कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ता आत्तिएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको आयात साविकभन्दा बढी हुँदा पनि यहाँको माग धान्न धौधौ परेको छ ।
नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति मिलाउने निकाय नेपाल आयल निगम सम्भावित जोखिम र अभावलाई ध्यानमा राखेर दिनरात लागि परेको छ । र, निगमको नेतृत्वमा छन्, सुरेन्द्र पौडेल । उदयपुर सिमेन्ट कारखानालाई उकासेर वाहवाही पाएका पौडेललाई अर्को खराब संस्थानको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

केही दिनअघि ग्यासमा लागेको लाम अहिले देखिँदैन । पेट्रोल पम्प विस्तारै खाली देखिन थालेका छन् । यो विषम परिस्थितिमा यस्ता पदार्थको आपूर्तिमा निगम बलियो बनेर प्रस्तुत भएको छ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलसँग पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति व्यवस्थाबारे बाह्रखरीका रोविन पौडेलले गरेको कुराकानी :

महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) का कारण अहिले उपभोक्ताहरू एकदमै ‘प्यानिक’ छन् । तपाईंको कार्यकाल सुरु भएयता सम्भवतः यो पहिलो र सबैभन्दा ठूलो च्यालेन्ज होला । यो विषयलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
ग्यास व्यवसायीको हडताल, ट्यांकर चालक तथा व्यवसायीको आन्दोलन कम्तीका चुनौती थिएनन् । यो ‘नियन्त्रण बाहिरको चुनौती’ हो । व्यवसायीको हडताल बढी चुनौतीपूर्ण थियो । यो देशकै चुनौती भएका कारण पक्कै पनि जिम्मेवारीपूर्ण थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थ कत्तिको अत्यावश्यक वस्तु हो ? निगमले आपूर्ति व्यवस्था मिलाएको पेट्रोलियम पदार्थमा कोरोना भाइरसले यो उपभोग्य वस्तु अभावको जोखिम त हुँदैन ?
पेट्रोलियम पदार्थ आम सर्वसाधारणको ‘लाइफलाइन’ हो । हाम्रो पुस्तामा १०–१५ किलोमिटर साइकलमा हिंड्थ्यौं । आज तेल नभई २ किलोमिटर पनि कल्पना गर्न सकिँदैन । यस्ता पदार्थ जीवनका अभिन्न अंग बनेका छन् ।

हिजोको दिनमा यो आधरभुत आवश्यकता थिएन, आज बनेको छ । ग्यास नभए घरको चुलो बल्दैन । तेल नभए कोही काममा जाँदैन । यति हुँदाहुँदै हामीले निकै कष्टका दिन भोगेका छौं । ४५ सालमा एउटा, ५ वर्षअघि अर्को । हामी नेपाली समस्यासँग जुझ्न बानी परिसकेका छौं । यसकारण मलाई लाग्छ यो परिस्थितिमा अतालिँदैनौं ।

पेट्रोलियम पदार्थमा हामी पूर्ण रूपमा विदेशमा निर्भर छौं । छिमेकी मुलुकमा सानो समस्या परे, हामीलाई अभावले पिरोल्छ । हामीसँग ७ दिनभन्दा बढी धान्न सक्ने मौज्दात पनि त छैन नि !

डिजेल अभाव हुने सम्भावनै छैन । किनकि डिजेल पाइपलाइनबाटै आउँछ । रह्यो, पेट्रोल, ग्यास र हवाइ इन्धनको कुरो । कोरोनाको संक्रमण पेट्रोलियम पदार्थबाट हुन्छ जस्तो लाग्दैन । किनकि यस्ता वस्तु आफैंमा ‘स्यानिटाइज्ड प्रोडक्ट’ हुन् । यसमा भाइरस इन्फेक्सन हुँदैन । रह्यो अभावको कुरा, समस्या नै आउँछ जस्तो लाग्दैन । 

एकातिर तपाईं असहज स्थिति छैन भन्नुहुन्छ । अनि निगम बुधबारमात्र औपचारिक रूपमा आम सर्वसाधारणलाई नआत्तिन आह्वान गर्छ । ढिलो भएन ? कि हामीले समस्या महसुस गर्‍यौं भन्ने संकेत हो ?
हामी अति नै असहज अवस्थामा पनि पेट्रोलियम पदार्थ आम सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने योजनामा छौं । उपभोक्ता बढी नै आत्तिएका कारण हामी त्यस्तो आग्रह गर्न बाध्य भयौं । साँच्चै भन्नुपर्दा विज्ञप्ति निकालिहाल्न जरुरत नै थिएन । बजारको मागअनुसार हामीले तेल उपलब्ध गराएकै छौं । अझ त्योभन्दा बढी नै होला कम भएको छैन । ग्यासमा पनि लाइन त छ तर त्यो निगमले आपूर्ति गर्न नसकेका कारण होइन । व्यवसायीलाई यो कुरा सोध्नुस् न !

