काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्वका बीच विधानको ‘लफडा’ मिलाउन विकल्पै विकल्पमा छलफल चल्दै आए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका नेताहरु आ आफ्नो अडान र भइसकेको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा महासमिति बैठक नै अन्योलमा परेको छ ।

उद्घाटन भएको सातादिन हुँदा पनि विधानमा सहमति जुट्न सकेको छैन । आगामी महाधिवेशनमार्फत कति पदाधिकारी निर्वाचित हुने र कति मनोनीत गर्ने भन्ने विषयमा सहमति कायम हुन नसक्दा महासमिति बैठक नै अन्योलमा परेको हो ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा विधान संशोधनको विषयले दुईपटक मात्रै औपचारिक रुपमा छलफलका लागि प्रवेश पाएपनि शीर्ष तहमा अनौपचारिक रुपमा आधा दर्जन विकल्पहरुमा छलफल भइसकेको छ । 

तर महासमिति समापन गर्नका लागि यसअघि नै तय गरेको मिति घर्किसक्दा पनि छलफलहरुले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन् । नेतृत्वले विधानको ‘लफडा’ मिलाउन नसक्दा महासमिति बैठक अघि बढ्न सकेको छैन ।

विधानमा पदाधिकारीको संख्या र निर्वाचन प्रणालीको विवाद मिलाउन बिहीबार बसेको शीर्ष तहका नेताहरुको बैठकमा सातौं विकल्पले प्रवेश पाएको छ । उक्त विकल्प संस्थापन पक्षले शीर्ष तहका नेताहरुको बैठकमा पेस गरेको हो । स्रोतका अनुसार बिहीबार शीर्ष नेताहरुको बैठकमा संस्थापन पक्षले पेस गरेको १३ सदस्यीय पदाधिकारीको विकल्पमाथि छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले सहमति भाँड्ने काम सभापति देउवाबाट भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सहमति विपरीत आफू निकटका नेताहरुलाई बैठकमा विरोध गर्न लगाएको उनीहरुको आरोप छ । संस्थापन पक्षले शीर्ष तहका नेताहरुको बैठकमा सभापति, उपसभापति– २, महामन्त्री– २, सहमहामन्त्री– ७ र कोषाध्यक्ष– १ रहने गरी १३ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने विकल्प प्रस्तावका रुपमा पेस गरेको हो । जसमध्ये एकजना उपसभापति, कोषाध्यक्ष सभापतिले मनोनित गर्ने र सहमहामन्त्री समावेशी बनाउने भनिएको छ । 

यसअघि गत मंगलबार राति शीर्ष तहमा कोषाध्यक्ष सभापतिले मनोनित गर्ने गरी ८ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने सहमति जुटेको थियो । सहमतिअनुसार संशाधित विधानलाई महामन्त्री तथा विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले बुधबार दिउँसो बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा छलफलका लागि पेस गरेका थिए । 

मंगलबार राति शीर्ष नेताहरूले कांग्रेसमा दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष रहने गरी सहमति गरेका थिए । शीर्ष नेताहरुले कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता मनोनित हुने र अरु निर्वाचित हुने पनि सहमति जुटाएका थिए । तर बुधबार दिउँसो बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताहरुले  दुई पदाधीकारी हुने ठाउँमा एक जनालाई समावेशीताको आधारमा मनोनित गर्नुपर्ने माग गरेपछि सहमति भाँडियो । 

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलायरले समावेशीताका आधारमा मनोनीत हुने व्यवस्था नभए आफूहरूले विधान मस्यौदा पास हुन नदिने अडान बैठकमा लिए । उनको अडानमा संस्थापन पक्षका अन्य नेताहरुले पनि ऐक्यवद्धता जनाए । महामन्त्री खड्काले बुधबार दिउँसो पेस गरेको संशोधित विधान मस्यौदा माथि छलफल गर्न सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा राति बसको बैठक ५ मिनेट मै स्थगित भयो । 

