यात्रु बसमा फोहोर फाल्न राखौं एउटा झोला 
फोहोरमैला झ्यालबाट नफाल्दिनु होला 
हाम्रै जिम्मा बाटाको सफाई 
फोहोर भए लाज होला सबैलाई
यात्रा गर्दा फालेको फोहोर 
दूषित भयो हाम्रै गाउँ सहर 

नारदमणि बास्तोलाको परिकल्पनामा यस्तो सन्देशमूलक गीत नै बनाएर सफा सडकको उद्देश्यसहित सुरु भएको अभियान यतिबेला अलपत्र परेको छ । एक वर्षअगाडि ०७३ पुस १ गतेदेखि सवारी साधनबाट सडकमा कुनै पनि प्रकारको फोहोरजन्य पदार्थहरु प्लाष्टिक बोटल, सुन्तला, केरालगायत फलफूलका बोक्रा, बदामका बोक्रा, चाउचाउ तथा विस्कुटका खोलजस्ता खानेकुराका अवशेष, प्लाष्टिकका झोला, कागज आदि जथाभावी फ्याँक्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघबीच ०७३ मंसिर १७ गते भएको सहमतिअनुसार सार्वजनिक सवारीका साधनबाट सडकमा फोहोर फाल्न रोक लगाइएको थियो । अभियान सुरु भएसँगै यात्रु तथा सवारी चालकसमेत उत्साहित देखिएका थिए । 

सार्वजनिक यातायातबाट निष्काशन हुने फोहोरमैलालाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक सार्वजनिक यातायातका साधनमा फोहर संकलनको लागि गुणस्तरको पोलिथिन थैलो वा डस्टवीन अनिवार्य रुपमा राख्ने सहमतिमा उल्लेख गरिएको थियो । 

यातायात व्यवसायीका पुरानै कुरा

नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा सवारी सञ्चालकलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बमोजिम न्यूनतम ५ सय रुपैयाँदेखि कैदसम्म गरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै मर्करीजस्ता वातावरणलाई धेरै असर पार्ने सामग्री फाल्नमा पनि कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

यो अभियानको सुरुवातमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले अहिले पनि आफूहरु यातायातका साधनबाट फोहोर फाल्न हुन्न भन्ने पक्षमा रहेको बताउँछ । तर, कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक देखिएको छैन । महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भन्छन्, “सफा राख्नु सबैको दायित्व हो । सरकारले सामान्य रुपमा सुरु गरेको यो कार्यक्रममा हाम्रो सदैव समर्थन छ नै, केही हदसम्म हामीले यातायात व्यवसायीलाई यसबारे सचेत गराएका पनि छौं ।”

महासचिव सिटौलाले महासंघको आगामी माघ १७, १८, १९ गते हुने महाधिवेशनका क्रममा समेत यो विषयलाई महत्व दिइने बताए । उनले भने, “यो हामी सबैको साझा चासोको विषय हो । जथाभावी फोहोर फाल्नु हुदैन भन्नेमा हामीले यातायात व्यवसायीलाई सचेत गराएका छौं र गराउँछौं पनि ।”

फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र कामविहीन

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत यो अभियानको प्रमुख जिम्मेवारी लिएको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रले सुरुका केही महिना सकृयता देखाएपनि अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकेन । गएको एक वर्षमा सार्वजनिकस्थल वा सडकमा फोहोर फालेकोमा दण्ड जरीवाना गरेको कुनै पनि प्रमाण छैन । गत असार मसान्तबाट त केन्द्रले फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कुनै एउटा पनि काम गरेको छैन ।

बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विश्वमणि ज्ञवालीले सरकारले अहिले आफूहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको बताए । “यो काम हामै्र जिम्माको थियो, धेरै हदसम्म हामी यसमा सफल पनि भयौँ । यो अभियान सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको पनि थियो । तर, एकाएक हाम्रो मातहतमा हुँदै आएको काम स्थानीय निकायलाई दिइयो, जसले गर्दा हामी कामविहिन भएका छौँ भने सफाइ अभियान अलपत्र परेको छ,” उनले भने । 

यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण बजेट स्थानीय निकायलाई गइसकेको भन्दै उनले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आफूहरुको अवमूल्यन गरेको गुनासो गरे । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायलाई हेर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने माथिल्लो निकाय फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रलाई जिम्मेवारीविहिन बनाउँदा फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अहिले काम हुन नसकेको उनले बताए । 

ज्ञवालीले भने, “फोहोर व्यस्थापनको समस्या काठमाडौंमै जटिल छ तर यसमा भनेजति काम हुन सकेको छैन । अर्को कुरा– मन्त्रालयमा सचिव फेरिएसँगै कार्यक्रम पनि फेरिए । हामीले मन्त्रालयसँग यस विषयमा कुरा गरिरहेका छौं तर प्रगति भएको छैन ।” 

फोहोरमैला व्यस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको : मन्त्रालय

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहयको मातहतमा हुने भन्दै केन्द्रमा भएका अनावश्यक संस्थाहरुलाई खारेज गर्दै गइने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले बाह्रखरीसँग भने, “संघीय ढाँचामा देश गइसकेको अवस्थामा केन्द्रबाट हुँदै आएका सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएका छन् । सोहीअनुसार बजेट पनि वितरण गरिएको हुन्छ ।” सचिव थपलियाले ०५५ सालको ऐनले नै फोहनेरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई दिएको भन्दै फोहरमैला व्यवस्थापनको नाममा ०३२ सालमा स्थापना गरिएको प्राविधिक सहयोग केन्द्रले स्थानीय तहमा गई काम गर्न नसक्ने बताए । “केन्द्रमा रहेको संस्थाले कसरी स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? उनले प्रश्न गरे । 

सचिव थपलियाले तत्कालका लागि स्थानीय तहमा साधनश्रोत तथा जनशक्तिको अभाव रहेको भए पनि विस्तारै सुविधासम्पन बनाई प्राविधिक सहयोग पनि गरिने बताए ।