गत जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको वर्ष दिन पूरा भयो । एकीकरणको वर्षदिन पूरा नहुँदै नेकपाभित्र नेताहरूको सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ । खासगरी केहीदिन पहिले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १५ महिनापछि सत्ताको नेतृत्व आफूले गर्ने बताउँदै पार्टी एकता गर्दाको सहमतिको खुलासा गरेपछि पूर्वएमालेभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको हो ।
पूर्वएमालेका नेताले ओली-प्रचण्डको ‘भद्र सहमति’लाई ‘कथित समझदारी’को उपमा दिँदै पार्टीले अपनत्व ग्रहण नगर्ने बताइरहँदा पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले भिन्न विचार दृष्टिकोण राखेका छन् । उनले ओली-प्रचण्डको सहमति नै नेकपा बन्ने आधार भएको बताउँदै दायाँबायाँ गर्न, तन्काउन र आफूखुसी व्याख्या गर्न नमिल्ने बताउँछन् । प्रस्तुत छ- पौडेलसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानी :-
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुँदा दुई अध्यक्षबीच भएको ‘पाँच बुँदे भद्र सहमति’ बाहिरिएपछि एक खालको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘पन्ध्र महिनापछि अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने’ बताएपछि कतिपयले यो सरकारलाई ‘स्थायी होइन’ भनेर पनि बुझ्न थालेका छन् ? अहिले यसखालको बहस आवश्यक छ र ?
पार्टी एकता विस्तारित भइरहेको अवस्थामा सहमतिबारे कुनै अमुक नेता-कार्यकर्ताले र आम जनताले प्रश्न सोध्न र टिप्पणी गर्न पाउँछन् । तर, पार्टी एकताका बेला दुई अध्यक्ष र अरू दुईजना नेता बसेर संगठनात्मक, सरकारको नेतृत्व र एकीकृत पार्टीका निर्णय प्रक्रियाका बारेमा गम्भीर छलफल भएर सहमति गरेको विषय हो यो । प्रसंगवस् बाहिर आए पनि ‘गोप्य’, ‘कसैलाई थाहै नभएको’ नयाँ कुरा भने यो होइन ।
तर, सहमतिको समयावधि बाँकी छ । सहमतिअनुरूप सत्ता हस्तान्तरण नै हुने हो भने अझै १५ महिना केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने होला, अहिलेदेखि नै बहस किन गर्नुपर्यो ?
अहिले नै छाड्ने कसले भनेको छ र ? अध्यक्षले अहिले उठाएको दुईवटा विषय हुन् । पहिलो, पार्टीले निर्णय गर्यो भने अर्का अध्यक्ष, जसले अहिले सरकारको नेतृत्व पनि गरिराख्नु भएको छ, पाँचैवर्ष उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनसक्नुहुन्छ । पार्टीले निर्णय गर्यो भने सहमतिअनुरूप बीचमा सरकारको नेतृत्व फेरिन पनि सक्छ । या म पनि हुन सक्छु । प्रधानकुरा पार्टी निर्णय नै हो भनेर प्रचण्डले प्रष्टै भन्नुभएको छ ।
दोस्रो, अघि नै मैले संकेत गरेँ । दुईवटा पार्टीका आधारभूत तहसम्मका संरचना जोड्नका निम्ति मात्रै होइन, भावनात्मक, वैचारिक एकताका निम्ति पनि दुईजना अध्यक्षबीचको सहकार्य आज, भोलि र भविष्यसम्म आवश्यक र अनिवार्य छ ।
यसर्थ दुईजना अध्यक्षले गरेको निर्णय पार्टीले अपनत्व ग्रहण गर्ने र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्यो भने उहाँहरूको प्रस्तावलाई नै निर्णय स्वीकारेको विधि हो यो ।
अर्को, हिजो जे कुरामा सहमति भएको छ, नेताहरूका बीचमा त्यो नेकपा बनाउनका लागि गरेको हो । न, एमाले बनाउन गरेका हौँ, न माओवादी केन्द्र बनाउन । हिजोको परिस्थितिबाट अब अघि बढ्ने, संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने, संविधानमा प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवाद ल्याउन यो नीति र निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर सहमति र पार्टी एकता गरिएको हो ।
यहाँले पार्टी एकताकै लागि दुईजना अध्यक्षबीच सहमति भएको भनेर तर्क गरिरहँदा पूर्वएमालेका केही नेताले यो ‘कथित सहमति हो, पार्टीले अपनत्व ग्रहण गर्दैन’ भनिरहेका छन् नि ?
