काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधनको लागि बनाउने नीति दीर्घकालीन हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । नीतिनिर्माण गर्दा आउँदो एक/दुई दशकको लागि उपयुक्त हुने गरी बनाउन सरकारसँग विज्ञहरूले अनुरोध गरे ।

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नाडा डाइलग २०८१’ को ‘लङ टर्म पोलिसिज् फर अटोमोबाइल सेक्टर’ विषयक सत्रमा वक्ताहरूले स्थिर नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भीमप्रसाद श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा यसको लागि पर्याप्त पूर्वाधार, मर्मतको लागि जनशक्ति लगायतमा सरकार र निजी क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै शिक्षा क्षेत्रमा समेत चुनौती थपिइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । “हामीले अध्ययन गराउने विषय अध्यावधिक गराउनु आवश्यक छ, विश्वविद्यालयहरूले आगामी दिनमा के कस्ता प्रविधि आउँछन् त्यसमा पठनपाठन गराउनुपर्छ,” उनले भने, “प्रविधिमा निकै परिवर्तन आएको छ । विद्यार्थी भोलि के हुन्छ भनेर पढ्न आएका छन्, हामी हिजो के भयो भनेर पढाइ रहेका छौँ ।”

सरकारले ल्याउने नीतिमा आगामी १०/२० वर्षभित्र कस्तो बनाउने भन्ने अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । विश्वमा विकसित देशहरूको अवस्था हेर्दा पनि उनीहरूले २०–३० वर्ष अगाडिदेखि प्लानिङ गर्ने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

पूर्वाधार विकास गर्दा न्यूनतम १० वर्षसम्म पनि चल्न सक्ने हुनुपर्ने उनले बताए । विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा त्यसको गुणस्तरको विषय चनाखो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “हामीले आयात गर्ने सवारी, ब्याट्रीको लाइफ साइकल आदि हेर्नुपर्छ,” उनले भने, “ब्याट्रीको साइकल हेरेर त्यसलाई कसरी पुनः प्रयोग गर्ने त्यो नीति बनाउनुपर्‍यो, डम्पिङ नहोस् ।”

विद्युतीय सवारी आएपछि त्यसको मर्मत गर्ने जनशक्ति तयार पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “हाम्रोमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । हाल निकै कम छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको गाडी मर्मत गरेर परिवार चलाइरहेकाहरूलाई विद्युतीय सवारीसाधनको मर्मत सिकाउनुपर्छ,” उनले भने, “विद्युतीय सवारीको मर्मत गर्ने जनशक्ति निकै कम छ ।”

पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधनको क्रेज बढेको र ऋण पनि त्यसमै गइरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन् । “पछिल्ला दुई वर्ष विद्युतीय सवारीतर्फ क्रेज बढेको देखिन्छ । यसमा बैंकहरूले पनि राम्रैसँग सपोर्ट गरिरहेको छ । सरकारको नीतिअनुसार नै बैंकहरूले ऋण प्रवाह गरिरहेका छन्,” उनले भने, “बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्दा त्यसको रिटर्नको विषयमा केही चासो अवश्य छ ।”

बैंकहरूले ऋण दिँदा विद्युतीय सवारीको आगामी भविष्य के हुने भन्ने बारेमा चिन्ता रहेको उनको भनाइ छ । “पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा आयात भइरहेको विद्युतीय सवारीसाधन पुग्ने देखिन्न,” उनले भने, “निजी सवारी किन्नको लागि ऋण दिँदा समस्या नपर्ला, तर सार्वजनिक सवारीसाधन त्यसैले कमाएर तिर्ने हुँदा यसमा बैंकहरूको कर्न्सन छ ।”

बैंकहरूले हालसम्म विद्युतीय सवारीको लागि एक खर्ब १३ अर्ब ऋण दिएको उनले बताए । अटो सेक्टरमा पेट्रोलियम सवारीभन्दा विद्युतीय सवारीमा बढी ऋण गएको कोइराला बताउँछन् । गुणस्तरीय सवारीसाधन भित्र्याउन सरकारले मापदण्ड तोक्नुपर्ने कोइराला बताउँछन् ।

“विद्युतीय सवारीको रिपेमेन्टमा बैंकहरूको पनि चासो छ । यसअघि सबैजना रियल सेक्टरमा जाने र अहिले सबैजना यसतर्फ आइरहेको अवस्था छ । बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता रहे पनि त्यसमा अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले भने ।

सरकारको अस्थिर नीतिका कारण कुनै बेला विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन, कुनै बेला आईसी इन्जिन गाडीको प्रवर्द्धन गर्ने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी बताउँछन् ।

“कुनै पनि सहरमा गुड्ने सवारीसाधनले उक्त सहरको विकास जनाउँछ,” उनले भने, “विश्वका सवारीसाधनको अवस्था हेरेर पनि त्यस देशको विकास कुन दिशातर्फ गइरहेको जान्न सकिन्छ ।”

विश्व  नै विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ गइरहेको र नेपालले पनि सोही अनुसारको नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । “हाम्रोमा वेब कता जाँदैछ, त्यसैतर्फ ढल्किने अवस्था छ, विश्व एकातर्फ र हाम्रो वेब अर्कोतर्फ जाने भन्ने हुँदैन,” उनले भने ।

निश्चित मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्दा पोजेटिभ तथा नेगेटिभ दुवै प्रभाव पर्ने उनले बताए । “नीति बनाउँदा राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै बनाउनुपर्छ । यसले राजस्वमा मात्र होइन कहाँ कहाँ परिवर्तन र असर पर्छ त्यो विषय पनि अध्ययन हुनुपर्छ,” अधिकारीले भने, “कुनै पनि प्याटर्न एकैपटक परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि थोरैथोरै परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ ।”