भूभिकाः

मुलुकको विकासमा राजस्वको ठूलो भूमिका हुन्छ जुन मूलरूपमा करबाट परिचालन गरिन्छ । परापूर्वकालदेखि करलाई राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौताको रूपमा हेरिँदै आएकोछ । यसअनुसार राज्यले नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्छ, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका साथै आर्थिक तथा सामाजिक आधारशिला र संस्थागत तथा कानुनी वातावरण सिर्जना गर्छ भने नागरिकले त्यसबापत सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । 

हाल नागरिकको कर सहभागिता बढाएर राजस्व वृद्धि गर्न राजस्व नीति तर्जुमा तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई समावेशी तथा सहभागितामूलक बनाइनुपर्छ र नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर गरेर विश्वासको वातावरण कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बढ्दो छ ।   

राजस्व नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने असल अभ्यासअनुसार सर्वप्रथम करका विविध पक्षमा विज्ञहरूबाट गहिरो अध्ययन तथा अनुसन्धान गराउनुपर्छ । त्यसको आधारमा राजस्व सुधारसम्बन्धी विभिन्न विकल्पबाट पर्नसक्ने संभावित असरलाई समेत समेटेर सार्वजनिक वहसका लागि “हरित पत्र” जारी गर्नुपर्छ । त्यसमा सरोकारवालालगायत समाजको विभिन्न वर्गबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सर्वोत्तम विकल्प छानेर “स्वेत पत्र” जारी गर्नुपर्छ । त्यसको आधारमा कानुनको मस्यौदा तयार गरेर त्यसमाथि व्यापकरूपमा सार्वजिनक परामर्श गरिनुपर्छ । त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यकताअनुसार मस्यौदा कानुन परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिनुपर्छ । अनिमात्र स्वीकृतिका लागि संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । 

संसद्बाट विधेयक स्वीकृत भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तुरुन्त लागु हुने व्यवस्थाको सट्टा सरकारले तोकेको मितिदेखि लागु हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ऐन लागु गर्न आवश्यक नियमावली र निर्देशिका तयार गर्ने, कर प्रशासकहरूलाई विस्तृतरूपमा प्रशिक्षित गर्ने, करदातालाई शिक्षित गर्ने र सर्वसाधरणलाई नयाँ व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिनेजस्ता कार्य सम्पन्न गरेर मात्र नयाँ कानुन लागु गर्नुपर्छ । 

नेपालमा राजस्व नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया

नेपालमा राजस्व नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया खासै समसामयिक, समावेशी र सहभागितामूलक बनाउन सकिएको छैन । सालवसाली जारी गरिने आर्थिक ऐन तयार गर्ने सन्दर्भमा राजस्व प्रस्ताव तयार गर्न आवश्यक सुझाव दिन बजेट निर्माण गर्ने समयमा दुईतीन महिनाको लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारी तथा निजी क्षेत्र सम्मिलित राजस्व परामर्श समिति गठन गर्ने र समाजका विभिन्न वर्गबाट राजस्वमा सुधार गर्न सुझाव आह्वान गर्ने प्रचलन छ । यसरी राजस्व परामर्श समिति तथा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट प्राप्त सुझाव र आन्तरिक राजस्व तथा भंसार विभागहरूले तयार गरेका प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेर राजस्व प्रस्तावहरूलाई अन्तिम रूप दिइन्छ । 

यस्तो व्यवस्था वास्तवमा विसं २००८ सालमा नेपालको प्रथम बजेट निर्माण भएदेखि लागु हुंदै आएको छ । त्यतिखेर राजस्व सम्वन्धी सुझाव दिन वजेट निर्माण गर्ने समयमा दुई तीन महिनाको लागि वर्षेनि ‘केन्द्रीय ट्यारिफ बोर्ड’ गठन गर्ने प्रचलन थियो । यसको सचिवालयको काम अर्थ मन्त्रालयको राजस्व शाखाले गर्थ्यो । तर, ट्यारिफ बोर्डका सदस्य पदेन हुने र त्यसको सचिवालयको काम गर्ने राजस्व शाखामा राजस्व प्रस्ताव तयार गर्न समर्पित विज्ञहरू नहुँदा बोर्डले केही छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर कर छुट तथा सुविधासम्बन्धमा सतही छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेर अर्थमन्त्रालयमा पेस गर्नेबाहेक राजस्वसम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर राजस्व प्रस्ताव तयार गर्ने सम्भावना थिएन । 

