इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने नेपालका अधिकांश पत्रकार रवि लामिछानेको राजनीतिक सफलताले कुँढिएका छन्, उनलाई भविष्यको प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्न रुचाउँदैनन् । त्यसका केही मूलभूत कारण छन् । पहिलो कारण उनले ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम चलाउँदा देखिनै उनको लोकप्रियता निकै बढेर गयो जुन सहधर्मीहरूका लागि एक प्रकारको डाहा र ईर्ष्याको विषय हुनु स्वाभाविक थियो । उनले सोही कार्यक्रम चलाउँदा मातहतका एक कर्मचारीले आत्महत्या गरे । मर्नुअघि तिनले आफ्नो मृत्युका लागि रवि र उनको समूहलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गरे । त्यो घटनाले पनि धेरै पत्रकारहरूको उनीप्रतिको धारणा सकारात्मक हुन सकेन । 

त्यसपछि एकदम धुमधडाकासहित ग्यालेक्सी टेलिभिजन स्थापना गरे र सो संस्था डुबाए जसलेगर्दा सयौं स्थापित पत्रकार सडकमा पुगे । उनीभने आफैँले बनाएको संस्था चटक्कै छाडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरी राजनीतिको केन्द्रमा पुगे । आफू राजनीतिमा आएपछि उनले सबैभन्दा पहिलो काम देशमा स्वतन्त्र पत्रकार छैनन् र सबै 'सेटिङ्ग'मा चल्छन् भन्ने आरोप लगाएर देशका पत्रकारलाई १२ भाइको बिल्ला भिराए । यसबाट मूलधारका पत्रकार उनीबाट अझ टाढिए । 

मिडियाबाट राजनीतिमा आएका रविको राजनीतिक जीवन निकै आरोहअवरोहपूर्ण रहँदैआएको छ । विसं २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा २० सिट जितेर प्रतिनिधि सभामा चौथो ठूलो राजनीतिक दल बन्न पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सर्वेसर्वा नेताको रुपमा उदाए । उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसमेत बने । तर, पहिलोपल्ट उनको मन्त्री पदमात्र होइन सांसद पदसमेत दोहोरो नागरिकता काण्डले गयो । यति भएर पनि अदालतले उनलाई नागरिकताको विषयमा केही राहत दियो र उनी दोस्रोपल्ट अझ ठूलो मतका साथ विजयी भए । त्यतिमात्र होइन राष्ट्रपतिले खाली गरेको तनहुँको सिटबाट डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई विजयी बनाउनसमेत सफल भए । तनहुँको निर्वाचन परिणाम पछि भने देशका ठूला दल उनको बढ्दो लोकप्रियताले नराम्ररी झस्किए । 

नेकपा (एमाले)को समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा बनेको सरकारमा रवि दोस्रोपल्ट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्न गए । यसमा उनको स्वार्थ स्पष्ट लुकेको थियो - ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाउँदा उनी र उनका तत्कालीन अध्यक्ष जीबी राईले सहकारीबाट ल्याएको ६४ करोड ऋण अपचलनको मुद्दालाई आफूविरुद्ध उठ्न नदिने । तर, माओवादी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को ३२–सिटको 'म्याजिक नम्बर'को उग्र आत्मविश्वासले धोका दिँदा सबैभन्दा ठूलो धक्का रास्वपालाई भयो । रवि गृहमन्त्रीबाट सिधै जेलको हावा खान पुगे । 

रविका विरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा चलाउनु आफैँमा गलत होइन । तर, आज १२७ दिनसम्म पनि आर्थिक अपचलनको मुद्दामा कुनै प्रकारको धरौटी राख्न नपाउनु वा बाहिर बसेर लड्न नपाउनु भने राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिन्छ । 

रविले सहकारीको रकम हिनामिना गरे कि गरेनन्, गरेको भए कति गरे र अब उनको मुद्दाले कुनरूप लिन्छ आदि कानुनी विषय हुन् । यस विषयमा अदालतले निर्णय दिन्छ नै र सो निर्णयलाई जनमानसले मान्ला पनि । तर, जिल्ला अदालतले सरकारको मागअनुरूप रविलाई हिरासतमै राखेर उनको मुद्दाको अनुसन्धान गर्न ठिक ठान्यो र सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्‍यो त्यसकारण रविलाई जति लामो समय पनि थुनामा राख्न सकिन्छ भनेर सरकारले जुन तर्क दिइरहेको छ त्यो भने नितान्त गलत तर्क हो । यस विषयमा भने अदालत पनि राजनीतिक प्रभावमा परेको भान हुन्छ । 

नेपालको वर्तमान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र अहिले भइरहेका नियुक्तिहरूका आधारमा सरकारले अदालतलाई सिधै प्रभाव पार्नसक्छ भन्ने आरोप निराधार भन्न सकिँदैन । त्यसैले रविलाई जेलमै सडाउने सरकारको प्रयत्न नितान्त राजनीतिक दुष्टता हो । रविलाई जेलमै सडाउन सके २०८४ को निर्वाचनमा फेरि एकपल्ट नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)कै वर्चस्व रहन्छ भन्ने भ्रम पालेका दलहरूले आर्थिक अपचलनको मुद्दामा गलत तवरले एक राजनीतिक दलको नेतालाई यसरी लामै समय थुनामा राख्नुले सरकार कति अलोकतान्त्रिक व्यवहार गर्दैछ भनेर संसारलाई थाहा दिँदैछ । 

