एउटा वैज्ञानिक टोलीले भिडको मानसिकता कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न बाँदरको एउटा समूहलाई ठूलो खोरमा जम्मा गरेछ र बीचमा अलि अप्ठेरो ठाउँमा एक घरी केरा झुन्ड्याइदिएछन् । अनि जब, जब कुनै बाँदर केराका घरीमा पुग्न कोसिस गर्छ त्यसबेला अरू सबै बाँदरलाई चिसो पानीले रुझाइदिँदा रहेछन् । 

बिस्तारै बाँदरहरूले बुझेछन् - त्यो केरासम्म कोही पुग्न लाग्योभने सबै चिसो पानीमा भिज्नुपर्ने रहेछ । त्यो बुझेपश्चात कसैले केरामा पुग्ने चेष्टा गर्नेबित्तिकै सबै मिलेर त्यस बाँदरलाई आक्रमण गरेर तल झार्न थालेछन् ।

केही दिनमा वैज्ञानिकहरूले एउटा पुरानो बाँदरको स्थानमा नयाँ बाँदर ल्याएछन् । 

त्यो नयाँ बाँदरले पनि स्वभावतः केरामा पुग्ने कोसिस गर्ने नै भयो तर अन्य सबै बाँदरले झम्टेर उसलाई तल झारी छाडे । यद्यपि, नयाँ बाँदर आएपछि अरू बाँदरलाई चिसो पानीले भिजाइएको थिएन । 

बिस्तारै सबै पुराना बाँदरको स्थानमा एक एक गर्दै नयाँ नयाँ बाँदर आए । यो समूहमा सबै बाँदर नयाँ थिए, कसैले पनि चिसो पानीको रुझाइ भोगेका थिएनन् । तर यो समूहले पनि केराको घारीमा कसैलाई पुग्न दिनु हुँदैन भन्ने नियम कायमै गरे । अर्थात्, आफूले नपाएको खण्डमा अरू कसैले पनि त्यो पुरस्कार नपाउन् भन्ने मनःस्थिति विकास भयो । 

नेपालको राजनीतिमा उल्लेखित बाँदरको जस्तो चरित्र देखिएको धेरै भएको छ । यहाँ शासनमा पुगेकालाई कुनै पनि तवरले तल झार्ने कोसिस गरिँदै आएको छ । अर्कातिर, त्यसो गर्नाले देशलाई कति बेफाइदा छ, जनताको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा कति नकारात्मक असर पर्दैछ र राजनीतिकर्मीलाई सर्वसाधारण जनताले कसरी मूल्यांकन गर्छन् भन्ने विषयमा राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व, कार्यकर्ता र मौकापरस्त दलाल वर्गलाई कहिल्यै मतलब नै गरेका छैनन् । 
धेरै लामो नजाऔं । विसं २०७२ साल असोज ३ गते नेपालमा नयाँ संविधान आयो । सो संविधान त्यसबेलाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सम्झौताको दस्तावेज थियो । 
तथापि नेपालका राजनीतिक दलहरू आफैँले बनाएको संविधानको मर्मअनुरूप नियमअनुसारको खेल खेल्नभन्दा राजनीतिमा जेसुकै गरेर पनि सत्तामा बस्नुपर्छ र आफू बस्न नसके अरूलाई पनि साम, दाम, दण्ड, भेद जुनसुकै उपाय लगाएर पनि पदच्युत गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट अभिशप्त भए । 

संविधान बनाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) तथा मधेसी जनअधिकार फोरमबीच सामञ्जस्य भए पनि संविधानलाई अन्तिमरूप दिँदैगर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच तिक्तता उत्पन्न भइसकेको थियो । 

विसं २०७२ असोज २४ गते कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गर्दैगर्दा सहमतीय राजनीतिको लाइन टुटिसकेको थियो । 

नयाँ प्रधानमन्त्रीको चुनावमा नेपाली कांग्रेसका उमेदवारको रूपमा उनै कोइरालाले उमेदवारी दिए तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पराजित भए । 

त्यसपछि सुरु भयो नयाँ संविधान र नयाँ गणतन्त्रमा पनि पदमा पुगेकालाई जसरी पनि ओराल्ने खेलको सिलसिला । 