राजस्वका विभिन्न पक्षका बारेमा निरन्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर सुधारका लागि सुझाव पेश गर्न मैले २०४७/४८ तिर तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई एक ‘उच्चस्तरीय स्थायी राजस्व बोर्ड’ गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ । त्यसमा उहाँ सहमत भएपछि मैले बोर्डको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, संगठनात्मक स्वरूप आदि समेटेर दस्तावेज तयार गरी पेस गरेपछि त्यसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा टिप्पणी उठाइएको थियो । तर, सो टिप्पणी उठाउने क्रममा बोर्डको अवधारणा अवमूल्यन गरेर राजस्व बोर्डको सट्टा राजस्व अनुगमन समिति गठन गर्ने भनेर प्रस्ताव पेस भई स्वीकृत भएको थियो । त्यसअनुसार अर्थ मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व भएको राजस्व अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो । त्यसले केही महिना काम गरेर विभिन्न प्रतिवेदन तयार गरे पनि निरन्तरता पाउन सकेन । 

त्यसपछि नेपाल सरकारले विसं २०५६ साल श्रावण महिनामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका साथै स्वतन्त्र विज्ञहरू सदस्य रहने गरी ‘स्थायी राजस्व परामर्श समिति’ गठन गरेको थियो । त्यसको सचिवालयको काम अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले गर्ने व्यवस्था गरियो । यो समिति स्थायी भए पनि यसका सदस्यहरू पदेन सदस्य भएको, यसको छुट्टै सचिवालय र त्यसमा पूर्ण समय काम गर्ने विज्ञ तथा कर्मचारीको व्यवस्था नभएकोले त्यसले पनि अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेन । विसं २०७२/७३ तिर म यस समितिको सदस्य भएको समयमा समितिमा मुलुकभित्र तथा बाहिरका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई ‘इन्टर्न’को रूपमा काम गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ । त्यसको आधारमा एकदुई वर्ष इन्टर्नको व्यवस्था गरिए पनि त्यसले निरन्तरता पाएन र स्थायी राजस्व परामर्श समिति तोकिएको उद्देश्य हासिल गर्न प्रभावकारी भएन । 

नेपाल सरकारले विस २०७७ मा राजस्वसम्बन्धी समसामयिक विषयमा निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर राजस्व नीति तथा कानुन सुधारको लागि सुझाव दिन विज्ञहरू रहने स्थायी ‘नेपाल राजस्व परामर्श समिति’ गठन गरेको थियो । तर, राजस्वका सिद्धान्त, समसामयिक सोच तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासको ज्ञान भएका विज्ञको अभाव भएकोले यस समितिले पनि परम्परागत रूपमा बजेट निर्माण गर्ने समयमा दुईतीन महिना विभिन्न क्षेत्रसँग परामर्श गरेर प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने प्रथाबाट प्रस्थान गर्न सकेन । औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएपछि विसं २०७९ मा यसलाई खारेज गरियो । 

यसरी राजस्व प्रस्ताव तयार गर्ने सन्दर्भमा विगत सात दशकमा विभिन्न ‘परीक्षण तथा त्रुटि’ (ट्राएल एन्ड इरर्स) गर्दा पनि हाम्रो राजस्व नीति तर्जुमा तथा कानुन निर्माण प्रक्रियमा खासै सुधार भएको छैन । हाल राजस्व प्रस्तावहरूको तयारीमा राजस्व विभागहरूको ठूलो भूमिका रहेको छ । राजस्व संकलन गर्ने प्रमुख दायित्व भएका निकायले राजस्व प्रस्ताव गर्ने कार्यमा योगदान दिनु आवश्यक भएपनि तिनको अत्यधिक संलग्नताबाट ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनसक्ने भएकोले यस किसिमको व्यवस्था सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्याससँग मेल खाँदैन । 

