कम्युनिस्टले मार्क्स, लेनिन, माओ जसलाई आफ्नो सैद्धान्तिक गुरु माने पनि कार्यगतरुपमा भने गोयबल्स तिनका सबैभन्दा मुख्य गुरु हुन् । गोयबल्सको सिद्धान्त प्रतिपादित नहुँदो हो त संसारमा गरिब र मजदुरको प्रतिनिधित्व गरेर त्यही समुदायको नाममा तिनैको संख्या बढाएर शासनको बागडोर सम्हाल्न सहज हुनेथिएन । कुनै पनि एउटा झुटलाई सयौंपल्ट दोहोर्‍यायो भने मानिसले सत्य ठान्छन् भन्ने गोयबल्सको सिद्धान्त राजनीतिक इतिहासमा बारम्बार लागु हुन्छ, नेपालमा पनि त्यस्तै भयो । गरिबको प्रतिनिधि बलियो हुन गरिबको संख्या बढ्नु पर्‍यो, गरिबको संख्या बढ्न गरिबी बढनु पर्‍यो । गरिबी बढेर गरिबको संख्या बढी भएपछि गरिबको प्रतिनिधित्व गर्नेको मतदाता बढ्ने नै भए, स्वाभाविक रुपमा गरिबको प्रतिनिधि सरकारमा पुग्ने भयो । माओवादीले दसवर्षे विद्रोह गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धि यही हो । नेपालले आर्थिकरुपमा जति प्रगति गर्नुपर्ने हो सो गर्न सकेन । जनता सरकारसँग क्षुब्ध बने । विद्रोही विकासमा वाधक बने भन्ने कुरा जनताले पत्याएनन् । सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने गोयबल्सवादी प्रचारले भोट बटुल्यो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गर्न नसकेकोमा नेपाली कांग्रेसले जनसमर्थन गुमाएकै हो तर त्यसभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने कुराले जनतालाई चिढ्यायो । सांसदको पद सबै दलले बेचे तर मतदाताको कोप भाजनको शिकार बन्ने बेलामा भोग दिइयो नेपाली कांग्रेसको । अब पुराना कुरा गरेर काम छैन । अहिलेको वास्तविकता भनेको कम्युनिस्ट गठबन्धनको दुई तिहाइ बहुमत र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बलियो सरकार नै हो । 

ओली सरकार समृद्धिको नारा दिएर अघि बढेको छ । समृद्धि भनेको जनताको आयस्तर बढ्नु, रोजगारी प्राप्त गर्नु, लगानीका अवसर बढ्नु, स्वास्थ्य र शिक्षाको स्तरोन्नति हुनु, आधारभूत संरचना बढ्नु नै हो । समृद्धिको नारा लगाएरमात्र समृद्धि आउने होइन । तर, गोयबल्सका अनुयायीले अहिले समृद्धिका लागि काम गर्नुभन्दा पनि समृद्धिको नारा बढी घन्काएर राजनीतिक फाइदामात्र लिन खोजेको देखिन्छ । किनभने, यो सरकारको काम, कारबाही हेर्दा समृद्धिको पक्षमा भन्दा विपक्षमा धेरै मेहनत गरेको देखिन्छ । 

सरकारले यति धेरै घोषणा गरेको छ कसरी समृद्धिको उल्टो दिशामा काम भयो भनेर पनि प्रश्न सोधिएला । तर, घोषणाले विकास हुने होइन । त्यसको सही कार्यान्वयनले मात्र विकास हुन्छ । आर्थिक वृद्धिको लागि लगानी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । लगानीका लागि पैसा भएका व्यक्तिमा सरकारप्रतिको विश्वास बढ्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र सरकारप्रतिको भरोसा बढाउन सकेन भने विदेशी ऋणमा तयार हुने रेल, बाटो, एयरपोर्टमात्रले जनताको विकास हुँदैन । जनतामा अर्थोपार्जन गर्नका लागि सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास जागृत नहुँदासम्म आर्थिक वृद्धि गोयबल्सको किताबमा मात्र अघि बढ्छ । 

निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा काम गरेर बजारको मागअनुसार आपूर्ति गर्ने वातावरण बनेन भने उद्योगमात्र स्थापना गरेर पनि विकास हुँदैन । यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण उत्तर कोरिया नै हो । सिउल विश्वविद्यालयका विद्वान् तथा उत्तर कोरिया विशेषज्ञ रसियन प्रोफेसर आन्द्रेई ल्यान्कोभ एक लेखमा(www.rfa.org ) भन्छन्, सन् १९४५ मा स्वतन्त्र राष्ट्र हुँदा एसियामा नै जापानपछिको सबैभन्दा औद्योगीकरण भएको देश उत्तर कोरिया थियो । तर, उद्योगलाई बल दिने नीति, नियम र सरकारको सोच नभएको कारणले गर्दा अहिले उत्तर कोरियाले परमाणु बम नै बनाए पनि सिंगापुरको बैठकमा भाग लिन जानका लागि समेत पर्याप्त पैसा नभएको चर्चा सुनियो । नेपालमा झैँ उत्तर कोरियामा पनि टेलिकम विकासमा वैदेशिक लगानीलाई तर्साउने काम भएको रहेछ । ल्यान्कोभ लेख्छन् – इजिप्टको ओर्‍यास्कम भन्ने कम्पनीले उत्तर कोरियाको टेलिकम विकासमा लगानी गर्‍यो र नाफा पनि कमायो । तर, उसले नाफा कमाएपछि उत्तर कोरियाली सरकारले नाफा गरेको रकम इजिप्ट फिर्ता लान नदिने रहेछ भन्ने थाहा पायो । अहिले सो कंपनीले बिस्तारै आफ्नो सहभागिता कम गरेर लगेको छ ।

कुनैबेला खुला बजार अर्थतन्त्रको हिमायती भएको नेपाललाई यसरी उत्तर कोरियासँग दाँज्दा धेरैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । कुनैबेला माओवादी प्रधानमन्त्री हुँदा समेत सामन्तवादपछि साम्यवाद र समाजवाद आउनुअघि पुँजीवादको विकास हुनुपर्छ भन्ने घोषणा गरेका थिए र जनताले विश्वास गरेका थिए । तर, अहिलेका केही विद्वान् नीति निर्माणकर्ता अब एकैपल्ट साम्यवाद ल्याउन कम्मर कसे जसरी काम गर्न थालेका छन् । वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोलीअनुसार सरकारको नीति, नियम, कार्यशैली र बजेट आएको भए यसरी शंका गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । प्रधानमन्त्री ओली वास्तवमै पुँजीवादको विकासपछि बिस्तारैमात्र समाजवाद ल्याउन दृढ संकल्पित देखिन्छन् तर उनका अवयवले या त प्रधानमन्त्रीको भाव बुझेका छैनन् या प्रधानमन्त्री आफैँले उनको पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शक्तिखोर क्याम्पमा लडाकुलाई भनेजस्तै आफूहरूले बाहिर जे बोले पनि भित्री कुरा यही हो भनेर मन्त्रणा गरेका छन् ।  

बजेट निजी क्षेत्रलाई समर्थन गर्ने तरिकाले आएन भनेर अब लामो गन्थन गर्न जरुरी छैन । पुँजी बजारले अर्थमन्त्रीलाई अहिलेसम्म विश्वास गर्नसकेको देखिएन । घर जग्गाजस्तो उद्योगलाई उत्पादनमूलक नमान्ने वर्तमान नीतिनिर्माताका कारण यो क्षेत्र पनि उत्तिकै रुग्ण बन्ने संभावना बढेकै छ । उद्योगीलाई कच्चा पदार्थ र व्यापारीलाई तयारी सामान आयात गर्दा लाग्ने खर्च अत्यधिक मात्रामा बढाइएको छ । सरकारले राजस्व बढाउन कडाइ गरेको भन्ने तर्क दिइएको छ तर भन्सार दस्तुरको प्रथामा एक प्रतिशत पनि कमी आएको छैन । यस्तो नीतिले आउँदो एक वर्षलाई राजस्वको लक्ष्य त प्राप्त होला तर बढ्दो बजार भाउका कारण जनताले पाउने दुःखको जिम्मेवारी लिने चाहिँ कस्ले ?