सरकार स्थायी नहुनु व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि हानीकारक हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै दलले पनि ध्यान दिन चाहेनन् । 

सरकारमा पुगेकालाई जसरी पनि झार्नैपर्ने नियतिको सिकार केपी ओलीको सरकार पनि बन्यो । उनको सरकारलाई एक वर्ष पनि टिक्न दिइएन । विसं २०७३ साउनमा नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । उनलाई भने कसैले जबर्जस्ती झार्न परेन । 

त्यस बेलाका नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवालाई दाहालले समझदारी अनुरूप नै २०७४ जेठमा प्रमुख कार्यकारीको पद सुम्पिए । त्यसबेला स्थानीय निर्वाचन गराउने आधा काम दाहालले सिध्याएका थिए भने बाँकी स्थानीय निर्वाचनसहित प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन देउवाले सम्पन्न गरे । 

तर, माओवादीले राजनीतिक तरलताको खेल आफूले नछोडेको जानकारी चाँडैनै दियो । 

देउवा सरकारमा सामेल भएर बसेको नेकपा (माओवादी)ले साझेदारलाई थाहै नदिई नेकपा (एमाले)सँग समझदारी गरेर निर्वाचनमा भाग लियो र निर्वाचनपछि दुई दलको एकतासमेत भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो । त्यसबेला एमाले र माओवादीको अस्तित्व विधिवत समाप्त भएको घोषणासमेत गरियो । 

दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकी एटम बमबाट ध्वस्त भएको नागासाकीमा सबैभन्दा पहिले उम्रेको बिरुवा जिंगो बिलोबाको बोट रोपेर यी दुई दलले एकता घोषणा गरेका थिए । तर नेपालको राजनीतिको एटम बमबाट नेकपाको अस्तित्व लामो समय जोगिन सकेन । 

नेकपाको फूट अघि २०७४ को निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाइ बहुमत सहित फागुनमा ओली प्रधानमन्त्री बने । उक्त निर्वाचनको रापतापमा ओलीले अर्को निर्वाचनमा दुई तिहाइमात्र नभएर तीन चौथाइ स्थान जित्ने दाबी समेत गरे । 
तर, नेकपाको  त्यत्रो प्रचण्ड बहुमतलाई सहअध्यक्ष प्रचण्डले फासफुस पारिदिए । ओलीको अत्यन्त बलियो भनिएको सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएन । तीन वर्ष दुई महिनामा उनको सरकार ढल्यो । सरकार ढल्नु अघि ओलीले संसद् विघटन गरे तर सर्वोच्चले संसद् ब्युँताइदियो । 

सर्वोच्चको निर्णयपछि पनि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । 

उनले दोस्रोपल्ट संसद् विघटन गरे र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन पनि पाए । दोस्रोपल्टको संसद् विघटन सम्बन्धमा अदालतले ओलीको निर्णय गैरसंवैधानिकमात्र भनेन बरु नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरिदियो । 

सर्वोच्च अदालतको त्यही समयको अर्को निर्णयले विघटित नेकपा (एमाले) तथा नेकपा (माओवादी)लाई समेत ब्युँताइदियो । त्यस ब्युँताएपछि माओवादी नेपाली कांग्रेसको सरकारमा सामेल हुनसक्ने भयो भने एमाले खण्डित हुने वातावरण बन्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (माओवादी)को सरकारले २०७९ को संसदीय निर्वाचन गरायो । 

तर, सरकार स्थायी नहुने, राजनीतिक दल सधैं सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेलमा लागेको कारणले जनतामा राजनीतिप्रति एक प्रकारको वितृष्णा पलाउन थालेको तथ्य २०७९ को स्थानीय निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनले थाहा दियो । 

स्थानीय निर्वाचनमा बालेन शाह,  हर्क साङपाङ् राई,  गोपाल हमालजस्ता स्वतन्त्र उमेदवारको लोकप्रियता तथा संघीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सशक्त उपस्थितिले २०८४ मा जनताको मत कता जान्छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको थियो । तैपनि, राजनीतिक दलका बीच एक अर्काको खुट्टा तान्ने कर्ममा पूर्ण विराम लागेन । 