राजस्व नीति तथा कानुन निर्माण

राजस्व नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा गहकिलो अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अर्थ मन्त्रालयमा राजस्वसम्बन्धी विज्ञहरू भएको राजस्व नीति तथा प्रक्षेपण शाखा खडा गरिनुपर्छ । यस शाखामा काम गर्ने कर्मचारीमा कर तथा राजस्व प्रक्षेपणको बारेमा राम्रो ज्ञान र अनुभव भएको हुनुपर्ने भनी तोकिनुपर्छ । तिनलाई करसम्बन्धी विषयमा थप अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्र्रिय स्तरमै ख्याति प्राप्त करसम्बन्धी दुईतीन वर्षको विस्तृत पाठ्यक्रम भएको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको पहलमा अध्ययन गराउनुपर्छ । त्यसपछि पनि तिनीहरूलाई बीचबीचमा अन्तर्राष्ट्र्रिय स्तरको छोटो प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

राजस्व नीति तथा प्रक्षेपण शाखामा उच्च स्तरको विज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था भएपछि तिनीहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्था, विश्व अर्थतन्त्रको स्थिति, कर व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्र्रिय जगत्मा देखापरेका विकास तथा समसामयिक कर सुधारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई विचार गरेर निरन्तर कर सुधारसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेर त्यसबाट अर्थतन्त्र तथा राजस्वमा पर्न सक्ने प्रभावसमेत अनुमान गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

त्यसको आधारमा सरल, स्पष्ट, पारदर्शी, न्यायिक, हरित तथा प्रतिस्पर्धी राजस्व नीतिको मस्यौदा तर्जुमा गरिनुपर्छ । त्यसमा सरोकारवालालगायत समाजका विभिन्न वर्गसँग व्यपक परामर्श गरिनुपर्छ । परामर्शको क्रममा उपलब्ध विभिन्न उपयोगी सुझावहरू समेटेर राजस्व नीतिको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । त्यसको आधार नयाँ कर कानुन तय गर्ने वा विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार गरिनुपर्छ र त्यसका बारेमा पनि सरोकारवालाहरूसँग अनिवार्य परामर्श गर्ने परम्परा बसाल्नुपर्छ । त्यसरी परामर्शको क्रममा प्राप्त सुझावको आधारमा मस्यौदा कानुनलाई परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिनुपर्छ र स्वीकृतिको लागि संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन निर्माण गर्दा केही हदसम्म यस किसिमको प्रक्रिया अपनाइएको पनि थियो । यस ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य विसं २०५० को अन्त्यतिर सुरुभएको थियो । मस्यौदा तयार भएपछि ११ बैशाख २०५१ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र  १ जेठ २०५१ मा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिक्रियाको लागि प्रस्तुत गरिएको थियो । यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको मस्यौदा प्रतिक्रियाका लागि विभिन्न सरोकारवाला संस्थालाई वितरण गरिएको थियो र त्यसका बारेमा व्यापकरूपमा परामर्श गरिएको थियो । त्यस क्रममा प्राप्त उपयोगी सुझावका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि करको मस्यौदा कानुनलाई परिमार्जन गरिएको थियो । 

यसरी राजस्व नीति तर्जुमा तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा लगानीकर्ता लगायतका सरोकारवालालाई सक्रिय रूपमा संलग्न गराउने प्रचलनबाट एकातिर करसम्बन्धी प्रस्तावहरू खारिने सम्भावना हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरोकारवालाहरूले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ व्यवस्था छोटो अवधिमै प्रभावकारीरूपमा लागु हुने संभावना बढी हुन्छ ।

राजस्व नीतिको तर्जुमा तथा कानुन निर्माण गर्दा दीर्घकालीन सोच अपनाउनुपर्छ जसले गर्दा कर प्रणाली अनुमेय र स्थिर हुनेछ । यस्तो स्थितिमा लगानीकर्तालाई आफ्नो कारोबारसम्बन्धी दीर्घकालीन सोच बनाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने र कर प्रणालीमा स्थिरता कायम भई मुलुकमा उपयुक्त लगानी तथा व्यावसायिक वातावरण तयार हुने संभावना बढ्छ । त्यस्तो अवस्थामा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित भई मुलुकमा दिगो आर्थिक विकास हुनसक्छ । 

