दाङ । दाङमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा भएको १४ वर्ष बितिसक्दा समेत हालसम्म स्थापना हुन सकेको छैन ।

२०६० सालमा तत्कालीन घोराही नगरपालिकाको नगरपरिषद्ले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछिका १४ वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि भन्दै वर्षेनी केही बजेट पनि विनियोजन भयो । तर, अहिलेसम्म जग्गाको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा तत्कालीन दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्रराज पन्तसहितको टोलीले प्राविधिकहरुको सहयोगमा जग्गा खोज्ने काम गरे । हालको घोराही उपमहानगरपालिका ५ करौतीडाँडामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय भएको थियो । तर, जग्गा अपुग भएपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामले गति लिन सकेन ।

“नगरपालिकाले ३२ विघा जग्गा व्यवस्थापन गरेको थियो,” तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत पाण्डेयले भने, “औद्योगिक क्षेत्रका लागि त्यहाँ जग्गा अपुग हुने भएपछि त्यतिबेला स्थगित भएको थियो ।”

त्यसपछि पनि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि अध्ययन भएको छ । 
गतवर्ष दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गाको खोजी गरेको थियो । 
संघले दाङको धर्नामा औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि पहल गरिरहेको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले जिल्ला विकास समिति, स्थानीय सामुदायिक वन, स्थानीयवासीको सहमति सहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि उद्योग विभागमा फाइल रोकिएको छ । 
धर्नामा प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा सामुदायिक वन भए पनि ठूला रुख नभएकाले औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदा वातवरणलाई खासै असर नगर्ने संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष नारायण भुसालले औद्योगिक क्षेत्र नहुँदा दाङमा लगानीको वातावरण तयार हुन सकेको बताए ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रका लागि पुनः अध्ययनको काम शुरु भएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले चालु आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले अघिल्लो वर्षको असोजदेखि औपचारिक प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सामुदायिक वन र जिल्ला वन कार्यालयले सहमति दिइसकेका छन् । 
सामुदायिक वनहरुको सहमति र वन कार्यालयको राय सुझावपछि उद्योग तथा वन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । वनको क्षेत्राधिकारभित्र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा कार्य्विधि– २०६३ अनुसार अघि बढ्नुपर्ने जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ ।