कोरोनाको महामारी चीनमा सुरु हुँदा नै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (अगैसस) मा यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने एकदुईवटा छलफल भएको थियो । प्रारम्भमा अगैससमात्र होइन सरकार र राष्ट्रसंघीय निकाय पनि अन्योलमै थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अगैससहरु यस्ता ठूला विपत्तिसँग जुध्न कार्यसमूह वा क्लस्टर बनाएर कार्य गर्छन् ।

तर, त्यस्ता क्लस्टरहरु ‘बन्दाबन्दी’ (लकडाउन) नभएको वा नहुने स्थितिमा सक्रिय हुने भएकाले बन्दाबन्दीका बेला सक्रिय हने क्षमता तिनमा थिएन । अझै पनि ती क्लस्टरहरुमध्येको स्वास्थ्य समूहले बालबालिकाको खोपलगायत नियमित स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा समूहले सार्वजनिक विद्यालयमा कसरी बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तर गर्न सकिन्छ भनेर ठोस उपायका निमित्त काम गरिरहेको देखिन्छ । बन्दाबन्दीको समयमा काठमाडौं उपत्यकाका मूल बाटोमा सरकारी अधिकारी र सञ्चारकर्मीबाहेक प्रायः सबै घरभित्रै छन् । तसर्थ अगैससबाट अपेक्षित काम हुनसकेको छैन । काठमाडौं बाहिर हिँडडुल अपेक्षित सजिलो भएकाले गैससहरु सीमित मात्रामा भए पनि सक्रिय भएका छन् ।

सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा फागुन १८, २०७६ ( २०२० मार्च १) गते नै उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐन, २०७३ मा परिकल्पना गरिएको जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् नै गठन तथा परिचालन गरेको भए अझ बढी कानुन सम्मत हुन्थ्यो । अहिले उच्चस्तरीय समितिको अधिकार मन्त्रिपरिषद्को उपसमितिको रुपमा मात्र रहेको देखिन्छ । ऐनअन्तर्गतको परिषद् वा कार्यकारी समितिको परिचालन गरिएको भए एकातर्फ विधायिकी अधिकारको प्रयोग हुन्थ्यो भने अर्कोतर्फ ऐनले परिकल्पना गरे झैँ उक्त समितिमा गैरसरकारी क्षेत्रको पनि उपस्थिति हुन्थ्यो । निर्णयहरु बढी पारदर्शी हुन्थे र सरकार महामारीको प्रारम्भमा नै भ्रष्टचारको आरोपमा नफस्न सक्थ्यो । 

फागुन ८ (फेब्रुअरी २१) का दिन समाज कल्याण परिषद्सँगको छोटो छलफलमा कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सरकार तथा नागरिकलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको व्यक्त गरियो । तर, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल अगैसस परिचालन गर्न आवश्यकता नभएको भनेको व्यहोरा समाचार माध्यममा पनि आए । अझ हाँसो उठ्दो त ‘‘अगैससहरु त मगन्ते हुन् । यिनीहरुसँग सहयोग लिनु भनेको सरकारको बेइज्जत गर्नु हो ।’’ भन्नेसम्म केही सरकारी अधिकारीले भनेको सुनियो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा एक प्रकारको निराशा पनि देखियो । तैपनि, उनीहरुले आफ्ना सञ्चालित क्रियाकलापद्वारा सचेतना र सरसफाइका कार्य गर्ने र आफूलाई सतर्क अवस्थामा राख्न सुरु भने गरे ।

फागुन १८ र २२  (मार्च १ र ५) गतेका बैठकमा नै भारत र चीनबाट स्थलमार्ग हुँदै प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य जाँच र क्यारन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरियो । त्यस्तै, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई कोरोना भाइरसको रोकथाम र सतर्कताका निमित्त सचेतनाका कामहरु गर्न आह्वान गरियो । चैत ३ (मार्च १६) गतेको बैठकमा उच्चस्तरीय समितिले ४ बुँदे रणनीति सार्वजनिक गर्यो । उक्त रणनीतिमा सीमा प्रवेश व्यवस्थापनबाहेक सचेतना, क्वारेन्टिन सुविधा, तथा बिरामीको उपचार र व्यवस्थापनका निमित्त सरकारले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मात्र परिचालन गर्ने निर्णय गर्यो ।

