सात दशकको अवधिमा हामीले धेरै तन्त्र देख्यौ  – राणातन्त्र, राजतन्त्र, पन्चायती प्रजातन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । 

अघिल्ला तन्त्रले जनताको हित हुन सकेन भनेर नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक गएको हो । यस अवधिमा देशमा सातवटै संविधान बने । अघिल्ला छ संविधान देश र जनताको हितमा काम गर्न बाधक भए भनेर नै संविधान सभाबाट संविधान (सातौं) बनाइएको छ । 

सात दशकभित्र यतिका परिवर्तन भइसक्ता जनताले प्रजातन्त्रको प्रतिफल पाउन नसक्नुको कारण के हो ? वास्तवमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र व्यवस्था आफैँमा राम्रो वा खराब हुने होइन । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने चालकको संस्कार र व्यवहारमा व्यवस्थाको मुहार प्रतिविम्बित हुन्छ । 

कोरोनाको महामारीमा सामान्य जनता खासगरी मजदुर वर्गले पाएको सास्तीका कथाव्यथाबाट धेरैमा एउटै धारणा बनेको देखिन्छ – प्रजातन्त्र भनेको कतै सत्तासीन र पार्टी राजनीतिसँग निकट सीमित वर्गको हालीमुहाली त होइन ? किनभने राज्य स्रोतको लाभ घुमिफिरी त्यही सीमित वर्गमा केन्द्रित भएको छ । देशमा दुई वर्ग छन् । एउटा शासक अर्को शासित । 

अहिले कोरोना भाइरसको महामारीमा नेपालसँगै सिंगो संसार आहत छ । संक्रमणका घटना बढ्दै छन् । राज्यको उपस्थिति र अभिभावकत्व जनतालाई अरु बेलाभन्दा बढी आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा समेत शासक वर्गले महामारीलाई  कमाउने अवसरका रुपमा उपयोग गर्न खोजेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । गरिबीको रेखामुनिका जनता भने कोरोनाको संक्रमणभन्दा पनि खानै नपाएर मरिने चिन्तामा छन् । 

अत्यावश्यक चिकित्सा समाग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता र  भ्रष्टाचार भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारप्रतिे जनविश्वास घटेको छ । महामारीको पीडाले सिंगो विश्वलाई एउटै कित्तामा उभ्याई दिएको बेला नेपालमा भने सरकार पटक्कै गम्भीर देखिएन । 

को धनी को गरिब, कुन जात, कुन जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, बाल, वृद्ध सबैको अवस्था त्रासद छ । संसारका धनी र सम्पन्न देशहरु झनै आक्रान्त छन् ।  अहिले राज्यको दायित्व विनाभेदभाव सेवा गर्ने र सबै नागरिकलाई अभिभावकत्व दिने हो । एकातिर बजार मूल्यभन्दा धेरै गुणा महँगोमा चिकित्सा सामग्री किनिएको छ । त्यो पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डविपरीतका । सार्वजनिक स्वास्थ्यमाथि यस तहको हेलचेक्य्राइँ गर्दा जनतामा सरकारको छवि त खस्किएको छ नै राज्य संचालकको नैतिकताको स्तर सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।

त्यसमाथि न्यूनतम पूर्वाधारविना जीवन दाउमा राखेर काम गरिरहेका विज्ञ चिकित्सकलाई कारवाहीको डण्डा लगाएर हतोत्साहित गर्ने काम भएको छ । यो समय ज्यान छ भने जहान फेरि पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने बेला हो । लोकतन्त्रलाई जनताले, जनताद्वारा, जनताका निम्ति गरिने  शासन प्रणाली मानिन्छ । सरकारले गर्ने हरेक काम कारबाहीको स्वामित्व जनतामा हुनुपर्छ । 

देशमा तीन तीन (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह) तहका निर्वाचित सरकार छन् । योजनाबद्व रुपमा गृहकार्य गरी समन्वय गर्ने हो भने यो महामारीसँग लड्न सकिन्छ, लड्नुपर्छ । तर, त्यसका लागि जनताको विश्वास जित्ने गरी काम हुन सबै भन्दा महत्वपूर्ण छ । यो संवेदनशील अवस्थामा समेत सरकारले काम गर्न नसक्नु भनेको विनातयारी (गोली गट्ठाविनै) युद्व मैदानमा गएजस्तै हो । 

सरकारको यही कमी कमजोरीले गर्दा अकल्पनीय क्षति हुन सक्छ । बन्दाबन्दी (लकडाउन) र जनता आफैँ सचेत भएकाले अहिलेसम्मको अवस्था ठीकै छ । तर, राम्रो संकेत भने देखिएको छैन । द्रूत गतिमा कोरोना परीक्षण गर्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएन । भनिन्छ, जति परीक्षण भएका छन् तिनमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डसमेत नपुगेका उपकरण प्रयोग गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक मेडिकल सामग्री पाएका छैनन् । एकातिर तत्काल गर्नुपर्ने काममा सरकार चुकेको छ । अर्कोतिर महामारीबाट मुलुकलाई जोगाउन राज्यले ठोस योजनासमेत बनाएको पाइँदैन ।

