काठमाडौं । कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन र कर अनुपात (जीडीपी टु ट्याक्स रेसियो) दर बढी हुने मुलुकमध्ये पर्छ, नेपाल । दक्षिण एसियामा नेपाल ‘जीडीपी टु ट्याक्स रेसियो’ अनुपात दर धेरै भएको मुलुकमा पर्छ ।

तर, पछिल्लो समय जीडीपीमा करको अनुपात विस्तारै घट्दै गएको छ ।  

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जीडीपीमा कर अनुपात २०.४१ प्रतिशत रहेकामा गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आइपुग्दा केही सुधार भई १८.५६ प्रतिशत कायम भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । 

जीडीपी करको अनुपात २३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यो अनुपातमा केही वृद्धि भई क्रमशः २१.५६ र २१.४६ पुगेको थियो ।

तर, अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा सिर्जित प्रतिकूलताका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भने यस्तो दर १७.९० प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको थियो । 

पछिल्ला वर्षमा कर संकलन वृद्धिदर हुँदै गएकाले जीडीपीसँग यसको अनुपात पनि कम भएको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । कर संकलन वृद्धिदर घटेर गएको छ भने जीडीपीको आकार बढेर गएको हुँदा अनुपात कम देखिएको उनको भनाई छ ।

गतवर्ष जीडीपीको आकार बढेर ५७ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । गतवर्ष १० खर्ब ५८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी बढेर ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

अर्थविद् अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने ‘‘१५ वर्षअघिसम्म वार्षिक औसत १५ देखि २० प्रतिशतका दरले कर संकलन वृद्धि हुने गरेकामा त्यो घटेर १० देखि ११ प्रतिशत हारहारीमा आएको छ । यसले पनि जीडीपी टु ट्याक्स रेसियो घटेको देखिएको हो ।"

दक्षिण एसियामा अझै पनि नेपालमा जीडीपी कर अनुपात बढी छ । दक्षिण एसियामा सरदर १३ देखि १४ प्रतिशत छ । नेपालमा अझै पनि १८.५६ प्रतिशत छ । उनका अनुसार, भारतमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढेर ५७ प्रतिशत पुगिसकेको छ भने हाम्रो २८ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ ।

‘प्रत्यक्ष कर जति बढ्यो त्यति नै मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो भएको मानिन्छ । प्रत्यक्ष कर आम्दानी र सम्पत्तिमा लाग्ने गर्छ । प्रत्यक्ष कर बढ्नु भनेको व्यक्तिको आम्दानी र सम्पत्ति बढेको भन्ने देखाउँछ । हाम्रो प्रत्यक्ष कर बढेको छैन । अझै अप्रत्यक्ष करको हिस्सा ठूलो देखिएको छ’ उनले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कोभिड महामारीको प्रकोपसँगै राजस्व परिचालनमा केही कमी आएको हो । पछिल्ला वर्ष अर्थतन्त्र सुस्त भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर कर संकलनमा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ जीडीपीमा राजस्वको अनुपात घटेको देखिएको थियो । 

सरकारको कोभिडविरुद्धको खोप अभियान तथा अन्य नीतिगत प्रोत्साहनले अर्थतन्त्र चलायमान हुन गई राजस्वको अनुपात वृद्धि हुँदै गएको छ । यद्यपि, उक्त अवधिमा मुलुकका आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रको अवस्था अर्थतन्त्रको लागि सन्तोषप्रद रहन सकेको थिएन ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले अवलम्बन गरेका उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको वृद्धिको परिणाम नै राजस्व परिचालनमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ ।

विगत ५ वर्षको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा पहिलो तीन वर्षमा कर राजस्वका प्रत्येक क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा वृद्धि केही नकारात्मक भएकामा अर्थतन्त्रमा देखिएको सामान्य सुधारका कारण २०८०/०८१ मा सकारात्मक वृद्धि रहेको देखिन्छ ।

करदाताको कर परिपालनामा भएको वृद्धि, कर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीतिगत क्षेत्रमा भएका सुधार एवं प्रणालीगत सुधारले जीडीपीको तुलनामा कर राजस्वको अनुपात बढेको देखिएको छ । 

तर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को चार महिनामा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ महामारीका कारणबाट अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गई राजस्व संकलनमा समेत गिरावट आएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा रुस युक्रेन युद्ध, बैंकमा तरलता संकटले लगानीयोग्य पुँजीका अभाव तथा विदेशी विनिमय संचितिमा देखिएका संकुचनलार्ई अस्थायी रुपमा सम्बोधन गर्न सरकारले अपनाएका आयात नियन्त्रणका नीतिगत औजारहरूले राजस्व संकलनमा नकारात्मक प्रभाव परेको थियो ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले अवलम्वन गरेका नीतिहरूको कार्यान्वयनले आर्थिक गतिविधि भएको विस्तारलगायतका कारण आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ राजस्व असुली केही बढेको देखिएको विभागले जनाएको छ ।

जीडीपी गणना गलत कि ओभर ट्याक्सेसन ? 

‘जीडीपी टु ट्याक्स रेसियो’ हेर्दा कि त बढी कर असुल भएको या अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएकाले जीडीपी गणना नै ठीक नभएको हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको देखाएको थियो । 

यस्तो अवस्थामा जीडीपी गणनाको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अर्थविद् अधिकारीको जोड छ । "जीडीपीको गणनालाई अझ बृहत् बनाउनुपर्छ । यदि हाम्रो जीडीपी गणना ठीक हो भने नेपालमा अझै ‘ओभर ट्याक्सेसन’ भएको स्पष्ट हुन्छ । यसलाई संरचनात्मक हिसावले गणना गर्नुपर्ने हुन्छ," अर्थविद् अधिकारीले भने ।  

करको वृद्धि ११ प्रतिशत मात्र छ । २०६२/०६३ अघि करको वृद्धिदर २० प्रतिशतसम्म हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय कर असूलीदर घटेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३४ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा ११ प्रतिशत वृद्धि मात्र भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व परिचालनको लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यो प्रक्षेपण वास्तविक देखिन्न ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, जेठ १२ गतेसम्म नौ खर्ब ५२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ६७.१३ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ ।  

एक खर्ब ३० अर्ब कर बक्यौता

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्तसम्ममा आइपुग्दा लागेको ब्याज, थप दस्तुर, विलम्व शुल्कसमेत उठ्न बाँकी कूल बक्यौता रकम १ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ ।

कर कार्यालयहरूबाट भएका कर निर्धारणमा करदाताले चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी विभागले दिएको छ ।