अगिल्लो साता सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक स्तरमा छलफल गराउने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक स्तरमा छलफलको प्रारम्भै नगरी मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

उता सरकारको सहयात्री संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा भने आयोगको प्रतिवेदन कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न नदिने रणनीतिमा छ  । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनै नसक्ने जनाउ दिइसकेका छन् ।

यसैगरी व्यवस्थापिका संसद्मा समेत आयोगको प्रतिवेदनमा बहस सुरु भएको छ । अधिकांश सभासद्ले आयोगको प्रतिवेदन व्यावहारिक नरहेको र कार्यान्वयनमा जटिलता आउने संकेत दिएका छन् । यी तमाम घटनाक्रम जिल्लाजिल्लाबाट आयोगको प्रतिवेदनमा नागरिकहरूको स्वःफूर्त विरोधका कारण भएका हुन् । बझाङको काँडा गाविसका बासिन्दाले सुरु गरेको प्रतिवेदनको विरोधले खोटाङ, बारा हुँदै नुवाकोटसम्म पुग्दा चर्को रूप लिएको छ ।  सबै राजनीतिक दलसँग संलग्न नागरिकले स्थानीय तहको सीमाङ्कनको व्यापक विरोध गरेका छन् । 
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार स्थानीय तहको संख्या ७१९ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तिनमा महानगरपालिका ४, उपमहानगरपालिका १२, नगरपालिका २४१ र गाँउपालिकाको संख्या ४६२ छ ।

यस्तै स्थानीय तहको संख्या तराईमा २४६ ( ३५ प्रतिशत ), पहाडमा ३४७ (४८ प्रतिशत ) र हिमालमा १२६ (१८ प्रतिशत ) छ । जिल्लागतरूपमा सबभन्दा धेरै स्थानीय तहको संख्या मोरङ्गमा १७ वटा, सर्लाही र रुपन्देहीमा १६÷१६ वटा, झापा, रौतहट र नवलपरासीमा १५÷१५ वटा र महोत्तरीमा १४ वटा छन् ।

सबभन्दा कम मनाङ्गमा तीनवटा, भत्तपुर र मुगुमा चार÷चारवटा र कास्की, मुस्ताङ्ग र रसुवामा पाँच÷पाँचवटा छन् । औसतरूपमा एउटा जिल्लामा नौ दशमलव ५९  करिब १० वटा स्थानीय तहको संख्या छ । हाल ३, १५७ गाविस र २१७ नगरपालिका गरी कुल ३, ३७४ स्थानीय निकाय छन् ।

यीमध्ये तराई, पहाड र हिमालमा क्रमशः ३३, ५२ र १५ प्रतिशत  छन् । साबिकसँग तुलना गर्दा तराई र पहाडमा क्रमशः दुई र चार प्रतिशतले कमी छ भने हिमालमा तीन प्रतिशतले बढी छ । प्रतिशतको आधारमा विश्लेषण गर्दा समग्रतामा खासै त्यति धेरै भिन्नता छैन । हिमाल, पहाड र तराईमा समानुपातिक तरिकाले संख्यामा कटौती गरिएको छ ।  
स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका लागि जनसंख्याको मापदण्डका कारण सर्वत्र विरोध भएको थियो । आयोगले पहिला हिमालमा गाँउपालिका हुन १५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो । यसै गरी तराईमा ५० हजारको मापदण्ड थियो ।

पछि आयोगले यसलाई क्रमशः १३ हजार र ४० हजार वनायो । आयोगले पहाडका लागि साविकको २५ हजारलाई घटाएर २२ हजार बनायो । नगरपालिकाका लागि हिमाल, पहाड र तराईमा  साबिकमा क्रमशः २० हजार, ३५ हजार र ७५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने थियो ।

यसलाई पछि क्रमशः १७ हजार, ३१ हजार र ६० हजार बनाइयो । पुनर्संरचनाका अन्य मापदण्ड जस्तै सेवा प्रवाहको अवस्था, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिकजस्ता सामान्य सिद्धान्तलाई समेत पुनर्संरचनाको आधार मानिएन । राजनीतिक दलको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको सुझावलाई समेत आयोगले त्यति ध्यान दिएन ।

