काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा पराजित नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रियसभमा पनि जान नहुने आवाज उठेको छ ।

संविधानले चुनावमा पराजित उमेदवार त्यो कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेकोले वामदेव राष्ट्रियसभामा जान उपयुक्त नहुने सुझाव पार्टीका नेताहरूले दिएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले गौतम नैतिक रूपले राष्ट्रियसभामा जान नहुने बताइरहेका बेला ओलीनिकट नेताहरूले पनि त्यही सुझाव दिएका छन् ।

शनिबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पूर्वमन्त्री पाण्डेले वामदेव राष्ट्रियसभा सदस्य भए पनि मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान स्मरण गराएका थिए । “उहाँ (वामदेव गौतम) राष्ट्रियसभामा गए पनि मन्त्री बन्न पाउनुहुन्न । हाम्रो संविधानले दिँदैन,” उनले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए ।

“पाण्डेले त्यतिकै संविधानको प्रावधान स्मरण गराउनुभएको होइन । संघीय सांसदसँग मन्त्री चुन्ने र चुनिने अधिकार पनि हुन्छ । तर गौतम अहिले राष्ट्रियसभामा जानुभयो भने चुनिने अधिकार राख्नुहुन्न । संविधान संशोधन गरेर जाने एउटा कुरा हो । अहिले नै जानु भनेको नैतिकताको प्रश्न पनि हो,” ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

संविधानको धारा ७८ अनुसार उपाध्यक्ष गौतम सांसद भए पनि मन्त्री भने बन्न पाउँदैनन् ।

संविधानको धारा ७८ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने र उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

सोही धाराको उपधारा (४)मा ‘तत्काल कायम रहेको’ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री विचार गरिराख्नुभएको छ !

वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा मतान्तर बढ्दै गएपछि ओलीले शनिबार आफूनिकट केही स्थायी कमिटी सदस्यसँग छलफल गरेका थिए । भेटमा संविधानसभा अध्यक्ष तथा गएको शनिबार गठन गरिएको र बुधबार विघटन गरिएको संविधान संशोधन कार्यदलका सदस्य सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवालीलगायत नेताहरू थिए ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय आफूले विचार गरिरहेको बताएको भेटमा रहेका एक नेताले बताए । “उहाँले पार्टीले गरेको अनुरोधका बारेमा बताउनुभयो । आफ्नो जटिलताबारे पनि बताउनुभयो,” उनले भने ।
गएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीको निर्णय, निर्देशनअनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने आवाज उठेको स्मरण गराउँदै सचिवालयको निर्णय प्रधानमन्त्रीले अवज्ञा गर्न मिल्छ त ? भन्ने बाह्रखरीको जिज्ञासमा ओलीनिकट नेताले भने, “प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भन्नुभएको छैन । बरु निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर विचार, परामर्श गरिरहनुभएको छ ।”

प्रधानमन्त्रीले विचार गर्छु भन्ने स्थापित मान्यता र विधिको अनुसरण गर्दा केही नेता बुरुक्क उफ्रिएको र पार्टी हितविपरीत अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी रहेको ती सदस्यले बताए ।

“पार्टीको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ । तर, केही सदस्यहरूले जथाभावी टिप्पणी गर्नुभयो भन्दै प्रधानमन्त्रीले गुनासो गर्नुभएको थियो,” ती सदस्यले भने ।
गत बुधबारको सचिवालय निर्णयको आ–आफ्नो ढंगले व्याख्या भएपछि आज पनि नेकपाले सचिवालयको बैठक बोलाएको छ ।

सचिवालयको निर्णयलाई लिएर पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढेकाले आजको बैठकले निरुपण गर्ने विश्वास पनि लिएको छ । नेकपा सचिवालयको बैठक आज साढे ११ बजेलाई बोलाइएको छ ।