काठमाडौं । नेपालको तर्फबाट ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजामा लगानी गर्नुपर्ने २५ पतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) रकम प्रवद्र्धक चिनियाँ कम्पनीले नै व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

प्रवद्र्धक चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच भएको छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट लगानी गर्नुपर्ने स्वपुँजी चिनियाँ बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराइदिने उसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारको तर्फबाट साझेदार प्राधिकरणले स्वपुँजीबापत १५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ०६९ भदौमा भएको समझदारीपत्र (एमओयू)मा ६५ प्रतिशत थ्री गर्जेजको २५ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण र १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानियको हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । सोही आधारमा प्राधिकरणले स्वपुँजी आवश्यक भएको हो । 

“छलफलमा थ्री गर्जेजले स्वपुँजी पनि ऋण खोजिदिने भनेको छ,” लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो, “अब प्राधिकरणलाई इक्विटी लगानीको समस्या हुनेछैन ।” आयोजनाका थाँती रहेका धेरै मुद्दाहरू समाधान भइसकेकाले थ्री गर्जेज, विद्युत् प्राधिकरण र लगानी बोर्डबीच प्रत्यक्ष वार्तापछि संयुक्त आयोजना विकास सम्झौता (जेडीए)मा हस्ताक्षर हुने स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार थ्री गर्जेजका उच्च अधिकारी छिट्टै सम्झौता गर्न नेपाल आउने भएका छन् । थ्री गर्जेजको प्राविधिक टोलीले आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेको र उसले आगामी भदौ अन्त्यसम्ममा बुझाइसक्ने बोर्डले जनाएको छ । नयाँ प्रतिवेदन आएपछि आयोजनाको प्राविधिक एवं लगानीको खाका आउनेछ । 

थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिसँग छिट्टै वार्ता हुन लागेको विद्युत् प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले बताए । अनौपचारिक रूपमा बोर्डमार्फत वार्ता भइरहेको जानकारी उनले दिए । आयोजनाको प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि लगानीको विषयमा स्पष्ट हुने भाटले बताए ।

पश्चिम सेतीमा लगानी ल्याउन चीन र नेपालबीच कानुन बाझिएपछि चाइना थ्री गर्जेजलाई समस्या भएको छ । विदेशमा सतप्रतिशत लगानी हुने परियोजनामा मात्र स्वीकृति लिनु नपर्ने र साझेदारीमा निर्माण हुनेमा चीन सरकारले आयोजना पास गर्नुपर्ने प्रावधान भएका कारण उसलाई लगानी ल्याउन समस्या आएको हो ।  त्यस्तै, संयुक्त लगानी सम्झौतामा बेलायती कानुन लागू हुनुपर्ने थ्री गर्जेजको भनाइ छ । साझेदार विद्युत् प्राधिकरणले नेपालको कानुन लागू हुनुपर्ने अडान लिएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर (पीपीए), पुनर्बास, पुनस्र्थापना तथा जग्गा प्राप्तिको विषयमा उसले कानुनी स्पष्टता खोजेको छ । 

आयोजना अघि बढाउन २ हजार ३ सय २० हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गरिनुपर्ने र जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास र पुनस्र्थापनाको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्ने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको भनाइ छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् आपूर्तिका लागि आवश्यक ४ सय केभी क्षमताको ५ सय किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन र सोको निर्माणका लागि आवश्यक ‘राइट अफ वे’ व्यवस्थापनमा पनि ठूलो समस्या हुनेछ । 

आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी ल्याउन थ्री गर्जेजले सरकारबाट स्वीकृति पाइसकेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पु¥याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी लाग्छ ।