नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ज्यान मार्ने योजना सार्वजनिक भएसँगै नेपाल सरकारले किन अचानक नेकपा अर्थात् विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लियो भन्ने तथ्य सामुन्ने आएको छ । गत हसाताका दैनिक पत्रिकाले मुख्यतः दाहालको जीवनमाथिको खतरा, विप्लव माओवादीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, सिके राउतसँगको सम्झौता र सोको उल्लघंनका विषयमा समाचार प्रकाशित गरेका छन् । 

अध्यक्ष दाहालले आफूलाई विप्लव समूहले मार्ने योजना बनाएको खुलासा उनैको पुरानो पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा बिहीवार गरेका थिए । त्यसलाई अन्नपूर्ण पोस्टले शुक्रवारको पत्रिकामा मुख्य समाचारका रुपमा प्रस्तुत गर्‍यो । पोस्टका अनुसार दाहालले आफूलाई मार्ने योजना बनाएकोमा विप्लवप्रति दया लागेको बताएका थिए । 

विप्लव समूहले नक्कलमात्र गरेर हिँड्न खोजिरहेको भन्दै दाहालले उनीहरूलाई नयाँ बाटो खोज्न पनि आह्वान गरेका छन् । प्रचण्ड बन्न सजिलो नहुने भन्दै आफू जनताको समर्थनले मात्र प्रचण्ड बन्न सकेको उनको धारणा थियो । 

यो समाचार आएको भोलिपल्ट अर्थात् शनिवार नागरिकले मुख्य समाचार लेख्यो, ‘दाहाल वरिपरि ५९ सुरक्षाकर्मी’ । नागरिक लेख्छ – सुरक्षा संयन्त्रका अनुसार अन्य राजनीतिक नेताको तुलनामा दाहाललाई विप्लव समूहबाट नै सबैभन्दा बढी सुरक्षा ‘थ्रेट’ छ । विगतमा सँगै युद्ध लडेका तर चरम असन्तुष्ट बनेका समूहबाट नै सुरक्षा ‘थ्रेट’ रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै नागरिकले लेखेको छ । अन्य पूर्व प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि यस प्रकारको सुरक्षा ‘थ्रेट’ नभएको र १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको कारण उनीसँगै हतियार उठाएका असन्तुष्ट पक्षबाट अहिले उनको जीवनमा खतरा देखिएको छ । नागरिक लेख्छ – नेपाल प्रहरीका एक डीएसपीको नेतृत्वमा २९ र सशस्त्र प्रहरीका डिएसपीको नेतृत्वमा ३० जना गरी कुल ५९ जनाको सुरक्षा दस्ता दाहालको सुरक्षाका लागि खटाइएको छ । 

विप्लवमाथि प्रतिबन्धको निर्णय
यसअघि नेपाल सरकारले विप्लव माओवादीको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिएको थियो । सरकारले मंगलवार लिएको यस निर्णयलाई बुधवारका सबै दैनिक पत्रिकाले महत्त्व दिँदै प्रकाशित गरे । चन्दका गतिविधिमा नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई केही अन्योल रहेको तर सरकारले लिएको निर्णयपश्चात् सो अन्योल हट्न गएको भन्दै सुरक्षा निकायले विप्लवका विरुद्ध आफूहरू अघि बढ्नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस समाचारलाई कान्तिपुर, राजधानी, हिमालय टाइम्सले चार कोलमको मुख्य समाचार बनाए भने गोरखापत्र, नागरिक तथा अन्नपूर्ण पोस्टले तीन कोलमको समाचार बनाए । नयाँ पत्रिकाले यो समाचारलाई एक कोलममा सीमित गर्‍यो । 

विप्लव नेतृत्वको पार्टी राजनीतिकभन्दा बढी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको निक्र्योल निकाल्दै सरकारले सो समूहको सम्पूर्ण गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । संवैधानिक प्रावधानका कारण दलगत प्रतिबन्ध नभनी सरकारले आपराधिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध भनेको हो । 

यस प्रतिबन्धको विषयमा कान्तिपुर तथा राजधानीले अर्को दिन सम्पादकीयमार्फत प्रतिक्रिया जनाए । कान्तिपुरले सरकारले लिएको निर्णय गंभीर प्रकृतिको भएको र यसले असन्तुष्ट पक्षलाई उत्तेजित पार्ने खतरा निम्त्याउने टिप्पणी गरेको छ । सो दैनिक भन्छ – सरकारले आजसम्म उक्त समूहका राजनीतिक अनुहार र आवाज पहिचान गर्ने र त्यसअनुसार पहिला व्यवहार गर्न खोजेको देखिएको छैन । भलै उसले पूर्वाधार संरचनासहित बलजफ्ती आर्थिक स्रोत संकलन गर्न जेजति हथकण्डा अपनाएको छ र जनघातक विस्फोट नै गराउन थालेको छ, त्यसमा उसलाई पर्याप्त चेतावनीसहित वार्ताकै विश्वासिलो पहल गर्नुपर्ने थियो । 

