विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले स्थानीय विभाज्य कोषबाट स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने सवारीसाधन करको हिस्सा र अनुमानित सीमाको विवरण स्थानीय तहमा पठाएको छ । संघीय बजेट आएसँगै प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा लागेको छ । त्यसपछि स्थानीय तहको बजेट आउँछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कोसी सरकारले प्रदेशका १३७ तहमा जाने सवारीसाधन करको हिस्सा त्यससम्बन्धी अनुमानित रकमबारे पत्राचार गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशबाट स्थानीय तहमा कुल एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बाँडफाँट हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । कोसीमा एक महानगर र दुई उपमहानगरले सबैभन्दा धेरै सावरीसाधन करको हिस्सा पाउँदै आएका छन् । 

प्रस्तुत विषयमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ (क) र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७५ को दफा ३ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट सवारीसाधन कर हुने व्यवस्था छ । 

कोसी मन्त्रिपरिषद्ले यसको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट चैत २७ गते सवारीसाधन कर बाँडफाँटको हिस्सा सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश सरकारले स्थानीय विभाज्य कोषबाट स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने सवारीसाधन करको हिस्सा र अनुमानित सीमाको विवरण पठाइएको स्थानीय तहलाई जानकारी गराएको छ ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले एकल कर प्रशासनको दायरामा ल्याई त्यसरी संकलित राजस्व आयलाई प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ । 

एकल प्रशासनअन्तर्गत सवारीसाधन करको दर निर्धारण र संकलनको कार्य प्रदेशले गर्छ । विभाज्य कोषमा रहने संकलित रकमको ६० प्रतिशत आफूले राखेर ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्छ । यस्तो रकम प्रदेशले स्थानीय तहको संचित कोषमा हरेक महिना पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बाँडफाँटको आधार र ढाँचा आयोगले नै निर्धारण गरेर सिफारिस गर्दछ । प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयहरूले सवारीसाधन कर उठाउने गर्दछन् ।