विश्व नै कोभिड – १९ नियन्त्रणमा ज्यान दिएर जुटेका बेला नेपालमा भने स्वास्थ्मन्त्रीलगायतको संवेदनहीनता देखेर जनता दिक्क भएका थिए । त्यति नै बेला जिम्मेवार हुनुपर्ने पदमा रहेका व्यक्तिहरु नै महामारीसँग लड्ने स्वास्थ्य सामग्रीको आयातमा ठूलो भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न संलग्न भएको समाचार व्यापक भयो । यतिमात्र नभएर त्यस्ता सामग्री गुणस्तरहीन र काम नलाग्नेसमेत रहेको विषय पनि उत्तिकै व्यापक भयो । सरकारी पक्षले यसको वास्तविकता र तथ्य हालसम्म जनसमुदायसमक्ष ल्यााइसकेको छैन । सायद, अहिलेको प्राथमिकता पनि होइन । भष्टाचार भएको हो भने यस्तो बेलामा समेत भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा दोब्बर बढाएर सजाय दिइनुपर्छ । उचित समय आउनसाथ निष्पक्ष छानबिन गरेर जनताको चित्त बुझाउने काम हुनुपर्छ ।
चिकित्सा सामग्री आयातमा अनियमितता भएको विवाद थाती नै राखेर सरकारले अरू सरकारहरूमार्फत खरिद गर्ने कार्य नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउने निर्णय गर्यो । आशा गरौँ, नेपाली सेनामार्फत खरिद गर्दा अनियमितता हुनेछैन र नेपाली जनताको हित र भावनामा खेलबाड गरिनेछैन ।
बन्दाबन्दी (लकडाउन) बढ्दै जाने क्रममा लाखौं नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइले गाँसवासको अभाव भोग्न बाध्य भएका छन् । सहरी क्षेत्रमा कार्यरत ज्यालामजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने समुदाय अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पुगेको छ । तीमध्ये केहीले भोकै र तिर्खै पैदल यात्रा गरिरहेको पनि केही दिन भइसक्यो । पहिलो चरणको लकडाउन (२०७६ चैत्र ११–१८) पश्चात नै यो समुदाय पीडित भएको छ ।
लकडाउनका चरणहरु थप हुँदै जाँदा थप जनता पीडित भएकाले पैदल यात्रा गरिरहेका छन् । अत्यन्तै दुःखदायी यो दर्दनाक दृश्य हामी टुलुटुलु रेहिरहेका छौँ । यस्तो मानवीय समस्यामा समेत राज्यका यति धेरै सयंन्त्रले प्रभावकारी चासो दिएको जनताले महसुस गर्न सकेनन् । एक जना अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा गुहारेर अदातलले आदेश नै गर्नुपर्ने अवस्था हुँदासम्म पनि राज्य रमितेमात्र भएको छ ।
कम्तीमा यस्ता समूहलाई खाने र सवारी साधनको व्यवस्था गरे तिनले केही सुविधा पाउँथे । तर, राज्यको हेलचेक्य्राइँ र ढिलासुस्तीले गरिब जनताको मन भाँचिएको छ । यो राज्य पूर्वतयारी तथा कार्यान्वयनमा चुकेको मात्र हैन असफल नै भएको हो । यसरी नै भारत गएका श्रमिकहरु रोजगार गुमाई स्वदेश फकर्ने क्रममा हजाराैँका संख्यामा सिमानामा सहाराविहीन हुँदा पनि राज्य व्यवस्था मुकदर्शक भएर हेर्नेबाहेक कुनै कार्य गरेन । राज्य संयन्त्रले यसको ब्यवस्थापन गर्नै नसक्ने अवस्था थिएन । विपत्ति पर्दा पनि आफ्नो भूमी छिर्न नपाउनुको पीडा अब यिनले जीवनभर भुल्न सक्दैनन् । राज्यले चाहँदा देशभित्रै विभिन्न स्कुल, कलेजलगायतमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न सक्थ्यो । यो राज्य संयन्त्रको अर्को ठूलो कमजोरी हो ।
तीन तहमा सरकार भएकोे राज्य व्यवस्थामा पनि सहायतता वितरण अत्यन्तै अव्यवस्थित देखियो । वास्तविक पीडितले पाउन नसक्नु, हुनेखानेसमेत सहायताको लोभमा लालची हुनु तर राज्य संयन्त्रमा वास्तविक तथ्यांक अझै व्यवस्थित नहुनुले अवस्था झन् खराब बनायो । त्यसमा पनि सहायता वितरकहरुले पूर्वाग्रही भएर आफ्नो र अर्काे छुट्याउने गर्नु घृणित कार्य हो ।
तीनै तहको सरकार महामारी व्यवस्थापनमा क्रियाशील नहुनु, संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी गरी यति धेरै जनप्रतिनिधि हुँदा पनि जनताप्रति उत्तरदायी, समर्पित हुन नसकेका र दायित्व बोधसमेत नभएको जनताले अनुभूत गरेका छन् । यो राज्य व्यवस्थाको अर्को ठूलो कमजोरी हो । जनप्रतिनिधिहरु अग्रपंक्तिमा आउन र जनताको पीडामा बोल्नै पर्छ । देखिएरै समस्या समाधानमा सधैँ लागिरहनु पर्नेथियो । अहिलेसम्मका राज्यका प्रयासहरुमा सुरुमा चीनको वुहानबाट नेपाली उद्धार गरेर ल्याएको, युरोप अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुप्रति राष्ट्रपतिले चासो देखाएको (स्मरण होस्, भारतीय भूमि, खाडीमुलुकजस्ता क्षेत्रमा बाध्य भएर श्रम गर्न गएका नेपालीको भने कसैले खासै चासो राखेको सुनिएन), विभिन्न खाडी मुलुकमा भएका नेपालीहरुको बारेमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उदाहरण हुन् ।
चिकित्सा सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको चर्चालाई ‘बेमौसमको बाजा’ भन्ने राज्यको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले सुकुमवासी आयोगलगायतमा भएको अनावश्यक नियुक्ति कत्तिको मौसमी बाजा हो भनेर जनसमुदायले चासो राख्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । अस्वस्थ घरमूलीले परिवारका सदस्यको दुखाइ पनि सामान्य ठानेजस्तै भएको त होइन ?
हुनत, यसलाई सामान्य अर्थात स्वाभाविकरुपमा लिएर जाने हो तर एकदमै प्रभावकारी कार्यान्वयन व्यवस्थापन नहुने हो र सुरक्षितरुपमा अग्रपंक्तिको कार्यका रुपमा ग्रहण नगरिने हो भने राज्यले कतै ठूलै दुर्भाग्य भोग्नुपर्ने त होइन ? राज्यले अब नागरिक जोगाउन सबै प्रकृतिका संघसंस्था र नागरिक अगुवासमेतलाई समेटेर प्राविधिकरुपमा नै उच्चस्तरीय संयन्त्र तयार गरी मातहत संयन्त्रसमेत बनाई लकडाउनका साथसाथै सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा पूर्ण ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
