काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको ‘रोटीबेटी’को सम्बन्ध रहेको भनिन्छ । सीमा क्षेत्रका धेरै नेपाली महिला भारतमा बुहारी छन् । साथै, सीमा क्षेत्रका धेरै भारतीय महिला नेपालमा विवाह गरेर आएका छन् ।

नेपालमा बुहारी बनेर भित्रिएका भारतीय महिलाले यहाँको मतदाता सूचीमा समावेश भएर मतदान गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, सांसद र मन्त्री पनि बनिसकेका छन् ।

तर, भारत सरकारले त्यहाँको बिहार राज्यमा हालै ‘मतदाता शुद्धीकरण’ भन्दै सम्पन्न गरेको विशेष गहन पुनरवलोकन (एसआईआर)मा नेपालबाट विवाह गरेर गएका महिलाको नाम मतदाता सूचीबाट हटाएको पाइएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ ।

भारतको निर्वाचन आयोगले अगस्ट १ मा विशेष गहन पुनरवलोकनपश्चात् जारी गरेको ‘ड्राफ्ट’ मतदाता सूचीमा यस्तो पाइएपछि राजनीतिक विवाद निम्तिएको छ ।

बिहारको चम्पारण क्षेत्रमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेका धेरै नेपाली महिलाको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइएको पाइएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ ।

बिहार सीमा जागरण मञ्चका महेश अग्रवालले नेपाली महिलाले भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने मामिलामा लचिलोपनको आवश्यकता भएको हिन्दुस्तान टाइम्ससित बताएका छन् ।

यो संस्था बिहारमा सक्रिय छ । र, दुई देशका नागरिकबीच आपसी सहयोग र समझदारीमार्फत सीमा सुरक्षा र जागरुकता प्रवर्द्धनमा काम गर्छ ।

अग्रवालले भने, “हाम्रो भारत र नेपालबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, जुन दुई परिवारजस्तो सम्बन्धको संकेत हो । पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सिमानाका प्रत्येक पञ्चायतबाट वार्षिक ३०–३५ विवाह हुने गर्थे, जुन कोरोनापछि गाडीको बाटो डिजाइनका कारण उल्लेख्य रूपमा घटेको छ ।”

उनले निर्वाचन आयोगको कार्यले सामाजिक र पारिवारिक बन्धनको उल्लंघन भएको बताए, जसले भारत र नेपालका जनताको जीवन जोडेको छ ।

३५ वर्षीय धनञ्जय कुमार सोनी पश्चिम चम्पारण जिल्लाको वाल्मीकि नगरका बासिन्दा हुन् । विशेष गहन पुनरवलोकनपश्चात् आफ्नी पत्नी राजना देवीको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइएपछि उनी दुःखी छन् । सोनीले सन् २०१० मा नेपालको नवलपरासीको बारुवा गाउँका भोजबहादुरकी छोरी राजनासँग विवाह गरेका थिए ।

उनले भने, “उनले पछिल्लो लोकसभा र विधानसभा चुनावमा मतदान गरेकी थिइन्, तर उनको नाम सूचीबाट हटाइएको देखेर म स्तब्ध छु ।”

वाल्मीकि नगरमा कपडा पसल सञ्चालन गर्दै आएका सोनीले अगाडि भने, “उनले आवासीय प्रमाणपत्र बुझाएकी थिइन् । सूचीमा ११ अरू सदस्यको नाम छ, तर राजनाको नामको अनुपस्थितिले निकै ध्यान खिच्छ ।”

यस्तै नियति भोगेका ३५ वर्षीय दिवाकर शर्मा पश्चिम चम्पारणको रामनगर क्षेत्रको नेपाली टोलका बासिन्दा हुन् । एसआईआरपछि मतदाता सूचीबाट उनको नाम हटाइएको छ ।

नेपालको पर्वतको कुस्माकी दीप्ति शर्माले सन् २०१८ मा रामनगरको मन्दिरमा पुजारीका रूपमा काम गर्ने दिवाकर प्रसादसँग विवाह गरेकी थिइन् ।

दिवाकरले भने, “मेरी पत्नीले लोकसभासहित दुई चुनावमा मतदान गरेकी थिइन्, तर उनको नाम हटाइएको छ ।” उनले आफूले आवासीय प्रमाणपत्र बुझाएको पनि बताए ।

बिहार सीमा जागरण मञ्चका अनुसार, नेपालसँग बिहारको ७३० किलोमिटर लामो सिमाना छ । त्यो नेपालसँग जोडिएका सात जिल्लाका ३२ ब्लकमा फैलिएको छ । ती जिल्लामा पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया र किशनगञ्ज पर्छन् । “सिमानामा १५ सय ३१ पहिलो गाउँहरू छन् र त्यसैले वार्षिक सीमापार विवाहको संख्या अनुमान गर्न सकिन्छ,” मञ्चका संयोजकले भने ।

यस्तै, बिहारको अररिया जिल्लामा विशेष गहन पुनरवलोकनमा नेपालबाट विवाह गरेर गएका धेरै महिलाको नाम मतदाता सूचीमा नराखिएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ ।

समाचारका अनुसार, अररिया, सिकटी, फारबिसगञ्ज, कुर्साकान्ता र नरपतगञ्ज प्रखण्ड क्षेत्रका फुलकाहा, बेला, बसमतिया, बबुआन, अंचरा, नरपतगञ्ज, मानिकपुरजस्ता दर्जनौँ गाउँमा ठूलो संख्यामा नेपाली मूलका महिला वर्षौंदेखि आफ्ना भारतीय पतिसँग बसेर त्यहाँको समाजको हिस्सा बनेका छन् । विवाहपछि यी महिलासँग रासन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाताजस्ता विभिन्न कागजात छन् । तर, हालको एसआईआरमा यी महिलालाई आवश्यक कागजात नभएको भन्दै मतदाता सूचीबाट हटाइएको समाचारमा उल्लेख छ ।

यो कदमपछि अररिया जिल्लाका सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात यादवले भारतको निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । यो मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको भन्दै आयोगले बिहार निर्वाचन विभागलाई नियमानुसार आवश्यक कारबाहीको निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रभात यादवले भारत निर्वाचन आयोगलाई विस्तृत निवेदन पठाएका थिए । उनले भने, “यो केवल पत्राचार मात्र होइन, यो हजारौँ बहिनीहरूको आत्मसम्मानको आवाज हो । वर्षौंदेखि यो देशलाई आफ्नो घर मानेर बसेका बुहारीहरूलाई विदेशी ठान्नु र मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु अन्याय हो ।”

उनले जिल्ला प्रशासनसँग यो मामिलामा संवेदनशीलता अपनाई उचित कारबाही निश्चित गर्न आग्रह गरे ।

प्रत्येक पञ्चायत र गाउँमा नेपाली मूलका महिला आफ्ना भारतीय पतिसँग वर्षौंदेखि बसेका छन् । धेरै महिलाले पञ्चायतदेखि जिल्लास्तरसम्मका कागजात पहिल्यै उपलब्ध गराइए पनि हरेकपटक नयाँ प्रमाणपत्र मागिएको गुनासो गरेका छन् ।

यो समस्या केवल अररियामा मात्र सीमित छैन । नेपालको सिमाना जोडिएको बिहारका धेरै जिल्लामा यस्तो स्थिति देखिएको छ ।