स्थिर सरकारको उपस्थितिसँगै नेपाली जनतामा आशाका नयाँ तरंग देखिएका थिए । सानो आकारमा खुम्चिएको प्रतिपक्षले बलियो सरकारका काम कारबाहीमा अबरोध ल्याउन सक्ने हैसियत नै राख्तैन । उसले त ध्यानाकर्षण गर्ने र गलत हुनथालेमा त्यस्ता क्रियाकलापलाई जनताका सामु लैजानेमात्र हैसियत राख्छ । सरकार अहिले आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न कुनै नियमकानुनले रोक्यो भने त्यसलाई संशोधन गरी सजिलै अनुकूल बनाउनसक्ने अवस्थामा छ । यसैले सरकारको गति र परिणाममुखी कर्मको जनअपेक्षा गलत थिएन ।
परन्तु, सरकार यो बाटोमा जान सकिरहेको छैन । दण्डहीनताको संस्कृति तोड्न नसक्दा र बिचौलियाहरुको प्रभाववाट मुक्त हुन नसक्दा सरकार आफैँले बनाएको गोलचक्करभित्र रुमल्लिएको छ । त्यसैगरी दुई तिहाइ बहुमतको दम्भले पनि सरकारको गतिमा समस्या निम्त्याएको छ । आलोचनामात्र हैन, सामान्य टीकाटिप्पणीसम्म पनि सुन्न नसक्ने मनोग्रन्थी सरकारको नेतृत्वकर्ताहरूमा तीव्रगतिमा बढ्दैगएको छ ।
निर्मला हत्याकाण्डमा अपराधी बचाउने प्रयत्नलाई विफल बनाउन सरकार लागेको भए उसले स्याबासी पाउने थियो । उल्टै सरकार अपराधी जोगाउने खेलको गोलचक्करमा फस्यो । सुनकाण्डको छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनबाट पनि सरकार पछि हट्यो । तस्कर र बिचौलियाको प्रभाववाट सरकार मुक्त हुन नसकेको देखियो । यातायात सिन्डिकेट हटाउने प्रयत्न उतिखेरै फासफुस भएको थियो । त्यहाँ पनि बिचौलियाकै प्रभाव बलियो देखियो ।
सत्ता सञ्चालनको प्रारम्भमा बेथितिविरुद्ध साहसी भएर प्रस्तुत नहुने हो भने सरकारलाई बिचौलिया, माफिया, स्वार्थी समूहलगायतले रनभुल्लमा पार्ने र अलमल्याउने गर्छन् । यो प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा बलियोसँग स्थापित हुँदैगएको छ । सत्तामा पुर्याउने र त्यहाँबाट बहिर्गमन गर्ने क्रममा समेत यस्ता समूहको प्रभावकारी भूमिका देखिँदै आएको हो । कमजोर सत्ताले केही गर्न सक्तो रहेनछ र बलियो सत्ता चाहिदो रहेछ भनेर बहस प्रारम्भ हुनुको एउटा कारण यो पनि थियो । कसैको भूमिकाले सत्ता त्यति सहजै नढलिहाल्ने अवस्थामा त्यस्ता समूहहरुलाई वेवास्ता गर्दै उच्च नैतिक साहसका साथ सरकार अगाडि बढ्न सक्थ्यो । केही गरौँ भन्ने नेतृत्वका लागि त्यो अवस्था अवसरका रुपमा उपस्थित हुन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा बलियो र स्थिर सरकारको आवश्यकतामा एकमत देखिएको हो । नेपाली जनताको यही मानसिकताको उपज हो– दुई कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी मोर्चाबन्दी र एकीकरण । त्यसैको परिणाम हो कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत । यो बहुमतलाई दुई तिहाइ बनाउन मधेसी दलहरुले सघाउनुको पृष्ठभूमिमा पनि जनस्तरमा उठेको बलियो सरकार निर्माणको चाहना नै हुनुपर्छ । दुई तिहाइको सत्ता सञ्चालनमा सहयोगी बन्दा जनताको सहानुभूति बढ्छ कि भन्ने लोभ मधेस केन्द्रित दलका नेतालाई लाग्नु देखिनु अन्यथा पनि होइन ।
