संसारमै भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँको मुख्य हिस्सा उक्त देशको न्याय प्रणालीमा निर्भर गर्छ । भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण गर्ने कामको महत्वपूर्ण पाटो भनेको कानुन हो । भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन र विद्यमान न्याय प्रणालीले ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको वैधानिक अपेक्षा’ पूर्ति गर्न उसको भूमिका अन्तिम हुन्छ । ‘भ्रष्टाचारका लागि उर्वर भूमि’ बन्न कानुन र कानुनी संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुनहरू बेकामे बन्ने अवस्थामा न्याय प्रणालीमै भ्रष्टाचार फैलिन पुग्छ । त्यो अवस्थामा पुगेमा न्याय प्रणालीलाई ‘प्लेटोले परिकल्पना गरेको आदर्श समाज’ मा फर्काउन निकै मुस्किल पर्छ । न्याय प्रणालीमा प्रवेश पाएको भ्रष्टाचारले नागरिकको नैतिकस्तर गिराउने मात्र नभई मानवअधिकारको उल्लंघन सँगै सुशासनको गुणस्तरमा त धक्का पुर्याउँछ नै, त्यतिबेला अन्तराष्ट्रिय दाता समेत बिच्कने खतरा रहन्छ ।
भ्रष्टाचार र न्याय प्रणाली
न्याय प्रणालीमा हुने भ्रष्टाचारले राजनीतिक क्षेत्र तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई नीतिगत तथा ठूला भ्रष्टाचारमा निर्भयतापूर्वक हात हाल्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । भ्रष्टहरू पक्राउ पर्ने जोखिम न्युन हुने भएकैले भ्रष्ट राजनीतिकर्मीको पहिलो प्राथमिकतामा न्यायालय मिलाउन न्यायाधीश नियुक्तिलाई नै पहिलो निशाना बनाउने गरेको पाइन्छ ।
त्यसरी न्यायाधिश नियुक्ति गरेर स्वछन्द ढंगले भ्रष्टाचारमा तल्लीन राजनीतिकर्मी तथा प्रशासनिक संयन्त्र स्वंयम् न्याय प्रणालीको सुधारप्रति समेत जागरुक नहुने गरेका घटना यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । राजनीतिक तह र प्रशासनिक तहको मिलेमतोमा गरिने नीतिगत खेलो फड्काको उदाहरण खोज्न अन्यत्र जानै परेन, ‘कुलिङ्ग अफ पिरियड’ को घटना नै काफी छ ।
न्यायालय संचालनका सन्दर्भमा त्यसको संचालन, संचालनका लागि प्रयोग गरिने प्रयुक्त विधि, त्यसको उपयोग गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्र आदिको व्यवहारले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रभाव पर्छ । न्यायालयको स्वतन्त्रतामा असर पार्ने मुख्य विधिभित्र ‘प्रलोभन र त्राश’ लाई लिन सकिन्छ ।
अर्को एउटा इजिप्टको उदाहरण लिन सकिन्छ । सन् २००५ मा भएको बहुदलीय निर्वाचनको परिणाम नै ओलटफेर गर्न न्यायालयलाई दबाब दिन लगाइएको थियो । अनुशासनात्मक कारवाहीको डरले न्यायालयले सो निर्वाचनको परिणाम नै वदर गरेको थियो !
