काठमाडौं । चिनी उद्योगीबाट भुक्तानी नपाएका उखु किसानले सरकार पनि बिचौलियाको फन्दामा परेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

उद्योग मन्त्रालयमा बुधबार भएको वार्ता परिणाममुखी नभएपछि सरकार माग पूरा गराउन उदासीन रहेको पीडित किसानहरूले निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

“हामी पन्ध्रदिनदेखि आन्दोलनमा छौं । आज बल्ल सरकारको ध्यानाकर्षण भयो । वार्तामा बोलाएर भन्छ– केही दिनको समय दिनुस् । पाँच वर्षदेखि आन्दोलनमा छौं । अझै कति पर्खने ?” वार्तामा सहभागी भएका पीडित किसान रामविलास महतो कोइरीले बाह्रखरीसँग भने ।

उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टकै अग्रसरतामा मन्त्रालयमा पीडित किसानलाई बोलाइए पनि छलफल सकारात्मक हुन नकेको महतोको भनाइ छ । सरकार किसानका मागप्रति गम्भीर बन्न नसकेको दुखेसो उनको छ ।

“म त पहिलोपटक सिंहदरबार भित्र छिरेको हुँ । मन्त्रीज्यूले नै बोलाएकाले अब त पैसा पाइएला भन्ने लागेको थियो । तर, उहाँहरूले अझै केही दिन पर्खनुपर्ने भन्दै समय माग्नुभयो,” उनले भने ।
उनले चिनी उद्योगीका सामु सरकार निरीह र लाचार देखिएको बताए ।

“हामी भोकभोकै धर्ना बसिरहेका छौं । कति किसान बिरामी छन् । तर, सरकारले किसानको मर्म बुझेकै रहेनछ । लाग्छ– उनीहरूलाई पनि बिचौलियाले घुमाइरहेका छन् ।”
उनले पैसा नपाएसम्म आन्दोलन जारी रहने पनि बताए ।

“सरकारसँग छलफल पनि चलिरहन्छ । आन्दोलन पनि भइरहन्छ । हामी रहरले यहाँ आएका होइनौं । सरकार पर्खन भन्छ । कतिञ्जेल पर्खने ? हाम्रो ऋण सरकारले तिरिदिन्छ ? तिरिदिन्छ भने पर्खौंला पनि,” उनले भने ।

उखु किसान सङ्घर्ष समितिका संयोजक राकेश मिश्रले सरकारले १५ दिनजति समय मागेको दाबी गर्दै माग पूरा गर्न सरकार तत्पर नदेखिएको बताए ।

“सरकारले केही समय पर्खनुस् भनेको छ । तर, हामी पर्खनेवाला छैनौं । आन्दोलन पनि रोकिँदैन,” उनले थपे ।

बुधबारै राति बैठक बस्ने र आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउने भनेर निचोडमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सर्लाही, धनकौलमा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिल्सले र सर्लाहीमै रहेको महालक्ष्मी सुगर मिल्सले २०७० साल देखिको बक्यौता नदिएपछि सय जना किसान माइतीघरमा धर्ना बस्न आइपुगेका छन् ।
सर्लाहीका झण्डै १४ हजार किसानको ७१ करोडको बक्यौता रहेको उनीहरू बताउँछन् ।