काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको काम सुरु नहुँदै छिमेकी भारतले सीमा नदी महाकालीमा अर्को जलविद्युत् आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । 

नेपालस्थित भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी काली नदीको गर्वा तावाघाटमा एउटा जलविद्युत् आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरेको हो । भारत सरकार स्वामित्वका नेशनल हाइड्रोपावर कर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) का अधिकारी आयोजना अघि बढाउने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गर्न चाहेकाले समय मिलाउन दुतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । 

एनएचपीसीका अधिकारी आयोजनाका विषयमा छलफल गर्न काठमाडौं आउने दूताबासले बताएको छ । भारतीय दूतावासमार्फत आएको पत्रमा आयोजनाको क्षमता, जलासय वा नदीको बहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) प्रकृतिको र क्षेत्रका बारेमा उल्लेख नगरिएको परराष्ट्र स्रोतले बतायो । 

“पत्रमा कालीनदीको गर्वा तावाघाटमा आयोजना बनाउने विषयमा छलफल गर्ने भनिएको छ,” स्रोतले भन्यो “नाम उल्लेख नगरेकाले ऊर्जाका अधिकारीसँग छलफलका क्रममा आयोजना प्रस्ताव हुनेछ ।” स्रोतका अनुसार भारतले महाकाली सन्धि अन्र्तगत आयोजना अघि बढाउन चाहेको प्रष्ट पारेको छ । दुतावासले आयोजनाका विषयमा थप छलफल गर्नका लागि एनएचपीसीका अधिकारी काठमाडौंमा बैठक गर्न आउने जानकारी दिँदै उपयुक्त समय मिलाउन परराष्ट्रलाई आग्रह गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल हुने भएपनि मिति भने निर्धारण भएको छैन । 

भारतले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावित आयोजना ५ हजार ४० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर परियोजना भन्दा धेरै माथिको क्षेत्रमा रहेको बताइएको छ । सन् १९९६ मा महाकाली सन्धी हुँदा पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने सहमति भएपछि हालसम्म यसको अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन । आयोजना रंगुनखोला र चमेलिया खोलाबीचमा हुने अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय पनि आयोजनाको विषयमा वेखबर छ । सीमा नदीमा भएकाले द्विपक्षीय रूपमा परियोजना बनाउन भारतले चाहेको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ । 

पछिल्ला वर्ष पञ्चेश्वरमा केही प्रगति भएपछि भारतले सरकारी लगानीमा आयोजना बनाउन चाहेको देखिन्छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणमा गएका बेला २४५ मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलासययुक्त आयोजना उपहार भने पनि दुई देशका सरकारी अधिकारीबीच वार्तामा पानीको विषयमा कुरा नमिलेपछि नौमुरे अघि बढन सकेको छैन । भारतले नेपालको ऊर्जा संकट हटाउन आगामी हिउँदमा ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली दिने सहमति जनाएको छ । हाल ३ सय मेगावाट बिजुली दिइरहेको छ ।