काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएपछि मन्त्रीपरिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकै कम विश्वासपात्र बाँकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मानेका निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना मन्त्री बाँस्कोटाबाहेक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि एक हुन् ।

ओलीका अर्का विश्वासपात्र हुन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङ ।

आफूलाई मन परेका बाँस्कोटालाई पोर्टफोलियो नमिल्दा नमिल्दै पनि राज्यमन्त्री बनाएर मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरेका ओलीले उनलाई नेकपा केन्द्रीय सदस्य बनाएर ‘फुल’ मन्त्री  बनाए । बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिसन मागेको आरोपमा मुछिएपछि मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए ।

बाँस्कोटापछि मन्त्रीपरिषद्मा बाँकी ओलीका नजिकका मान्छेको गणनामा खतिवडा नै आउँछन् ।  

कसरी ?

खतिवडाको कथा पनि बाँस्कोटाको जस्तै छ । 

राष्ट्रपतिको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा अर्थमन्त्री बनाइएका खतिवडाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको घोषणापत्रसमेत बनाउन सघाएका थिए ।

खतिवडाले नेकपाको हरेक चालमा साथकदमी दिँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई बजेटमार्फत् एकीकृत गर्न तथा उनको अन्य घोषणालाई मूर्तरुप दिलाउन खतिवडा लागि परेकै छन् ।

खतिवडा ओलीले मन पराएका व्यक्ति हुन् भन्ने पुष्टि बाँस्कोटाको पदमुक्तिपछि उनलाई दिइएको जिम्मेवारीबाट पुष्टि हुन्छ । खतिवडालाई ओलीले सञ्चारमन्त्री तथा सरकारको प्रवक्ताको पनि जिम्मेवारी सुम्पिए ।

सोही समय भर्खरै मन्त्रिमण्डलमा ‘इन्ट्री’ गरेका वसन्त नेम्वाङलाई सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । नेम्वाङ मन्त्री बनाएयता राम्रो पर्फम गरेका मन्त्री मानिन्छन् । राम्रो काम गर्ने आफ्ना मान्छेलाई थप जिम्मेवारी दिनु ओलीको चातुर्यता मानिन्छ । यसअघि आफूलाई साथ दिएकै कारण समाजवादी पार्टी सरकारबाट बारिहएपछि सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओलीले बाँस्कोटालाई दिएका थिए ।

खतिवडा र नेम्वाङलाई थप जिम्मेवारी दिनुले यी मन्त्रीहरूको कामसँग प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छन् भन्ने देखाउँछ ।

अब कुरा गरौं, खतिवडाको बाँकी रहेको छोटो (पुनर्नियुक्ति नभएको खण्डमा) कार्यकालको

ओलीले आफूभन्दा फरक खेमाको व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय ल्याउन नचाहने बताइन्छ । पार्टीमा ओली सहकर्मी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का नेता माधवकुमार नेपालको घेराबन्दीमा रहेको बताइन्छ ।

ओली रक्षात्मक भएका बेला उनी आफूले चाहेका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री पदमा टिकाउन चाहन्छन् नत्र पार्टीको निर्णयको हकमा खतिवडाको कार्यकार नलम्बिन सक्छ । ओली आफूसँग भइरहेको शक्ति जोगाउने पक्षमा लाग्ने नेकपा स्रोत बताउँछ ।

यता सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा मन्त्रीमण्डलबाट बाहिरिनु अर्थमन्त्रीका लागि चिठ्ठा परेको बताउने व्यक्तिहरू धेरै छन् । किनकि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो शक्ति सञ्चय गरिरहन पनि विश्वासका पात्र आवश्यक पर्छ र यसमा खतिवडाबाहेक दोस्रो व्यक्ति हुन सक्दैनन् । तर, खतिवडालाई जोगाइराख्नु ओलीका लागि सहज भने छैन ।

डा. युवराज खतिवडा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका हुन् । तर, राष्ट्रियसभाको पहिलो कार्यकाल भएकाले गोलाप्रथाबाट कार्यअवधि तान्दा खतिवडालाई मात्र दुई वर्षको चिठ्टा प¥यो ।
फागुन २० गते उनको संसद कार्यकाल सकिँदैछ । मन्त्रिपरिषद्ले खतिवडालाई दोस्रो पटक सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

यता नेकपाभित्र संसद पद सकिनै लागेका बेला थप जिम्मेवारी दिइएका खतिवडाको भविष्य के ? भनेर कुरा गर्न थालिएको छ ।

तर, अर्थमन्त्री नजिकका केही व्यक्तिहरू खतिवडा थप ६ महिनासम्म सहजै मन्त्री हुन पाउने बताउँछन् । संविधानले ‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने’ व्यवस्था गरेका कारण कम्तीमा ६ महिना निरन्तरता दिन मिल्ने र त्यसबीचमा जुनसुकै समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्त गर्न सकिने उनीहरूको दाबी छ ।