राजनीतिकरूपमा अत्यन्त भ्रष्ट र अकर्मण्य साबित दलहरूले सरकारको शक्ति दुरुपयोग गर्दै नयाँ आउने राजनीतिक दललाई जनताबाट जाँचिने मौका दिएनन् भने निषेधको राजनीति गर्नेभन्दा फाइदा नयाँ दललाई हुन्छ भन्ने उदाहरण थाइल्यान्डको राजनीतिक इतिहासबाट पनि देख्न सकिन्छ । 

पूर्वप्रहरी र त्यसपछि ठूला व्यवसायी बनेका थाक्सिन सिनावात्राको दल थाई राक थाइले सन् २००१ को निर्वाचनमा ठूलो बहुमत ल्यायो । सो दलको लोकप्रियतालाई त्यहाँको सेनाले मन पराएन र उनलाई सन् २००६ मा भ्रष्टाचार, पदको दुरुपयोग र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा भएको आरोप लगाएर संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनमा गएको बखत पदबाट बर्खास्त गरिदियो । त्यतिमात्र होइन उनको दललाई नै खारेज पनि गरियो । तर, सेनाले नै गराएको सन् २००७ को निर्वाचनमा पनि सिनावात्राको समर्थन पाएको नयाँ दल पिपल्स पावर पार्टी विजयी भयो । 

पिपल्स पावर पार्टीलाई पनि सडक आन्दोलनमार्फत सरकारमा आएको एकै वर्षमा अपदस्थ गराइयो । तर, थाक्सिनका समर्थकप्रति जनमत कम भएन । सन् २०११ मा भएको निर्वाचनमा थाक्सिनकी बहिनी यिङ्कलक सिनावात्राले फेउ थाई दलको नाममा निर्वाचनमा भाग लिएर देशकै पहिलो प्रधानमन्त्री पनि भइन । यिङ्लकको सरकारलाई पनि सन् २०१४ मा अपदस्थ गरियो । त्यसपछि, हालै सन् २०२३को निर्वाचनमा पनि फेउ थाई दल नै निर्वाचित भएर सरकार बनाएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री पेतोङतर्न सिनावात्रालाई संवैधानिक इजलासले अहिले 'निलम्वन'मा राखेको छ । 

थाइल्यान्डको उदाहरणले के प्रष्ट पारेको छ भने जनताले रोजेको राजनीतिक दललाई निषेध गर्दैमा सो दलप्रतिको समर्थन कमजोर हुँदैन, बरु बढेरै जान्छ । पञ्चायती व्यवस्थाले बहुदललाई मान्यता दिएको भए सो व्यवस्था र राजतन्त्र सायद अहिलेसम्म जीवितै रहनसक्थ्यो होला । तर, जनताको समर्थन पाएको नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट दलहरूलाई निषेध गरेको कारण नेपाल गणतान्त्रिक मुलुकमा परिणत भएको छ । 

वि.सं. २०४७ सालदेखि देशको शासनमा हालिमुहाली चलाएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) अहिले सरकारमा भएको बेला जनताले स्पष्ट बुझ्ने तवरले रवि लामिछानेप्रति प्रतिशोधात्मक व्यवहार गरेको कारण उनी वा उनको दल जनताबाट उचित रुपमा जाँच परख हुनै नपाई राजनीतिक शक्तिको रूपमा अघि बढ्न पुगेको छ । यो लोकतन्त्रका लागि कुनै पनि दृष्टिमा सकारात्मक अवस्था होइन ।

सन् २००६ मा सिनावात्राको दल वास्तवमा नै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त थियो भन्ने आरोप थियो । त्यस समयमा उनलाई अपदस्थ नगरेको भए त्यसपछि हुने निर्वाचनमा सायद उनको राजनीतिक वर्चस्व निकै कमजोर हुन सक्थ्यो तर राजनीतिक निषेधका कारणले यत्तिका वर्षसम्म उनकै दल र समर्थक थाइल्यान्डको राजनीतिमा प्रभावशाली भएका छन् । 

त्यस्तै, रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई निषेध नगरी राजनीतिक मैदानमा सुक्न दिने हो भने जनताले तिनलाई तिनको नैतिकता र चरित्रका आधारमा मूल्यांकन गर्ने छन् र सोहीअनुरूपको समर्थन वा विरोध गर्ने छन् । तर, रविको राजनीतिक अधिकार निषेध गरिदिँदा विनाकुनै आधार रास्वपाले २०८४ को निर्वाचनमा सशक्त उपस्थिति जनाउने संभावना स्पष्ट देखिन्छ । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सम्पूर्ण सरकारी अवयव, नागरिक समाज र पत्रकारलाई राजनीतिकरण गरेर बलियो हुन्छु भन्ने जुन भ्रम पालेर बसेका छन् सो भ्रम चाँडै टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

अहिले सत्तामा भएका दलहरूले २०८४ भन्दा पहिले नै स्वच्छ,  इमानदार र जनताप्रति समर्पित देखिने कार्य गरेनन् भने रविको दलमात्र होइन अर्को कुनै पनि शक्तिले यिनलाई ध्वस्त पार्ने संभावना बढेर गएको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । 

माथि भनिएजस्तै यो लेखक पनि एक पत्रकार भएको नाताले हो वा अन्य कुनै पूर्वाग्रहको कारणले हो रवि नेपालको भविष्यका नेता हुने क्षमताका व्यक्ति हुन् भनेर आश्वस्त हुन सकेको छैन । 

तर, यो सरकारको गैरलोकतान्त्रिक व्यवहारको कारणले रविको संभावना बढेर गएकोमा चिन्तित पनि छ । त्यसैले रविलाई जेलमा सडाएर अनाहकमा लोकप्रिय हुन दिनुभन्दा राजनीतिको घाममा सुकाएर सही ढंगले तिनको क्षमता जाँचियोस् भन्ने यो लेखकको आग्रह हो ।