आन्तरिक वा वाह्य कारणले गर्दा राजस्व नीति तथा कानुनमा बीचबीचमा संशोधन गर्न आवश्यक हुनसक्छ तर त्यस्ता संशोधनहरू सकेसम्म न्यूनतम राखिनुपर्छ । संशोधन तयार गर्ने प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यसको आवश्यकताका बारेमा पनि सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गरिनुपर्छ  । 

राजस्व नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन

राजस्व नीति तथा कानुन तय भएपछि त्यसको आधारमा नियमावली तथा निर्देशिका तयार गरिनुपर्छ र राजस्वका कर्मचारीलाई नयाँ नीति तथा कानुनको बारेमा विस्तृत प्रशिक्षण दिइनुपर्छ ।  यसैगरी नयाँ नीति तथा कानुनका बारेमा ब्रोसर्स, पर्चा, भिडियो, अन्तर्क्रिया, रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम, लेखहरूको प्रकाशन आदिका माध्यमले करदातालाई शिक्षित गरिनुपर्छ र आमसंचारका माध्यमसमेतको प्रयोग गरेर सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइनुपर्छ । यसरी पूर्ण तयारी गरेरमात्र नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने परीपाटी बसाल्नुपर्छ र नयाँ नीति तथा कानुन स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ । 

यो परम्परा वास्तवमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको कार्यान्वयनवाट सुरु गरिएको थियो । यस ऐनमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि लागु गरिने भन्ने प्रवधान थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर विधेयक प्रतिनिधि सभाद्वारा १५ पौष २०५२ मा र राष्ट्र्रिय सभाद्वारा २० पौष २०५२ मा पारित भएको थियो । त्यस ऐनमा ७ चैत्र २०५२ मा लालमोहर लागेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गर्न आवश्यक तयारी गरेर यस ऐनको कार्यान्वयन १ मार्ग २०५४ देखि सुरु गरिएको थियो । 

यही किसिमको व्यवस्था अन्य कानुनका सन्दर्भमा पनि लागु गरिनुपर्छ । नयाँ कानुन सबै क्षेत्रमा समानरूपले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तयारी न्यूनतम आवश्यकता हो । सुशासनका हिसावले कुनै पनि नयाँ व्यवस्था लागु गर्नुभन्दा अगाडि त्यसका बारेमा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउनका साथै अन्य तयारी गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । 

न्युजिल्यान्डमा त कानुन संसद्बाट स्वीकृत भएकोे निकै समयपछि मात्र लागु गरिन्छ । त्यतिमात्र नभई करका दरमा हुने परिवर्तन पनि परिवर्तन भएको मितिले कम्तीमा दुई महिनापछि मात्र प्रभावकारी हुने व्यवस्था छ । यो सुशासनको एउटा राम्रो उदाहरण हो । 

भूतप्रभावी (ब्याक डेट) कानुन लागु गरिएमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता झस्किने, करदाताको कर प्रणालीमाथिको विश्वास घट्ने, राजस्व प्रशासन र करदाता बीच किचलो हुने, मुद्दा मामिला बढ्ने र करको लागत बढ्ने हुँदा मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भूतप्रभावी गरेर कुनै पनि कानुन लागु गरिनु हुँदैन । 