अख्तियारको भर पनि न्यायालय नै
नब्वेको दशकपछि संसारमा नै भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरू निर्माण गर्ने विश्वव्यापी अभियान चल्यो । तर परिणाम भने समान रहेन । काउन्सिल अफ युरोपको भ्रष्टाचार विरोधी अभिसन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धिले भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाको प्रभावकारिताका लागि निश्चित मापदण्ड तय गरेका छन् ।
तर, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाई भनेको ‘शक्ति र प्रभाव’ भएकाहरूविरुद्धको लडाईं भएकाले उनीहरूले कि त न्यायालयलाई प्रभावमा पारेर उन्मुक्ति लिने अन्यथा ‘प्रतिशोधात्मक कार्य’ गर्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायको अनुसन्धान र अभियोजनमा सहयोग गर्नेहरूलाई राज्य स्वयम्ले ‘सम्भावित प्रतिशोधात्मक गतिविधि’ बाट वचाउन नसक्दा भोलि अख्तियार जस्ता निकायले सहयोग पाउन मुस्किल छ ।
नेपालको हकमा भने भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धान र अभियोजनको क्रममा अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायलाई सहयोग पुर्याउनेका हकमा संरक्षण गर्ने कानुन समेत छैन । यो अवस्थामा भ्रष्टाचार न्युनीकरण गर्ने सवाल निकै चुनौतिपूर्ण हुन्छ ।
अर्कातिर भ्रष्टाचारविरुद्धमा अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्दाका बखत भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणका सन्दर्भमा भर पर्नुपर्ने निकाय भनेको न्यायालय नै हो । न्यायालयले प्राथमिकता नदिए भ्रष्टाचार न्युनीकरण सम्भव छैन ।
हङ्गकङ्गको एउटा उदाहरण हेर्रौ, सन् १९७४ मा भ्रष्टाचारबाट आर्जित ठूलो रकमसहित हङ्गकङ्गका प्रहरी प्रमुख पिटर गोडवरल भागेर बेलायत पुगे । हङ्गकङ्गको भ्रष्टाचार न्युनीकरण गर्ने संस्थाले प्रहरी प्रमुख पिटरलाई बेलायतबाट फिर्ता ल्याउँदै मुद्दा चलायो । त्यहीकारण उक्त संस्थाको विश्वसनियता चुलियो । सिंगापुरका बारे त दर्जनौ उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारविरोधी सिंगापुरको व्युरोले सन् १९५९ मा सरकार परिवर्तन सँगै भ्रष्टहरूलाई छानीछानी जागिरबाट हटाएर कारवाही गर्न थाल्यो, तब सर्वसाधारणको सरकारमाथि भरोसा बढ्दै गयो ।
नेपालका सन्दर्भमा सरकारले एउटा सहकारी ठगीमा संलग्न जीबी राई समेतलाई नेपाल ल्याउन सकेन या चाहेन । उता अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाइरहेका हुन्छन् । यसमा अख्तियारको अनुसन्धान नै कमजोर रह्यो या अन्यथा भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यो पक्षबारे केलाइनु जरुरी देखिन्छ ।
प्लेटोको आदर्श समाज
बीबीसीको ‘हिस्ट्री अफ आईडियाज’ श्रृखलामा प्लेटोबारे दार्शनिक नाइजल वारवर्टन भन्छन्, ‘प्लेटो सत्ताको शीर्ष स्थानमा हुने व्यत्तिहरू विशेष रूपमा प्रशिक्षित दार्शनिक हुनुपर्छ’ भन्ने ठान्दथे । सँगै, उनी त्यस्ता व्यक्तिको चयन तिनीहरूको इमान्दारीता र वास्तविकताको गहिरो बुझाइको आधारमा चयन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दथे ।
आज प्लेटोले परिकल्पना गरेको आदर्श समाज पाउन कठिन छ । विश्व प्रशिद्ध दार्शनिक सुकरातका शिष्य तथा अरस्तुका गुरु प्लेटोले वास्तवमै आदर्श समाजको परिकल्पना गरेका थिए । आफ्ना गुरु सुकरातको देहावसानपश्चात राजनीतिमा भविष्य खोज्दै गरेका प्लेटो एकाएक मोडिएर ‘दर्शन’ को मार्गमा लागे । ‘शिक्षा, न्याय, समानता र आदर्शयुक्त राजनीतिक नेतृत्व’ प्लेटोका आदर्श राज्यका परिकल्पनाका आधार थियो ।
