संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र कहलिन रुचाउने भारत सन् २०१८ मा महिलाहरूका लागि दुनियाँमै ‘सबैभन्दा खतरनाक‘ स्थान भएको छ । समाचार संस्था रोयटर्सको थम्पसन रोयटर्स फाउन्डेसनले गराएको अध्ययनले भारतको छवि यति लाजमर्दो भएको हो । यसै अध्ययनमा सन् २०११ मा भारत महिलाहरूका लागि संसारको चौथो खतरनाक देश थियो । सन् २०१२ मा भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको निर्भया सामूहिक बलात्कार काण्डपछि स्थिति झन् बिग्रेको थियो । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नेतृत्व युनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइन्स (युपीए)को सरकारप्रति यस घटनाले आक्रोश उत्पन्न भएको थियो । सन् २०१४ को निर्वाचनमा युपीएको लाजमर्दो पराजयको कारणमा ‘निर्भया‘ घटनाबाट उब्जेको जनआक्रोश पनि रहेको मानिन्छ ।  

सन् २०१४ मा भारतमा ‘कट्टर हिन्दुत्ववादी’ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा आयो । गोदरामा रेल आगजनीपछि फैलिएको गुजरात हिंसामा मुसलमानहरूको नरसंहार रोक्न बेवास्ता गरेको आरोप लागेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री भए । चुनावका बेलामा र सत्तामा पुगेपछि पनि उनले महिलाहरूको सुरक्षाप्रति ध्यान दिइने वाचा गरेका थिए । तर, उनको पार्टीेले ‘हिन्दु राष्ट्रियता’को आवरणमा धार्मिक कट्टरता बढायो । कट्टरता जुन धर्मको भए पनि हुने त पितृसत्तात्मक हो । घोषित नीति नभए पनि भारतमा भारतीय जनता पार्टीको प्रभावसँगै धार्मिक कट्टरता पनि फैलियो । त्यसले यसै पनि अपेक्षाकृत अनुदार र रुढीग्रस्त विशेषगरी उत्तर भारतीय समाजमा पितृसत्तात्मक अभ्यास झन् बढ्यो । उत्तरप्रदेशमा त भाजपाको सरकारले नै उदारताविरुद्ध अभियान चलायो ।

भारतीय जनता पार्टीकै स्थानीय र केन्द्रीय नेताहरू महिलाले लगाउने लुगा, खाना र सडकमा हिँड्ने समयसम्मको खटन गर्न थाले । फलस्वरूप, संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र कहलिएको मुलुक महिलाहरूका लागि सबैभन्दा खतरनाक ठाउँ बन्न पुग्यो । ( भारतमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिजस्ता पदमा महिला पुगिसकेका छन् । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि लोकतान्त्रिक संरचना कायम रहेको देश दक्षिण एसियामा भारतमात्रै हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि पनि भारत उदाहरणीय थियो । भाजपालाई जिताउने एउटै गल्तीले भारत अहिले अठारौं शताब्दीतर्फ फर्कन लागेको छ । सरकार त निर्वाचन भयो भने ढिलोचाँडो बदलिएला रे तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा गरिएको प्रहारबाट भएको क्षतिको भने परिपूरण हुन लामो समय लाग्नेछ ।) 

पाँच वर्ष पहिले महिलाका लागि सबैभन्दा खतरनाक मुलुकमा अफगानिस्तान, कंगो, पाकिस्तान, भारत र सोमालिया थिए । स्वास्थ्य सेवा, महिलाप्रति भेदभाव, परम्परागत अभ्यास, यौन हिंसा, गैरयौन हिंसा, मानव बेचबिखनका आधारमा ५५० जना विज्ञ संलग्न मूल्यांकनबाट यो निष्कर्ष निकालिएको रहेछ ।  थम्पसन रोयटर्स फाउन्डेसनले  मंगलवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको अनुसार भारतपछि अफगानिस्तान र सिरिया दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । चौथो र पाँचौ स्थानमा सोमालिया र साउदी अरेबिया छन् । ‘सपनाको मुलुक’ कहलिएको अमेरिका १० सबैभन्दा खतरनाक स्थानमा पर्ने एउटामात्र पश्चिमी मुलुक हुन पुगेको छ । 