ठूला÷ठूला पहाड, जंगल, नदी, प्रशासनिक तथा भौगोलिक जटिलता आदिका कारण यति नै जनसंख्या हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा हाम्रोजस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुकमा त्यति उपयुक्त हँुदैनथ्यो र भएन पनि । आयोगले विभिन्न मापदण्डका आधारमा जिल्लागत संख्या निर्धारण गरी जिल्लाको प्राविधिक समितिलाई नै अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपथ्र्यो ।  

जिल्लाको प्राविधिक समितिलाई जिम्मा दिइएको भए जनसंख्या, भूगोल, स्थानीय आयको अवस्था तथा सम्भाव्यता, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता तथा सम्भाव्यता, प्रशासनिक सुगमता÷दुर्गमता, पूर्वाधार विकासको उपलब्धता तथा सम्भाव्यता, विभिन्न जात÷जाति तथा भाषा÷भाषी आदिका आधारमा सन्तुलन मिलाएर आयोगमा पठाउने थिए । यतिनै जनसंख्या हुनुपर्छ भनी  निर्देशन दिइरहनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । दस हजार जनसंख्याको स्थानीय तह होस् वा एक लाखको त्यो स्थानीय नेतृत्वले नै निर्णय गर्ने थिए ।

सहभागितामूलक विधि भनेको पनि यही हो । प्रायः संसारका सबै देशमा हजार जनसंख्या आसपासका पनि स्थानीय तह छन् । हिमालजस्तो अति विकट स्थानमा पनि गाँउपालिका हुन १५ हजार वा १३ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने भन्ने आयोगको मापदण्ड व्यवहारिका थिएन÷छैन ।

यसै गरी बाराका सांसद फरमुन्ला मन्सुरले संसद्मा भनेअनुसार आयोगले आफ्नो जनसंख्यासम्बन्धी मापदण्डमा पनि स्थिरता कायम गर्नसकेको छैन । उनका अनुसार बाराकै गाँउपालिकाको जनसंख्या ४० हजारभन्दा धेरै छ भने नगरपालिकाको जनसंख्या ३५ हजार छ । यसैगरी मन्सुरका अनुसार एक वर्षअगाडि गठन भएको नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाइएको छ भने पूर्वाधार पुग्दा पनि वर्षौ पुरानो सदरमुकामको कलैया नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाइएन ।

मन्सुरका अनुसार बारामा मात्र हैन तराईका सबै जिल्लाका सन्दर्भमा आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । झन्डैझन्डै उनैले भनेजस्तै डोटीका सांसद भरत खडकाले पनि प्रश्न गरेका छन् । उनका अनुसार आयोगले सेवा प्रवाहलगायतलाई ध्यान दिएन । दुर्गमता र विकासको स्तरलाई नै ध्यान नदिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा जनताले थप दुख पाउने हुँदा मुलुकभर नै पुनर्संरचनाको काम पुनः गरिनुपर्ने उनको धारणा छ । 
खड्काले भनेजस्तै रोजगारीको अवसर, पुर्वाधारको विकास, सेवा प्रवाहलगायतका कारण मानिसहरूको आर्कषण ठूला÷ठूला सहरमा केन्द्रित छ । यो समस्या नेपालमा मात्र हैन संसारका प्रायः सबै देशमा छ ।

जनसंख्याको आर्कषण भएका नेपालका केही सहरहरूमा  दमक÷बिर्तामोड (झापा), धनकुटा,  विराटनगर (मोरङ्ग), धरान÷इटहरी (सुनसरी), लाहान (सिरहा), जनकपुर (धनुषा ), वीरगंज (पर्सा), हेटांैडा (मकवानपुर ), भरतपुर (चितवन ), काठमाडौं उपत्यका, पोखरा (कास्की ), बुटवल÷सिद्दार्थनगर (रुपन्देही), घोराही÷तुलसीपुर (दाङ्ग), नेपालगन्ज÷कोहलपुर (बाँके ), वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत ), धनगढी÷टीकापुर (कैलाली ), भीमदत्त नगर (कच्चनपुर) आदि हुन् । यी सहरहरुमा जनसंख्याको चाप बढ्दो छ । वास्तवमा यस्ता सहर रहेका जिल्लामा  स्थानीय तहको संख्या कम भए पनि हुन्छ ।  सहरको राप, ताप र चापले वरपरका गाँउहरू सहर÷नगर बन्ने हुन् । साना÷साना नगर ठूला नगरमा समाहित हुने हुन् ।  

