काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको “नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८” स्वागतयोग्य रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । नेपालमा विदेशी लगानी एवं विदेशी ऋण भित्र्याउन र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सहज नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद समेत दिएको छ ।
परिसंघले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै नेपालमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन “मेक इन नेपाल स्वदेशी” अभियान अगाडि बढाइहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयले परिसंघको यस अवधारणा कार्यान्वयनमा थप टेवा पुग्ने विश्वास लिएको जनाएको छ ।
विनियमावलीको विनियम ३ मा विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योगको दर्तालगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्व स्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नेपालमा पूर्वाधार आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउन र उद्योग दर्ताका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुने परिसंघले जनाएको छ ।
विनियम ४ मा विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिन अनिवार्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भित्र्याउन छिटो र सहज हुने परिसंघले जनाएको छ ।
विनियम ५ मा विदेशी कम्पनी वा लगानीकर्ताले लेखांकनका लागि निवेदन दिएको ७ कार्य दिन भित्रमा लेखांकन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, यस व्यवस्थाले विदेशी लगानी र ऋणको लेखांकन छिटो सम्पन्न गरी लगानीकर्तालाई समयमै निर्णय प्राप्त गर्ने बुझाई रहेको परिसंघको भनाई छ । यसले निर्णयकर्तामा थप जिम्मेवारी बोध गराउने उसले भनेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको रकम फिर्ता लैजान निवेदन दिएको १५ कार्य दिन भित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा गरिएको छ । यसले लगानीकर्ताले आर्जन गरेको रकम लैजान थप सहज हुने विश्वास परिसंघको छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा रहेको राष्ट्र बैंकको इकाइमार्फत रकम लैजाने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई सहज सेवा प्रदानको विश्वास प्राप्त हुने पनि परिसंघले विश्वास लिएको जनाइएको छ ।