उपभोक्ता त्रासले ‘प्यानिक’ भए, धेरै जोहो गरे, भन्न खोज्नुभएको हो ?
धेरै उपभोक्ताले यो परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा लिएर जोहो गरेका छन् भने कतिले हचुवाका भरमा जोहो गरेका छन् । म आफैं उपभोक्ताका रूपमा जाँदा सँगै खरिद गर्न जानेहरू ‘किनौं न, के नै जान्छ र ! आखिर २ महिना ढुक्कै हुन्छ’ भन्ने पनि देखें । यो परिस्थितिलाई उपभोक्ताले सहज रूपमा लिएको पाएँ । यसले निमुखा उपभोक्ता समस्यामा परे । ‘आ.. छँदै छ । लाइन थियो, मैले पनि राखिदिएँ है !’ भन्नेले गर्दा नसक्नेले दुःख पाएका छन् । कतिपय त ‘आए ठीकै छ, नआए पनि सिलिन्डर लाइनमा बसिहाल्छ’ भन्ने सोच भएका पनि रहेछन् ।

फेरि धेरै डराएको जस्तो पनि लाग्दैन । भोलि नपाइने होला कि भन्ने ‘धक’ देखिएको छ । बिजुली पनि छँदैछ, नाकाबन्दी नै त होइन नि ! केही दिनपछि पाइहाल्छु नि भन्ने पनि धेरै छन् । उपभोक्ता डराएका त भन्दिनँ, ‘ग्रासरुट लेभल’का उपभोक्ता चाहिँ पक्कै पनि अन्यायमा हुनसक्ने सम्भावना छ ।

सहज परिस्थितिलाई तथ्यांकमा स्पष्ट पारिदिनोस् न !
अहिलेको भनिएको ‘क्राइसिस’को १५ दिनको तथ्यांकका आधारमा मासिक ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेका छौं । जबकि चाहिने परिमाण भनेको ३८ हजार मेट्रिक टन मात्र हो । १२ हजार मेट्रिक टन थोरै होइन । खर्च गर्छु भने पनि खर्च गर्न नसकिने उपभोग्य वस्तु हो, ग्यास ।

अर्कोपाटो हेर्दा काठमाडौंको हरेक परिवारसँग बाथरुममा ग्यास सिलिन्डर जोडिएको छ । जाडो हटेपछि बाहिर निस्किन्छ । ती भर्नका लागि केही माग बढ्ला तर, ‘स्याचुरेट’ अवस्थामा पुगेपछि माग घट्छ ।

हामीले आयात बढाएका छौं, तर उपभोग घट्ने पक्का छ । अब, तालमेल मिल्दैन । ‘सन्तुलित बिन्दु’मा पुगेपछि ग्यासको आयात–उपभोग ‘न्युट्रलाइज’ हुन्छ । हामी त्यही बिन्दुको खोजीमा छौं । टाढा पनि छैन ।

तपाईंले यो अवस्थालाई ‘बबल’ (फोका) भन्नुहुन्थ्यो । फुट्न कति समय लाग्छ ?
हामी यसैगरी अघि बढ्ने हो भने १५ दिनभित्र ‘क्यु क्लियर’ गछौं । स्पष्ट रूपमा के भन्नचाहन्छु भने १–२ वटा ग्यास कम्पनीमा मात्र समस्या छ । ती कम्पनीका सिलिन्डर किन्नमात्र लाइन लाग्नुपरेको छ । अरूमा समस्या छँदै छैन । उहाँहरुको क्षमताअनुसार हामीले ग्यास दिन सकेका छौं ।

यो त भयो ग्यासको कुरा । पेट्रोल र डिजेलको अवस्था के छ र आउने दिनमा के होला ?
ग्यासको मात्र नभएर तेलको उपभोग पनि घट्छ । हिँडडुललगायत गतिविधि कम भएपछि इन्धनको खपत पनि घट्छ । परिस्थित निकै असहज हुने सम्भावना मान्ने हो भने कार्यालय चैं बन्द हुने इन्धनको माग चैं बढ्ने भन्ने हुँदैन ।