जुन स्थानको सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ त्यस स्थानमा स्थानीय तहको संख्या निश्चय पनि बढी चाहिन्छ । राज्यबाट उपलब्ध गराइने सेवा लिन सेवा केन्द्रमा पुग्न धेरै समय लाग्छ ।

सडक पूर्वाधार भएका स्थानमा सेवाग्राहीले निजी वा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरी सजिलै सेवा प्राप्त गर्न सक्छन । तर, सडक पूर्वाधार नै नभएको स्थानमा पैदल यात्राको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । तराईमा सामान्य सडक छ भने साइकलको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

तर, पहाड÷हिमालमा यो सम्भव छैन । जस्तो पूर्वाधार विकासमा कमजोर सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्ला र प्रायः सबै हिमाली जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या तुलनात्मकरूपले धेरै चाहिन्छ । सहरीकरणसम्बन्धी यस सिद्धान्तको समेत आयोगले ख्याल गरेन । तुलनात्मकरूपले संख्या अलि कम भए पनि पुग्नेजस्तो इलाम, मोरङ, झापा, रुपन्देही, दाङ, कैलाली, काभ्रेलगायतका जिल्लामा नै स्थानीय तहको संख्या आवश्यकभन्दा धेरै छ । भक्तपुर जिल्लाभन्दा मुगु ३० गुणा ठूलो छ । मुगुमा हालसालै मुस्किलले सडक पूर्वाधार पुगेको छ ।

मुगु र भक्तपुरको स्थानीय तहको संख्या बराबर (चार÷चार वटा ) छ । जिल्लाको कुनाकाप्चासम्म सडक यातायात पुगेको भक्तपुरका लागि  बरु एउटा स्थानीय तह बनाए पनि पुग्छ । तर भक्तपुर र मुगुलाई एउटै कोटीमा राखिनु हुँदैन । खँड्काका धारणा यस सन्दर्भमा उपयुक्त पनि छ । 
विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि केन्द्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, पुलिस चौकी, हुलाक, टेलिफोन, खानेपानी, बजार, बस पार्कआदि जनताका प्रत्यक्ष सेवासँग सम्वन्धित संस्था हुन् ।

औसतरूपमा हिमाली जिल्लाका बासिन्दाले यस्ता सेवा लिन दिनभर हिँड्नु पर्छ । तराईमा यस्ता सेवा केन्द्रसम्म आधा घन्टामा नै पुग्न सकिन्छ । सेवा प्रवाहका बीचमा अहिल्यै ठूलो खाडल छ । आयोगको प्रतिवेदनले यो खाडललाई पुर्न सकेन । उल्टै, आयोगले त स्थानमा संख्या अलि कम भए पनि पुग्ने स्थानमा पो संख्या अलि धेरै निर्धारण गरेको छ ।

अलि धेरै चाहिने स्थानमा कम गरेको छ । मापदण्डमा नै त्रुटि भउका कारण यो समस्या देखिएको हो । यो समस्या त छँदैछ ।  पुनर्संरचना गर्दा स्थानीय स्तरमा व्यापक छलफलसमेत गरिएन । गहन छलफल भएको भए अहिले जिल्ला / जिल्लामा देखिएको विवाद नै नआउने  धारणा मन्सुर र खँड्काको छ । उनीहरूका अनुसार अहिले देखिएको विवाद सामन्य स्तरको मात्र हो ।

अधिकांश जनतालाई आफ्नो गाँउ तथा सहरको सीमांकनका बारेमा अहिले पनि थाहा छैन । आधिकारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिकै भएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्र जनसाधारणले यस सम्बन्धमा थाहा पाउने हुन् ।  दुई नम्बर प्रदेशको सन्र्दभमा त कर्मचारी स्तरमा सामन्य छलफलमात्रै भएको छ ।