यसअघि गत आइतबार पनि शीर्ष नेताहरुका बीचमा पदाधिकारी ८ जना रहने गरी विधानको विवाद टुंग्याउने झन्डै–झन्डै सहमति जुटेको थियो । तर नेताहरुमा निर्वाचन पद्धति के हुने भन्ने विषय भने अन्योल नै थियो । ८ पदाधिकारीमध्ये सभापति, उपसभापति–२, महामन्त्री–२, सहमहामन्त्री–२ र कोषाध्यक्ष राख्नेमा नजिक पुगेको एक नेताले बाह्रखरीलाई बताएका थिए ।

आइतबार सिंहदरबारमा भएका छुट्टाछुट्टै छलफलमा ८ पदाधिकारी राख्ने विषयको नजिक पुगेको भए पनि निर्वाचन पद्धतिमा फरक फरक मत देखिएको थियो । नेता पौडेल पक्षधरले पदाधिकारी सबै निर्वाचनमार्फत आउनुपर्ने अडान राखेको छ भने सभापति देउवा पक्षधरले एक–उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष गरी ४ पदाधिकारी सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । 

तर सोमबार बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा आइतबार सहमति नजिक पुगेको भनिएको पदाधिकारीको विवाद फेरि चर्कियो । सोमबारको बैठकमा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको प्रस्तावले प्रवेश पायो । सभापति, उपसभापति– २, महामन्त्री– ३, सहमहामन्त्री– ५ र कोषाध्यक्ष– १ रहने महामन्त्री कोइरालाको प्रस्तावले छलफल त पायो । तर नेताहरुका बीचमा सहमति भने जुट्न सकेन । 

सोमबार बेलुकी बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा संस्थापन पक्षले फेरि अर्को विकल्प तेस्र्यायो– सभापति, उपसभापति– ३, महामन्त्री–३, सहमहामन्त्री– १ र कोषाध्यक्ष– १ । उक्त विकल्पमा एक जना उपसभापति र महामन्त्री खस–आर्यबाट र बाँकी दुई–दुई उपसभापति र महामन्त्री समावेशी रहने भनिएको थियो । संस्थापन पक्षको प्रस्तावलाई संस्थापन इतर समूहले अस्वीकार गर्यो । 

पुस १ गतेबाट लगातार रुपमा शीर्ष नेताहरुका माझमा पदाधिकारीका विषयमा छलफल चलिरहेको भए पनि अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन ।

‘‘छलफलमा सभापतिले पदाधिकारी बढाए पनि नबढाए पनि समावेशी बनाउनुपर्छ भन्दै आइरहनुभएको छ । जे जस्तो पदाधिकारीको व्यवस्था गरेपनि म समावेशीको पक्षमा छु भनिरहनुभएको छ,’’ सभापति देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बाह्रखरीसँग भनिन् । 

ती नेतृले संस्थापन इतर समूह समावेशी सिद्धान्तको विपक्षमा उभिएका कारण पदाधिकारीको विषयमा अनेक विकल्पमा छलफल भएपनि ठोस ढंगले सहमति हुन नसकेको दाबी गर्छिन । उनको दाबीलाई संस्थापन इतर समूहका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेको भनाइले पुष्टि गर्छ । 

‘‘‘पछाडि परेको व्यक्तिलाई निश्चित सीमासम्म अरक्षण गरेर ल्याउनुपर्छ । निश्चित सीमासम्म ल्याएर योग्य र क्षमतावान बनाइनुपर्छ । आरक्षणको कुरा गर्दै अयोग्य व्यक्तिलाई टुप्पोसम्म पु¥याउनु लोकतान्त्रिक हुँदैन,’’ संस्थापन पक्षले आरक्षणको कुरा ल्याएर विधान रोक्न खोजेको आरोप लगाउँदै केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले बुधबार संसदीय दलको कार्यालयमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए ।
तस्बिर : सरिता खड्का