नेपालीमा एउटा आहान छ – अति गर्नू अतिसार (अत्याचार) नगर्नू । अत्याचारले प्रतिरोध निम्त्याउँछ । खोलाबाट बालुवा गिटी लुट्नेहरूको अत्याचार सहन नसकिने भएपछि धादिङको गजुरी – ६ श्यामेडाँडाका महिला स्थानीय प्रशासनको कार्यालय घेर्न पुगेका छन् । आफ्नो क्षेत्रका खोलामा स्काभेटर लगाएर अवैध उत्खनन गर्नेहरूले नै ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि उनीहरू प्रतिवादमा उत्रेका रहेछन् । जथाभावी स्काभेटर प्रयोग गरेर खोलाको बहाव नै बदलिदिएको र ढुंगाबालुवा झिकेर गुजारा चलाउने गरिबहरूको जीविकाको स्रोतसमेत खोसेपछि उनीहरूले अवैध उत्खननमा संलग्न स्काभेटरको साँचो खोसेर प्रहरीलाई बुझाएका थिए । अवैध उत्खनन गर्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्नुको साटो साँचो फिर्ता गरेपछि आमा समूहका चेपाङ महिला प्रशासन कार्यालय घेर्न पुगेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । यी सचेत चेपाङ महिलाहरू प्रशंसाका पात्र भएका छन् ।

अपेक्षाकृत सरल मानिने चेपाङ समुदायका महिला रहरले त प्रशासन घेर्न पक्कै गएनन् । दस नङ्ग्रा खियाएर गुजारा चलाउने आफ्नो नजिकको प्राकृतिक स्रोत लुट्न थालेपछि उनीहरू प्रतिवादका लागि विवश भएको देखिन्छ । खोलामा मेसिन लगाएर बालुवा गिटी दोहन गर्नु गैरकानुनी काम हो । यसैले चेपाङ महिलाहरूले विरोधस्वरूप खोलामा चलाइएको स्काभेटरको साँचो झिकेको हुनुपर्छ । आफूहरूले झिकेको स्काभेटरको साँचो उनीहरूले प्रहरीलाई बुझाए । यसबाट ती चेपाङ महिलामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायप्रति विश्वास र सम्मान पनि रहेको पुष्टि हुन्छ । तर, प्रहरीले अवैध उत्खननमा संलग्न अपराधीलाई विनाकारबाही साँचो फिर्ता गरेपछि उनीहरू स्थानीय प्रशासन गुहार्न पुगेको हुनुपर्छ । अवैध उत्खननको विरोध गर्दा ज्यान मार्ने धम्की दिनेहरूमाथि कारबाही र आफ्नो सुरक्षाको माग पनि ती चेपाङ महिलाहरूले गरेका छन् ।

खुलेयाम अवैध उत्खनन हुनुले यस अपराधमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी र प्रशासन सबै पक्षको मिलेमतो रहेको सन्देह हुन्छ । स्थानीय स्रोतसाधनको रक्षा गर्नुपर्ने र जनताको मर्कामा उनीहरूलाई साथ दिनुपर्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै दोहनमा मतियार भएको आरोप महिलाहरूले लगाएका छन् । प्रदेश नम्बर ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीकै गाउँपालिकामा यसरी अवैध उत्खनन हुँदा पनि कारबाही नभएपछि माफियाको संरक्षण गरेको आरोप उनलाई पनि लाग्नु स्वाभाविकै हो । खोलामा चलाइएका स्काभेटरहरू जनताले समात्ने र प्रहरी प्रशासनले कारबाही गरेजस्तो गरेर छाड्ने गरेकाले पनि अवैध दोहनमा ठूलै शक्तिशाली गिरोह संलग्न रहेको अनुमान गर्न कठिन हुँदैन । यसैले अवैध उत्खनन गर्ने गिरोहले तीनै तहको सरकारका हर्ताकर्ताहरूकै संरक्षण पाएको पुष्टि हुन्छ । 

प्रशासन, जनप्रतिनिधि र गिरोहको मिलोमतोमा प्राकृतिक स्रोत विशेषगरी ढुंगाबालुवाको अवैध दोहन धादिङमा मात्र भएको भने हैन । विशेषगरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूको संरक्षणमा अवैध दोहन गर्ने गिरोह देशभर क्रियाशील रहेको देखिएको छ । अवैध दोहन माफियासँग नाभी गाँसिएको छैन भने सरकारले तत्काल यी चेपाङ महिलाको आवाजको कदर गरेर घादिङको माफियामाथि कडा कारबाही गरोस् । यसै पनि स्थानीय स्रोतमा त्यहाँका बासिन्दाकै अधिकार हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अभिसन्धिहरूका प्रावधानअनुसार खोलाको ढुंगा बालुवा जम्मा गरेर गुजारा चलाउने चेपाङ जनजातिको अधिकार पनि हो । यस घटनामा हुने कारबाही स्थानीय प्रशासन, गजुरी गाउँपालिका, धादिङ जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश नम्बर ३ को सरकारका हर्ताकर्ता अवैध दोहनमा संलग्न भए नभएको कसी पनि हो ।