यसलाई दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालजस्तो पा“च ‘टी’मा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ  – टेस्ट, ट्रेसिङ, ट्रिटमेन्ट, टिम र टेस्टिङ एन्ड मोनिटरिङ । 

लाखौं नेपाली युवा रोजगारी र अध्ययन वा अन्य कारणले विदेशमा छन् । देश ‘लकडाउन’मा गएसँगै उनीहरु विदेशी भूमिमा संक्रमणसँग लडिरहेका छन् । नेपालभित्रका मजदुर कोरोनाभन्दा पहिला खान न पाएर मरिएला कि भन्ने त्रासले कैयौं दिन पैदल हिँडेर गन्तव्यतिर जाँदै गरेका समाचार, तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक भएका छन् । ती हृदयविदारक दृश्यले सरकारलाई खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन । 

देश विदेशमा अलपत्र रहेका नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी लिएर अभिभावकको भूमिका खेल्ने र आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने विषयमा सरकारसँग कुनै सोच र योजना देखिँदैन । कतिपय नेपालीको विदेशमा मृत्यु भइसकेको छ । कति गम्भीर संक्रमणको सिकार भएका छन् । 

पहिले एकताका लागि हामी मानव साङलोमा विश्वास गथ्र्यौ । विगतमा हाम्रो देशमा भएका आन्दोलनमा समेत यस्तो अभ्यास भएकै हो । सयम सबैभन्दा बलवान् छ । कोरोना महामारीपछि मानव एकताको परिभाषा बदल्नु परेको छ – व्यक्तिगत दूरी कायम गरेर । 

राज्यले अब पुरानै ढर्रामा काम गरेरमात्र यो महासंकटबाट देश र जनताको सुरक्षा सम्भव हँुदैन । राज्यको पहिलो उत्तरदायित्व आफ्ना नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु हो । नेतृत्वमा रहनेको व्यवहारले समग्र समाजमा प्रभाव पर्ने भएकाले राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिले बोल्दा, व्यवहार गर्दामात्र होइन हाउभाउमा पनि त्यत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ । आफूले बोलेका कुराले समाजमा के कस्तो असर पार्छ वा कस्तो मनोविज्ञान सिर्जना गर्छ भन्नेप्रति नेतृत्व पंक्ति सदैव चनाखो हुनुपर्छ । बोलेरमात्र होइन, नीति निर्माण, कानुन कार्यान्वयन, प्रशासनको प्रभावकारी उपस्थितिमा र योजनाबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उचित कदम चाल्नु अपरिहार्य छ ।

जनसाधारणलाई यति बेला राज्यले कोरोना परीक्षण सही विधि र सामग्रीबाट भएको, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको, न्यून आय भएका व्यक्ति र परिवारका लागि सहायता उपलब्ध हुनेजस्ता विषयमा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । संक्रमणको आशंका भएका नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा राखिने र बिरामीको उपचार गरी निको बनाइने प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । 

त्यसपछि कोरोनाले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको आकलन गरी त्यसबाट मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि  योजना तय गर्नु पनि राज्यको अर्को दायित्व हो । यो महामारी संकटमात्र होइन । यसले अवसर पनि साथमै लिएर आएको छ । यति बेला देशमा नीति निर्माता, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरुले महामारीपछि मुलुकलाई कुन बाटोमा लैजाने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी ठोस योजना तर्जुमा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ । 

कुनै एउटा संस्थाले एकपटक छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्दैमा समस्याको समाधान हुने होइन । सरोकारवाला सबै निकायले एकीकृतरुपमा पहल गरेमात्र संकटबाट हामीले पार पाउन सक्छौँ । 

महामारीपछि विदेशबाट ठूलो जनशक्ति र उनीहरुका साथ रेमिट्यान्स पनि भित्रिन सक्छ । त्यसको उपयोग कसरी गर्ने ? कृषि, पर्यटन, वित्तीय तथा बैंकिङ, बिमा, सार्वजनिक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने योजना बनाउन आवश्यक छ । यो बेला हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र विकास निर्माणलगायत समग्र क्षेत्रका लागि योजना बनाउनु आवश्यक छ । सुन्दर भविष्यको सुनिश्चितताका लागि यी सबै क्षेत्रको ‘रीइन्जिनियरिङ’ गरी मुलुकमा शान्ति, समृद्वि, विकास र सुशासन दिने गरी योजना तर्जुमा गर्न सकेमा भने यो महामारी हाम्रा लागि अवसर पनि हुनसक्छ ।