चैत ७ (मार्च २०) गतेको निर्णयले सरकारी तथा नीजि क्षेत्रका निकाय, कार्यालय तथा संघसंस्थाले सचेतना, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, स्वास्थ्य जाँच र सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गरियो । स्पष्टरुपमा गैरसरकारी संघसंस्था नभने पनि समिति गठन भएको तीन सातापछिको यस निर्णयले गैसस तथा अगैससलाई कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा परिचालन गर्न अनुमति दिएजस्तो देखियो । 

नेपाल सरकारको स्रोत संघीय संसदले पारित गर्न परेजस्तै गैसस तथा अगैससहरुको स्रोत परिचालनका पनि प्रक्रिया हुन्छन् । १.  सबै अगैससले आफ्नो स्रोत पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमभन्दा अन्य शीर्षकमा खर्च गर्नु पर्दा दाता राष्ट्र, संस्था र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ  भने स्थानीय संस्थाले पनि विधानअनुसारको समितिबाट लिनुपर्ने हुन्छ । २. नेपालमा काम गर्ने अगैससले आफ्ना परियोजना सम्झौताहरु समाज कल्याण परिषद् र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएका हुन्छन् । उक्त कार्यक्रमहरुमा परिवर्तन गर्न पुनः ती कार्यालयहरुले संशोधन स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यसै सन्दर्भमा चैत १० (मार्च २३) गते समाज कल्याण परिषद्मा गैसस महासंघ र अगैसस महासंघ तथा केही अगैससहरु, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष र राष्ट्रिय योजना आयोगका एकजना सदस्यसहित बैठक भयो । बैठकको उद्देश्य अगैसस क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी स्रोत परिचालन गराउने भन्ने थियो । तर, उक्त छलफलले गैसस तथा अगैसस क्षेत्रबाट हुने स्रोत परिचालनलाई झन् गिजोल्यो । यसै छलफलका आधारमा स्वीकृत परियोजनाहरुबाट स्रोत परिचालन गर्न नपाइने, नयाँ परियोजनाका निमित्त स्वीकृत प्रक्रियालाई ‘सहजीकरण’ गर्ने भनी समाज कल्याण परिषद्ले चैत  १४ गते (मार्च २७ ) गते ‘सामाजिक संघसंस्थाहरु’का निमित्त सूचना जारी गर्यो । 

उक्त सूचनामा मूलतः १. सामाजिक संघसंस्थाहरुबाट हुने सचेतना, सरसफाइ, स्यानिटाइजेसन र अन्य सामग्रीको वितरणमा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिलालाई उच्च प्राथमिकता राख्ने र बालगृह, ज्येष्ठ नागरिक गृहजस्ता सबै प्रकारका आश्रय गृहमा बसोवास गरेका जनसंख्यालाई विशेष व्यवस्था गर्न,

२. सामाजिक संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सामग्रीहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालहरुलाई उपलब्ध गराउने,

३. उक्त सामग्रीहरु सरकारी अस्पतालहरुलाई हस्तान्तरण गर्दा परिषद्को पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने, र

४. कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि एकद्वारबाट परिचालन हुने गरी कोष खडा गर्ने र त्यसको कार्यविधि परिषद्ले बनाउने । प्रकरण १ र २ का विषय गैरसरकारी क्षेत्रका आफ्नै एजेन्डा पनि हुन् र स्वीकार्य विषय पनि हुन् तर ‘महामारीको बेला पहिला काम पछि स्वीकृति र प्रतिवेदन’ को सिद्धान्तलाई पन्छाएर हरेक गतिविधिमा समाजकल्याण परिषद्को पूर्वस्वीकृति लिनु भनेको सामान्य स्थितिभन्दा पनि काम गर्न अप्ठ्यारो हुने र एकद्वारका नाममा गैससको स्रोत पनि सरकारी प्रणालीमार्फत खर्च गर्ने कार्य गैसस तथा अगैससलाई स्वीकार्य भएन ।