भाजपा सत्तामा आएपछि बढेको धार्मिक कट्टरताका कारण समाज थप अनुदार र असहिष्णु भएको छ । संसारका स्वतन्त्र, निर्भीक र जीवन्त मानिने भारतको प्रेस अहिले पत्रकार रवीशकुमारका शब्दमा ‘गोदी मिडिया‘ हुन पुगेको छ । अर्थात्, सत्ताको काखमा बस्न पुगेको छ । लाग्छ, भारतीय समाज मोदीको नेतृत्वमा मानसिकरूपमा अठारौं शताब्दीतिर फर्कन लागेको छ । यद्यपि, मोदी र भाजपा लोकतान्त्रिक पक्रियाबाटै सत्तामा पुगेका हुन् । मोदी र उनका सबैभन्दा भरपर्दा सहकर्मी भाजपाका अध्यक्ष अमीत साहको मुखमा बसेको एउटा थेगो छ – ‘‘कांग्रेस मुक्त भारत’’ ।

ओलीको शासन र ‘औचित्य सकिएको कांग्रेस’ 
 

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सायद नेपाली समाजलाई ‘नियन्त्रित र अनकूल’ बनाउन रहर पूरा गर्न मोदी र ट्रम्पलाई पछ्याउँदै छन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि कहिले विपक्षी ‘नेपाली कांग्रेसको औचित्य सकियो’ भन्छन् । कहिले संसारमा ३ प्रकारको समाज भएको चर्चा गर्दै नेपालको समाजलाई ‘नियन्त्रित र अनुकूल’ बनाउन चाहना प्रकट गर्छन् । विरोध प्रदर्शनका लागि अहिले सरकारले ठाउँ तोकिदिएको छ । तोकेको ठाउँबाहेक अन्त विरोध प्रदर्शनको प्रयास गर्ने विवेकशील साझा दलका नेता र कार्यकर्तालाई शनिवार प्रहरीले पक्रेर आउने दिन पञ्चायतकाल जस्तै हुने झल्को दिएको छ ।

विरोध गर्ने ठाउँ तोकेर स्थिति बसाल्न खोजेको खाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार संवेदनशील भएको र जहाँ विरोध गरे पनि सुन्ने आश्वासन संसद्मा दिएका थिए । तर, सरकार न पहिले संवेदनशील थियो न अहिले नै छ । सरकारको संवेदनहीनताको उदाहरण त गंगामाया अधिकारी नै छन् । बालक छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारालाई कानुनबमोजिम कारबाही होस् भन्ने माग राखेर सत्याग्रह गर्दा उनका पति नन्दप्रसादको अनशनरत अवस्थामै ज्यान गयो । गंगामाया अहिलेसम्म बाँचेकी छन् । यसबीच कतिवटा सरकार फेरिए भन्ने त उनले बिर्सी पनि सकिन् होला । अहिले पनि उनको जीवन संकटमा छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ । तर, सरकारले गंगामायाको जीवन रक्षाका लागि कुनै प्रयास गरेको देखिएको छैन ।
अर्का सत्याग्रही प्रा.डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षामा रहेका विसंगतिविरुद्ध अनशन बस्न जुम्ला पुगेका छन् । एक्लो डा. केसीविरुद्ध जुम्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको समाचार छ । उनलाई प्रहरीले अनशन बस्ने ठाउँतर्फ जान नदिएर पक्राउ गरेको छ । हिरासतमै अनशन सुरु गर्ने घोषणा गरेको डा. केसीलाई कभर्डहलमा ल्याएर प्रहरीले छाडेको छ । उनले सायद त्यहीँ अनशन सुरु गर्नेछन् । डा. केसीको अपराध के हो ? उनले जुम्लाको शान्तिसुरक्षा भंग गरे कि ? 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजस्तै चुनावमा विपक्षीलाई प्रतिद्वन्द्वी हैन सहयोगी हुने हैसियतमा झारेर सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि मोदीजस्तै असहिष्णु र आक्रामक छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा सहिष्णु र संयमको अपेक्षा भए पनि उनको स्वभावलाई उनैले मात्र बदल्न सक्छन् । सायद ओलीकै असहिष्णुताका कारण प्रदेश सभाहरू विपक्षीको उपस्थिति विनै चलाउन थालिएको छ । सञ्चार माध्यममा कमजोर कडीबाट प्रहार सुरु गरेर अरूलाई तह लगाउने सन्देश दिन थालिएको पनि सहजै बुझिन्छ । संसद्मा, सञ्चार माध्यममा र सामाजिक सञ्जालमा सोधिएका प्रश्नको जिम्मेवार उत्तरभन्दा ओँठे जबाफ दिन थालिएको छ । सञ्चार माध्यमहरूमाथि नयाँ ‘गोरखापत्र‘ बन्न थालेको आरोप पनि लागिसकेको छ । एउटा नाटक प्रदर्शनमा रोक लगाइएको घटनालाई नेपाली सञ्चार माध्यमले खासै ध्यान दिएनन् । प्रधानमन्त्रीका निकट व्यक्तिहरू, सत्तारुढ दलका केन्द्रीय सदस्यहरू ‘हुँडार’कै तहमा ओर्लेर प्रश्नकर्तालाई थर्काउन थालेका छन् । अर्थात्, प्रश्न सोध्नेको मनोबल कमजोर बनाएर विरोधको स्वर बन्दै गर्ने प्रयासको पूर्वाभ्यास हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि ‘मोदीपथ’मै अगाडि बढेको देखिएको छ । परन्तु, निषेधको राजनीति र शक्तिको दम्भ दिगो भने रहन सकेको छैन । 

