्ने, आफ्नो पक्षमा सांसद छैन भने कसरी आफ्नो पक्षमा ल्याउने भनेर प्रभाव पार्न लागे ।

२०५२/५३ सालतिर जुन प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता थियो, त्यसैको नक्कल गरेर अहिले राजनीतिक संकट ल्याइएको छ । यसले स्वास्थ्य र आर्थिक संकटलाई पार लगाउने विषयलाई थप जटिल बनाइएको छ । 

यी संकटबाट कसरी पार पाउने ?

चोरको विगविगीबाट घरलाई सुरक्षित राख्न जसरी झ्याल ढोका राम्रोसँग बन्द गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कोरोनाभाइरसको छिद्रालाई घरभित्र पस्न नदिने भनेको लकडाउन नै हो ।  कोरोनाभाइरस श्वासप्रश्वासबाट एकबाट अर्को मान्छेमा सर्ने भएकाले यसलाई रोक्न सरकारले जुन लकडाउनको निर्णय गर्यो, यो राम्रो गरेको हो । 

सरकारले गरेको राम्रो निर्णयका कारण घरभित्र चोर पस्न पाएको छैन, अर्थात कोरोनाको संक्रमण बढेको छैन । 

यसमा हामी भाग्यशाली पनि भयौंँ। किनभने अरु देशले लकडाउन गरेर पनि कोरोनाभाइरस पसेर धेरै असर पारेको छ । नेपालमा जेसुकै कारणले होस्, त्यो भाइरसरुपी चोर नेपालमा पस्न पाएको छैन । 

कथमकदाचित पस्यो भने के गर्ने ? भित्र पस्यो भने यससँग लड्ने नै हो । यससँग लड्न स्वास्थ्यको अवस्था, औषधि, अस्पतालको अवस्था, चिकित्सकहरुको उपलब्धता, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रेरणा दिएर अगाडि बढाउने र कोरोनाविरुद्ध लड्न जुन प्रकारको औषधि, स्वास्थ्य संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो काममा नेपाल सरकारको केही चल्दै चलेन । यहाँसम्मकी नेपाल सरकारले यसका लागि चाहिने औषधि किन्ने कुरामा पनि जसरी भ्रष्टाचार भयो भनिएको छ, त्यो नेपाली जनताका लागि दर्दनाक र पिडादायी अवस्था हो । 

कोरोनाले पारेको आर्थिक संकटबाट कसरी पार पाउने ?

आर्थिक संकटबाट पार पाउन स्वास्थ्य संकटबाट नै पार पाउनुपर्छ । स्वास्थ्य संकटबाट पार नपाइ आर्थिक संकटबाट पार पाउन सकिन्न । अरु देशमा भएको पनि यहि नै हो । कोरोनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि मात्रै बन्द भएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि अर्थतन्त्रका अंगहरुलाई विस्तारै खोल्नुपर्छ । जस्तो न्यूजिल्याण्डले गरे जस्तो । न्यूजिल्याण्डले कठोर खालको लकडाउन गर्यो । देशभित्र कोरोना नदेखिएपछि सीमित तरिकाले बजार, यातायात, उद्योग खोल्न सुरु गरेको छ । नेपाल सरकारसँग पनि उपाए भनेको लकडाउन गर्ने र कोरोनाको प्रभावकारी रुपमा टेष्टिङ गर्ने नै हो । 

यसबाट नेपाल सापेक्षित रुपमा सुरक्षित छ भन्ने भएपछि रोजगारी दिने क्षेत्रहरुलाई क्रमिक रुपमा खोल्दै जानुपर्छ ।  स्वास्थ्यका मापदण्डहरुलाई कायमै राखेर निर्माण क्षेत्र खोल्नुपर्छ, किनभने सबैभन्दा बढी रोजगारी त्यो क्षेत्रमा छ । त्यसपछि विस्तारै यातायात क्षेत्र खोल्नुपर्छ । 