बीबीसीकै आइडियाज कार्यक्रममा सामेल दार्शनिक लिन्डसे पोर्टरले प्लेटोबारे भनेका छन्, प्लेटो विश्वास गर्थे कि कुलिनहरूले निस्वार्थ र बुद्धिमानपूर्वक शासन गर्ने छन् । तर, प्लेटोको त्यो आदर्श परिकल्पना नेपालको हकमा मिथ्या अर्थात् पतनकै छेउमा उभिने खालको देखिन्छ । नीतिगत निर्णयको नाममा गरिएका अर्बौका भ्रष्टाचारका घटनाले दैनिकजसो संचार माध्यम रंगिएकै छन् । कानुन निर्माणका निम्ति संसदमा पेश विधेयक हेर्दा लाग्छ, जे पनि गर्ने निकाय नै सरकार हो ।
राजनीतिक स्थिरता भन्ने शब्द नै राजनीतिक तहको नौटंकी देखेर लजाइसक्यो । वाग्मती सरकारमा कांग्रेसले देखाएको तमामा होस् कि ‘विद्या–केपी’ राजनीतिक ‘वार’ दुवैले जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन । उता मधेशवादी दलका टुटफुटदेखि राप्रपाभित्रको ‘लिङ्देन–राणा’ लफडाले राजनीतिलाई नै गिज्याइरहेको छ ।
संघ तथा प्रदेशका मन्त्रीहरू बजेट विनियोजन गर्छन्, तर बजेट विनियोजन पनि आफ्नै गुटका लाभ पुर्याउन तल्लीन छन् । सरकार सञ्चालनसँगै सरकारले लिने नीतिगत निर्णयमा बिचौलिया यति हाबी भए कि आज सरकार कसले चलाएको छ भन्ने भेउसम्म पाउन मुस्किल भइसक्यो ।
नेपालको सम्मृद्धिको पहिलो सर्त नै सुशासन हो । निश्चित भूगोलभित्र बस्ने सबैको अभिभावक भनेकै सरकार भएकाले सरकार पहिला पारदर्शी बन्नुपर्छ । सरकार निर्माणको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि सरकारका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु भनेको नागरिकप्रतिको अपमान तथा सुशासनप्रतिको उपेक्षा नै हो ।
आज नागरिक सरकारसँग चिढिएका छन्, त्यसको हेक्का राख्न नसक्ने हो भने ०८४ मा ‘मास विष्फोट’ हुन सक्छ । राजनीतिक वैधानिकका निम्ति जनताको समर्थन जरुरी हुन्छ । भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमै पनि कर्मचारी वा निजी क्षेत्रले गरेको भ्रष्टाचारमा भन्दा ज्यादा जनताको चासो राजनीतिज्ञले गरेको भ्रष्टाचारमा हुन्छ । किनकि राजनीतिक तह जहिले पनि सुशासनको नारा लगाइरहेको हुन्छ । उदाहरणका रूपमा रास्वपालाई लिन सकिन्छ, उसको सभापति स्वंयम् अनियमितताको केसमा न्यायिक हिरासतमा रहँदा समेत उसका बाँकी नेता, कार्यकर्ता ‘सुशासन’ को नारा लगाउन छाडेका छैनन् ।
राजनीतिमा फैलिने भ्रष्टाचारबारे जवाहरलाल नेहरूले भनेका थिए, घरको धुरीमा बसेर भ्रष्टाचार भनेर कराउँदा भ्रष्टाचार झन् बढेर जानेछ । उता गुन्नार मिड्रोलले भने यसप्रकारको भनाईलाई ‘भ्रष्टाचारको लोकोक्ति’ भनेका छन् । यस्तो प्रचारले भ्रष्टाचार नगर्ने इमान्दार मानिसले पनि आफ्ना विश्वास गुमाउन पुग्दा समाज नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन पुग्छ ।
सरकार वा सरकारका प्रमुखले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कति प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन् भनेर हेर्ने मापदण्ड भनेको उनको भाषण होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार कति कठोर छ भनेर हेरिने गरिन्छ । सुशासन कायमका सन्दर्भमा सरकारले देखाएको उदासिनताकै कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति अविश्वास बढ्दैछ । यो अवस्थालाई सरकारले तत्कालै प्रभावकारी ढंगले रोक्न नसके लोकतान्त्रिक व्यवस्था समेत अस्थिर भएर जानेछ ।
-1755141679.jpg)
