काठमाडौं । नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सँगै सञ्चालनमा रहेको सरकार स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सुधार योजना एक साथ अघि बढाउने भएको छ । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स र नेप्सेको पनि सुधार योजना एकसाथ अघि बढाउने तयारी बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले गरेका छन् । 

नयाँ स्टकको विषयमा अहिले सेबोनको बोर्डमा छलफल चलिरहेको छ । यद्यपि निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ ।  “सरकार स्वामित्वको नेप्सेलाई इग्नोर गरेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिँदैनौं, सुधारको योजना पनि साथै ल्याउने छौं,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

सेबोनले गठन गरेको समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अध्ययनसहितको कार्ययोजना बुझाइसकेको छ ।  समितिले बुझाएको कार्ययोजनामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससँगै नेप्सेको सुधार योजना अघि लैजानुपर्ने देखाएको छ ।

समितिले तयार पारेको कार्ययोजना र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए । उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेप्सेको पुनर्संरचना गरी पुँजी वृद्धिसँगै निजी क्षेत्रलाई सेयरमा सहभागिता गराउन सुझाएको छ । 

यस्तै सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी नेप्सेका अतिरिक्त अन्य संस्थाहरूलाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्तिसहित धितोपत्रको सुरक्षित ‘डिपोजटरी’ सेवा दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावलाई सरकारले स्वामित्व लिएकाले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने तयारीमा सेबोन पुगेको हो ।    

सेबोनले यसअघि कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तथा बोर्डकै सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्ययोजना बनाउन गठन गरेको थियो । 

समितिलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको पत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्ययोजना बनाउन अधिकार दिएको थियो ।  

भट्टराई संयोजक रहेको समितिले पहिला म्यान्डेटअनुसारका विषय अध्ययन गरेर कार्ययोजना बोर्डमा बुझाएको हो । यही कार्ययोजनाअनुसार नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने र नेप्से सुधारको प्रक्रिया एकसाथ अघि बढ्ने बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन् । 

शिवाकोटी समितिले २०८१ वैशाखमा दुई विकल्पसहित प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो ।   राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको अध्ययन प्रतिवेदनले सञ्चालनमा रहेको नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्न सिफारिस गरेको छ । 

यस्तै समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।  समितिले बनाएको कार्ययोजना धितोपत्र बोर्डले पास गर्नेछ ।  त्यसमा सरकार, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले के गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनेछ । 

सेबोनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा तीन ठूला व्यावसायिक घरानाहरुले निवेदन दिएका छन् । 

जसअनुसार व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुप रहेको छ । दीपक भट्ट नेतृत्वको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोको नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र व्यवसायी रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन परेको छ । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन प्रस्ताव पेश गर्ने तीन कम्पनीमध्ये एकलाई छनोट गरेर धितोपत्र बोर्डले पूर्वाधार तयारीका लागि आशयपत्र दिनेछ । 

अहिले नेप्सेमा ९० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको छ । निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि नेप्सेको सुधार र पुनर्संरचना भएन भने सरकारको भूमिका नियामक कि प्रतिस्पर्धी हो भन्ने प्रश्न उठ्नेछ ।  

पुनर्संरचना नगरे सरकारको बहुमत स्वामित्वमा रहेको नेप्से कुनै पनि बेला डुब्न सक्नेछ ।  पुँजी वृद्धिको योजनासहित नेप्सेको पुनर्संरचनासहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइएको थियो ।  जसअनुसार नेप्सेको चुक्ता पुँजी बढाएर तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने र दुई अर्ब रुपैयाँ सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने योजनासहितको खाका मन्त्रालयमा छ ।  

नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) ले कम्पनीको बुक भ्यालु १३ सय रुपैयाँ माथि छ ।  निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि नेप्सेले सो कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउने सम्भावना छ । 

नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ छ । नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत स्वामित्व छ ।  राष्ट्र बैंकको साढे ९, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकको पाँच–पाँच प्रतिशत सेयर छ । राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, सञ्चय कोष सरकारका संस्था हुन् । 

यी सबैको स्वामित्व जोड्दा नेप्सेमा सरकारको हिस्सा ९० प्रतिशत देखिन्छ । नेप्सेले सेयरधनीलाई ७५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत लाभांश दिएको छ । नेप्से सञ्चालक समितिको २०८० वैशाख २४ मा बसेको बैठकले नेप्सेमार्फत धितोपत्र बजार पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदन पास गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । 

नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्तावको संक्षिप्त प्रतिवेदन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष पेस गरिएको थियो ।  अध्ययन प्रतिवेदनले सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत र संस्थागत सुशासन भएका संस्थालाई अधिकतम पाँच प्रतिशत सेयर दिएर नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न सिफारिस गरेको छ  । 

यता २०८० मंसिरमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले चालू आर्थिक वर्षभित्र नेप्सेको साधारण सेयर निष्कासन गर्ने गरी चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो ।  पहिलो चरणमा कर्मचारीसहित सर्वसाधारणलाई ५० करोड रुपैयाँको सेयर बिक्री गर्ने भनिएको थियो ।