विसं २०७९ को निर्वाचन परिणामले नेपाली कांग्रेस पहिलो दलको रुपमा स्थापित भए पनि सरकार बनाउन बहुमत अपुग थियो ।  नेपाली कांग्रेस वा एमाले दुवैलाई सरकार बनाउन निर्वाचनबाट निकै दुब्लाएको नेकपा माओवादीको साथ सहयोग अपरिहार्य बन्नपुग्यो । 

निर्वाचनका समयमा नेपाली कांग्रेससँग मिलेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिले प्रधानमन्त्री हुन नपाउने संकेत पाउनेबित्तिकै पुस १०, २०७९मा एकाएक बालकोट पुगेर एमालेको समर्थनमा सरकार बनाए । तर, यो मिलन लामो चलेन । पुष्पकमल दाहालको मन परिवर्तन भएर नेपाली कांग्रेसका उमेदवार रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न पुगे । अनि आफ्नो सरकार नेपाली कांग्रेसको ढाडमा टेकेर चलाए । 

नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताको साँचो बुझाउने समय आउँदै गर्दा उनी फेरि एमालेतिर ढल्किसकेका थिए ।  तर, यसपल्ट चतुर दाहाललाई नै 'चक्मा' दिँदै हाललाई नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर पहिलो र दोस्रो दलको संयुक्त सरकार बनेको छ । 

गत असारदेखि अहिलेसम्म एमालेको नेतृत्वको सरकार चलेको छ भने २०८४ को निर्वाचभन्दा केही समयअघि देखि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने घोषणा गरिएको छ । 

संसदीय व्यवस्थामा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउनु एक प्रकारको अधिनायकवाद लाद्नु हो भनेर अहिलेको प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरेका भए पनि यी दुई ठूला दलमा यो संविधान र व्यवस्था संकटमा परेको पूर्वानुमान भएको देखिन्छ । अहिले यी दुई ठूला दलमध्ये एउटामात्र सडकमा जाने हो भने व्यवस्थानै सिध्याउने खेलमा लागेकाहरूको मनोबल उच्च भएर जाने अवस्था देखिएको छ । 

नेपालमा श्रीलंकाजस्तै आर्थिक संकटको नाममा सत्तामा बसेकाहरूलाई डाँडा कटाउने वा बंगलादेशमा जस्तै कुनै एक राजनीतिक विरोधको घटनालाई उचालेर व्यवस्था परिवर्तन गर्ने खेलमा व्यवस्था विरोधी, संविधान विरोधी र शक्तिलोलुप समूह लागेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले यो अवस्था बुझेर सत्ता साझेदारी गरेको हो भने २०८४ सम्ममा केही सकारात्मक परिवर्तन देख्न सकिन्छ । अन्यथा निर्वाचनअघि नै नेपालमा सत्ता परिवर्तनको खेल उत्कर्षमा पुग्नसक्ने संभावना देखिन्छ । 

कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा आउनेबित्तिकै जनतामा राज्यसत्ताप्रति देखिएको आक्रोश, विरोध र रोष शान्त भने भएको छैन । यी दुई दलबीचको समझदारीले सतहमै आउन लागेको विद्रोहलाई केही समयका लागि पर धकेलेको अवश्य हो तर यी दुई दल सरकारमा बस्दैमा जनताले राहत महसुस गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । 

नेपालको सामरिक स्थायित्व, आर्थिक अभिवृद्धि र सामाजिक न्याय चाहने कुनै पनि समूहले नेपाल बंगलादेश वा श्रीलंका बनोस् भन्ने सोच्दैन । 

तर, नेपालमा भाँडभैलो मच्चाउन सकेको खण्डमा राजतन्त्र स्थापित गर्न सकिन्छ, हिन्दू राष्ट्र बनाउन सकिन्छ, बंगलादेशका मोहम्मद युनुसजस्तै आफैँ सरकार प्रमुख बन्न पाइन्छ वा तरल अवस्थामा राज्यसत्ता हत्याउन सकिन्छ कि भन्ने समूहहरू सबै एकै ठाउँमा आएका छन् । यिनलाई थान्को लगाउन कसैले सक्छ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त प्रयासले मात्र सक्छ । 

