काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले सिधाकुरा डटकमले आफैँ सामग्री उत्पादन गरेर न्यायपालिकालाई अवरोध गर्ने नियतसहित ‘द डार्क फाइल’ प्रसारण गरेको ठहर गरेको छ ।

‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर प्रसारित शृंखलामा ‘४०० भन्दा बढी मुद्दा ढिलासुस्ती गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ भन्दै अडियो रेकर्डसहितका सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गरिएको थियो । उक्त सामग्रीले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चका तत्कालीन उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेको निवेदनमा मुद्दा चलाइएको थियो ।

सर्वोच्चका नौ न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले गत वर्ष असोज १३ गते फैसला गरी प्रसारणमा संलग्न सिधाकुराका सम्पादक नवीन ढुंगाना र प्रकाशक युवराज कँडेललाई तीन महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो । कृत्रिम ‘स्टिङ अपरेसन’को अडियो बनाएर प्रसारणका निम्ति दिने राजकुमार तिमल्सिनालाई ६ महिनाको कैद सजाय सुनाइएको थियो । उक्त फैसलाको ७९ पृष्ठ लामो पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो ।

पूर्णपाठमा तिमल्सिनाले उपलब्ध गराएको अडियोको आधिकारिकता जाँच्न सर्वोच्चका जिम्मेवार प्रशासनिक पदाधिकारीलाई सम्पर्क नगरी प्रसारणमा लगेकाले ढुंगाना र कँडेलले पनि न्यायपालिकालाई अवरोध सिर्जना गर्ने बदनियत, दुराशययुक्त र प्रवृत्त भावना राखेको तथा उचित परीक्षण समेत नगरेको ठहर गरिएको छ ।

“...विवादित सामग्री सत्यतामा आधारित नभई भ्रामक, झुटा, बनावटी, काल्पनिक, स्वकल्पित र स्वसिर्जित रहेको पुष्टि भएको छ । यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्दा सत्यताको परीक्षण गर्ने सम्पादक/प्रकाशकको आधारभूत दायित्व निर्वाह भएको पाइँदैन,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “यति गम्भीर र संवेदनशील सामग्री प्रसारण गर्नुपूर्व यसको सत्यताको परीक्षणका लागि अदालत वा न्याय प्रशासनको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीसँग कुनै सम्पर्क प्रयास समेत गरेको देखिँदैन ।”

यही आधारमा सर्वोच्चले प्रकाशक–सम्पादकको समेत नियतमा प्रश्न उठाउँदै गलत भावनाबाट प्रेरित भएको ठहर गरेको हो । “अदालतको न्यायसम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्य, बदनियत, दुराशययुक्त र प्रवृत्त भावना राखी विवादित सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गरी अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रामक हल्ला फैलाउँदै भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याई न्यायिक जनविश्वास तथा आस्थामा उच्चतम खतरा हुने गरी बदनियतपूर्वक कार्य गरेको देखिन आएको छ,” फैसलामा भनिएको छ ।

यसबाहेक सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दुवैलाई स्वनियमनको दायरामा राख्नुपर्ने भनेको छ । यस्ता माध्यम सञ्चालनका निम्ति सम्बन्धित निकायमा दर्ता अनिवार्य गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

अन्यत्रका अभ्यास र नजिरहरू उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले न्यायपालिकासम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकारका निम्ति दिग्दर्शन निर्माण र अभिमुखीकरण गर्न प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गर्ने आदेश समेत दिएको छ ।

“...न्यायिक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान, जनआस्था तथा विश्वसनीयता कायम हुने गरी व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्नू भनी यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई र अदालतसँग आबद्ध सञ्चारकर्मीलाई यस सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गराउनू भनी प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउनू,” निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ ।

सिधाकुराले गत वर्ष वैशाख १४ गते न्यायाधीश सेटिङमा बसेको भन्दै एउटा ‘स्टिङ अपरेसन’ सामग्री प्रसारण गरेको थियो ।

निर्देशनात्मक आदेशको अन्तिम बुँदामा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।