भारतमा धार्मिक कट्टरता बढाउँदा भारतको पहिचानै बिग्रने गरेर प्रतिकूल प्रभाव देखिएको छ । दण्डहीनतालाई संस्थागत गराउने माओवादी मनसुवा पूरा हुनेगरी नयाँ कानुन बनाउन खोजिएको गुनासो माओवादी विद्रोहपीडितहरूले गरेका छन् । 
संसारभर निर्वाचित अधिनायकहरूको खाँडो जागेका बेला नेपाली समाजलाई पनि नियमनका नाममा अनुदार अलोकतान्त्रिक बाटातिर घचेट्न खोजेको भान भएको छ । भारतमा सन् १९७५ मा संकलकाल लाग्नेबित्तिकै नेपालमा पनि पञ्चायतलाई थप अनुदार बनाइयो । पञ्चायतकै इतिहासमा अनुदार समय मानिने २०३२ – ३६ का वर्षहरूमा विरोधीको त कुरै नगरौँ पञ्चहरू नै पनि राज्यबाट सताइएका थिए । केपी ओली वा पुष्पकमल दाहाललाई अधिनायक बनाउन खोज्नेहरू पनि विरोधीसँगै घानमा पर्नसक्छन् । इतिहासको पाठ त यही हो ।   

र अन्त्यमा, 

द न्युयोर्क टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा २६ जुनमा प्रकाशित एउटा समाचारअनुसार चीनको हुवावे भन्ने कम्पनी अस्ट्रेलियाका राजनीतिक नेतालाई विलासी सयर गराउनेमा अब्बल नम्बरमा आएको छ । पश्चिमी मुलुकहरूमा गोपनीयता र सुरक्षाका दृष्टिबाट सन्देहको घेरामा परेको कम्पनीले अस्ट्रेलियाका राजनीतिक नेताहरूलाई महँगो उपहार दिएर र विलासी सयर गराएर सांसदहरूलाई प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै त्यहाँको सरकार चिन्तित भएको छ । यस कम्पनीको स्वामित्वको ढाँचा निकै जटिल रहेछ । त्यसैले त्यो कम्पनी चीन सरकारकै अप्रत्यक्ष स्वामित्व छ कि भन्ने सन्देह गरिएको छ । सन् २०१० देखि अहिलेसम्म राजनीतिकर्मीहरूलाई उपहार दिनेमा सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट रहिआएको रहेछ । हुवावेको यस ‘उदारता’ अस्ट्रेलियाको राजनीतिमा चिनियाँ हस्तक्षेपको संकेतका रूपमा हेर्न थालिएको छ । यहाँ अमेरिकी निर्वाचनमा रुसी गुप्तचर संस्थाहरू र पुटिनको भूमिकाको सम्झना हुन्छ ।

नेपालका हकमा त राजनीतिक नेता, पत्रकार, कर्मचारीमात्र हैन न्यायाधीशहरूसमेत धेरैले चीन, भारत र अमेरिकालगायत विभिन्न मुलुकको मेजमानी पाउँदै आएका छन् । यसपटक त नेपाल चीनबीचको विभिन्न स्तरमा सम्बन्ध बढाउने समझदारी लिखितरूपमै भएको छ । ‘कम्युनिस्ट पार्टीहरू’ एक भएकोमा हर्षित चीनलाई अस्ट्रेलियाको अभ्यास पनि उति जरुरी नहोला । यसरी मेजमानी गराउनुको मूल उद्देश्य प्रभावमा पार्नु त हो । देशभित्रको व्यापारीले दिएको ‘उपहार’लाई कानुनले पनि ‘भ्रष्टाचार’ मान्छ । तर, मित्रराष्ट्रहरूको मेजमानी त ‘भ्रष्टाचार’ भए पनि अवैध नहोला । शासकका हकमा दण्डनीय त हुने कुरै भएन । कि कसो ?