काठमाडौं । सरकारले संसद्मा हालै दर्ता गरेको ‘मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा राजाको सक्रिय शासनकालमा भन्दा १० गुणा बढी जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ । 

‘सरकार नियन्त्रित मिडियाको परिकल्पना’ गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको यो विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोच विचार गरेर मात्रै ल्याइएको भनेर स्पष्ट पारेका छन् । तर, यस विधेयकमा पत्रिका र पत्रकारलाई गरिने व्यवहार भने राजाको शासनकालमा भन्दा कठोर देखिएको छ । राजाको शासनकालमा प्रेस र पत्रकारलाई बढीमा रु. एक लाख जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान राखिएकोमा अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा बढीमा रु. १० लाख जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैदको प्रावधान छ ।

जनताको हकअधिकार कुण्ठित गर्दै सशक्त ढंगले राजतन्त्रात्मक अधिनायकवाद ल्याउनुपर्ने सोचका डा. तुलसी गिरी उपाध्यक्ष भएको समयमा तत्कालीन सरकारले वि.सं. २०६२ असोज २३ गते पत्रकारिता सम्बद्ध विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने कोशिस गरेको थियो । राजाले ल्याएको प्रेस, तथा छापाखाना र प्रेस काउन्सिल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशभन्दा लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकारले १० गुणा बढी जरिबानाको प्रावधान राखेर आफ्नो चरित्र स्पष्ट पारेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

“काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आम सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ,” विधेयकमा उल्लेख छ । 

छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी राजाले जारी गरेको विधेयकमा प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन प्रकाशित गरेमा प्रकाशक वा सम्पादकलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो ।

स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभ्यासमा प्रकाशक तथा सम्पादक एउटै व्यक्ति नभएको अवस्थामा समाचारमा प्रकाशित सामग्रीको सन्दर्भमा सम्पादकलाईमात्र पूर्ण जिम्मेवार मानिने प्रचलन विपरीत प्रस्तावित विधेयकमा प्रकाशकलाई पनि कारबाही र जरिबाना तिराउने व्यवस्था गरिएको छ । 

पत्रकारलाई आचारसंहिता लागू गराउन उद्यत रहने प्रेस काउन्सिलको स्थानमा आउने मिडिया काउन्सिलले पीडितलाई तोकिएको जरिबानाभन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति पनि भराइदिने परिकल्पना गरेको छ । काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने,” व्यवस्था छ ।