डिजेलको कुरा गर्दा पाइपलाइनबाट आउँछ भण्डारणको विषयमा खासै कुरा नगरे पनि हुन्छ । पेट्रोलको हकमा ट्यांकरमार्फत् ल्याउनुपर्छ । हामीसँग अहिले नै ८० प्रतिशत भण्डारण छ । ८० लाई ३–४ दिनमा १०० बनाउँदै छौं । कुनै पनि गाडी खाली नराख्ने रणनीति अपनाइसकेका छौं ।

अब भण्डारणको कुरो गरौं, हरेक देशले कम्तीमा ९० दिन अत्यावश्यक वस्तु इन्धन भण्डारण गर्ने अभ्यास र मान्यता छ । पूर्वाधार अभावले गर्दा नै हामीले त्यसो गर्न नसकेका हौं ?
निगमको इतिहास पनि हेरौं न । आर्थिक हिसाबले निगम केही सहज स्थितिमा आएको ४–५ वर्षमात्र भयो । त्यसअघि ३० अर्बजति कर्जा मात्र थियो । डिजेल पेट्रोलको पैसा तिर्न नसकेर भारतबाट आयात नै रोकिने अवस्था थियो ।

४ वर्ष भित्रमा निगमभित्र धेरै परिवर्तन भएको छ । हाम्रो योजना बनिसकेका छन् । पाइपलाइनको सर्भे सकिएको छ । सरकार जी–टू–जी मा अघि बढेको छ । मोतिहारी–अम्लेखगञ्ज पाइपलाइन जी–टु–जी मोडालिटीमै बन्यो । ग्यास पनि पाइपलाइनमार्फत् नै आउने, तेल चितवनको लोथरसम्म आउने कुरा अघि बढिसकेको छ । काठमाडौं आउने पाइपलाइनमा केही प्राविधिक समस्या देखिएको छ । त्यो क्लियर नभएसम्म काठमाडौं आइहाल्ने स्थिति छैन । आजको दिनमा निगम धेरै सहज स्थितिमा पुगेको छ । १–२ वर्षमा तेलको पुरा कथा, असहजा, घाटा, अभाव लगायतको कुरा एकादेशको हुन्छ ।

अर्बौं नाफा गर्ने तर पूर्वाधारमा खर्च नगरेको आरोप पनि छ नि !
हामीलाई त्यो आरोप लाग्छ । त्यसको जवाफ दिन ‘भण्डारणसहितको निगम’ को अवधारणासहित अघि बढिसकेका छौं ।

मन्त्रीज्यूले पनि व्यवसायीलाई कडा आदेश दिनुभएको छ, उनीहरुले त्यसअनुसार व्यवहार देखाएको अनुभव तपाईंको छ ?
त्यसको प्रभाव त देखिइहाल्यो । मंगलबार साँझसम्म लाइनको सीमा थिएन । बुधबार ११ बजे लाइन नै छैन । नतिजा देखियो त । नेतृत्वले गर्ने पनि त्यही नै हो ।

व्यवसायीलाई डरै देखाउनु पर्ने भयो हैन त ?
डर होइन, ऐना देखाएको हो । डर त म भन्दिनँ यसलाई । कहिलेकाही आफ्नो क्षमता नबुझेकालाई क्षमता देखाइदिनु पर्छ । हनुमानलाई पनि ‘तिमी समुद्र तरेर पारी जान सक्षम छौ’ भनेर अरू कसैले देखाइदिनुपर्‍यो । ‘तपाईं सक्नुहुन्छ’ भन्ने प्रेरणा दिनुपर्‍यो नि त । हामीलाई पनि मन्त्रीले त्यति भनेपछि आँट आयो । नेतृत्व र अभिभावकले गर्ने त्यही हो । घरमा बाबुआमाले ‘छोरो-छोरी, तँ पढ्न सक्छस्’ भन्नुहुन्छ ।