यातायात खोल्दा पनि खाद्यान्न, निर्माण सामग्री ल्याउने सवारी साधन पहिले खुलाउनुपर्छ ।  अहिले कोरोनाका कारण नेपालको कृषि क्षेत्रमा त्यति असर परेको छैन, कृषिको लागि चाहिने मल र बिउ पुर्‍याउन जिम्मा नेपाल सरकारको हो ।  कृषि उत्पादन ह्रास हुन नदिन र नेपालमा भएको कृषि क्षेत्रमा काम गर्न दिन सुरु गर्नुपर्छ ।  यस्तै कोरोना नियन्त्रणमै रहेको अवस्थामा आन्तरिक हवाई उडान पनि खोल्दै जानुपर्छ । तर, स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै खुला गरिनुपर्छ । यसरी विस्तारै अर्थतन्त्रलाई खोल्दै जानुपर्छ ।
 
कोरोनाले नेपाली रोजगारीमा गएका मुलुकहरु पनि प्रभावित हुँदा लाखौंको संख्यामा विदेशबाट नेपाली फर्कन सक्ने अवस्था छ ।  ती फर्किए भने उनीहरुलाई रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरुलाई रोजगारी दिने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो ।  स्वदेश फर्कनेहरु कृषि व्यवसाय छोडेका हुन्, उनीहरुलाई पुनः कुनै प्याकेज दिएर कृषि क्षेत्रमा फर्काउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

हाम्रा सरकारले साँच्चिकै कृषिको विकासका लागि केही गरेकै छैनन् ।  आफ्ना केही कार्यकर्तालाई विभिन्न कार्यक्रमको नाममा पैसा बाड्ने काम मात्रै भएको छ ।  कृषि अनुदानको नाममा एकै व्यक्तिलाई १०–१२ करोड अनुदान दिइएको छ ।  यसरी कृषि अनुदानको नाममा आफ्ना केही मान्छेलाई धनी बनाउने काम भएको छ । 

अब साना किसान, सिमान्त किसानसँग कसरी पुग्ने, कस्तो खालको संरचना बनाउने भन्नेतर्फ संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन यो सरकार तयार छ ?

यस्ता कुरामा विचार गर्ने फुर्सदै कसैलाई छैन । यहाँ त को प्रधानमन्त्री हुने, कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमै लागेका छन्, समस्या यहाँ छ ।  अहिले नेपालसँग भएको एक एक स्रोत बचाउनुपर्ने छ, तर त्यो स्रोत बचाउन कोही लागेको छैन । 

राजनीतिकर्मीले जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ, पैसा भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ, चुनावमा पैसा देखाएरै बोकालाई ताने जसरी मतदाता तान्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मात्रै ध्यान दिइएको देखिन्छ । 

यस्तो संकटको बेलामा सुकुम्वासी आयोग ७७ वटै जिल्लामा किन गठन गरियो ? राज्यमन्त्रीसरह सुविधा दिने, चार पाँच सय मान्छेहरु नेपाल सरकारले नियुक्ती गर्ने, राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने, उनीहरुलाई सेवा सुविधा दिने, यसका लागि यस्तो बेलामा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्न किन लागिएको छ ? यहि हो अहिलेको प्राथमिकता ? यस्तो अवस्थामा भएका स्रोत बचाएर राख्नुपर्नेमा यस विपरीत कामहरु भइरहेका छन् । 

भएका स्रोत, साधन बचाउने यो सरकारको चाहना, मान्यता र क्षमता पनि छैन । 

आगामी बजेट 

जस्तो बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्ने अठोट छ की छैन भन्ने मूल प्रश्न हो । दुईवर्षमा यो सरकारसँग त्यो अठोट भएको मैले पाइन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएको छ, कोरोना आउनु अगाडि अर्थात् फागुन १५ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च गर्छु भनेको पैसाको २० प्रतिशत बढी खर्च गर्न सकेको छैन । 

सय रुपैयाँमा २० रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ, जबकी चार महिना मात्रै बाँकी छ ।  स्रोत साधनको सदुपयोग गर्ने क्षमता सरकारको पहिलेदेखि नै बिग्रँदै गएको थियो र विगत दुईवर्षमा पनि कुनै सुधार भएको छैन ।  यो सुधार गर्ने पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । आर्थिक अनुशासनमा बस्ने, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, सुशासनका मापदण्डलाई कायम गर्ने गरी अहिलेको आर्थिक संकटबाट पार पाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

