पोखरा । गण्डकी विश्वविद्यालयमा करारमा रहेका ७८ जना शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्त गर्न भन्दै विशेष आन्तरिक पदपूर्तिको सूचना निकालिएको छ । उक्त सूचना विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा समेत राखिएको छैन ।

त्यति ठूलो संख्यामा शैक्षिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरू माग गरिँदा अरुलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर पनि दिइएको छैन । फागुन १ गते पत्रिकामा सूचना निकालेर विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले यसअघि करारमा नियुक्त भएका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई मात्रै लक्षित गरि पदपूर्ति गर्न लागेको हो ।

विश्वविद्यालयको यो कदम गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका छन् । रिटको आइतबार पेसी तोकिएको छ ।

अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण परमादेश माग गरिएको रिटमा विश्वविद्यालयको न्यायिक परिषद्, पूर्वकुलपति गणेशमान गुरुङ, जनशक्ति व्यवस्थापन समिति, मुख्यमन्त्री कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा विज्ञापनको बारेमा सूचना माग गर्दा नदिइएको, वेबसाइटमा पनि नराखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा ३ ले विश्वविद्यालयको संगठन संरचनाको व्यवस्था गरी दफा १३ ले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवाको सिफारिस गर्न तोकिएबमोजिम तीन सदस्यीय एक जनशक्ति व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली, २०७७ को नियम ९ ले विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई चार वर्षका लागि करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

“यस विश्वविद्यालयको ऐन तथा त्यस अन्तर्गतका नियमावलीहरूले स्थायी शिक्षक, कर्मचारीको परिकल्पना र व्यवस्था समेत गरेको छैन,” रिटमा भनिएको छ, “विधायिकाको मनासाय समेत यस विश्वविद्यालय करारका शिक्षक कर्मचारीबाट सञ्चालन गर्ने र कार्य सम्पादन मुल्यांकन गरी कार्य सम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक देखिएमा मात्रै करार अवधि थप गर्नेगरि कानुनी व्यवस्था राखिएको छ ।”

रिटमा ऐनले विश्वविद्यालयमा स्थायी शिक्षक कर्मचारीले व्यवस्था नगरेको र उक्त ऐन बमोजिम बनेको नियमावलीले करारको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

“त्यसैले उक्त विज्ञापन तथा सो बमोजिम हुन विशेष आन्तरिक स्थायी पदपूर्ति गर्न लागेको कामकारबाही कानुनविपरीत छ,” रिटमा भनिएको छ ।

स्थायीको लागि खोलिएको विज्ञापनमा भाग लिन पाउनेहरू विभिन्न मितिमा करारमा नियुक्त भएका सम्पूर्ण करारका शिक्षक र कर्मचारीहरू हुन् ।

“उनीहरूलाई मात्रै विशेष सुविधा प्रदान गरस् अन्य बाहिरी व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनै नपाउने विभेद गरी उक्त प्रक्रियाका लागि आवेदनसम्म पनि दिन नमिल्ने, प्रक्रियाका सामेल नै हुन नपाउने गरी प्रकाशन गरिएको विभेदपूर्ण र विरोधाभास गैरकानुनी सूचना ....,” रिटमा भनिएको छ ।

विश्वविद्यालय ऐनको दफा ४१ बमोजिम विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक वा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत समेत गर्नुअघि प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएकोमा विपक्षीहरूले प्रदेश सरकारको स्वीकृति नलिइएको रिटमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीको स्थायी नियुक्त गर्न विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको आवश्यक पर्दछ । तर, गण्डकी विश्वविद्यालयमा सेवा आयोग छैन ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा १३(१) अनुसारको ३ सदस्यीय जनशक्ति व्यवस्थापन समितिमा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि र प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था नरहेकाले जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले उक्त सूचना बमोजिम त्यहाँ  कार्यरत करारका कर्मचारालाई मात्रै विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्न नसक्ने हुनाले सो बमोजिम हुन लागेको विज्ञापनको वैधानिकता नरहेको रिटमा उल्लेख छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयका संस्थापक कुलपति तथा विश्वविद्यालयका निवर्तमान कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष गणेशमान गुरुङको कार्यकाल मिति २०८१/११/०३ मा सकिएको छ । कार्यकाल सकिनै लागेको समयमा विज्ञापन गरिनुमा स्वार्थ र गलत मनसाय देखिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

“यस विश्वविद्यालयलाई कानुनमैत्री बनाउन, गलत कार्य रोकथाम गर्न र भए गरेका गलत कार्य सच्याउन यसको ऐन, नियमावलीहरुको स्पष्ट व्याख्या प्रदेशिक अदालतको रुपमा रहेको सम्मानित यसै उच्च अदालत पोखराबाट हुनुपर्दछ।” रिटमा भनिएको छ ।

रिटमा उच्च अदालतबाट उपयुक्त आदेश मागिएको छ । “विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्नका निम्ति विपक्षीहरूले गरेको निर्णय, तयार पारेको नियमावली र कार्यविधिहरू लगायतका सम्पूर्ण कागजातहरू विपक्षीहरूबाट तत्कालै झिकाइ न्याय निरुपण गरी पाउँ,” रिटमा भनिएको छ ।

पदपूर्ति नियुक्ति प्रक्रिया यथास्थितिमा राखी अघि नबढ्नू, नबढाउनू भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । नियुक्ति प्रक्रियाबारे बुझ्न खोज्दा विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी डोलराज सुवेदी सम्पर्कमा आएनन् ।