प्रचलित कुरालाई पछ्याउने हो भने नेतृत्व छनोटका तीन विधि हुन्छन् । पहिलो, निरन्तर चलिरहेको पार्टीमा निर्वाचन विधिद्वारा नेतृत्व चुन्ने, अर्को विश्वासका आधारमा कसैलाई नेतृत्व स्वीकार गर्ने, तेस्रो, सम्बन्धित कमिटीले सामूहिक अभिव्यक्ति हुनेगरी समूह (टिम)लाई नेतृत्व मानेर अघि बढ्ने । राष्ट्रिय जनता पार्टीले पालैपालो चक्रिय प्रणालीमा अध्यक्ष छान्छ । नेकपाले द्विअध्यक्षात्मक प्रणाली अंगीकार गरेको छ । दुईजना अध्यक्षले गत साल जेठ १ गते जुन समझदारी गरेर एकतामा जाने भन्नुभयो, दुई गते हस्ताक्षर भयो र तीन गते घोषणा भयो ।
ओली र प्रचण्डले भनेको कुरा हामीले किन मानेको त ? विश्वासको आधारमा मानेको होइन ? दुईजना अध्यक्षको निर्णयलाई हामीले स्वामित्व लियौँ र एकता भयो । जुन दिन हामीले स्वामित्व लियौँ, त्यहीदिन नेकपा बन्यो ।
आज दुईजना अध्यक्षलाई तन्काउने, उठेका प्रश्नहरूबाट विवादित बनाउने र आफू अनुकूल प्रोभोक गर्ने काम कसैले गर्नुहुँदैन । अहिले हामीले दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था गरेका छौँ । उहाँहरूलाई विश्वास गरेर चल्नुको विकल्प छैन । दुई अध्यक्षकाबीचमा भएका सहमति, सझदारीको पार्टीले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । र, दुई अध्यक्षले पनि पार्टीका अरू शीर्षस्थ नेतालाई छलफल, बहसमा सहभागी बनाएर सुझाव ग्रहण गर्नुपर्छ । निर्णय गर्नुपर्छ ।
यसर्थ हिजो जे सहमति भएको छ । त्यसलाई मानेर चल्नुपर्छ । पार्टीले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले पाँचवर्षकै निम्ति भनेर जनतासँग मत मागेकाले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । पार्टीले निर्णय गर्यो भने सरकार गठन पुनर्गठन हुन्छ ।
पूर्वएमाले पंक्ति तरंगित भएर प्रतिक्रिया किन दिइरहेको छ त?
हामी लोकतान्त्रिक दुनियाँमा छौँ । एक्काइसौँ शताब्दीको चेतना छ । मनमा लागेका कुरा आ-आफ्नो विवेकद्वारा मुखरित गर्न पनि पाउँछन् । तर, प्रश्न के हो भने नेताहरूबीचको सहमति मान्दैनौँ भने केलाई मान्छौँ ? कसलाई मान्छौँ ?
नेताहरूबीचको सहमति, समझदारी नमाने पार्टीको प्रणाली, मूल्यमान्यता भत्किन्छ । हिजो हामीले दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था गर्यौँ । त्यो नै हाम्रो एकताको आधार हो । दुईजना अध्यक्षलाई मानेर जानुको विकल्प छैन । ‘उहाँहरूले गर्नुभएको निर्णय मलाई थाहा भएन, मान्दिनँ’ भन्ने हो भने अध्यक्ष किन बनाइयो त ? भन्ने प्रश्न आउँछ । हिजो केपी ओली र प्रचण्डले निर्णय गर्नुभयो, गठबन्ध भयो, एकता भयो । पार्टीमा छलफल नभएको होइन, गरियो । स्वामित्व लिने काम पनि भयो ।
उहाँहरूबीच भएका निर्णय त्यो कथित सहमति हो भन्दै हिँड्ने हो भने पार्टी एकछिन चल्न सक्दैन । अतः दुई अध्यक्षमध्ये कोही समझदारी अनुरूप अघि बढेनन् । भद्र सहमतिअनुसार चलेनन् भने भेटेर सल्लाह–सुझाव दिने, ध्यानकर्षण गराउने, सहजीकरण गर्ने, सहयोग गर्ने आम कार्यकर्ताको दायित्व हो । तर, आम जनता, नेता–कार्यकर्ताको चाहनामा बनेको यो नेकपालाई हिजोको सहमतिबाट दायाँबायाँ तन्किन दिनुहुँदैन ।
हिजो स्थिरताको कुरा गरेर दुईतिहाई सन्निकट मत हासिल गर्नुभयो, फेरि साढे दुई-साढे दुई वर्षमा सरकार फेर्ने कुराले प्रकारान्तरले अस्थिरतालाई नै प्रश्रय दिँदैन?
