काठमाडौं । सक्ने व्यवसायीलाई कर बुझाउन निजी क्षेत्रका तीन वटै संस्थाले अपिल गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अपिल गरेका हुन । उनीहरूले निषेधाज्ञाको समयमा कर तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई जरिवाना नलगाउन पनि सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोभिड १९ को दोस्रो लहरले अवरुद्ध भएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको छ । दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा/बन्दाबन्दीका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्प प्राय छन् र मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक आँकलन निजी क्षेत्रको छ ।
२०७८ जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएका छन् । सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै भएकाले उद्यम व्यवसाय फस्टाउने वातावरण आवश्यक भएकोतर्फ सरकारले मनन् गरेको छ ।
यसैबीचमा आएको कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरुत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लाग्न गयो । यही अवस्था लामो समय रह्यो भने सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पार्ने हाम्रो अनुमान छ र आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्व २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको डेढ वर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरुत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको थियो । आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग व्यवसाय संचालन हुन सकेका छैनन् भने जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाध बजारसम्म पुर्याई विक्री वितरण गरी रकम सङ्कलन गर्न सकिएको अवस्था छैन ।
यसकारण, निषेधाज्ञाले आवागमन समेत अवरुद्ध हुँदा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति नभएको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरी कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन हामी सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।
साथै, व्यवसाय संचालनमा रहेका र राजस्व बुझाउनसक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आफ्नाे दायित्व पुरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाई अगाडि लैजान र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमी व्यवसायी, कामदार कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चतता गराउन समेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।
