काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ प्रारम्भ हुँदै गर्दा आम देशवासीका मस्तिष्कमा पलाएको आशा र जाँगरअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसकेको बताएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले २०७५ सालको प्रारम्भमा देशवासीको मस्तिष्कमा पलाएको आशा र जाँगरअनुसार सरकारले कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा वर्षको अन्त्यतिर निराशा छाएको बताएको हो । 

‘‘०७५ सालको प्रारम्भ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएझै साच्चै केही नवीन आशाका साथ भएको थियो । तर बिदाई भने आशालाई विश्वासमा बदलेर हुन सकेन,’’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेर भने । 

उपसभापति विलेन्द्र निधि, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलसमत उपस्थित पत्रकार सम्मेलन गएको वर्षमा सरकारले गरेका कामहरुमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनका क्रममा गरेका ‘बढाईचढाई’ मा केन्द्रीत रह्यो । 

कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलनमा २०७५ प्रारम्भ हुँदा आम नेपालीको मस्तिष्कमा तीन थरीका आशाहरु पलाए पनि पूरा नभएको स्मरण गराएको छ । पत्रकार सम्मेलन पछि वितरित प्रेस वक्तव्यमा ‘०७५ प्रारम्भ हुँदै गर्दा आम देशवासीका मस्तिष्कमा यस्ता आशा र जाँगर थिए .....’ शीर्षक दिएर कांग्रेसले भनेको छ–

–प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामु अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरुका सामुझै गम्भीर राजनैतिक चुनौति छैन, अतः उहाँले तीव्र ढंगले कार्य गर्न सक्नु हुनेछ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले झै ज्वालामुखीको वातावरणमा शान्ति प्रकृयाको नेतृत्व गर्नुपर्ने, सुशील कोइरालाले झै प्रतिकुलता चिरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने या अनेक जटिलता हल गरेर शेरबहादुर देउवाले झै तीन तहको निर्वाचन गर्नु पर्ने स्थिति ओलीका सामु छैन, अतः उहाँले आफ्नो भागको दायित्व गतिशील ढंगले निर्वाह गर्नु हुनेछ ।

–दुई तिहाईको सरकार, सबै प्रदेश सरकारको साथ र बहुमत स्थानीय तहको समर्थन प्राप्त छ, अतः ओली सरकारले छोटो समयमै प्रशस्त कार्य गर्नेछ । 

–प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई काम गर्न कुनै असर नपरोस् भनेर सालिन भूमिका निर्वाह गर्ने नीति लिएको छ । अतः सरकारले शान्ति सुरक्षा, संविधानप्रति अपनत्व विस्तार र समृद्धिमा तीव्र गति प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गएको वर्षमा सरकारबाट ७ वटा शीर्षकमा कुनै पनि प्रगति नभएको दाबीसमेत गरेको छ । उसले सरकारबाट संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति नभएको, संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिकालाई ‘लाचार’ छायाँ बनाएको, मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा ह्रास आएको, शान्ति सुरक्षामा प्रगति शून्य देखिएको, भ्रष्टाचारमा अपनाइने भनिएको शून्य सहनशीलतालाई ‘सुन्ने सहनशीलता’ मा परिवर्तन गरिएको, समृद्धि यात्रामा देखाइएका सपना र अपेक्षाको तुलनामा प्रगति न्यून रहेको र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा संस्कार शून्य देखिएको दाबी गरेको हो । 
यस्तो छ कांग्रेसले सरकारका कामहरुमा गरेको टिप्पणी 

०७५ मा सरकारको ‘शून्य ७ प्रगति’

१.    संघीयता कार्यान्वयन र शक्ति केन्द्रीकरणको विरोधाभास 

संघीयताको संस्थागत जगेर्ना गर्ने कार्यमा वर्ष ०७५ मा सरकारले अपेक्षित गति प्रस्तुत गर्न सकेन । अधिकार वाँडफाँड, राज्यका तहगत संरचनाहरुको निर्माण र हस्तान्तरण, कर्मचारी समायोजन र उचित वजेट प्रवन्ध त हुन सकेन नै प्राय प्रदेशहरुको नामाकरण र राजधानीको टुंगो समेत यो वर्ष हुन सकेन । यो वर्ष शक्तिको अधिकतम विन्यासको संघीयताको सिद्धान्त विपरित एकातर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुलाई केन्द्रीकृत गरियो भने संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई प्रत्याभूत गरेको सेना परिचालन सिफारिसको अधिकार हनन् गर्ने विधेयक ल्याएर परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाँ बनाउने दुस्प्रयास गरियो । 
यस दृष्टिले शक्ति विकेन्द्रीकरण र संघीयताको सफल कार्यान्वयनका सन्दर्भमा वर्ष ०७५ असफल हुन पुग्यो ।

