काठमाडौं । सरकारले–मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई अघि सारेको छ । यसका लागि सरकारले विद्युतीय रेलमार्ग क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । 
रेलमार्गले ओगटेको जग्गालाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय सरकारले गरेको बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । 
सरकारले उक्त विद्युतीय रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदिका हकमा जिल्लाको दररेटअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।