अन्ततः अगैसस महासंघसँग आबद्ध अगैससले ‘उक्त सर्तमा काम नगर्ने’ भद्र सहमति गरे । तर, अगैससहरु भित्र एउटा विरोध सशक्त रुपमा उठ्यो – सामाजिक संघसंस्था सरकारका निमित्त काम गर्ने होइन । नागरिकका निमित्त काम गर्ने हो । तसर्थ, सरकारले सेवा प्रदान गर्न रोक्छ भने पनि आफ्ना काम जारी राख्ने । नागरिक अवज्ञा गर्ने । 

अगैसस महासंघले आफ्ना मागहरु राखेर समाज कल्याण परिषद्लाई चैत १८ (मार्च ३१) का दिन अनुरोध पत्र लेख्यो । उक्त अनुरोध पत्रका व्यहोरालाई सम्बोधन गरेर समाज कल्याण परिषद्ले चैत २१ ( अप्रिल ३) का दिन कोरोना रोकथाममा काम गर्ने चाहने संघसंस्थाका निमित्त नीतिगत ढाँचा प्रकाशित गर्यो ।

उक्त ढाँचामा  १. कोरोनाका निमित्त आउने नयाँ परियोजनालाई ७ दिनभित्र स्वीकृति दिने, २. पुराना परियोजनाहरुको २० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न निमित्त संशोधनको स्वीकृति दिने तर संशोधित कार्यक्रमले क. स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीहरुको स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूर्व सहमतिमा देशभरका कुनै पनि सामुदायिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा दिन पाइने, ख. स्थानीय तहको समन्वयमा सहायता सामग्री, खाना तथा नगद आवश्यकता भएको समुदायलाई अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डभित्र रहेर दिन पाइने र ग. सचेतनाका कार्यक्रमहरु परिषद्को पूर्वस्वीकृति लिएरमात्र सञ्चालन गर्न पाइने । थप पूर्वसर्तका रुपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयका मापदण्डहरु मान्नुपर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा परिषद्ले सामाग्री वितरण गर्ने ‘स्थान’ पनि सिफारिस गर्ने भन्ने लेखियो । 

झट्ट हेर्दा सहजीकरण देखिने माथिका सर्तहरुले ‘सामाजिक संघसंस्था’को स्वतन्त्रतामा प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । के सामाजिक संघसंस्था नेपाल सरकारका मन्त्रालय वा समाज कल्याणजस्ता विधायिकी निकायका शाखा कार्यालय हुन् ? नेपाल सरकारबाट सहयोग प्राप्त गरेका सामाजिक संघसंस्थासँग सम्झौता वा करारको पालना गर्ने दायित्व रहन्छ तर आफ्ना बलबुतामा विदेश वा देशभित्रबाट नै स्रोत परिचालन गर्ने संघसंस्थाले सरकारी निकायका निर्देशनको कुन हदसम्म पालना गर्नुपर्दछ ?  पञ्चायती संस्कार भएका कर्मचारीतन्त्र र नेताहरुले जे सुकै भने पनि खुला एवं लोकतान्त्रिक समाजमा गैरसरकारी संस्थाले गैरकानुनी काम गर्नमात्र नपाउने हुन् ।

उनीहरुलाई कानुनले बन्देज नगरेको काम गर्न कुनै रोकटोक पनि हुँदैन । यस सम्बन्धमा वर्तमान संवैधानिक मान्यता पनि संघसंस्थाले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा काम गर्ने भन्नेमात्र हो । राष्ट्रिय प्राथमिकताको निर्धारण कुनै एक मन्त्रालय वा विधायिकी निकाय वा हालको जस्तो मन्त्रालयका उपसचिव वा यदाकदा त सुब्बाले गर्ने होइन ।

