नेपाल अचम्मको देश छ । हाम्रो शासन व्यवस्था जति लोकतान्त्रिक भनिए पनि व्यवहारमा ‘चोरहरूद्वारा चोरहरूका लागि जनताको नाममा गरिने शासन’ भएको छ । जनतालाई दासमात्र ठान्ने र तीमाथि कर र प्रशासनको दबाब दिएर बोली बन्द गराउने अनि आफू मनलागी गर्ने शासकहरूनै यहाँ उच्च पदमा पुग्दै आएका छन् । अकुत सम्पत्ति कमाएर त्यही सम्पत्तिले गुन्डा र बेइमानको समर्थन किनेर जनतामाथि धाक रबाफ देखाएर भोटको व्यापार गर्ने यस्ता नेतृत्वका कारण नेपाली जनता सधैँ निचोरिएका छन् । नेपाल अहिलेसम्म अत्यन्त गरिब देश भएको पनि यिनै नेताको कारणले हो ।
 
कसैको घरमा चोरी गर्दा गर्दै चोर पक्राउ प¥यो भने त्यस्तो चोरलाई चोर भन्न पाइन्छ कि पाइन्न ? उसले कुनैपनि सामान बाहिर लिएर नगएको हुनाले चोर भन्न नपाइने हो कि ? अझ उसलाई प्रहरीकोमा बुझायो भने पनि ऊ आफँै नैतिकताको आधारमा प्रहरीकहाँ उपस्थित भएको मान्नुपर्ने जस्तो बनाएको छ गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको काम कारबाहीले । उनी आफँै कमिसनको बार्गेनिङ गर्ने, कमिसन एजेन्टले दिन्छु भनेको रकममा चित्त नबुझेर त्यसमा एक, दुई अर्ब बढाउन माग गर्ने । त्यो कुराको अडियो (भिडियो समेत छ भन्ने आरोपीको दाबी छ ) सार्वजनिक भएपछि पनि नखाएको विष लाग्दैन भन्ने ! लाज नलाग्नुको पनि एउटा हद हुन्छ । ‘डामेर छाडेको साँढे’जस्तो भएर कसैलाई अलिकति इज्जत नगर्ने बाँस्कोटाले लाज, घीन सबै पचाइसकेका छन् । 
 
नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस ल्याउने प्रकरणमा मात्र यिनले भ्रष्टाचार गरे अरु विषयमा गरेका छैनन् भनेर चोखिने अवस्था रहेन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पदबाट दिएको राजीनामालाई नैतिकताको आधारमा दिएको राजीनामा भनेर जग हँसाएका छन् । यीनले दिएको राजीनामालाई अनैतिकताको आधारमा दिएको राजीनामा भनेर बुझिनुपर्छ । नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने भनेको के हो र भ्रष्टाचारको पोल खुलेर अनुहारमा कालो दलिएपछि दिने राजीनामा भनेको के हो बाँस्कोटाले बुझेका रहेनछन् । 
 
नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने एक उदाहरण भारतका प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको दिन सकिन्छ । सन् १९५६ मा उनी रेलमन्त्री थिए । त्यस बखत् मद्रास नजिकै एक रेल दुर्घटनामा १५६ यात्रुको मृत्यु भएको थियो । उनले त्यस घटनामा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए । त्यो घटनामा रेलको सिग्नल दिने व्यक्तिले राजीनामा दिएको भए त्यसलाई नैतिकताको आधारमा नभई अपराधको आधारमा राजीनामा दिएको भनिन्थ्यो । यति कुरा नैतिकता भएको भए बुझ्नुपर्ने हो ।
 
त्यस्तै, वि.सं. २०४४ साल फागुन ३० गते दशरथ रंगशालामा जनकपुर चुरोट कारखाना तथा बंगलादेशको टिमबीच फुटबल खेल भइरँहदा अचानक आँधीबेहरी आयो । त्यस हुरीबाट बच्न दर्शकहरूको भागाभाग भयो । भीडमा थिचिएर ९३ व्यक्तिको ज्यान गयो भने १०० बढी घाइते भए । त्यसबेला शिक्षा मन्त्री केशरबहादुर बिष्ट थिए । खेलकुद उनको मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । उनले घटनाको जिम्मेवारी लिएर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए । त्यसलाई भनिन्छ नैतिकताको आधारमा दिइएको राजीनामा । त्यसबेला दर्शक निस्कन सक्ने ढोका सबै बन्द गराउन निर्देशन दिने व्यक्तिले राजीनामा दिएको भए त्यसलाई नैतिकताको आधारमा दिइएको राजीनामा भन्न मिल्दैन थियो ।
 