स्थानीय राजनीतिक दलका बीचमा छलफलै भएको छैन । 
वास्तवमा स्थानीय निकाय जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार हो । बरु प्रदेशको सीमाङ्ककनमा स्थानीय जनताको खासै चासो हँुदैन  । तर स्थानीय निकायको सीमाङ्कन तथा नामाङ्कनमा स्थानीय जनताको भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ ।

यो भावनात्मक सम्वन्धका दायरालाई बढाउने काम उनीहरुसँगको छलफलका आधारमा मात्र संभव छ । भावनालाई चोट पु¥यायो भने त्यसको नतिजा भयानक हुन्छ । केही सामान्य उदाहरण हालसालै केही जिल्लामा भएका घटनाले देखाएका छन् ।  यस्ता घटनाले मधेसवादी दललगायत प्रतिवेदन स्वीकार नगर्नेको मनोबलसमेत बढाएको छ । 

जे जस्तो भएपनि स्थानीय तहको संख्या र सीमाङ्कनको खाका तयार भएको छ । निश्चय पनि यसमा सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्तै स्थान छन् । जग नै कमजोर भएपछि त्यसबाट धेरै आशा गर्नु निरर्थक हुन्छ । तर, अब हामीसँग समय छैन । प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहको चुनावमा जानै पर्छ । यसमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्दै जाने हो । अब पनि प्रतिवेदनमा बहस थालियो भने नयाँ संरचनाअनुसारको चुनाव सम्भव छैन । यसले समग्र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्छ । 

हाम्रा सामु सबभन्दा ठूलो चुनौती कर्मचारीसहित स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन नै हो । हाल जनताले जुनजुन स्थानबाट सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् ती सेवामा कटौती नहुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ । साबिकका ५८ नगरपालिकाबाट २१७ नगरपालिका हुँदा नै सरकारबाट जनताले धोका पाइसकेका छन् । अझै पनि सरकारले थप नगरपालिकाको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

कैयांै नगरपालिकामा संयुक्त वडा कार्यालय राखिएको छ । वडा कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्थासमेत छैन । नगरपालिका बनाउदा जनतालाई बजेट धेरै आँउछ, माथिल्ला स्तरका कर्मचारी आँउछन्, सेवा प्रवाहमा बढोत्तरी हुन्छ भन्नेजस्था धेरै आश्वासन हामीले दियाँै । तर अहिलेसम्म जनताले प्रभावकारी तरिकाले सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसैगरी अहिले पनि कैयांै गाविसको केन्द्रमा पुग्न जनतालाई दिनभर हिँड्न पर्छ । पुनर्संरचनापछि जनतालई थप दुई दिन हिँड्न प¥यो भने संघीयताप्रति नै जनताको नकारात्मक धारणा बन्छ ।

यस्तै अवस्था हुने हो भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको कुनै अर्थ छैन । बरु साबिककै स्थानीय निकायलाई स्थानीय तह बनाएर चुनाव गराइदिए हुन्छ । निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको पुनर्संरचना स्थानीय जनताको राय सल्लाहका आधारमा आफँै गर्छन् । तर यसका लागि पुनर्संरचनाको समयावधि तोकिनुपर्छ । यस क्रममा अहिलेको पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण सन्दर्भ दस्तावेजका रूपमा रहन सक्छ । 

नेपालको संविधानको धारा ३०४ अनुसार दुई वर्षसम्म यी स्थानीय तहले साबिककै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार काम गर्नेछन् । यसैगरी गाँउ पालिका र नगरपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र मेयर÷उपमेयरले राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि पनि मतदान गर्न पाँउछन् । यो व्यवस्थाअनुसार मधेसवादी दल पनि चुनावमा आउने निश्चित प्रायः छ  ।

राजनीतिक दलहरूले यस विकल्पमा पनि छलफल चलाउन आवश्यक छ । पहिलो विकल्प आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नै हो । यो सम्भव नभएमात्र अर्को विकल्पमा जाने हो । कुन विकल्पमा जाँदा  मुलुकका लागि हित हुन्छ त्यसमा सरकारलगायत सरोकारवाला सबै गंभीर रूपमा लाग्नु जरुरी छ । जुन विकल्प अपनाए पनि स्थानीय चुनाव हुनु आवश्यक छ । 
devkotakl@gmail.com