राजधानीको सम्पादकीय धार पनि कान्तिपुरकै जस्तो देखिएको छ । उक्त दैनिकले लेखेको छ – “सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाइरहँदा अधिकांशले हिजोको माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा भोग्नुपरेका पीडा, दुःख, कष्ट र त्रास सम्झन पुगेका छन् । सरकारको यो निर्णयले फेरि पनि मुलुकमा त्यस्तै अकल्पनीय अवस्था आउँछ कि भन्ने भयका कारण सरकारको सो निर्णयलाई अप्रिय निर्णयका रुपमा चित्रण गर्न थालिएको हो ।” राजधानीले दुवै पक्षलाई आआफ्नो गल्तीलाई सच्याउँदै वार्तामा बसेर सहमति खोज्न आह्वान गरेको छ । 

नागरिकले यस विषयमा शुक्रवार सम्पादकीय लेख्दै विगतमा माओवादीविरुद्धको सुरक्षा कारबाहीमा भएका गल्तीले अन्ततः विद्रोही पक्षलाई लाभ मिलेको अनुभवबाट पनि पाठ सिक्नु आवश्यक भन्दै सरकार र हिंसात्मक गतिविधि गर्ने दुवै पक्षका कारण सर्वसाधारण चेपुवामा पर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा दुवैको ध्यान जानुपर्ने विचार व्यक्त गरेको छ । 

नयाँ पत्रिकाले पनि शुक्रवारको अंकमा सम्पादकीय लेखेको छ । नयाँ पत्रिका लेख्छ, “विप्लवमाथिको दमनको घेरा फराकिलो हुँदै जाँदा हुने प्रतिरोध र दमनको सिलसिला बढ्ने र त्यसले सुक्न लागेको घाउ बल्झिने खतरा रहन्छ । नेपालको इतिहास र निकट विगतमा भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको बैठानको राजनीति हेर्दा अन्त्यमा हुने वार्ता र सम्झौता नै हो । यसका लागि थप जनधनको क्षति आवश्यकता छैन । विप्लव समूहले हिंसा छाडेर वर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया बाटै आफ्नो स्थान बनाउने बाटो लिनु नै श्रेयश्कर छ ।”

कान्तिपुर तथा नागरिकले सरकारको उक्त निर्णयप्रति सत्तारुढ नेकपा (नेकपा)का सचिवालय सदस्यले उठाएको असन्तुष्टिको आवाजलाई बिहीवार प्रथम पृष्ठमा मुख्य समाचार बनाए । 

सीके र सरकारको सम्झौता

गत साताबाट सुरु भएको सीके र सरकारबीचको सम्झौताको चर्चा यो साताको सुरुका केही दिनसम्म कायम रह्यो । सोमवार अन्नपूर्ण पोस्टले ‘सीकेद्वारा सहमति उल्लंघन’ शीर्षकमा समाचार लेख्दै राउत जनकपुर पुग्दा स्वतन्त्र मधेसको नारा घन्किएको समाचार लेखेको छ । राउतको सुरक्षा दस्ताले सम्पूर्ण कालो पोशाक र स्वतन्त्र मधेस लेखिएको झन्डा प्रयोग गरेको पनि सो समाचारमा जनाइएको छ । कान्तिपुरले पनि ‘सहमति विपरीत र्‍याली’ शीर्षकमा स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाइएको समाचारलाई प्रमुख समाचार बनाएको छ । सोमवारको नयाँ पत्रिकाले “सीके राउतसँग झस्कियो सरकार’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेर उनका कार्यकर्ताको मास्क लगाएको तस्बिरसहितको मुख्य समाचार बनाएको छ । 
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सीके राउतसँगको सहमतिमा जनमतसंग्रह गर्ने सहमति भएको छैन भन्ने सदनमा दिएको जवाफलाई पनि दैनिक पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएका छन् । कान्तिपुर, गोरखापत्र, अन्नपूर्ण पोस्टले यो समाचार प्रकाशित गरेका छन् । नागरिकले ‘राउतलाई राष्ट्रिय सभामा लगिने’ शीर्षकसहित मुख्य समाचार प्रकाशित गरेको छ ।