संघीयमात्र हैन ७ मध्ये ६ प्रदेशका सरकार पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै नेतृत्वमा छन् र बलिया छन् । उनीहरुले पनि आफ्ना गतिविधि जनअपेक्षाअनुसार अगाडि बढाउन सकेनन् । मुख्यमन्त्रीहरु आफूलाई साझा बनाउँदै प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउने र त्यो सरकारको शासन स्वीकार्ने मानसिकताको विकास गराउनेतर्फ भन्दा पनि दम्भका साथ प्रतिपक्षीलाई गाली गर्ने प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । एकजना मुख्यमन्त्रीले त प्रतिपक्ष सडकमा जानु नै हुँदैन, प्रतिपक्षले विरोध गर्दा हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौ, प्रतिपक्षले जितेका स्थानीय तहमा मात्र कर बढेको छ र त्यही आधारमा कम्युनिस्ट सरकारमाथि प्रहार गरिएको छ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिडेको समेत पाइयो ।
प्रतिपक्ष सडकमा जान पाइँदैन भन्नु अधिनायकवादी मानसिकता हो । प्रतिपक्ष निकै कमजोर भएको र कुनै कार्यक्रमै दिन नसकिरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षको विरोधका कारण काम गर्न नसकेको भन्नु त आफ्नो कमजोरी ढाक्ने प्रयत्नमात्र हो । प्रतिपक्षले जितेको स्थानीय तहमा मात्र कर बढाएर सरकारको आलोचना गर्ने बाटो खोलिदिएको भन्ने भनाइ त झन् पुष्टि हुनै नसक्ने ‘सफेद झुट’ हो ।
संघीय सरकार कमजोर हुँदा प्रदेश सरकारहरु पनि प्रभावकारी बन्न त सकेनन् नै उनीहरुले आफ्नो कामको पहिचान गर्न समेत छाडेको जस्तो देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्र संघीय प्रणालीलाई सहयोग गर्ने गरी प्रस्तुत हुनसकिरहेको छैन भन्ने टिप्पणी सरकारको नेतृत्वकर्ताहरुबाटै आइरहेको छ । आवश्यक नियम बनाएर र असहयोग किन ? भन्ने सबालको जवाफ पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने सुविधा आफैँसँग छ भन्ने पनि नबुझे झैँ गर्नु सरकारको अकर्मण्यता हो । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हैसियतको सरकारको यस प्रकारको निरीहतालाई नेतृत्वकर्ताको अक्षमता भन्ने कि यसमा कुनै रहस्य लुकेको ठान्ने ?
जनता बलियो सत्ताबाट शासित हुन चाहन्छन् र दैनिक जीवनमा देखापर्ने परिणामको अपेक्षामा रहेका छन् । निर्वाचनपूर्व नै जनस्तरमा चलेको बहस यही हो । आज पनि जनताको चाहना र अपेक्षा त्यही हो । तर, सरकार त्यस बाटामा लागेकोसम्म देखिएको छैन । बरु, भ्रष्टाचार बढाउने अपारदर्शीं संस्कृतिको विकास गर्दैछ । विकास योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न पूर्णरुपमा चुक्दै छ । बिचौलियाहरुको प्रभाव र सञ्जाल तोड्नुको साटो त्यसैमा बेरिँदै छ । यस अवस्थामा प्रतिपक्ष दल बेखबर भएजस्तै आफैँभित्र अलमल गरिरहेको छ ।
सरकारमा देखिएको दम्भ र विकास हुँदै गएका नयाँ अपसंस्कारहरुले लोकतान्त्रिक मान्यता र मर्ममाथ दूरगामी प्रकृतिको प्रहार गर्ने प्रष्टै छ । यसतर्फ प्रतिपक्ष मौन बस्नु जनमतको अपमान पनि हो । यो सत्तालाई जनताले अपेक्षा गरेझै परिणाम दिनसक्ने गरी सहयोग गर्नु र गलत कार्यहरुको खुलेर खबरदारी गर्नु प्रतिपक्षको यतिबेलाको प्रथम दायित्व हो । धेरैपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा निर्माण भएको बलियो सत्तालाई परिणाम दिने सरकारका रुपमा उपस्थित गराउन नसक्ने हो भने लोकतान्त्रिक सरकारप्रतिको जनबिश्वास उठ्दै जानेछ र त्यसको फाइदा कुनै नवतानाशाहले उठाउनेछ । आज प्रतिपक्षमा रहेको लोकतान्त्रिक दलले सरकारको गतिहीनतालाई र प्रभावहीन सत्तालाई खुच्चिङ मात्र गरेर बस्ने हो भने त्यसको परिणाम लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बलियो बनाउने प्रक्रियामा नकारात्मक हुन जानेछ ।
नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको निष्ठा अझ गहिरोसँग प्रकट गर्दै लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन प्रतिपक्षमा बसेर कस्तो भूमिका खेल्नु पर्दोरहेछ भनी देखाउने बेला यही हो । यस अबसरलाई उसले गुमायो भने त्यो नेपाली लोकतन्त्रकै लागि हानिकारक हुनेछ ।
सरकारको गति र प्रभावकारी प्रस्तुति एवं प्रतिपक्षको सहयोगी खबरदारी भूमिका अहिलेको आबश्यकता हो । दुवै पक्ष आफ्ना यी भूमिकामा धन्यवाद पाउने गरी प्रस्तुत हुनसकिरहेका छैनन् । अर्को पक्षको कमजोरीलाई नै आफ्नो सफलताको आधार ठान्ने मानसिकता नेपाली राननीतिक नेताहरुमा विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ । नेपाली लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्नु र बलियो थिति बस्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । अब यो संस्कृतिलाई तोड्दै लोकतान्त्रिक पद्धति, प्रक्रिया र संरचनालाई बलियो बनाउनेतर्फ नेताहरु अग्रसर हुन जरुरी छ । यसो हुँदामात्र सरकार बलियो हुँदो रहेछ । दुई तिहाइको संख्यालाई पनि माफिया, बिचौलिया र स्वार्थी समूहले धारे हात देखाएर आफ्नो अनुकूलतामा सहजै रुपान्तरित गर्दा रहेछन् भन्ने नयाँ अनुभव नेपाली राजनीतिले यो एक वर्षको अवधिमा हासिल गरेको छ ।
तसर्थ अब संख्याको धाक हैन थिति बसालेर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने र लोकतन्त्रको लाभ जनताले प्राप्त गर्ने परिस्थितिको सुनिश्चितता गर्ने अर्को मार्गमा पदार्पण गर्नु जरुरी देखियो । यो बाटोमा यात्रा प्रारम्भ गर्ने दायित्व कुनै एक पक्षकोमात्र हैन सबै राजनीतिक दल, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको समेत हो ।
निर्मला हत्याका अपराधी, सुन तस्करहरु र सिन्डिकेटविरुद्ध कारबाही गर्न साइत हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था थिएन । यी र यस्ता घटनाहरु हाम्रा समाजमा भइरहेका छन् । अपराधीको अनुहार हेरेर, राजनीतिक वा अन्य कुनै सम्बन्धको खोजी गरेर कारबाही गर्ने हो भने दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको ठहरिने छ । अहिले त्यही भैरहेको छ । दण्डहीनता लोकतान्त्रिक मर्मविरुद्धको विषय हो । यस्ता सबालमा सरकारलाई प्रतिपक्षले खबरदारी गर्नसक्नु पर्छ । यहीँबाट नयाँ बाटाको आरम्भ हुनसक्यो भने लोकतान्त्रिक मर्मअनुसार शासन गर्न राज्य प्रेरित हुन्छ र त्यो मर्मलाई पछ्यायो भने सरकार साच्चिकै दुई तिहाइको जस्तो बलियो र आँटिलो रुपमा प्रस्तुत हुन्छ । आजको अपेक्षा दम्भी र अरुको आलोचना गर्ने सरकार हैन, व्यवहारमै प्रभावकारी र आँटिलो सरकारको हो ।