यो सरकारले सबैभन्दा गजब गरेको ठेकेदारलाई पक्राउ गरेर पनि हो । वास्तवमा ठेकेदार कसैले पनि आफूले लिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गरेका छैनन् । तर, समयमै जिम्मेवारी पूरा नगरेर भेरियसन रकम बढाउन कर्मचारीतन्त्रले सहयोग नगरी संभव नै छैन । ठेकेदारलाई समयमै काम नसकिँदा पक्राउ गर्ने हो भने भेरियसन रकम स्वीकृत गर्दै बस्ने कर्मचारीतन्त्रलाई चाहिँ के गर्ने ? एउटा सडक, खानेपानी वा अन्य आयोजनामा ढिलाइ हुनुमा मन्त्रीदेखि, डिभिजनल इन्जिनियर, इन्जिनियर सबैको मिलेमतो हुन्छ । 

वास्तवमा आर्थिक विषयलाई आपराधिक मामिला समान हेर्ने वर्तमान सरकारको दृष्टिकोणले नै समृद्धिको पाइला ओरालो लागेको प्रमाणित गरेको छ । ठेकेदारले काम गरेनन् भने तिनलाई कारवाही स्वरुप जरिवाना तिराउने हो । एक समयसम्म पनि जरिवाना तिर्न मानेनन्, अटेर गरे भने बल्ल राज्यलाई ठगी गरेको आरोपमा कारवाही गर्ने हो । तर, यसरी जथाभावी प्रहरी लगाएर ठेकेदारविरुद्ध कारबाही चलाउने हो भने आगामी दिनमा सरकारसँग विश्वास नभएका कोही पनि ठेक्का लिन तयार हुँदैनन् । अनि सरकारका आफ्ना मान्छेले मात्र ठेक्का पाउने र कमसल काम गरेर धेरै रकम कुम्ल्याउने सिन्डिकेटको विकास हुन्छ । 

यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी अपराधीको रुपमा हेरेको छ भन्ने अर्को उदाहरण सुन तस्करीको छानविनमा पनि देखिएको छ । एउटा व्यापारीले एयरपोर्ट छेउमा सिमेन्टको कराहीमा कागजले हम्केर मासुको सेकुवा बनाएर वर्षौ लगाएर ‘बाजेको सेकुवा’ भन्ने ब्रान्ड बनाएको थियो । उसको छोराले बाबुले कमाएको पैसा सुनको अनधिकृत व्यापारमा लगाएको हुनसक्छ । त्यसको लागि लगानी गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार छ भने कारबाही पनि हुुनुपर्छ । उसको घर, जग्गा सबै सरकारले कानुनबमोजिम रोक्का गर्न पनि सक्छ । तर, सरकारले घर कब्जा गर्ने निर्णय नगरुन्जेल घरमा बसेका परिवारको रोजीरोटी खोस्न त मिल्दैन । उनीहरूको भान्सा बन्द गर भन्न त मिल्दैन नि । भाडामा बसेकालाई निकालेर पठाउन त मिल्दैन । त्यस्तै बाजेको सेकुवा त सरकारले वैधानिकता दिएको कंपनी हो । यो कंपनीको पनि कानुनी व्यक्तिको हैसियत हुन्छ । बाजेको सेकुवाका लागि ऋण लिएको थियो वा त्यहाँबाट कुनै अनधिकृत कार्य भइरहेको थियो भने फरक कुरा हो नत्र यस्तो काम गर्दा व्यापार क्षेत्रको मनोबल ध्वस्त हुने विषयमा कस्ले विचार गर्ने ? बरु जग्गा मालपोतमा रोकेजस्तै यो कंपनीको बेचबिखनको अधिकार कंपनी रजिस्ट्रारमा गएर रोक्का गर्न मिल्ला । तर, हुँदाखाँदाको कंपनी र त्यसमा काम गर्ने मजदुरलाई बेहाल पार्ने काम सरकारले गर्न मिल्दैन । सो कंपनीलाई लाखौं तिरेर त्यसको फ्रेन्चाइज लिएका मालिकलाई समेत नाम परिवर्तन गर्न आदेश दिइएको समाचार आएको छ । अनि फ्रेन्चाइजका लागि तिरेको रकम कस्ले भुक्तान गर्छ ? त्यसो हो भने त भोलि कसैले पनि व्यापारिक अनुबन्ध गर्न सक्दैन । किनभने कुन व्यक्ति भोलि कुन मुद्दामा पर्ला, यता उसको नामको लागि तिरेको लाखौं, करोडौं लगानी त्यसै डुब्ने भयो । 

कम्युनिस्ट भनेको गरिबको पार्टी हो । त्यसैले यो नाममा वा त्यो नाममा गरिबको संख्या बढाउनै पर्छ भन्ने सरकारको अघोषित नीति नै हो भने त लचिलो व्यापार नीति बनाऊ भन्नुको कुनै तुक भएन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले मनैबाट देशको समृद्धिको परिकल्पना गरेका हुन् भने उनको समृद्धिको रेल उँभो होइन उँधो झर्दैछ । समयमै ध्यान पुगोस् !