यसको निर्धारण संविधान, कानुन र नीतिले मात्र गर्ने हो । यस अर्थमा ‘चौधरी फाउन्डेसन’ले आफ्नो राष्ट्रिय स्रोत नेपालको कुनै पनि ठाउँमा खर्च गर्न कसैको अनुमति लिनु पर्दैन । रत्नपार्कमा उभिएर बाटामा हिँड्ने सबैलाई १०, १० हजार हातमा दिन्छ भने पनि सरकार वा परिषद् वा मन्त्रालयको टाउको दुखाइ हुनुहुँदैन । धर्म परिवर्तन गर्न, भोट माग्न, वा सामुदायिक सौहार्द खलबलाउन कसैले पैसा बाँड्छ भनेमात्र राज्यले नियन्त्रण गर्ने हो । तसर्थ, सहायता बाँड्दा पनि आधारहरु तयार गर्नुपर्छ र राज्यको समुदायसँग सबैभन्दा नजिक रहेको निकाय अर्थात् स्थानीय तहसँग समन्वय हुनुपर्दछ भन्नेमात्र उचित हो । 

अगैसस वा अन्य विदेशबाट स्रोत संकलन गर्नेका निमित्त कानुनले निर्धारण गरेको थप सर्त समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने भन्नेमात्र हो । अब यो अनुमति दिने कानुनी व्यवस्थालाई अपव्याख्या गरेर समाज कल्याण परिषद् वा सरकारी निकायले परियोजनासँग सम्बन्धित सबै गतिविधिलाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति खुला समाजका निमित्त स्वीकार्य होइन । 

चैत २१ गतेको नीतिगत ढाँचाभित्र परियोजना सम्झौता संशोधन गर्ने अगैससलाई ३ दिनै नभए पनि एक साताभित्र समाज कल्याण परिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । तर, पुनः स्वीकृतिपत्रमा ‘स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधि उपलब्ध गराउँदा संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।’

भनी थप सर्त उल्लेख गरेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र उडानहरु बन्द भइसकेपछि अगैससहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको संयोजनमा स्वास्थ्यका उपकरण र सामग्रीहरु खरिद गर्न दुई सातासम्म विभिन्न छलफल गरे । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएको सन्दर्भमा सरकारी सहयोगविना सामान किन्न संभव थिएन । या त सरकारले स्थानीय बजारलाई सक्रिय पारेर सामान उपलब्ध गराउनु पथ्र्याे जसले गर्दा अगैससले आफ्नो स्रोतका आधारमा सामान खरिद गर्थे नभए मन्त्रालयले आवश्यक सामानको विवरण, संभावित मूल्य र गुणस्तर निर्धारण गरिदिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइदिनु पर्थ्यो ।

उक्त समयमा अगैससहरुले स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीका निमित्त व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता ८ करोड हाराहारीमात्र थियो । तसर्थ, अगैससका निमित्त छुट्टै हवाईजहाज पठाउन पनि सम्भव थिएन । चैत २५ गतेमात्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अगैससले स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीहरु आफ्नै पहलमा स्थानीय बजारबाट नै खरिद गरेर देशका कुनै पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा दिन मिल्ने भनी मौखिक सल्लाह वा अनुमति दिएका थिए ।

चैत २६ गते स्वास्थ्यमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि अगैसस संघले स्पष्टरुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सामान बुझाउन नसकिने, आफूले काम गरेको स्थानका स्वास्थ्य संस्थामा वा प्रदेश सरकारलाई नै सामान दिने भनेपछि स्वास्थ्यमन्त्रीले मन्त्रालयलाई जानकारी दिएर सामान जहाँ दिए पनि हुने भनेकाले अगैससहरुले सहज महसुस गरेका थिए ।