यस सन्दर्भमा हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा भोडाफोनको सन्दर्भमा सन् २०१२ भूतप्रभावी हुने गरेर आयकर कानुनमा गरेको संशोधनबाट भारतले भोग्नु परेको तीतो अनुभव बिर्सनु हुँदैन । स्मरणरहोस्, भोडाफोनले सन् २००७ मा टेलिफोन कम्पनी हचिसन एसार लिमिटेडलाई अमेरिकी डलर ११ अर्बमा खरिद गरेको भुक्तानीमा पुँजीगत लाभ कर स्रोतमा कट्टी नगरेकोले भारतको आयकर प्रशासनले भोडाफोनको नाममा अमेरिकी डलर २.६ अर्बको पुँजीगत लाभ कर निर्धारण गरेको थियो । यस कर निर्धारणविरुद्ध भोडाफोनले मुम्बई उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो । उच्च अदालतले कर प्रशासनको पक्षमा निर्णय दिएको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध भोडाफोनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतले भारतको आय कर कानुनले विदेशमा भएको सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष हस्तान्तरणबाट प्राप्त पुँजीगत लाभमा भारतलाई कर लगाउने अधिकार नभएको हुँदा भोडाफोनले स्रोतमा कर कट्टी गर्नु नपर्ने भनेर भोडाफोनको पक्षमा फैसला गरेको थियो । 

त्यस क्रममा विदेशमा भएको सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष हस्तान्तरणबाट प्राप्त पुँजीगत लाभमा भारतले कर लगाउन सक्ने गरेर सन् २०१२ मा भारतको आयकर ऐनमा संशोधन गरिएको थियो जसको भारतभित्र तथा बाहिर ठूलो आलोचना भएको थियो । यसविरुद्ध भोडाफोनले इन्टरनेसनल आर्विट्रेसन प्यानल समक्ष निवेदन दिएको थियो जसले भोडाफोनको पक्षमा निर्णय गरेको थियो । त्यसरी भूतप्रभावी गरेर कानुनमा गरिएको संशोधनबाट भारत सरकारले राजस्व पाउनको सट्टा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । 

भूतप्रभावी हुने गरेर कानुन लागु गर्ने व्यवस्था सुशासनको दृष्टिकोणले पनि राम्रो नभएकोले यस्तो अभ्यास नेपालले नअपनाउन राज्यका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनै अंगको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।
 

निष्कर्ष 
 

मुलुकको वित्तीय स्थिति खस्किँदै गएको सन्दर्भमा राजस्व परिचालन बढाउन अपरिहार्य भएको छ । यसको लागि मुलुकको आर्थिक गतिविधि वृद्धि गरेर करको आधार विस्तार हुने नीति तथा कानुनी व्यवस्था अपनाउनुपर्छ । त्यस सन्दर्भमा कर प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, सरल, सहज, न्यायिक, हरित बनाउनुपर्छ । बदलिँदो परिस्थितिमा राजस्व परिचालन बढाउन उपयुक्त कर प्रणाली सिर्जना गरेरमात्र पुग्दैन । राजस्व नीति तर्जुमा तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा पनि नयाँ सोच अपनाउन पनि अपरिहार्य भएको छ ।

राजस्व नीति तर्जुमा तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि राजस्व नीति तर्जुमा तथा कानुन निर्माण कार्यमा सरोकारवालाको अनिवार्य सहभागिता जुटाउनुपर्छ । समाजका विभिन्न वर्गसँग विस्तृतरूपमा परामर्श गरिनुपर्छ र सो क्रममा प्राप्त उपयोगी सुझावहरूको आधारमा परिपमार्जन गरिनुपर्छ । नीति तर्जुमा गर्ने तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्छ ।

यससम्बन्धी दीर्घकालीन सोच हुनुपर्छ र बीचबीचमा गरिने संशोधन न्यूनतम हुनुपर्छ र ती संशोधनका औचित्यका बारेमा सरोकारवालाहरूलाई पारदर्शीरूपमा जानकारी दिएर तिनीहरूको तर्जुमा प्रक्रियामा समावेश गराउनुपर्छ । त्यसरी निर्माण गरिएका नीति तथा कानुनलाई पूर्ण तयारी गरेरमात्र लागु गरिनुपर्छ र भूतप्रभावी हुने गरेर कानुन कार्यान्वय नगर्ने बारेमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका तीनै अंगको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । 

मुलुकको विकासको लागि आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न गाह्रो हुँदैगएको सन्दर्भमा सही किसिमको कर प्रणाली स्थापना गर्नेसम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई समावेशी तथा सहभागितामूलक बनाउने र नयाँ व्यवस्था पूर्ण तयारी गरेरमात्र लागु गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र्रिय सहमति कायम गरिनुपर्छ ।