काठमाडौं ।  अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)को प्रतिबन्ध र आन्तरिक विवादमा रहेको नेपाली क्रिकेटलाई समाधानको बाटोमा लैजान लागिएको प्रयासमा पनि विरोधका स्वर आउन थालेपछि थप अन्योल देखिएको छ ।

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)मा देखिएको विवाद समाधानको प्रयासस्वरूप सरकार र आईसीसीबीच सल्लाहकार समिति बनाएर अघि बढ्ने बारेमा सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार सल्लाहकार समिति चयनको तयारी पनि भएको छ ।

तर, यो निर्णय पनि मान्न नसकिने भन्दै एक पक्षले स्वीकार नगर्ने बताएपछि झनै अन्योल देखिएको हो ।

क्यान विवाद समाधानको प्रयासस्वरूप केही दिनअघि आईसीसीका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डेभिड रिचर्डसन नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोलीले नेपाल भ्रमण गरेका थियो ।  नेपाल भ्रमणमा आएको आईसीसीको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड),  खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइली, राखेप सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट तथा नेपाली क्रिकेटसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेका थिए । 

छलफलमा नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधानका लागि नयाँ सल्लाहकार कमिटी बनाएर अघि बढ्न सरकार र आईसीसीसमेत सहमत भएका थिए ।  र, आईसीसीले उक्त सल्लाहकार समिति दुई हप्ताभित्र गठन गर्ने पत्रकार सम्मेलनबाट जानकारी दिएको थियो ।  

तर, क्यान विवाद समाधानका लागि सल्लाहकार समिति बनाएर अघि बढ्ने आईसीसी र सरकारले निर्णय गरे पनि क्यानका एक समूहले आफूहरुको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आईसीसीसँग समस्या समाधानको ठोस आधार मागेको बताएको छ ।

चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको कार्यसमितिले आफू आधिकारिक क्रिकेट संघ भएको दाबी गर्दै आएको छ । उक्त समूहले आफूहरुले पारदर्शी रुपमा क्यानको साधारणसभा र नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियाको प्रमाण आईसीसीमा पेश गरेको कारण सरकारी हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्दै सल्लाहकार समितिको औचित्य नभएको बताएको छ ।

“आईसीसीको टोली क्यान विवाद समाधान गर्न नेपाल आएका बेला हामीसँग पनि छलफल गरेको थियो,” क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले छलफलका क्रममा हाम्रा मुद्दाहरु उठायौं ।  उहाँहरु नयाँ समिति बनाएर क्यान विवाद समधान गर्न क्रिकेट बोर्ड बनाउने मनसायमा हुनुहुन्थ्यो । तर, हामीले नयाँ बन्न लागेको समितिले गर्ने कामबारे फरक धारणा राख्यांै, उहाहरुसँग नयाँ बन्ने कमिटीले निकास दिने ठोस आधार मागेका छौं ।”

गत मंसिर अन्तिममा चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा क्यानको नयाँ निर्वाचन भएको थियो । तर, तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङबुहाङ समूहले उक्त निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । साथै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि त्यसलाई मान्यता दिएको थिएन । तर, उल्टै परिषद्ले गत पुस १८ गते रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गरेको थियो । त्यसविरुद्व निर्वाचित क्यानले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ ।

प्याकुरेलले क्रिकेटमा देखिएको विवादको वैधानिक लडाइँ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सल्लाहकार समितिमा आफूहरु बस्ने कुनै कानुनी र नैतिक आधार नहुने बताए । “समितिमा बस्नेभन्दा हाम्रो मुद्दा माथि छ,” प्याकुरेलले भने, “हामी सरकारसँग कानुनी लडाइँ लडिरहेका छौं । साधारणसभाबाट भएको निर्वाचनलाई स्थापित गर्न हामी अदालत गएका हौं । हामी जुन मुद्दा उठाएर कानुनी लडाइँ लडिरहेका छौं, त्यसलाई छाडेर जान मिल्दैन । त्यसैले आईसीसीले बनाउने समितिमा बस्न हामीलाई कानुनी र नैतिक रूपमा मिल्दैन ।”

प्याकुरेलले क्यान विवाद मिलाउने नाममा समितिहरू मात्रै थपे पनि विवाद चाँडै सुल्झन नसक्ने दाबी गरे । 

क्यानका दुई गुट बनेपछि र राखेपले पनि क्यानमा अर्को तदर्थ समिति गठन गरेपछि क्यानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै आईसीसीले गत वैशाख १३ गते क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो । साथै गत जुनमा  स्कटल्यान्डको इडिनबर्गमा भएको आईसीसीको वार्षिक बैठकले नेपालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई सदर गरेको थियो । 

यसले नेपालको क्रिकेट विवाद बढ्दै गएको भन्दै समस्या समाधानको पहलस्वरुप आईसीसीका कार्यकारी प्रमुख रिचर्डसन, एसोसिएट्स हेर्ने कमिटीका प्रमुख इमरान खार्जुआ तथा आईसीसीका दक्षिण एसियाली डेभलपमेन्ट अफिसर शेखसहितको टोली शनिबार नेपाल आएको थियो ।

टोली र सरकारले ५ देखि ७ जना सदस्य रहने सल्लाहकार समिति बनाउने योजना बनाएको थियो । सल्लाहकार समितिमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र क्रिकेटका दुवै पक्ष रहने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस समितिले क्यानको वर्तमान विधान पुनरावलानेकन गरी संशोधन गर्ने कि नयाँ ल्याउने भनेर आईसीसीसँग छलफल गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट क्यानलाई अघि बढाउने तयारी छ । त्यसपछि आउने निचोडपछि नौ महिनाभित्र निर्वाचन गर्दै क्यानलाई नेपाल क्रिकेट बोर्ड बनाउने आइसीसीको तयारी थियो । तर, चन्द नेतृत्वको निर्वाचित समितिले प्रतिनिधिको नाम नपठाउँदा सल्लाहकार समिति सार्वजनिक हुन सकेन ।

चन्द समूहकै कारण आईसीसीले सल्लाहकार समितिबारे ठोस निर्णय निकाल्न नसक्दा विवाद कायम हुने देखिएको क्रिकेटका जानकार बताउँछन् ।

यता, नेपाली क्रिकेटमा लामो समय काम गरेका क्यानका पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डे भने आईसीसीले ल्याएको एजेन्डामा मिलेर जान सके नेपाली क्रिकेटको समस्या समाधनतर्फ जान सक्ने बताउँछन् ।

“नेपाली क्रिकेट अहिले जटिल अवस्थामा छ,” पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, “आन्तरिक विवाद र आईसीसीको निलम्बनका कारण नेपाली क्रिकेट जटिल अवस्थामा पुगेको हो । अब सक्दो छिटो क्रिकेटको गाँठो हामीले नै फुकाउनुपर्छ ।  त्यसका लागि सबैले आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्नुपर्छ ।”

उनले आ–आफ्नो बाटोबाट नभई समस्या समाधानको बाटोबाट हिँड्न सबैलाई सुझाए । “आईसीसी नेपाली क्रिकेटको समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छ,” उनले भने, “त्यही विवाद समाधान गरौं भनेर आईसीसीका टोली आएका हुन् । त्यसैले हामी साझा एजेन्डा तयार गरेर नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ ।  अहिलेको अवस्था भनेको आफू–आफू हैन एकजुट भएर हिड्नुपर्ने समय भएको छ ।”