काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले वैशाख ३ गते बुटबलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणको मुद्दा दायर गर्‍यो । 

पक्राउ परेका पाँचजना र अन्य फरार गरी २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसरी मुद्दा दायर भएकाहरु मध्ये केही जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशले धरौटीमा छुटेका छन् ।

सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङसहित केहीलाई भने पुर्पक्षाका लागि थुनामै राख्ने आदेश भएको छ । सहकारीका मूख्य आरोपी ओखलढुंगाका गितेन्द्र बाबु राई (जीबी) भने फरार छन् ।

सोही सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत जोडिएका छन्  । यद्यपी उनलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादी भने बनाएन । तर, गोर्खा मिडिया ग्रुपको बैंक खाता प्रयोग भएर उनको नाममा सहकारीको दुई करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको देखिएको छ ।

सोही कारण प्रतिवेदनमै उनलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ऋणीको सूचीमा राखेको छ । 

अभियोजनमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आई.एम.आई.ई बैंकको खाता नम्बर ००१–००१–१०५–००००२२४ मा दुई करोडमध्ये चार लाख सेवा शुल्क कट्टि गरेर एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख गरेको छ ।

तर, गृहमन्त्री लामिछानेले भने उक्त रकम आफूले नलिएको र पठाउने व्यक्तिले नाममात्रै राखेको भरमा आफू ऋणी समेत नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । 

सुप्रिम सहकारीको एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको थियो ।

सुप्रिम सहकारी बाहेक पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामासमेत गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएका थिए । सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामै छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पोखराले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।  जसमध्ये कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल सहकारीको सञ्चालक समितिका सदस्य शिव गुरुङ र भविश्वर अर्यालसहित चारजना भने पक्राउ परिसकेका छन् ।

तर, प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको अनुसन्धान र अभियोजनमा सन्तोषजनक अनुसन्धान नरहेको भन्दै फेरि सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले पूरक किटानी निवेदन दिएका थिए ।

पूरक अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने पीडितको माग थियो । पीडितले गएको माघमा नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखरामा लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध निवेदन दिएका थिए ।

तर, अहिलेसम्म पूरक निवेदनबारे भने प्रहरीले कुनै प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालमा बुझाएको छैन । केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी भिमप्रसाद ढकालले भने पूरक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा केही नदेखिएको र एउटै मुद्दामा फरक–फरक अनुसन्धान प्रतिवेदन नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

के छ सीआईबी र पोखरा प्रहरीले गरेको पूरक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ?

पूरक निवेदनपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखराको संयुक्त टोलीले निवेदन लिएर अनुसन्धान गरेको थियो । 

सीआईबीको टोली नै पोखरा पुगेर अनुसन्धान गरेको थियो । तर, हालसम्म प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ । गृहमन्त्रीको आदेशमै यो प्रतिवेदन गोप्य राखिएको बताइएको छ । अनुसन्धानकै क्रममा सरकार फेरिँदा अनुसन्धानमा समेत प्रभाव परेको केही प्रहरी अधिकारीकोे दाबी छ ।

पूरक निवेदन दर्ता हुँदा गृहमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए भने सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी थियो । चैत २१ मा भने एकाएक राजनीतिक समीकरण फेरिएर नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको अर्को समीकरण बन्यो ।

सरकार परिर्वतनसँगै गृहमन्त्रीमा आफूमाथि अनुसन्धान जारी रहेकै बखत उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बनेपछि पूरक अनुसन्धान प्रतिवेदन अलपत्र परेको हो । बाह्रखरीलाई प्राप्त पूरक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समेत गृहमन्त्री लामिछानेको भूमिका देखिएको छ ।

जसमा सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको २०२७२२१०८५ नम्बरको चेकमार्फत् रवि लामिछानेको नाममा गोर्खा मिडिया ग्रुपको खातामा २०७८ जेठ ६ गते ५० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको देखिएको छ ।

त्यस्तै त्यसको एक महिनापछि असार ९ मा फेरि लामिछानेको नामबाट गोर्खा मिडिया ग्रुपकै नामबाट पेश्की उल्लेख गरेर थप ५० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको खुलेको छ ।  सहकारीबाट एक करोड रुपैयाँ लामिछानेको नाममा गएपछि भने उनकै नाममा सहकारीमा ऋण खाता संचालन समेत भएको भेटिएको छ ।

उनको नाममा ०१–००१–००६–०००४४५६ नम्बरको खाता खुलेको देखिएको हो ।  सो खाता पछि असार ३१ मा गोर्खा मिडिया ग्रुपको नाममा गएको ५० लाख र पेस्की ५० लाख गरेर एक करोड रकम वार्षिक १४ दशमलब ७५ का दरले १२ महिनाका लागि ऋण दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यो बाहेक रवि लामिछानेकै नाममा बचत खाता ००१–००१–४९–००००७७७० रहेको भेटिएको छ ।  त्यस्तै ऋण भरिएको फर्म समेत फेलापरे पनि त्यसमा वितृत विवरण भने भरिएको छैन । सोही ऋण बराबरको एक करोड ३० लाख ८८ हजार ७३६ रुपैयाँ लामिछानेले २०८० असार १३ मा गोर्खा मिडिया नेटर्वकको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको देखिएको छ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाहेक कागजी प्रक्रिया पूरा नगरी ८७ जनाले शंकास्पद तरिकाले सहकारीको रकम ऋण लिएको पूरक अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ ।  यसरी रकम ऋण लिनेहरुमध्ये अधिकांशले एक करोड भन्दा बढी रकम लिएको खुलेको छ ।