उक्त बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक सामग्रीको सूची पनि अगैससलाई बताएको थियो र अगैससले पनि त्यसैअनुसार स्थानीय बजारमा सामानहरु खरिद सम्झौता गरे । तर, वैशाख ९ गतेसम्म परिषद्ले परियोजना सम्झौताको अनुमति दिँदा सबै सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालय मै बुझाउनुपर्ने भन्ने सर्त राख्दै आएको छ । यस्ता सर्तहरु देखेपछि अगैससहरु परियोजना सम्झौता संशोधन गर्न परिषद् जाँदैनन् । 

परिषद्ले जति अगैससहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ त्यति नै अगैससहरु परिषद्बाट टाढा हुन्छन् । सुनिन्छ, मन्त्रालय र परिषद्ले अगैसस र गैसस परिचालनसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउँदैछन् । मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजनाका आधारमा अगैसस र गैससले स्रोत जुटाउन सक्ने होइनन् । स्रोत त अन्तर्राष्ट्रिय बजार र दाताको प्राथमिकताको आधारमा निर्धारण हुन्छ । उदाहरणका निमित्त नेपाल राज्यले ‘महिला सशक्तीकरण’मा अगैससलाई काम गर्न अनुमति नदिने नीति बनाउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत नेपालमा नआई संसारका अन्य मुलुकमा जान्छ । नेपाल सरकार जति उदार भयो त्यति नै बढी स्रोत नेपाल आउने हो । 

कोरोनाका निमित्त मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्ले आफ्नो सरकारी स्रोत खर्च गर्ने कार्ययोजना बनाउने हो । गैसस र अगैससहरु आफ्ना कार्ययोजना बनाउन आफैँ सक्षम छन् । सरकार वा परिषद्ले गर्ने भनेको :

क. बन्दाबन्दीका समयमा धेरै गैसस तथा अगैससहरुले मानवीय सेवाहरु सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । मानवीय सेवा सञ्चालन गर्नका निमित्त ‘सवारी साधन सञ्चालन अनुमति पत्र वा पास’ प्रदान गर्ने हो । धेरै अगैससहरु आफ्ना सामानहरु जिल्ला पठाउन छटपटाइरहेका छन् । घरबाट बाहिर निस्कन मिल्दैन । केही स्थानमा प्रदेश सरकारले नै गाडी पठाएर सामान लगिदिए । केही स्थानमा सेनाले सामान लगिदिए । एकजना अगैससका राष्ट्रिय निर्देशक हुम्लाको सिडियो, सुर्खेतका मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गरी तीनवटा सिफारिस, काठमाडौंको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको चिनजान हुँदा पनि ४ दिनका लगातार प्रयासपछि नेपालगन्जमा सामान पठाउने ७ दिने सवारी पास पाएँ भन्दै थिए । उनलाई अब ती सामान नेपालगन्जबाट हुम्ला कसरी पुर्याउने भन्ने चिन्ता छ । परिषद्ले यो पास अनलाइन माध्यमबाट अगैससलाई पुर्याउन सक्यो भनेमात्र सहजीकरण गरेको ठहरिन्छ । 

ख. गैसस र अगैससहरुले खाद्यान्न सामान खरिद गरेर, नागरिकहरुलाई लाममा उभ्याएर, म गरिब र निमुखा हुँ भन्ने लघुताभाष गराएर, हात थाप्न लगाएर सामान वितरण गरी ‘म दिने’ र ‘तिमी लिने’ दर्जाको, ‘मैले दिएको जे हो तिमीले त्यही खानुपर्छ’ भनी दयाभाव देखाउने पक्षमा छैनन् । कोही नागरिक गरिबीमा बाँच्नुमा उसको मात्र दोष नभएर पूरा राज्य संरचना र राज्यको स्रोतको वितरण प्रणालीको पनि दोष हुन्छ । तसर्थ, गैसस र अगैससले प्रत्येक स्थानीय तहले बन्दाबन्दी र त्यसपछिको केही अवस्थासम्म गरिबीमा बाँचेका नागरिकले जीविकोपार्जनका निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम रकम साप्ताहिक तथा मासिकरुपमा निर्धारण गर्ने र उक्त रकम बैंक प्रणालीमार्फत वा भौचरमार्फत उपलब्ध गराउनेमा विश्वास गर्छन् । प्रत्येक वडामा ५ जना निर्वाचित प्रतिनिधि छन् । मतदाता सूची छ । टोल टोलमा समितिहरु छन् । अधिकांश ठाउँमा मानिसहरु एक अर्कालाई चिन्छन् । गैससहरुको समेत सहयोग लिएर एकपटक सहायता आवश्यक पर्नेहरुको पहिचान गरिसकेपछि बन्दाबन्दीको आजको अवस्था र भविष्यमा पर्नसक्ने यस्तै प्रकोपमा मानिसहरुलाई राज्यले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने हो । 