त्यसैले आफ्नो घर कुर्न लगाएर, घर कुरुवालाई मन्त्री बनाएर र तिनै मन्त्रीलाई तराजुमा एक्लै र अन्य सबै मन्त्रीलाई अर्कोतिर राख्दा अन्य सबै मन्त्रीभन्दा बढी तौल हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यतिखेर नैतिकताको आभास हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री ओलीमा नैतिकताको खडेरी परिसकेको छैन भने उनले हो नैतिकताको आधारमा तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने । बाँस्कोटाले त अपराध पक्रिएको आधारमा दिएको हो राजीनामा जसलाई अनैतिकताका कारणले दिनुपरेको राजीनामामात्र भन्न सकिन्छ । 
 
अहिले बालुवाटारको नैतिकता अब बाँस्कोटालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने छलफलमा समेटिएको होला । एकथरी बाँस्कोटाको बहिर्गमनले खुसी भएका होलान् भने अर्काथरी आफू कमजोर र अभिभावकहीन भएको ठान्दै होलान् । तर, कसैलाई पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को भविष्यको विषयमा किञ्चित चिन्ता भए प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउनुपर्ने हो– अहिले उनले राजीनामा दिने समय हो ।
 
सधैँ भ्रष्टाचारीको मुख समेत हेर्दिन भनेर कुर्लिने प्रधानमन्त्री आफैँ भ्रष्टाचारीको संरक्षक भएको बेहोरा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणको अडियो सार्वजनिक गर्ने विजय मिश्रको भनाइबाट नै प्रमाणित भइसकेको छ । उनले प्रधानमन्त्रीलाई अहिले सार्वजनिक भएको अडियो दुई महिनाअघि नै उपलब्ध गराइसकेका रहेछन् । त्यही बेला प्रधानमन्त्रीले गोकुल बाँस्कोटाको राजीनामा माग्न सकेको भए अहिले उनलाई नैतिकताको खडेरी हुँदैन थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहीबीचमा कतिचोटी भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिन, अरुलाई पनि गर्न दिन्न भनेर भाषण गरे ? भ्रष्टाचारीलाई काखी च्यापेर राख्ने अनि अरुलाई ठूला भाषण दिने प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिकताको पोल अहिले खुलेको छ । 
 
यतिमात्र होइन यती समूहलाई देशका कैयौं महत्त्वपूर्ण जमिन अत्यन्त सस्तोमा र कतिपय अवस्थामा नियमसमेत मिचेर भोग चलन गर्न दिएकोबाट पनि उनको अनैतिक चरित्र स्पष्ट भइसकेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई जोगाउने र पार्टीभित्रैका अरुलाई समर्थन गरेको शंकामा कसैलाई जरैबाट निमिट्यान्न पार्ने कोसिस गर्दै आएको धेरै गुनासो सुनिएको छ । अरु कसैले गलत कार्य गरेकोमा कारबाही गर्नुलाई अनैतिक मान्न मिल्दैन तर आफू निकटकालाई जे सुकै गर्ने छुट दिनु भने नैतिक हैन र भन्न पनि पाइँदैन ।
 
यहाँ ठूलालाई सधै जे गरेपनि छुट र सानालाई कानुन तेर्स्याउने गरिन्छ । आफूले गरेको बदमासी र बदनियतपूर्ण कार्य कसैले कहिल्यै लेख्न, बोल्न र जनतालाई सूसुचित गर्न नसकोस् भन्ने नियतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने र प्रेसलाई दबाबमा राख्ने ऐन कानुन किन ल्याइयो भन्ने पनि बाँस्कोटाको उदाङ्गिएको चरित्रबाट स्पष्ट भएको छ । यी र यस्ता कानुनको समर्थनमा सधैँ उभिने र आफ्नो सरकारको राम्रो कामको मात्र प्रेसले बखान गरिदेओस् भन्ने चरित्रका प्रधानमन्त्री पनि बाँस्कोटाको बदमासीको हिस्सा हुन् भन्ने शंकारहित भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले नै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर नैतिकताको उदाहरण पेस गर्नुपर्छ ।
अन्तिम नैतिक जिम्मेवारी हुने पनि त प्रधानमन्त्रीकै हो ।