सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ६ वटा प्रदेशहरूले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन संविधानको ‘अक्षर’सँग बाझिएको ठहर गरी खारेज गरिदिएको छ । संवैधानिक इजलासको यस निर्णयले प्रदेश नम्बर १ का स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाहेक अरूले खाइआएको मासिक पारिश्रमिक गैरकानुनी हुनपुगेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये कार्यपालिकामा रहेकाहरूले मासिक पारिश्रमिक लिँदैआएका थिए । प्रदेश सभाले पारित गरेको कानुनका आधारमा उनीहरूले पारिश्रमिक लिएका हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कार्यालयमा नियमित उपस्थित भई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाले गर्ने विभिन्न काम गर्दैआएका छन् । यसैले संवैधानिक इजलासको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन खारेज गर्ने निर्णय ‘व्यवहारिकता’का दृष्टिले अनुचित भयो भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरिएको छ ।  

संवैधानिक इजलासले प्रदेश नम्बर १ बाहेक अरू सबै प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको प्रदेशका कानुनहरू खारेज गर्ने आधार संविधानको धारा २२० (८) र २२७ लाई बनाइएको छ । ती धाराहरूमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र नगर सभा तथा गाउँ सभाका सदस्यले पाउने ‘सुविधा’ प्रदेश सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक इजलासले यो सुविधाको अर्थ मासिक पारिश्रमिक नहुने ठहर गरेको देखिन्छ । यस आधारमा संवैधानिक इजलासले संविधानको अक्षर हेरेर गरेको निर्णयलाई ‘गलत’ भन्न मिल्ने देखिन्न । न्यायालयले मूलतः प्रचलित कानुनको अक्षरकै व्याख्या गर्ने हो । परन्तु, सुविधाभित्र ‘मासिक पारिश्रमिक नपर्ने’ संवैधानिक इजलासको तर्कलाई भने विवेकसम्मत ठान्न मिल्दैन । 

संवैधानिक इजलासको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन खारेज गर्ने निर्णय कानुनबमोजिम त भयो होला न्यायपूर्ण भने देखिएन । सुुविधा शब्दको अर्थ नेपाली बृहत् शब्दकोशअनुसार गर्ने हो भने बैठक भत्ता पनि त्यसभित्र पर्दैन । प्रचलनमा हेर्ने हो भने सुविधाले मासिक पारिश्रमिक पनि समेट्ने प्रचलन देखिन्छ । यसैगरी, संविधानमा सभाका सदस्य उल्लेख भएकाले प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्यहरू समावेश हुँदैनन् भन्ने तर्क पनि मिल्ने देखिँदैन । संविधान निर्माण गर्दा दिनहुँ कार्यालयमा उपस्थित हुने कार्यपालिकाका सदस्यले नपाउने तर वर्षमा केही दिनमात्र उपस्थित हुने सभाका सदस्यले पाउने कल्पना गरिएको हुनसक्तैन । संविधान लेख्नेहरूले हचुवा शब्द ‘सुविधा’ लेखेर गरेको गल्तीको सजायभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बनाउनु न्यायसम्मत देखिँदैन । फैसलाको पूर्णपाठमा पक्कै पनि यसको विवेकपूर्ण विवेचना गरिएको होला ।  

संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहको भूमिका कुनै तहभन्दा गौण छैन । यथार्थमा राज्यको जनतासँग प्रत्यक्षसम्बन्ध नै स्थानीय तहमार्फत् हुन्छ । यसैले स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र उनीहरूले पूरा समय आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्न लगाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक पारिश्रमिकबाट वञ्चित गरियो भने उनीहरू गैरकानुनी बाटोबाट सुविधा लिन उत्प्रेरित हुनेछन् । स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिँदा राज्यको ढुकुटीमा परेको गह्रुंगो आर्थिक बोझ भने संवैधानिक इजलासको निर्णयले कम हुनसक्छ । समस्या केही हजार स्थानीय प्रतिनिधिले पाउने मासिक पारिश्रमिक हैन । राज्यको ढुकुटीमा अनुचित बोझ बढाउने काम त माथिल्ला तहका जनप्रतिनिधि र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूले लिने गरेको सुविधाले बढी पारेको छ ।

संघीय र प्रदेशको कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारलाई अहिले दिइएको सुविधा अपेक्षाकृत बढी देखिन्छ । त्यसमाथि तिनले गैरकानुनीरूपमा पनि सेवा र सुविधा लिँदैआएका छन् । यसैले स्थानीय जनप्रतितिनिधिहरूको पारिश्रमिक खारेज गर्र्नुभन्दा प्रतिव्यक्ति आयका अनुपातका पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने पद्धति अपनाउनु उचित हुनेछ । सबैको आधारभूत न्यूनतम सुविधा समान बनाउनुपर्छ । अनि राष्ट्रपतिदेखि वडाअध्यक्षसम्मका प्रतिनिधिको पारिश्रमिक समानुपातिक रूपमा तय गर्न सके सामाजिक न्याय पनि हुनेछ । अक्षर समातेर गरिएको संवैधानिक इजलासको निर्णय सच्याउने कानुनसम्मत उपाय नभए संविधान संशोधन गरेर पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तेजोेबध गरेर संघीयता चल्दैन । संघीयता नै अर्थहीन बनाउन खोजिएको त पक्कै हैन होला नि !