व्यवसायी भने अप्ठेरोमा लबिङ गर्छन् भनिन्छ । निगमको प्रभावकारिता नदेखाउन पेट्रोलियम पदार्थमा लाइन लगाउने, ग्यास नबेच्न जस्ता कार्य गर्छन् भन्ने कुरो छ । यसमा व्यवसायीमार्फत् आएको राजनीतिक दबाब पनि हुन्छ ?
व्यवसायीले पनि एग्रेसिभ रूपमा सरकारलाई सघाएका छन् । व्यवसायी नेतृत्वको निगमप्रति कुनै आक्रोश छैन, निगमलाई प्रतिकूल हुने कार्य भएको छैन । हामीले अक्षमको उपाधि भिर्नु परेको पनि छैन । हामीले पनि उहाँहरूलाई जिम्मेवार पाएका छौं । एकाध गलत तत्त्व भएका पनि छन् । त्यसलाई हामीले परास्त गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार नेपालमा पेट्रोलियक पदार्थको मूल्य घटेन नि ? निगमले ५२ रुपैयाँमा पेट्रोल किन्दा उपभोक्तालाई १०८, ४४ मा किन्दा १०६ मात्र कसरी ?
भारतबाट पेट्रोको मूल्य ७ रुपैयाँ घटेर आएको हो । त्यसमा २ रुपैयाँ घटाएका छौं । अब, हामीसँग जनताको नासो ५ रुपैयाँ छ । तर, यो घटेर आएको ‘बबल’ हो कि दिगो हो हामी अध्ययन गर्दै छौं । यदि दिगो रहेछ भने उपयुक्त समयमा ५ रुपैयाँ ‘पास–अन’ गर्ने छौं । उपभोक्ताको रकम राखेर हामीले नाफा कमाउनु छैन ।

जुनसुकै कुराको ठाडो आरोह र ठाडो अवरोह ‘डिजास्टर’ हो । सिधै चढ्न खोज्नु वा ओर्लन खोज्नु राम्रो होइन । समाचारमा आएअनुसार ६५ प्रतिशत घटेको हुँदै होइन । अर्कातर्फ हामीले बेलै नभई हवाइ इन्धनको मूल्य घटाएका छौं । हवाई इन्धनमा साढे ४ रुपैयाँ घटाएका छौं ।

पेट्रोल डिजेलको मूल्य १५–१५ दिनमा आउँछ, ग्यास र हवाइ इन्धनको एक महिनामा । भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यमा हवाइ इन्धनको मूल्य घटेकै छैन । तर, हामीले समायोजन गरेको मूल्यमा भाउ घटेको छ । अर्को मूल्य समायोजन गर्दा अझै घटाउन सक्ने ठाउँ छ । हामीले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्ने हो । हाम्रा लागि उपभोक्ता र बिक्रेता समान हुन् ।

२६ अर्ब नोक्सानीमा रहेर पनि त हामीले सस्तो मूल्यमा तेल उपलब्ध गराएकै थियौं । निगमको नाफा आवधिक रूपमा हेर्नुपर्छ । ७ दिन र १५ दिनको होइन । तपाईंले अहिले ‘किन धेरै घटेन ?’ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ । भोलि ‘किन धेरैले बढायौ ?’ भन्नुहुन्छ । हामीले त्यसको जवाफ पनि दिनुपर्छ । मूल्य निर्धारण गर्दा हामीले सबै कुरा ख्याल गर्नुपर्छ ।

यसलाई सोहीकारण वैज्ञानिक मूल्य समायोजन प्रणाली भनिएको हो । जति उताबाट मूल्य आयो त्यतिले घटबढ गरे बजार र अर्थतन्त्र कतिको चाप पर्छ । ५ रुपैयाँ बढ्यो भने सबैको मूल्य बढ्छ । जनताबाट लिएको नासो समयअनुसार पास–अन गर्ने छौं ।

सर्वसाधारणको एउटा गुनासो छ, मूल्य बढाउने बेलामा २–२ रुपैयाँ गरेर धेरैले बढाउने, घटाउने बेला २ रुपैयाँले भन्दा घटाउन मिल्दैन भन्ने । निगम नाफामा रहेर बलियो बने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढे पनि सम्भावित जोखिम कम हुन्छ नि, होइन र ?
पक्कै पनि निगम बलियो हुनु भनेको उपभोक्तालाई फाइदा हुनु हो । भोलि धेरै मूल्यले बढ्यो भने हामीले धेरै बढाउँ त ? त्यसो गर्दा चुलो बल्न सहज हुन्छ ? अंग्रजीमा एउटा भनाइ छ ‘ब्याड एड्मिनिस्ट्रेसन स्लेन हन्ड्रेड, ब्याड फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट स्लेन थाउजेन्ड’ । प्रशासकीय तथा बजारीकण व्यवस्था बिग्रिए १ जनाको ज्यान लग्न सक्छ भने वित्तीय व्यवस्थापन खराब भए १ हजारको ज्यान लैजान्छ । वित्तीय व्यवस्थापन सहज रूपमा लिने विषय हुँदै होइन । हामीले २ रुपैयाँभन्दा बढीले इन्धनको भाउ घटबढ गरेकै छैनौं । ५ रुपैयाँ बढ्यो भने कुनै परियोजनाको भाउ कहाँ पुग्छ ? सोच्नुस् त ।

