काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सुन्ने दिनमा जो कोही नेपाली खुसी हुन्छ । बजेट विगतका सरकारले ल्याएका पनि राम्रै थिए तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैजसो सरकार असफल हुने गरेका छन् ।

यो प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिएको छ । 

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट सन्तुलित देखिए पनि कार्यान्वयनमा विगतका वर्षभन्दा फरक नहुने चुनौती देखिन्छ ।

योजना तथा प्राथमिकता राम्रा हुँदाहुँदै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।

प्रत्येक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकारका साथै राजस्व संकलन घट्ने गरेको छ । यो अवस्था चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता देखियो । 

बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ त्यो मुख्य कुरा भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् ।  

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र सन्तुलित देखिएको छ । 

सरकारले राजस्व दबाबका बीच आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको छ । बजेट महत्वकांक्षी देखिएको छैन । करको दरमा खासै हेरफेर भएको छैन । 

अर्थतन्त्रलाई बुम गराउने खालको बजेट आएको छ ।  नयाँ उद्यम सुरु गर्नेलाई करमा सहुलियत पनि दिएको छ भने निजी क्षेत्रलाई पनि बजेटले खुशी बनाएको छ ।  

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब  र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोर्दा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ । 

बजेट घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइने भनिएको छ । राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने उल्लेख छ ।

अहिले राजस्व परिचालनको अवस्था हेर्दा १० देखि ११ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ । जबकि, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३४ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । यसलाई आधार मान्दा राजस्व परिचालनको लक्ष्य अलि बढी भएको देखिन्छ । 
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बजेट समष्टिगत रुपमा सन्तुलित देखिएको बताउँछन् । 

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै खनालले भने “व्यावसायिक वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रका धेरै मागहरु बजेटले पूरा गरेको छ । आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको धेरै कुराहरु बजेटमा समावेश भएको छ ।” 

जेष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर बढाएर ७० वर्ष पुर्‍याइएको छ । आम्दानी नै नभइकन भन्सारमा लाग्दै आएको कर खारेज हुन बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको उनले सुनाए ।  

बजेटका अधिकाँश कुरा राम्रा भए पनि कार्यशैली पुँजी र संकटमा परेका व्यवसायलाई सहुलियत दिने नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्नुपर्ने कुरा बजेटले बोलेको बताए । 

आयोगले सुझाएको राजनीतिक वित्तको कुरा बजेटमा परेको छैन । आयोजना प्रमुखहरुलाई निरन्तरता दिने कुरा बजेटमा परेको छ । आयोगले दिएका प्रायः सुझाव बजेटमा आएको उनको भनाइ छ ।  

बजेटले लिएको महत्वपूर्ण योजना भनेको लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रसँग सात खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र चार खर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिने रहेको छ ।    

पहिलो पटक बजेटले नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ । निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीका २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने नाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसले लगानीको ढोका खोलेको छ । 

यसैगरी सरकारले युवालाई बिनाधितो दुई लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । 

शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र तथा परियोजना प्रस्तावका आधारमा बिनाधितो दुई लाखदेखि २० लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन कानूनी सुधार गरिने, लगानी बोर्डअन्तर्गत स्वचालित एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका आयोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्न ‘भायाविलिटी ग्याप फन्डिङ’को व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् ।

कम्पनीको दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइने यो बजेटको राम्रो पक्ष हो । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिइने भनेको छ । 

उद्योगलाई आकर्षित गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति वर्गमिटर २० बाट घटाई पाँचरुपैयाँ कायम गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगसरहको सुविधा दिने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेको देखिन्छ ।  

काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि जेनजी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिने भएको छ । 

स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृङलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याइएको छ । 

यसका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अध्यादेश मार्फत कानुनहरूमा गरिएको सुधारबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।

सार्वजनिक लगानीलाई  प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गर्ने नीतिले निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । 

पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा हुँदा समग्र मागमा कमी आई व्यवसाय सङ्कुचन भएको छ । बजारमा माग कम हुँदा व्यवसायीको विश्वास बढ्न नसक्दा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । 

यस्तै भएका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुने र वस्तु बजारमा खपत नहुने कारणले औद्योगिक क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ । 

समग्र मागमा कमी आई व्यवसाय सङ्कुचन भएको कारणले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको सरकारले व्यावसायिक पुनरूत्थान र सहजीकरण गर्ने भएको छ । 

समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायले लिएको ऋणको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक पुनरूत्थान गर्न सहजीकरण गरिने भएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।  विद्यमान क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी कार्यशील पुँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिने भएको छ । 

विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।  

यस्तै चर्को समस्याको रुपमा देखिएको उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने भएको छ ।  

दामासाही ऐनमा सामयिक संशोधन गरिने र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने व्यवस्था बजेटमा छ । 

सरकारले निकासी पैठारी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले एक्जिम कोड लिनका लागि राख्नुपर्ने तीन लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी हटाइएको छ ।

यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको छ ।

सरकारले सडक, सिँचाइ र जलविद्युत आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रले सुरुङ खन्ने टनेल बोरिङ (टीबीएम) मेशिन पैठारी गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लिई बाँकी कर तथा महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । 

विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको यस्ता उद्योगलाई छ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ । 

यता सरकारले औद्योगिक संरक्षण तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्न करमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग, होटल तथा रिसोर्टका साथै नवप्रवर्तक (स्टार्टअप) व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि करमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको हो । बजेटमा औद्योगिक संरक्षण र लगानी प्रवद्र्धन गर्न करमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको हो । 

सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ । नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा छ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । 

यसैगरी १० करोड रुपैयाँसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई छ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।  

ठूलो आकारको बजेट आयो, मध्यावधि समीक्षा खोज्यो 

समग्रमा हेर्दा बजेट रियालिटीमा आउन खोजेको पुर्वगभर्नर नेपालले बताए । 

“अहिलेको अवस्था हेर्दा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य महत्वकाँक्षी भएको देखिन्छ । तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदा मुद्रास्फिती साढे पाँच प्रतिशतमा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ,” उनले भने  “आगामी वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले पुँजीगत बजेट बढाएर चार खर्ब ७ अर्ब पुर्‍याएका छन्, जुन बजेटको २० प्रतिशत हो । बजेट १९ खर्ब भन्दा माथि जान नहुने हो । बजेटको आकार ठूलो भएको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मध्यावधी समीक्षा माग्यो । 

अर्थमन्त्रीले राजस्वको दायरा बढाउने योजना ल्याएका छन् । 

राजस्व वृद्धिलाई सहज बनाउन खोजेको छ । २१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेर पुराना आयोजना फरफारक गर्ने व्यवस्था गरेकोछ ।  सूचना प्रविधि विकासमा जोड दिएको, ईभी गाडीको भन्सार दर नबढाएको निजी क्षेत्रप्रति सदभाव देखाएको उनको भनाइ छ । 

अर्का अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी फोकसको हिसाबले बजेटले सबै क्षेत्र समेटेको बताउँछन् ।  फास्ट ट्रयाक आयोजनामा बजेट केन्द्रकृत गर्ने र नचाहिने आयोजनाहरुमा बजेट नराख्ने भनेको छ । 

मितव्ययितताका साथै कर प्रणालीलाई सरलीकरण गरेको उनको भनाइ छ ।  तीन तहका सरकारबीच समन्वयको कुरा धेरैपटक गरेको छ । 

शिक्षा, वित्तीय क्षेत्र सुधारका साथै सहकारीमा कोषको व्यवस्था बजेटको राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।  

“दिशानिर्देशको हिसाबले बजेट ठिकै छ । तर, चुनौती कहाँ छ भने नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आउने तीन तहका सरकारले बनाउने बजेटबीच तालमेल नमिल्ने गरेको छ । यसमा समन्वय हुन आवश्यक छ,” उनले भने ।