राज्यको स्रोत र सामथ्र्यको अगाडि गैसस र अगैससको आर्थिक हैसियत शून्य बराबर नै हो । तर, गैसस र अगैससहरु मानव अधिकार तथ मानव मर्यादाका पक्षधर भएकाले मानिसलाई नै विकासको लक्ष्य ठान्छन् । परिषद्ले स्थानीय तहको समन्वयमा लक्षित वर्गलाई नगद सहायता वितरण गर्न सक्ने भन्ने अनुमति आफ्नो नीतिगत ढाँचामा उल्लेख गरेको छ । यो सराहनीय हो तर समाजकल्याण परिषद्को उक्त पत्रलाई धेरै स्थानीय तहले मान्यता दिएनन् । उनीहरुको भनाइमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चैत २१ गतेको परिपत्रमा गैसस वा अगैससमार्फत प्राप्त हुने स्रोतलाई समेत स्थानीय तहमा जम्मा गरी गराई एकद्वार प्रणालीबाट मात्र सहायता वितरण गर्ने भन्ने परिपत्र आएकाले अगैसस वा गैससले छुट्टै सहायता परिचालन गर्न नपाउने भन्ने भयो । अरु केही स्थानीय तहको भनाइमा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको चैत १८ को कार्ययोजना तथा चैत्र १९ गतेको राहत मापदण्डमा नगद सहायता वितरण गर्न पाइने उल्लेख नभएकाले नगद वितरण गर्न नपाइने भन्ने रह्यो । 

कतिपय स्थानमा भने स्थानीय तहले सरकारी स्रोतलाई अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको निर्देशिकाबमोजिम खर्च गर्ने र अगैसस तथा गैसस मार्फत आएको स्रोतलाई लक्षित वर्ग नदोहोरिने गरी अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको सामग्रीका बजार भाउ बराबर मूल्य आंकलन गरी नगदसमेत वितरण गरेको पाइयो । कानुनतः नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयले अगैसस वा गैससहरुले नगद सहायता वितरण गर्न नपाउने भनी कहीँ कतै सार्वजनिकरुपमा उल्लेख नगरेको, भूकम्पको बेलामा तथा बाढीपहिरोको बेलामा पनि नगद सहायता वितरण गर्ने प्रचलन विगतमा भएकाले स्थानीय तहको नगद सहायता गर्न नपाइने भन्न मिल्दैन । तर, स्थानीय तहलाई नेपाल सरकार वा अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशन चाहिएको छ । 

परिषद्ले गैसस वा अगैससको सहायता गरिबी र आवश्यकतामा रहेका नागरिकहरुका निमित्त परिचालन गर्ने हो भने नेपाल सरकार वा अर्थ मन्त्रालयसँग वकालत गरेर नगद सहायता वितरणलाई स्वीकृत गराउन पर्यो । नगद सहायता वितरण स्वीकृत नगर्ने हो भने अहिलेसम्म एउटामात्र अगैससले प्राप्त गरेको करिब १० करोड रुपैंया खर्च नहुने भएको छ । तर, धेरै अगैससहरु आफ्ना स्रोतलाई स्थानीय तहमार्फत बाँडिने चामल दालका निमित्त सहयोग गर्न तत्पर छैनन् । गैरसरकारी क्षेत्रको स्रोत सरकारी पोल्टामा राख्न मिल्दैन । गैरसरकारी क्षेत्रको सहयोग सरकारी निकायको समन्वयमा मात्र खर्च गर्ने हो । 

