काठमाडौं । सिभिल ठेकेदार चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडले पुरानो प्रस्तावित रकमले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा खुम्चिएको सुरुङ बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

गेजुवाको मुख्यालय चीनबाट हालै नेपाल आएको उच्चस्तरीय विज्ञ टोलीले सुरुङ निर्माण गर्न अस्वीकार गरेको हो । उसले नयाँ लागत भनेको छैन । यसअघि विद्युत् प्राधिकरणले र गेजुवासँग वार्ताबाट तय गरेको १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा काम गर्न ठेकेदारले इन्कार गरेको विद्यत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बताए । समय पनि झण्डै २ वर्ष ढिलो भएको र लागत बढेको भन्दै ठेकेदारले यो रकममा काम गर्न नमानेको काफ्लेको भनाइ छ । आयोजनाको ९६ प्रतिशत काम सकिएको छ । सुरुङ खुम्चिएको भुक्तानी नपाएपछि ठेकेदारले काम रोकेको छ । आयोजनाको जडित क्षमता ३० मेगावाट हो । 

“चमेलियाको काम सुरुङ खुम्चिएको विषयमा गएर अड्किएको छ । सुरुङ खुम्चिएको लागत हामीले तय गरेका थियौं । त्यो भुक्तानी हुन सकेन र उसले दुई वर्ष ढिलो भएको भन्दै यो दरमा काम नगर्ने भनेको छ,” कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, “ठेकेदारले सहज छैन भनेको अवस्था छ । काम गर्ने सर्तमा हामीले अल्पकालीन दरमा ‘कन्डिसनल’ भुक्तानी गर्छौं भनेका थियौं । तर, ठेकेदार यो कुरा मान्न तयार छैन ।”

सुरुङ खुम्चिएको समस्या समाधान गरेपछि चमेलियाको काम अघि बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । २२ महिनाअघि नै नयाँ लागत तय गरेकोमा व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढी दर प्रस्ताव गरिएकोमा यसमा अनियमितता हुन लागेको दाबी गर्दै यसलाई पुनरावलोकन गर्न भन्दै भुक्तानी रोकेपछि यसको मारमा आयोजना परेको छ । लेखा समिति लागत पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर काम रोेकेको छ भने विद्युत् प्राधिकरण पुनरावलोकन गर्न नसक्ने भन्दै आएको छ । 

आयोजना सन् २०११ डिसेम्बरसम्ममा नै सम्पन्न हुनुपर्नेमा पटक–पटक म्याद थप गर्दै आगामी मार्चमा पु¥याइएको छ । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि आयोजाको लागत बढेर १५ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । प्रतिमेगावाट लागत ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आयोजनाको निर्माण ८ वर्षअघि सुरु भएको हो ।

चमेलियासँगै निर्मण सुरु भएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको काम आगामी मार्चमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । कुलेखानीमा इलेक्ट्रोमेकानिकाल ठेकेदारले उदासिनता देखाएका कारण ढिला हुन गएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए । “आयोजनामा अन्य समस्या छैन । ठेक्का सम्झौतामा भएको हर्जाना पनि ठेकेदारलाई तिराइसकेका छौं,” उनले थपे, “१० प्रतिशतभन्दा बढी हर्जना तिराउन सकिन्नँ । ठेक्का तोडेर अर्को विकल्पमा जानुप¥यो भने त्यो सहज पनि छैन ।”

तस्बिर: रातोपाटी