मलाइ चिन्ता लागेको के हो भने यसतर्फ यो सरकार अगाडि बढेको छैन ।  बाहिरबाट रेमिट्यान्स आएकै छ, राजस्व उठेकै छ, त्यो पैसाले गर्दा नेपाल सरकारको साधारण खर्च जति पनि चलेकै छ भन्नेमा सरकार देखिन्छ ।  स्वर्गबाट भगवान पैसा दिएकै छन् भने जस्तो गरेर जथाभावी रुपमा सरकारले फजुल खर्च गरेको छ । नेपालमा उपलब्ध रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन । 

खर्च हुन नसक्ने, खर्च गरेको पनि सदुपयोग नहुने र लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने खालको अहिलेको संरचना छ, यो संरचनालाई सुधार्छु भन्ने दृढता कसैबाट आउने होइन, सत्तामा बस्नेहरुबाट आउनुपर्छ । तर, त्यो देखिराखेको छैन । 

स्रोतको व्यवस्थापन 

अहिलेको परिस्थितिले आम्दानी छ, आवश्यकता बढेर गएको छ । धेरै रोजगारी दिनुपर्नेछ । मानिसमा आकांक्षा बढेर गएको छ । अहिलेको अवस्थामा आम्दानी घटेर गइसकेपछि जे जति आम्दानी हुन्छ, त्यसको सदुपयोग गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने होइन र ? सय रुपैयाँको आम्दानी छ भने ३० रुपैयाँ फजुल खर्चमा गएको छ भने ७० रुपैयाँबाट शतप्रतिशत काम गर्न सक्नुपर्नेछ । 

अहिलेको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यो क्षमता बढाउनु नै हो । त्यो क्षमता नेपाल सरकारमा आउनुपर्‍यो । सरकारको आम्दानी कम हुन्छ ।  मलाई लाग्छ गत वर्ष भन्दा २५ प्रतिशत सरकारको आम्दानी कम हुन्छ ।  यो अवस्थामा विदेशी मुद्राको प्रवाहमा पनि खुकुलो बन्न सक्नुहुन्न । 
रोजगारीमा गएका नेपालीहरु स्वदेश फर्कदैछन् । यस्तो अवस्थामा जे जति आम्दानी छ, त्यसलाई जुन क्षेत्रमा लगाउँछु भन्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रमै लगाउनुपर्छ ।

त्यसको साथसाथै जे तपाइसँग स्रोत, साधन हुन्छ, त्यसबाट चल्ने हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग माग्नुपर्ने भए माग्नुहोस् । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशले अब अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई सीधै दुई वर्षसम्म व्याज पनि मिनाहा गरिदेउ, र कमसेकम ५० प्रतिशत विदेशी ऋणलाई मिनाहा गर्न एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायत संस्थालाई भन्नुपर्छ । 

त्यति भयो भने त्यो स्रोत साधन हामीलाई काम लाग्छ । हामीले दिनुपर्ने पैसा दिन नपर्ने भएपछि त्यो देशमै लगानी गर्न सकिन्छ ।

तर, त्यति हुँदा हुँदै त्यो स्रोतको सहि सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहम् प्रश्न छ ।  दुईवर्षको यो सरकारको अनुभवले स्रोतको सहि सदुपयोग गर्न सक्दैन । 

आज भ्रष्टाचार बढेर गएको छ, अनुशासनहिनता बढेर गएको छ । यो कुरालाई १ सय ६० को डिग्रीबाट परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । यो प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सक्ने हो भने स्रोत साधन कम हुँदैमा हालको संकटको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, होइन, पूरानै तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने मुलुक धरासायीतर्फ जान्छ । 

लगानीको क्षेत्र

लगानीको क्षेत्र स्पष्टै छ । जुन क्षेत्रले रोजगारी बढी दिन सक्छ, त्यो क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने कृषि क्षेत्र हो, त्यसमा लगानी बढाउन सक्नुपर्छ ।  कृषि क्षेत्रमा जे लगानी गर्नुहुन्छ, त्यो किसानसँग पु¥याउन सक्नुपर्छ । किसानले दिएको उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्न सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । 

निर्माण व्यवसायमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गर्न समस्या देखेको छैन ।  कतिपय ठाउँहरुमा साना–साना उद्योगहरु छन्, यिनीहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ । यिनीहरुलाई ब्याजमा संरक्षण दिनुपर्छ । 