यिनको प्रयासले देशमा शान्ति, स्थिरता, जनताको नैसर्गिक अधिकारको बहाली र आर्थिक प्रगति देखिनुपर्छ वा त्यसतर्फ यिनको कदम सकारात्मक ढंगले अघि बढेको जनतामा अनुभूति हुनुपर्छ । 

राजनीति गर्नेहरू सबैले करोडौंअर्बौं कमाएर आफ्ना आसेपासेलाई पनि देश लुट्ने मौका दिएको खण्डमा आफ्ना विरोधीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने सोच कायमै रह्यो भने नेपाल फेरि अर्को राजनीतिक भडखालोमा पर्ने निश्चित प्रायः छ ।

राजनीतिक वृत्तमा सुनिए झैँ २०८४ को निर्वाचनमा आफ्नो दललाई जनताले ठूलै झट्का दिने संभावनाबाट आत्तिएर कांग्रेस र एमाले सँगै आएका हुन् भने त्यसअनुसारको व्यवहार उनीहरूको देखिनुपर्छ । 

नेपालको संविधान जारी भएको दसौं वर्ष प्रवेश हुँदैगर्दा इमानदार, सक्षम, शिक्षित र देशका लागि निःस्वार्थ काम गर्न चाहने समूहलाई शासनका विभिन्न क्षेत्रमा समावेश गरेर अघि बढ्ने काममा दुवै दलले ध्यान दिन अत्यन्त जरुरी छ ।

अहिले कुनै पनि पद प्राप्त गर्नका लागि 'प्रिपेड' र 'पोस्टपेड' दुई तरिकामात्र छन् भन्ने हल्ला सर्वसाधारण जनतामा व्याप्त छ । 

'प्रिपेड' भनेको दलसँग नजिक नभए पनि पहिल्यै ठूलो रकम बुझाउन सकेको खण्डमा नियुक्ति पाउने र 'पोस्टपेड' भनेको दलको नजिकको व्यक्तिलाई पछि रकम बुझाउने सर्तमा नियुक्ती दिने । यो सोच गलत साबित गर्नु अहिलेको संयुक्त सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । 

सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा प्राप्त गर्न हरेक कदममा या त आफूले चिनेको व्यक्ति हुनुपर्ने वा पैसा चढाउनुपर्ने चलनले जनता वाक्क दिक्क भएका छन् । 

पैसा खुवाउन नसक्ने र राजनीतिक पहुँच पनि नभएका व्यक्तिहरूका काम महिनौ अड्किने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारी काममा दुःख पाउने व्यक्तिहरू नै बंगलादेशजस्तै विद्रोह भयो भने ढुंगा हान्न तयार भएर बसेका हुन्छन् । 

रोजगारीको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । नेपालमा पढाइ सकेर यहीँ रोजगारी पाउँछु भन्ने कसैलाई विश्वास छैन । त्यसैले हरेक दिन तीन हजार युवा विदेशमा रोजगारीका लागि एयरपोर्टमा लाइन लागेको देखिन्छ । यहाँको शिक्षा प्रणाली यति रुग्ण बनाइयो कि पहिले विश्वविद्यालयले कुनै विभागमा विद्यार्थी कम भएको समाचारलाई ठूलो महत्त्व दिइन्थ्यो भने अहिले स्नातक तहसम्म पढाउने कलेजहरू धमाधम बन्द भएको समाचार पनि साधारण भइसक्यो ।
अहिले जनतामा राजनीतिक दल र यो व्यवस्थाप्रति अविश्वास जाग्नुको मुख्य कारण सरकारमा बसेकाहरूले आफू कसरी सरकारमा पुग्ने र कसरी देश र जनताको स्रोतहरूमा कब्जा जमाउने सोच राखेको कारणले हो । 

माथि उल्लेख गरेका बाँदर जस्तै कसैले सही काम गर्न लागेको देखेमा त्यसलाई ओराल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेतर्फ मुख्य राजनीतिक दलहरू नलाग्ने हो भने केही वर्षमा नै यो व्यवस्था विफलताको इतिहासको सवाइ कहेर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।