नेकपाको सरकार पाँच वर्ष चल्छ । नेकपाको सरकार बनाउनकै लागि मत मागेका हौँ । ढुक्कसँग पाँच वर्ष नेकपाकै सरकार रहन्छ । अहिले केपी ओलीजीले सरकारको नेतृत्व गरिराख्नुभएको छ । त्यसकारण अहिले यही नेकपाको सरकार हो । पार्टीले निर्णय गरेर कार्यविभाजन हेरफेर गर्न नसकिने भन्ने होइन । कार्यविभाजन हेरफेर हुँदैमा स्थिर सरकारको प्रत्याभूतिमा आँच आउँछ र ? पार्टीले सरकार, मन्त्रिपरिषद्का बारेमा आवश्यक निर्णय लिँदा सरकार अस्थिर भइहाल्दैन ।
पार्टी एकता गर्दा तीन महिनामा एकीकरणका काम सक्ने भनिएको थियो, एकवर्षमा पनि टुंगिएन, किन ?
हिजो गाँठो परेका विषय अधिकांश फुके । प्रदेश, जिल्ला, वडा तहका कमिटी बनिसकेको छन् । धमाधम शपथ ग्रहण भइरहेका छन् । तलदेखि माथिसम्म एउटै संरचना बनाउने, एकीकृत पार्टीका रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा कतै बाँकी छैन ।
दुईवटा कुरा बाँकी छन् । पहिलो केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन टुंगो लाग्न बाँकी छ । त्यसको एकसरो गृहकार्य सकिइसकेको छ । नेताहरूका बीचमा छलफल भइरहेको छ । बीचमा प्रधानमन्त्री बाहिर जानुपर्ने भएकाले सघन छलफल हुन पाएन । उहाँ फर्कनेबित्तिकै किनारा लागिहाल्छ ।
दोस्रो, पोलिटब्युरोको गठनमा पनि गृहकार्य भएको छ । सचिवालय, स्थायी, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश, जिल्ला तहका संरचना छँदैछन् । पोलिटब्युरो गठन गर्न अनिवार्य छैन । त्यसले एकतामा बाधा पुर्याउने, व्यवधान खडा गर्ने पनि होइन ।
तर, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन हुनुपर्छ । उहाँहरू कामविहीन भएको अवस्थालाई ध्यान दिएर नेतृत्वले तदारूकताका साथ काम गरिरहनुभएको छ । सबै संरचना पूर्ण भइसकेपछि जिम्मेवारीअनुरूप तल्ला कमिटीले अधिवेशन शुरू गर्छन् । एकीकृत पार्टीको महाधिवेशनको आधार तयार हुन्छ ।
भर्खरै भारतमा निर्वाचन सकिएको छ र प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदीको पुनरागमन भएको छ, त्यसको तरङ्ग नेपाली राजनीतिमा पनि देखिन थालेको चर्चा छ नि ?
