काठमाडौं । विपक्षी दलहरू ‘कुलिङ अफ पिरियड’ गडबडी प्रकरणमा कर्मचारीहरूमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा आएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख चार दलका सचेतकलाई मंगलबार साँझ सिंहदरबारमा छलफलमा बोलाएका थिए । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार सभापति रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुरुप कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवारीबोध गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन् ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट खतिवडाले राजीनामा दिएको उल्लेख गरी कर्मचारीहरूका हकमा कारबाही हुनुपर्ने भनाइ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र रास्वपाका सांसद मनीष झाको थियो ।

संघीय निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान खण्डित हुनेगरी अर्काे व्यवस्था रहेको खुलेपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाइएको थियो । उक्त छानबिन समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री जीवन परियारले गरेका थिए ।

समितिले साउन २० गते बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक तथा कर्मचारीको कानुनी र पदीय जिम्मेवारी रहने निचोड निकालेको थियो ।

“विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बीच कानुनी तादात्म्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के–कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा त्यही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ,” समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

समिति सभापति खतिवडाले राजीनामा दिएकाले राजनीतिक पाटो सकिएको र कर्मचारीहरूको हकमा पनि निर्णय गर्नुपर्ने मत विपक्षीहरूको छ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा संसद् सचिवालयकै सचिवमा बढुवा भइसकेका छन् । संसद् सचिवालयकै बनेपछि उनी स्वतः जिम्मेवारीबाट अलग भएका हुन् । समितिको नयाँ सचिवको जिम्मेवारी कान्छा दुलालले पाएका छन् । 

कुलिङ पिरियड प्रावधान हटाउनुपर्ने दबाब दिएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, मन्त्रालयका सचिवहरूका हकमा पनि निर्णय हुनुपर्ने पक्षमा रास्वपा र माओवादीको मत छ । 

समितिले कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउन सार्वजनिक रूपमा ‘लबिइङ’ गर्दै हिँड्नु कर्मचारीहरूको आचरणभित्र नपर्ने निचोड निकालेको थियो । संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेकै नेतृत्वमा संसदीय पदाधिकारीहरूलाई प्रभावित गर्ने गरी ‘लबिइङ’ भएको थियो ।

समितिले संविधानले सभा वा समितिले गरेका निर्णयहरूको सम्मान र पालना गर्दै कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु सरकारी निकाय र पदाधिकारीहरूको कानुनी जिम्मेवारी भएको स्मरण गराएको छ । 

“...यस संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा संसदीय समिति र सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियडको विषय हटाउन समूह बनाई सार्वजनिक रूपमा लबिइङ गर्दै हिँड्नु परिभाषित जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीहरूको पदीय आचरण मान्न सकिन्न,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९, निजामती कर्मचारी नियमावली २०६४, सुशासन व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन लगायतमा उल्लेख भएअनुसार स्पष्ट पारेर प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिने सुझाव माओवादी र रास्वपाको छ । 

एमाले–कांग्रेसले भने भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्नेबाहेक अरु केही गर्न नसकिने मत राखेका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सभापतिले राजीनामा दिएको र सचिवले जिम्मेवारीमा नफर्किने गरी अलग भएको हुँदा आगामी दिनमा सचेत हुनुपर्ने मत राखेका थिए । 

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौला समितिमा आफ्नो मत राखेकै कारण कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नु गलत भएको बताउँछन् । “प्रतिवेदनबाट सिक्ने कुरा भयो । विधायिकी कामका प्रक्रियामा समितिको सुझावलाई ग्रहण गर्दै ध्यान दिने कुरा हो,” उनी भन्छन्, “पदमा भए पनि ‘स्टेक होल्डर’को रूपबाट सुझाव राखेका कुरालाई तिमी दोषी हौँ भन्न मिल्दैन । भोलि पनि सुझाव चाहिन्छ । ढोका बन्द गर्न मिल्दैन ।”

विधायिकी काममा स्टेक होल्डरले दिएका सुझावका आधारमा दबाब दिएका थियौँ भनेर लाञ्छना लगाउन नमिल्ने बर्तौला बताउँछन् । जिम्मेवारी लिएका सांसद, संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई अन्यत्र मोड्न नहुने पक्षमा कांग्रेस–एमाले छ । 

विधेयक निर्माणमा संसद् सचिवालयको संस्थागत क्षमता अपर्याप्त हुँदा पनि समस्या देखिएको निष्कर्षमा दलहरू पुगेका छन् । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार, प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने गरी छलफल भएको छ । 

सभापति छिट्टै टुंग्याइयोस् 
सभामुख देवराज घिमिरेले राज्व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक धेरै भएकाले सभापति छिट्टै चयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

उनले केही दिनमा नै सभापति चयनको प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने बताएका थिए । सभापति पदबाट खतिवडाले राजीनामा बुझाएपछि समितिको सभापति को बन्छ भन्नेमा सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल हुन बाँकी छ ।