पर्यटन उद्योगलाई कसरी बचाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बाहिरबाट कसरी पर्यटक ल्याउने, बाहिरबाट ल्याउन नसक्ने हो भने आन्तरिक पर्यटन कसरी प्रबद्र्धन गर्ने, साना उद्योग व्यवसायले २ लाख, ३ लाख ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय चलाएकाको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । 

उनीहरुले उद्योग व्यवसाय चलाउन सकेनन् भने ऋण मिनाहा गरेर पुनः सोही उद्योग चलाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।  यसरी समग्र नीतिगत संरचना जसले रोजगारीमा बृद्धि गराउने गरी बजेट ल्याइनुपर्छ ।  यस्ता योजना रोकिनुपर्छ, संसद् विकास कोष, पूर्वाधार विकास कोष जे नाममा भनिए पनि रकम बाँड्ने काम तत्काल रोकिनुपर्छ । 

भारतले रोकिसक्यो, हामीले किन रोक्न सकेका छैनौं ? भारतबाट केही राम्रो कुराको त अनुसरण गरे हुने नि ! साधारण खर्च, फजुल खर्च घटाउने भनेको पनि लगानी बढाउनु हो ।  देश अहिले संकटमा छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा रोजगारी बृद्धि हुन्छ, त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । धेरै रोजगारी बढाउने क्षेत्र कृषि हो । 

तर, पहिलेको जस्तो प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम भनेर कार्यकर्तालाई अर्बौँ रुपैयाँ बाँड्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।  कोल्ड स्टोर बनाउन करोडौं रकम बाँड्ने काम रोकिनुपर्छ ।  यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर विकासको नाममा केही मान्छेलाई धनी बनाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेकि नसक्ने ? जो साँच्चिकै सिमान्त किसान, जस्तो १० रोपनी, २० रोपनी भन्दा बढी जमिन छ, तिनीहरुलाई समयमा बिउ, मल पु¥याउने र उनीहरुलाई संगठित गराएर अगाडि लैजानुपर्छ । 

बास्तविक किसानलाई नै सरकारबाट फाइदा लिने वातावरण बनाउनु पर्छ ।  जनतालाई पनि आयोजनाको, सम्पत्तिको हिस्सेदार बनाउनुपर्छ । यस्ता खालका योजनाहरु तलका जनतालाई सरकारले दिएको स्रोत साधनको हिस्सेदारको स्वामित्व दिएर जानुपर्छ भन्ने संगठनात्मक संरचना परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो तागत र हिम्मत एवं त्यसतर्फ जाँदैछौं भन्ने विश्वास नेपाली जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ । 

बजेटको आकार
बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा बढाउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । अहिलेको नेपाल सरकारको राजस्वले त साधारण खर्च पनि धान्दैन । साधारण खर्चका लागि पनि दातृ निकाय गुहार्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसैले बजेटको आकार ठूलो बनाउँदैमा केही हुँदैन । तर, जे गर्छु भनेर सरकारले भनेको छ, त्यो गरेर देखाउपर्छ । मैले फेरि पनि दोहोर्‍याउँछु, संस्थागत रुपमा हेर्ने हो भने नेपाल सरकार नै हो सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता । 

नेपाल सरकारले विकास बजेट खर्च गर्ने भनेर कर्मचारीसँगै कार्यमूल्यांकन सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौता गरेको १५ दिनमै सचिव नै सरुवा हुन्छ, मन्त्री परिवर्तन हुन्छ भने त्यसबाट के उपलब्धी हात लाग्छ ।  अनुशासनमा बस्छु भन्ने तर अनुशासनमा नबस्ने हो भने त्यो बेइमान हुन्छ । 

अहिले सत्तामा बस्नेहरुले आफूलाई अग्रगामी भन्नुहुन्छ, यो बेइमानी प्रवृत्तिलाई रोक्ने कि नरोक्ने ? सरकारले आजका दिनसम्म आफ्नो कामलाई त्यो रुपमा अगाडि बढाउन सकेको छैन, आगामी दिनमा सकोस् । सकेन भने नेपाल यथावत् रुपमै रहन्छ ।

(पूर्वअर्थमन्त्री लोहनीसँग बाह्रखरीकर्मी हिमाल पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)