सूचना प्रविधिको तीव्रतर विकास, भू-राजनीतिको बढ्दो सञ्जालका कारण सीमापार राजनीतिको प्रभाव र छिमेकीको चासोले नेपालको राजनीतिमा असर पुर्याउनु अनौठो होइन । यसलाई मैले स्वभाविक रूपमा लिएको छु । तर, हामी सार्वभौम देशका नागरिक हौँ । भू-खण्ड, जनसंख्याको हिसाबले सानो हुनसक्छौँ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका आधारमा हामी स्वतन्त्र, सार्वभौम छौँ ।
हाम्रा राजनीतिक परिघटनामा हामी आफैँले निर्णय गर्ने, आफैँ अघि बढ्ने हो । आजको गतिशील युगमा छिमेकी देशको प्रभाव यहाँ पर्दैन भन्ने होइन । उनीहरूले प्रभाव बढाउन के भूमिका खेलेका छन् भन्ने कुरालाई हामीले नजरअन्दाज भने गर्नुहुँदैन । तर, नेपाल-भारत सम्बन्ध हिजोकोजस्तो छैन । नयाँ ढंगबाट समझदारी बनेको छ । भारतमा जसले चुनाव जिते हारे पनि यहाँको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिघटनाका परिचालक हामी आफैँ हौँ ।
शान्ति प्रक्रिया, असमझदारीको व्यवस्थापनलगायत कतिपय विषय हाम्रो मौलिक छन्, भारतले पाठ सिक्न सक्छ । विकास र प्रविधिका कुरा हामीले भारतबाट सिक्न सक्छौँ । सिकाइको यस्तो आदान–प्रदान हुनसक्छ । तर, कसैले कसैमाथि नियन्त्रण, हैकम अब सम्भव छैन ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमाथिको छलफल जारी पनि छ । यस बजेटले समाजवादको ट्र्याक खन्ला ?
यहाँले ट्र्याकको प्रसंग ल्याउनुभयो । बजेटले ‘एरो’ (तिर) सोझ्याएको छ । यही बजेट नै समाजवादी बजेट होइन । यही बजेटले समृद्धिको सपना साकार बनाउँदैन । तर, यो बजेटले समाजवादमा जान एरोचाहिँ पक्कै देखाउँछ । गतसालको बजेट केही अस्पष्ट थियो । नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, बजेट एकातिर, चुनावका घोषणापत्र एकातिर, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति एकातिर, यस्तो चारतिर मुख फर्किएको अवस्था थियो । बीचमा श्वेतपत्र ल्याइयो, श्वेतपत्रको निराशा बजेटले दूर गरेन । बरु झनै निराशा बढ्यो । अर्थमन्त्रीले पोहोरको घटनाबाट पाठ सिक्नुभयो । सुझाव लिनुभयो । गृहकार्य पनि प्रशस्तै गर्नुभयो । अहिले चुनावी घोषणापत्र, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटबीच ‘रिदम’ मिलेको छ ।
ब्यापारघाटा चाहिँ बडो गम्भीर छ । उत्पादन बढाएर निर्यातमा वृद्धि गर्न सकिएको छैन । त्यसबाहेकका कुरामा बजेटले ठीकै दिशातिर एरो सोझ्याएको प्रतीत हुन्छ ।
प्रतिपक्षीले वितरणमुखी भयो भनेर आलोचना त गरेकै छ । तर, वितरण नगरी नहुने अवस्था छ । बुवाआमाले पोहोरै भत्ता बढ्छ भनेर आश गरेका थिए । यसपाला बढाउनै पर्थ्यो । कर्मचारीलाई वेतन बढाउनै पर्थ्यो । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा, रोजगारको क्षेत्रमा केही नयाँ गर्नै पर्थ्यो । स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि कदम चाल्नै पर्थ्यो । अझ बढी गर्नुपर्थ्यो । बजेटको आकार सानो भएकाले पर्याप्त भएन । यी बाध्यताले गर्दा बजेट अलिकति छरिएजस्तो देखियो होला, तथापि बजेटले बाटो समातेको छ ।
गएको केही वर्षयताको बजेट हेर्ने हो भने साधारण खर्च नै बढी छ । विकास खर्च कम छ । अर्को विकास बजेट खर्चै हुँदैन, यसरी समाजवादको आधार तयार होला ?
यसका लागि हामीले खरिद् ऐन संशोधनको कुरा अघि सारेका छौँ । अत्यन्त प्रक्रियामुखी र झन्झटिलो भएकाले कानुन संशोधन नगरी हुँदैहुँदैन । गत सालको योजना एकवर्षपछि, वर्षा लागेपछि ठेक्का लागेर सुरू हुन थालेका छन् । यस्तो प्रक्रियालाई बदलेर कमसेकम असोजमै काम सुरू गर्नुपर्छ । विनियोजन भएको बजेट ९० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
साधारण खर्च र विकास खर्चको अनुपातचाहिँ कसरी मिलाउने?
