काठमाडौं । कारोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले वित्तीय क्षेत्रलाई सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले अत्यावशयक सेवाका रूपमा रहेको बैंकिङ सेवालाई सुचारु गर्ने र त्यसको समन्वय गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
समितिको १० गते सोमबार बसेको बैंठकले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा वित्तीय सेवा कसरी अगाडि बढाउन भन्ने उल्लेख नभएपछि बैंकहरूले ११ गते मंगलबारबाट अधिकांश कार्यालय बन्द गरेका छन् । केही शाखाबाट नगद कारोबार सेवा चलाइरहेका छन् । तर बैंकहरूले अत्यावश्यक सेवा भने नरोक्ने निर्णय गरेका छन् ।
यस्तै बैंकर्स संघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतितपत्र, ट्रेजरीलगायत अत्यावश्यक कार्य नरोक्ने जनाएको थिए । यस्तै राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्भव हरेक स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने व्यवस्था मिलाउन, प्रतितपत्र, टे«जरी, टी–टीलगायत सेवा प्रदान गर्न र भन्सारको चेकको क्लियरिङ व्यवस्था गर्नेलगायत ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो ।
तर गोरखा, कास्कीलगायत गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बैंक शाखा खोल्न अनुमति नदिएपछि बैंकिङ सेवा अवरुद्ध छ । अब उच्चस्तरीय समितिले नै बैंकिङ सेवा सुचारु गर्ने निर्णयपछि वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केही अन्योल भएर कतिपय ठाउँमा अत्यावश्यक वित्तीय सेवा पनि रोकिएकाले उच्चस्तरीय समन्वय समितिले नै त्यसलाई प्रस्ट पार्न खोजेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
समितिले आज गरेका १२ निर्णय यस्ता :
१. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गरी चीनतर्फका रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट मालसामान आयात निर्यात कार्य सुचारु गर्ने। यससम्बन्धी आवश्यक समन्वय गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने।
२. अति आवश्यक बैंकिङ सेवा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सुचारु गर्ने।
३.औषधि, खाद्यवस्तु, पानी, दूध, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी र माछाको दाना, कुखुराका चल्ला ढुवानी गर्ने र फर्केर जाने सवारी साधनलाई सुचारु गर्ने। यस्ता सवारी साधनले यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने।
४.औषधि उत्पादन, ग्याँस बोटलिङजस्ता कार्यमा संलग्न हुने श्रमिकहरूलाई कार्यस्थलसम्म आउन जानका लागि सम्बन्धित उत्पादक संस्थाले सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने। गृह मन्त्रालयले सो सवारी साधनका लागि आवश्यक अनुमति दिने।
५.ठूला खाद्य स्टोर तथा पसलहरूले आवश्यक खाद्यवस्तुहरू होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने। यसका लागि गृह मन्त्रालयले सीमित संख्याका सवारी साधनलाई अनुमति दिने।
६.स्थानीय तहले वडास्तरमा दूध, तरकारी, फलफूल लगायत अन्य खाद्यवस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसलहरूमा भीडभाड नहुने, मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र ग्राहकहरूबीच भौतिक दूरी कायम हुने गरी सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने।
७.अति आवश्यक परी खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपरेमा गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा हवाई ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
८.इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिन अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय गरी विद्युत महसूल र भन्सार महसूल छूट दिने व्यवस्था मिलाउने।
९.गृह मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका विदेशी नागरिकहरूलाई हवाई उद्धार गरी काठमाडौं ल्याई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आफ्नो देश फर्की जान सहजीकरण गर्ने। यसरी ल्याइएका विदेशीहरूलाई विमानस्थलबाटै आफ्नो देश फर्की जाने उडानको समय नमिलेको अवस्थामा सो अवधिभर विमानस्थल नजिकको होटेलमा निजहरूकै खर्चमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने।
१०.स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रभित्रका वडाहरूमा तेस्रो मुलुक र भारतबाट आएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरणसहितको अभिलेख प्रत्येक दिन अद्यावधिक गर्ने। स्थानीय स्वास्थ्य संयोजकले कोभिड-१९ को लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको विवरण प्रत्येक दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उपलब्ध गराउने। यस्तो विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा र सो केन्द्रले आपत्कालीन स्वास्थ्य कार्यसञ्चालन केन्द्रमा प्रत्येक दिन साँझ ६ बजेभित्र पठाउने।
११.प्रदेश र स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
१२.सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ४ अंकको टोल फ्री टलिफोन सेवा जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