संविधानमा भने खतिवडासँग जोडिएको दोहोरो व्यवस्था छ । पहिलो, व्यवस्थामा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट मन्त्री हुनुपर्नेछ । दोस्रो, संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुने व्यवस्था छ । पहिलो व्यवस्थाअनुसार सांसद पद रहुञ्जेलमात्र कोही व्यक्ति मन्त्री रहन सक्छ भने दोस्रोले संसद नभएको पनि हुन सक्ने ठाउँ राख्दछ ।

खतिवडा राष्ट्रिय सदस्य भएपछि अर्थमन्त्री भएका कारण उनी नियुक्त हुने बेला पहिलो व्यवस्था प्रयोग गरियो । अब यो २० गते उनको सांसद पद सकिने भएपछि उनलाई फेरि मन्त्री बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने उपाय खोज्नु परेको छ ।

अर्थमन्त्री स्रोतका अनुसार संविधानले ‘नयाँ नियुक्ति’ र ‘पुरानो’ का लागि भन्ने स्पष्ट नभएका कारण मन्त्री खतिवडा कायमै रहन्छन् । यसले पुरानोले निरन्तर हुन नपाउने भन्ने कुनै रोकतोक छैन ।
संविधान नै स्पष्ट नहुँदा न्यायिक निरुपण आवश्यक हुने दाबी उनीहरूको छ । बाँकी विषय अदालतले नै टुंग्याउनेमा उनीहरू ढुक्क छन् ।

सांसद बन्न वामदेवले इच्छा गरे खतिवडालाई अप्ठेरो

गोकुल बाँस्कोटाको पतनले खतिवडा चिठ्ठा परेको बताइए पनि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा आउने कुराले उनलाई मन्त्रीपदमा रहन अप्ठेरो हुने भएको छ । शनिबारको नेकपा सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्षलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने कुरो चलेको थियो ।

तर, गौतमले भने सांसद बन्ने इच्छा देखाइसकेका छैनन् । उनले इच्छा देखाए खतिवडालाई सांसद नियुक्त गर्ने बाटो बन्द हुनेछ । किनकि पार्टीभित्र रोलक्रममा खतिवडा गौतमभन्दा तल छन् र पार्टीले गरेको निर्णयमा गौतमको प्रभाव पर्ने बताइन्छ ।

यस्तो अवस्थामा खतिवडालाई पुनः नियुक्ति गरे पनि उनी ६ महिनाका लागि मात्र मन्त्री कायम रहनेछन् । तर, ६ महिनाका बीचमा राष्ट्रिय सभाबाट एक सांसद कम भए उनलाई निर्वाचनमार्फत् राष्ट्रिय सभामा फिर्ता ल्याउन सकिन्छ ।

के भन्छन् जानकार ?

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सांसद भएका कारण मन्त्री भएको व्यक्ति सांसद पद सकिएकै दिन मन्त्रीबाट बाहिरिने बताउँछन् ।

“तर, संविधानमा सांसद नहुँदा पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ,” अधिकारी भन्छन्, “संसद बाहिरका कोही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने हकमा यो व्यवस्था मानिन्छ ।”

मन्त्री पदमै कायम भएको अवस्थामा दोस्रो व्यवस्था अमान्य हुने उनको बुझाइ छ । अर्थात्, बहालवाला मन्त्री पदबाट हटेर पुनःनियुक्ति लिनुपर्छ । “नत्र स्वतः समाप्त हुन्छ,” अधिकारीले भने ।

राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने राष्ट्रिय सभाको सदस्य अझै रिक्त भएको अवस्थामा खतिवडालाई कार्यकाल सकिनु अघि नै नियुक्त गरे उनको दुवै पद जोगिने दाबी अधिकारीले गरे ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको बुझाइ पनि उस्तै छ । उनका अनुसार संसद पद सकिएपछि मन्त्री पद पनि सकिने संवैधानिक व्यवस्था हो ।

“अब, ६ महिना वा बाँकी पूर्ण कार्यकालका लागि मन्त्री बनाउनका लागि एउटामात्रै विकल्प बाँकी छ । त्यो हो, खतिवडालाई फेरि नियुक्त गर्ने,” भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने ।

सांसदमा खतिवडाको कार्यकाल फागुन २० गते सकिने भएपछि सोही दिन मन्त्री अन्तिम दिन हुनेछ । थप कार्यकाल सम्हाल्न उनलाई राष्ट्रपतिले मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ ।

नियुक्त गरेको ६ महिना उनले सांसद नभइकन पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने बुझाइ भट्टराईको हो । उनका अनुसार फेरि नियुक्ति नभई पदमा बसिरहन मिल्दैन ।

उनले भने, “यो कार्यकाल सकिएपछि नयाँ कार्यकाल सुरु हुन्छ, त्यसका लागि नयाँ सपथ लिनुपर्ने हुन्छ ।”