२.    संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिका
नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको अनुपस्थितिको परिकल्पना गरेको छैन । तर वर्ष ०७५ मा संवैधानिक परिषद्लाई कार्यपालिका झै एक पक्षीय बनाउने दुस्प्रयासलाई गति दिइयो । वर्ष ०७५ मै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको लाचार छायाँ झै बनाउने प्रयत्न पनि दृष्यमा प्रस्तुत भयो ।

३.    मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा ह्रास
सरकारको अपरिपक्व र अदूरदर्शी शैलीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको छविमा ह्रास आएको छ । मुलुकको शान्ति, समृद्धि र समग्र प्रगतिका लागि वाह्य सम्वन्धहरु विशेष रुपले संवेदनशील हुन्छन् तर राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सोही अनुरुपको प्रस्तुति वर्ष ०७५ मा वर्तमान सरकारबाट हुन सकेन ।  

४.    शान्ति सुरक्षामा प्रगति शून्य !
नागरिकको प्रथम अपेक्षा सरकारसँग के हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? प्रश्न गरे उहाँको जवाफ सायद पानी जहाज हुन सक्छ । पानी जहाज सपनाप्रति हाम्रो सिद्धान्ततः विमति छैन तर नागरिकको प्रथम अपेक्षाको शान्ति सुरक्षा के त्यही पानी जहाज चढेर आउने हो ? ०७५ सालमा मुलुकमा तीव्र ढंगले खस्किएको शान्ति सुरक्षाको स्थितिप्रति प्रधानमन्त्री किन गम्भीर देखिनु हुन्न ? 

–नागरिक तहमा बलियो आकारमा रहेको यो प्रश्नको जवाफ के छ प्रधानमन्त्रीजीसँग की निर्मला पन्तको प्रकरणका दोषीहरु कठघरामा किन छैनन ? निर्दोषलाई दोषी करार गरेर, दोषीलाई जोगाउन किन पूरै राज्यसत्ता वदनाम भएर सरिक भयो ? कहिले कार्वाहीको दायरामा आउँछन् दोषीहरु ?

–प्रधानमन्त्रीजी के चिन्नु हुन्छ आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ कोरोवारीका अलगचन्द राजवंशीलाई जो कात्र्तिक २१ गते नेपाल–भारत सीमाको दशगजामा गाडिएको अवस्थामा भेटिए ? जसको छोरा उदयले दिएको जाहेरी हालसम्म पनि दर्ता गरिएको छैन । प्रमज्यूलाई सम्झना हुन सक्ला उहाँकै क्षेत्रको कमल गाउँपालिकाका खेमराज पौडेलेको नाउँ, युवा कपडा व्यापारी जो वर्ष ०७५ मै निर्ममतापूर्वक मारिए ? 

–सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुबाट वर्ष ०७५ मा मारिएका प्रतिपक्षी दलका कार्यकर्ताहरुको यो सूचीले शान्ति सुरक्षाको स्थिति राम्रो रहेको बयान गर्छ ?

१. रोहित पुन, रोल्पा

२. रामविलास महतो, सर्लाही

३. अनिश पुरी, रुपन्देही

४. प्रमोद यादव, सर्लाही 

–काठमाडौँ उपत्यकामा वयोवृद्ध पूर्व राजदूत मारिए, उपत्यकामै बालकहरु अपहरणपछि मारिए । वर्ष ०७५ मा झण्डै एक दर्जन नागरिक राजधानीमा मात्रै मारिए । यस्तो स्थितिमा दुरदराजको शान्ति सुरक्षा ढुक्कको रह्यो भनेर अनुमान गर्न सक्नु हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?

५.    भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको घोषणा ०७५ सालमा 

यसरी बदलियो ‘सुन्ने सहनशीलता’ मा !

–आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर संकल्प गरिएको बुढी गण्डकी परियोजना विना प्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले सुम्पनु राष्ट्रघात र भ्रष्टाचार किन होइन प्रधानमन्त्रीज्यू ?

–वाइड बडी छानविनमा अख्तियार प्राप्त संवैधानिक संस्थाहरुलाई सहयोग नगरेर ‘शाही आयोग’ बनाउनुको रहस्यमा घोटाला ढाकछोपको नियत नभई के थियो ? 

–आवश्यकता भन्दा दोब्बर जग्गाको रुख काट्ने प्रस्तावसँगै निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा गतिरोध आउनु भ्रष्टाचारकै नियतको परिणाम हो कि होइन ?

–नब्बे प्रतिशत काम सकिएको मेलम्ची परियोजना वर्तमान सरकार बनेपछि कमिसनको खेलका कारण निर्माण कम्पनीले काम छोडेर जानु र काम अवरुद्ध हुनु आर्थिक वदनियतकै कारण हो कि होइन ?

–बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा सत्तारुढ पार्टीका उच्च पदाधिकारीको संलग्नता प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा छ कि छैन ? के यसलाई सदाचारको उच्च कोटीमा राख्नु हुन्छ प्रधानमन्त्रीले ?

–विद्युत प्राधिकरणको महसुल चुहावटको प्रतिवेदन गोप्य राखेर महसुल निर्धारण क्रममा विद्युत महसुल संकलन विनिमय ०७३ विपरीत अतिरिक्त शुल्क चुहावट गराएर नियमित शुल्क मात्रै लिई करिब ८ अर्बको अपचलनमा कोको सामेल छन् ? भिन्न प्रकृतिको भ्रष्टाचारमा यो पर्छ कि पर्दैन ? 

–फ्रान्सबाट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीद तयारीमा हुँदै गरेको करोडौँ रुपैयाँको अनियमितता प्रधानमन्त्रीज्यूको पारदर्शीता र इमान्दारीको अभिव्यक्ति अनुरुप भई रहेको छ कि यसमा संचारसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि संलग्न छ ? 

६.     समृद्धि यात्रामा वितरित सपना र अपेक्षाको तुलनामा प्रगति न्यून !

हामी जान्दछौँ समृद्धिको गति क्रमिक शैलीको हुन्छ । एक घोषणामा हुन सक्ने राजनैतिक परिवर्तन झै एकै घोषणामा मुलुकको समृद्धि हुन सक्दैन । ०४६ को परिवर्तन पश्चात नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, संचार, खानेपानी, सिंचाई, विद्युत उत्पादन लगायतको क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधार खडा भएको छ । हिंसा र अस्थिरताका बीचमा ती प्रगतिले राज्य र निजी क्षेत्रमा गरेर लाखौं रोजगारी सृजना भए । बाल र मातृ मुत्युदरको ग्राफ यस बीचमा घट्यो भने नेपालीको औषत आयुमा वृद्धि भयो । कांग्रेसको पालामा खडा भएको समृद्धिको जगमा उभिएर कार्य गर्न वर्तमान सरकारका सामु तुलनात्मक रुपले सहज वातावरण थियो र छ ।

तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अभिनय नगरी इमानलाई साक्षी राखेर भन्नु पर्दा के वर्ष ०७५ को आफ्नै नेतृत्वको सरकारको कामबाट उहाँ उत्साहित हुनुहुन्छ ? सरकारको एक वर्षे समिक्षा क्रममा फागुन ५ गते हामीले एकवर्षे उत्साह जगाउन नसकेका दिनहरुको विस्तृत समिक्षा प्रस्तुत गरेका थियौं । ०७५ ले विदाई लिंदै गर्दा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको तथ्य बाहेक तत्कालीक आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक रुपान्तरणका संकेत विकसित भएका छैनन् । 

७.     प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा संस्कार शून्य 
कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीको सफलता बोल्नुमा हुन्छ की काम गर्नुमा ? वर्ष ०७५ ले छलफल गर्नैपर्ने प्रश्न छाडेर गएको छ । इतिहासमा बोली होइन कर्म लेखिन्छ भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पुनः सम्झाउनै पर्ने भएको छ । जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरुमा पदीय उचाई अनुरुपको गरिमा हुन के जरुरी छैन ? टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्री बोल्न थालेपछि मनोरञ्जन प्राप्त गर्दा सम्म त ठिकै हो अन्यथा उहाँका कतिपय अभिव्यक्तिको नकारात्मक प्रभावबाट बालबालिकालाई जोगाउन टेलिभिजन बन्द गर्नु पर्ने स्थिति आउनु अत्यन्त दुःखद छ । 

वर्ष ०७५ मा कहिले उहाँले विपक्षीमाथि अरिंगाल भई जाइलाग भनेर अपिल गर्नु भयो कार्यकर्तालाई । कहिले वुद्धिजीवीहरुलाई थला पार्ने चेतावनी दिनु भयो । वर्ष ०७५ विदाई गरिरहँदा विपक्षी दलहरुलाई नन्दीभृङ्गीको संज्ञा दिनु भयो । प्रधानमन्त्रीका यस्ता आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरुको नेपाली कांग्रेस भत्र्सना गर्दछ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेक्का रहोस् देश सरकारको नेतृत्व गरेर मात्रै बन्दैन संस्कारको पनि नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ । 

प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई २०७५ को समग्र असफलताबाट पाठ सिकेर २०७६ मा जिम्मेवार अभिव्यक्ति र जिम्मेवार व्यवहारका साथ जिम्मेवार ढंगले सरकारको नेतृत्व गर्न सचेत गराउँदै नयाँ वर्षको शुभकामनासमेत दिएको छ ।