काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार) सम्बन्धी विधेयकले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)मा दरार बढाउने सम्भावना देखिएको छ ।
सत्तारूढ नेकपा (एमाले)ले विधेयकको दफा संशोधन गर्ने आवश्यकता देख्दैन भने नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपतिको चासोअनुरुप संशोधन गरी पारित गर्ने पक्षमा छ ।
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा दुईजना मात्रैले पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्दै विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए ।
तर, उक्त विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रथम दृष्टिमै संविधानविपरीत तथ्य राख्दै सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए । राष्ट्रपतिले साउन ८ गते फिर्ता गरेको विधेयकबारे कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा पुग्न सकेका छैनन् ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । विधेयकमा अध्यक्षसहित तीनजना उपस्थित भएको खण्डमा दुईजनाले निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
त्यसरी विधेयक पारित गरिएपछि आलोचना भएको थियो, सँगै राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको हो ।उक्त विधेयकमा निर्णय हुनसक्ने अनेक अवस्थाको कल्पना गरिएको छ ।
पहिलो : अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनसदस्यसहित चार मतबाट निर्णय हुन सक्ने ।
दोस्रो : अध्यक्ष र चार सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित तीन मतबाट निर्णय हुन सक्ने ।
तेस्रो : अध्यक्ष र तीन सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित तीन मतबाट निर्णय ।
चौथो : अध्यक्ष र दुई सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एकजना सदस्यसहित दुई मतबाट निर्णय हुनेछ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले गरेको व्याख्यालाई संसद्ले स्वीकार गरेको थियो । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने नदेखिएको बताउँछन् ।
“दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा कुनै पनि दफा चलाउनुपर्ने देखिँदैन । राष्ट्रियसभाले गरेको व्याख्या अनुपयुक्त छैन,” बर्तौला भन्छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा सभामुख, उपसभामुख नरहेको अवस्था विधेयकमा गर्न पाइने धारणा उनको छ । “तीनजना सदस्य नभएको अवस्थाको हकमा ऐनमा मूल्यांकन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? ऐनमा यस्ता कुरा अनुमान लगाएको त हो नि । सल्लाह दिनेले राष्ट्रपतिलाई उपयुक्त सल्लाह दिनुभएन,” बर्तौलाले बाह्रखरीसँग भने ।
अब साउन ४ गते बस्ने कार्यव्यवस्था समितिले क्यालेन्डरमा राख्ने कि नराख्ने निधो गर्नेछ । बर्तौला ४ गते बस्ने कार्यव्यवस्थाबाट क्यालेन्डरमा राख्ने बताउँछन् । “छलफल गर्दैछौँ । सांसदहरूको राय सुनेर विधेयक छिट्टै पारित गरेर पठाउँछौँ,” उनले भने ।
कांग्रेसका सांसदहरू विधेयक संशोधन गरी पारित गरेर पठाउनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुनुअघि, अर्थात् असार २४ गते, कांग्रेसकै कारण विधेयक एक दिन ‘होल्ड’ भएको थियो । तथापि, भोलिपल्टै असार २५ गते राष्ट्रियसभाको संशोधन स्वीकार गरी विधेयक पारित गरिएको थियो ।
कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको भनाइमा, प्रतिनिधिसभा पारित गरी पठाएको विधेयकमा राष्ट्रियसभाको व्याख्या जरुरी थिएन । त्यो संविधानको भावनाअनुकूल छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ ।
“राष्ट्रियसभाले व्याख्या नै किन गर्नुपर्थ्यो ? संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री नभई केही हुँदैन । ६ जना भएकोमा तीनमध्ये दुईजनाले नियुक्ति गर्ने ठीक हो त ? यो कानुन मिल्छ ? संविधानको भावनाअनुकूल हुँदैन जस्तो लाग्छ,” उनले भने ।
खतिवडाले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सर्वसम्मति भएअनुसार नै प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको र त्यसमा राष्ट्रियसभाले व्याख्या गरेको स्मरण गरे ।
“दलीय सहमतिमै राज्य व्यवस्थाबाट पारित भएर आएको थियो । त्यही आधारमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रियसभाले अर्को सहमति गर्यो,” उनी भन्छन् ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले विधेयकमा के गर्ने भन्ने छलफलमै रहेको बताए । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको विषयमा के गर्ने भन्ने शीर्ष नेताहरूले टुंग्याउने उनको भनाइ छ ।
“बहाल संख्यामा राष्ट्रपतिज्यूको आपत्ति छ । कुल संख्याको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उहाँको कुरा छ । शीर्ष तहमै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ,” उनी भन्छन् ।
उनले संसद्को यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित गरेर पठाइने दाबी गरे । तर सत्तारूढ दलका एक नेताले भने विधेयक यो अधिवेशनबाट पारित हुने देख्दैनन् ।
“संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दुई दल एक ठाउँमा पुग्न सकेका छैनन् । केही समय हेरौँ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यो अधिवेशनले विधेयक पारित गरेर पठाउने अवस्था नबन्न पनि सक्छ,” ती नेताले भने ।
-1755141679.jpg)