ग्यास इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तु अभाव भए कसलाई सम्पर्क गर्ने ?
सरकारको गुनासो सुन्ने हेल्लो सरकार छ, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको हटलाइन छ । त्यहाँ निगमका कर्मचारी पनि खटिएका छन् । 

निगम र सर्वसाधारण उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । बीचमा व्यवसायी छन्, कि डिलर कि बिक्रेता । निगम–उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कहिलेदेखि हुन्छ ?
सम्भव छैन । देशभर निगम ४ सय जना कर्मचारी भएको संस्था हो । कर्मचारी तथा पूर्वाधार संरचना दुवै छैन । र, प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाउने सोच पनि छैन ।
अपवादलाई कानुन बनाउने कुरा पनि हुँदैन । अहिलको समस्या ५ वर्षपछि आएको हो । ४ वर्ष त सब ठीकठाक थियो । अहिले समस्या आएका कारण विकल्प खोजिहाल्नु पर्दैन ।

निगम फाइदामा गए उपभोक्तालाई कसरी राहत मिल्छ ?
साउदी ड्रोन एट्याकको उदाहरण दिन्छु । हामीले मूल्य बढायौं र ? हामीले भएकै स्रोत परिचालन गरे उपभोक्तालाई मार पर्न दिएनौं । बीचमा अरु उतारचढाव आए । ग्यासमा अहिले पनि २ सय ९१ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर घाटा छ । त्यो हामीले बेहोरेकै छौं । कहाँ घोच्दा कहाँ दुख्छ भन्ने हामीले बुझेका छौं ।

स्वतः सञ्चालित मूल्य प्रणालीमा कस्तो व्यवस्था छ ?
स्वतः सञ्चालित मूल्य प्रणालीमा कार्यविधि अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य एकैपटक २ रुपैयाँले भन्दा घटबढ गर्न पाइँदैन । बढीले गर्नुपरे सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा पनि उस्तै प्रभाव पार्छ । 

अब अलि गैरसमसामयिक कुरा गरौं । उदयपुर सिमेन्टलाई उकासेपछि तपाईंको कार्यक्षमता हेरेर नेपाल आयल निगमको नेतृत्व दिइयो । तपाईं आएको १४–१५ महिनामा केके सुधार भए ?
नीतिगत व्यवस्था सुधार, प्रशासनिक संरचना सुधार, निगमलाई व्यवसायीकतातर्फ उन्मुख गर्ने, आपूर्ति सञ्जाल एकनासले अघि बढाउने, भण्डारणस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नेसम्मका काम भएका छन् । अम्लेखगञ्जमा हामी अगाडि बढ्दै छौं ।

निगम अहिले कतिको बलियो छ ? नाफा नोक्सान, चुक्तापुँजी, कर्जाको आधारमा वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो कर्जा छैन । चुक्तापुँजी २६–२७ करोडबाट बढाएर ११ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएका छौं । तिर्नुपर्ने दायित्व कोषका मात्र छन् । अघिल्लो १५ दिनको नाफा १० देखि १२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा मूल्य समायोजनपछि १५ दिनको नाफा ५० करोडको हाराहारीमा पुगेको छ ।

ग्यासकै विषयलाई फेरि जोड्दा घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनको ग्यास छुट्याउने काम कहाँ पुग्यो ?
ग्यासमा कोटाको अवधारणाले छुट्याइएको हो । खटाएर दिने भएकाले त्यो आवश्यक थियो । तर, अहिले त त्यस्तो छैन । अहिलेको भण्डारणको समस्याले कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको हो । यसलाई सन्तुलन गर्न समय लाग्छ । ग्यासमा कोटै छैन । केका लागि रातो र नीलो सिलिन्डर ? १५ दिनका लागि ?

अहिलेको परिस्थितिमा उपभोक्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल तपाईंलाई जहिले जति आवश्यक छ लानुस् । तर, घरमा नराख्नुस् । किनकि त्यो अत्यन्तै प्रज्वलनशील पदार्थ हो । ग्यासको सबालमा बढी जम्मा नगर्नुस् । तपाईंले गरेको एक सिलिन्डरको जम्माले अर्का आवश्यकतामा रहेको परिवारलाई असर पार्छ । आफ्नो अधिकार उपयोग गर्दा अर्काको अधिकारको पनि ख्याल राख्नुस् । हिजो यही परिमाणको ग्यास पर्याप्त थियो । आज किन नपुग्नु ? आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी नराखिदिनुस् ।