सरकारको काम बजार नै क्रियाशील नभएको बेलामा मात्र खाद्यान्न बाँड्ने हुनुपर्ने हो । हालको समयमा सरकारको काम अत्यावश्यक सामानको आपूर्ति, भण्डारणको व्यवस्था, मूल्य निर्धारण तथा गुणस्तरीयता परीक्षण गरी बजारलाई चलाई राख्ने पो हुनुपथ्र्यो ।  अहिले त बजारलाई नै निस्क्रिय पारिएको छ । 

ग. स्थानीय तहमा काम गर्ने गैसस र अगैससहरु समाज कल्याण परिषद्को चैत १४ को सूचना जस्तै गर्भवती, दूध खुवाउने आमा, साना उमेरका बालबालिकाका निमित्त अर्थ मन्त्रालयले तोकेको खाद्यान्नको सूचीभन्दा बढी एवं पोषिलो खाद्यान्न तथा दूध पनि उपलब्ध गराउन चाहन्छन् । तर, परिषद्को त्यो सूचना र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले वैशाख ७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पठाएको परिपत्रले न त स्थानीय तहलाई आफ्नो स्रोतबाट कसरी थप सामान दिने भन्ने बाटो स्पष्ट पार्दो रहेछ न त गैसस, अगैसस वा स्थानीय स्रोत परिचालन गरेर गर्भवती वा बालबालिकालाई नै थप पोषिलो खाद्यान्न पुर्याउन सकिने रहेछ । स्थानीय तहको बुझाइमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा नियन्त्रकले अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेबमोजिमको सामग्रीमात्र दिन मिल्ने भनेकोले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र होइन अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको परिपत्र वा नमुना कार्यविधिमा ‘गर्भवती महिला.... लगायतलाई स्थानीय तहले आवश्यकता हेरी पोषण र हेरविचारको निमित्त थप आर्थिक सहयोग दिन सक्ने’ भन्ने व्यहोरा लेखाउँदा लक्षित नागरिक र गैससहरुलाई समेत सहजीकरण गरेको ठहरिनेछ । 

समग्रमा, गैसस र अगैससहरुलाई गतिशील र बढी प्रभावकारी बनाउने हो भने उनीहरूलाई संघीय सरकार र त्यसका निकायले कम नियन्त्रण र बढी सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ । उच्चस्तरीय समितिले चैत २५ गतेको निर्णयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुमा परेको र पर्न सक्ने असरहरुको बारेमा सुधार र सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने र सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई परिचालन गर्ने’ जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । गैससहरु खुला समाजमा बाँच्ने संस्था हुन् । गैसस र अगैससहरुसँग सरकारले सहकार्य तथा साझेदारी गर्न सक्छ । तर, उनीहरु सरकारका कार्यक्रम र प्राथमिकता लागू गर्ने संस्था भने होइनन् । यद्यपि, आवश्यक परेको बेलामा सरकारलाई सहयोग गर्छन् । गैसस र अगैसस परिचालनको निमित्त नेपाल सरकारले हरेक साता नयाँ नयाँ निर्देशन दिने हैन एउटा बृहत् नीतिगत ढाँचा जारी गर्ने हो । सबै गैसस र अगैससहरु ठीक छन् उनीहरुले राम्रा काम गर्छन् भन्न नसकिएला । गैसस र अगैससलाई भ्रष्टाचार वा कानुनको उल्लघंन गरेकोमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउन मिल्छ । कोरोनाभाइरसको तात्कालिक र दीर्घकालीन प्रभाव कम गर्न गैसस र अगैससलाई नियन्त्रण हैन प्रोत्साहन गरौँ ।