काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतको स्नातकोत्तर तह (पिजी र एमडी) तहको भर्ना शुल्क त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले २२ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । यसमा पनि सुरुमा १० लाख र बाँकी किस्तामा शुल्क बुझाउन सकिने चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)ले बताएको छ । तर, विद्यार्थीहरु भने तोकिएको भन्दा १५ लाख बढी कलेजहरुले मागेको गुनासो गरिरहेका छन् । 

भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थीहरुले सुरुमा भर्ना हुँदा १० लाख त्रिविको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र बिना शिर्षकमा ८ लाखको चेक कलेजलाई बुझाउनुपर्ने बताएका छन् । उता, गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले पनि तोकेको भन्दा ९ लाख बढी रकम मागेको गुनासो गरेका छन् । 

चितवन मेडिकल कलेजले पनि आफूसँग थप १६ लाख रुपैयाँ मागेको एक विद्यार्थीले गुनासो गरे । उनले भने, “कलेज प्रशासनले विभिन्न शिर्षकमा गरेर ३८ लाख रुपैयाँ लाग्छ भन्यो । मैले २२ लाख रुपैयाँ तोकेको छ भन्दा त्यो पैसाले जहाँ पढाउँछ, त्यहीँ पढ्न जानू, यहाँ हुँदैन भनेर फर्कायो ।” 

त्रिविबाट विशेषज्ञ तहको मेडिकल अध्ययनका लागि सम्बन्धन पाएका गण्डकी मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स र नेपाल आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क मागेको विद्यार्थीहरुले बताएका छन् । 

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले यो वर्षको विशेषज्ञतर्फको पिजीमा एमडी, एमएस र एमडीएस क्लिनिकलतर्फ अधिकतम २२ लाख र बेसिक साइन्समा १२ लाख ३ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । उक्त शुल्कमा विद्यार्थीको निर्वाह भत्तादेखि, सम्बन्धनसहित संस्थागत शुल्कसमेत समावेश भएका कारण कलेजले विद्यार्थीसँग थप रकम लिन पाउँदैनन्  ।

मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि लामो समयदेखि लागिपरेका डा. गोविन्द केसी स्नातकोत्तर तहको शुल्कमा भइरहेको कालोबजारी आईओएमबाट अधिकार खोसेर लगेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुसँगको मिलेमतो र संरक्षणमा भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, “यस्तो मनोमानी शुल्क लिने कलेजहरुलाई आईओएमले सम्बन्धन खारेजसम्मको प्रकिया अघि बढाउनुपर्छ ।”

आईओएमका डिन जगदीश अग्रवालले निजी मेडिकल कलेजहरुले २२ लाखमा पढाउन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको बताउँछन् । “सर्वोच्चमा यो मुद्दा विचाराधिन रहेको हुँदा अहिले तत्कालका लागि विद्यार्थीहरुलाई १० लाख तिरेर भर्ना हुन भनेका छौं । सर्वोच्चको निर्णय नै कार्यान्वयन हुन्छ,” अग्रवालले भने, “त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले ३१ लाखमा पढाइ भइरहेको स्नातकोत्तर एपिडीको शुल्क घटाएर २२ लाख बनायो । यही विषयमा पठनपाठन रोक्नु भएन नि ।”

डक्टर्स एसोसिएसनकी महासचिव तोषिमा कार्की त्रिविले तोकेकै शुल्कमा कलेजहरुले भर्ना लिनुपर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कलेजहरुलाई करबाही गर्नुपर्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, “काठमाडौ विश्वविद्यालयले हाल २२ लाख ५० हजारमा विशेषज्ञ तहको पढाइ गरिरहेको छ भने त्रिविबाट मान्यताप्राप्त कलेजले किन ३१ लाख त ?”

अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा विशेषज्ञ तह अध्ययनका लागि सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो । तर, संस्थानको गत चैतमा बसेको बैठकले सो शुल्कबाट ८ लाख रुपैयाँ घटाएर २२ लाख लिने निर्णय गरेको थियो । त्रिवि अन्तर्गतका सात मेडिकल कलेजमा चिकित्साशास्त्रतर्फ विशेषज्ञ तहको पिजी, एमडी पढाइ हुँदै आएको छ । 

बढी भर्ना शुल्क मागेपछि विद्यार्थीहरुले आईओएम, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवदेन दिएका छन्  । विद्यार्थीहरुले तीन सूत्रीय माग राखेर त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँको कार्यालय अगाडि बुधबार धर्ना पनि दिएका थिए । 

सरकारले तोकेकै शुल्कमा अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई आर्थिक तथा मानसिक दबाब बन्द हुनुपर्ने, सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन अटेरी गर्ने  र थप शुल्क असुल्ने निजी मेडिकल कलेजमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन्  ।