यो बेला हुनैपर्थ्यो । सन्तुलन नै छ । किनकि हाम्रो एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) आप्रवाहको मात्रा कम छ । जबकी विकासोन्मुख देशमा ४-१२ प्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको पाउँछौँ । हामीकहाँ त्यस्तो छैन । ठूलो परिणाममा उत्पादन नगरेकाले करको मात्रा बढाउने कुरा आएन । १० खर्ब प्रक्षेपित गरिएको छ । आन्तरिक करबाट बजेटको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ, त्यो उठाउन थोरै चुनौती छ तर नसक्ने भन्ने छैन । करको दायरा बढाउने र त्यसमा जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ ।
बजेटको आकारै सानो भएकाले ठूलो परिणाममा रकम लगानी गर्न गाह्रो छ । त्योभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले साधारण खर्च र विकास खर्चको अनुपात नमिलेजस्तो देखिएको हो, अर्को वर्षदेखि मिल्छ ।
चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन क्षेत्रलाई छ करोड छुट्टयाइयो, अहिले पनि विरोध भइरहेको छ । तर, तपाईंले सांसदको नाक जोगाउन भए पनि पैसा छुट्टयाउनुपर्छ भनेर बचाउ गर्नुभयो, किन ?
मैले सन्दर्भवस भनेको हुँ । तर, सही नै भनेको हुँ । अहिले छुट्टयाइएको छ करोड सांसद कोष होइन । स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो । सांसदले एक्लै खर्च गर्ने होइन । उसको तजबिजमा खर्च हुने पनि होइन । सांसदले देख्नै पाउँदैनन् । कार्यविधिले त्यो अधिकार दिएको पनि छैन । सांसदको नेतृत्वमा संघीय, प्रदेश सांसद (समानुपातिक र प्रत्यक्ष), नगर र गाउँपालिकाको मेयर उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूको समिति बनेर बढीमा २० वटा योजना तर्जुमा हुन्छ । संयोजन गर्ने काम जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)ले गर्छ । कार्यान्वयन स्थानीय पालिकाले गर्छ । अहिले सांसदले व्यक्तिगत अपचलन गर्नेजसरी चर्चा गरिएको छ, त्यो हुँदै होइन । त्यसरी बजेट खर्चको शीर्षक नै छैन । हिजो कुनै जमानामा सांसदले सुत्केरी भत्ता लियो भनेर, कुनै सांसदले बदमासी गर्यो भन्ने अपवादमा टेकेर जनताका निम्ति आएको रकमको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन । हामीले तिनीहरूले जनताको पक्षमा कामै गर्न जान्दैनन् वा सक्दैनन् भनेर बुझ्नुपर्छ ।
मैले नाक जोगाउन यसर्थ भनेँ- चुनावमा विभिन्न आश्वासन दिइएको हुन्छ । गएको वर्षको बजेटबाट विकास निर्माणको काम भयो । मेरै निक्षे (निर्वाचन क्षेत्र)को कुरा गर्नुहुन्छ भने साविक चारवटा गाविसमा बाटै पुगेको थिएन । त्यही पूर्वाधार कोषबाट बाटो पुर्याउने काम भयो । जनता औधी खुसी भए ।
अर्को, सांसदको भूमिकालाई विधायिकामामात्रै सीमित गर्ने हो भने यो तर्क सही मान्न सकिन्छ । जस्तो युरोप, अमेरिकालगायत देशमा विद्यमान छ । सरकारको भूमिका कार्यकारी हुन्छ, सांसदचाहिँ सरकार होइन, कानुनमात्रै बनाउँछ ।
त्यस्तो प्रणाली विकास गर्ने हो भने जनताले हामीसँग विकास माग्दैनन्, ऐन माग्छन् । कानुन माग्छन् । विधि फेर भन्छन् । तर, अहिले त जनताले सांसदसँग विकास माग्छन् । धारो, कुवा, पुलपुलेसा बना भन्छन् । सबैभन्दा बढी योजना नै सांसदसँग ठोक्किन्छन् । यसर्थ प्रणाली नबदल्ने आदर्शको कुरामात्रै गरेर हुँदैन ।
