काठमाडौं । लामो समयदेखि गिजोलिएको संघीय निजामती विधेयकका विवादित विषय थाती राख्दै संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजक रहेको उपसमितिले बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सरकारका बहालवाला सचिवहरूले ‘कुलिङ पिरियड’ नराख्न तीव्र दबाब दिएपछि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । उपसमितिका सदस्यमध्ये कोही एक वर्ष त कोही दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’को पक्षमा उभिएका थिए । उपसमितिले ठोस निर्णय नलिई प्रतिवेदन बुझाएपछि अब यो विषयमा समितिमै छलफल गर्ने जानकारी सभापति रामहरि खतिवडाले दिए ।

संवैधानिक आयोगमा दुई वर्षभन्दा बढी ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने पक्षमा अधिकांश सदस्य उभिएका छन् । “कुलिङ पिरियड सबैमा दुई वर्ष राखिनुपर्छ भन्नेमा मेरोसहित केही सदस्यहरूको मत छ,” जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले भने । 

समितिका सदस्यहरू हितराज पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे, चन्दा कार्की भण्डारी, बुद्धिमान तामाङ, प्रकाश अधिकारीले नियुक्तिमा दुई वर्ष  कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा मत राखेका छन् । 

‘कुलिङ पिरियड’ एक वर्ष मात्रै राख्नुपर्नेमा समितिका संयोजक बडू र एमालेका सांसद रघुजी पन्त देखिएका छन् । राज्यव्यवस्थाका सभापति खतिवडाले भने उपसमितिको बुधबारको बैठकमा सबै नियुक्तिमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेर जानुपर्ने मत राखेका थिए । 

“कुलिङ पिरियड दुई वर्ष हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो,” उनले सुझाव दिए, “सबैतिर दुई वर्ष राख्दा उचित हुन्छ ।” त्यस्तै, अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउनेमा उपसमितिमा सहमति जुटेको छ । तर ६० वर्ष उमेरको प्रावधान एकैपटकमा लागु गर्ने कि ५९ हुँदै ६० पुर्‍याउने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी छ ।
 
त्यस्तै, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको छ । त्यस्तै, दलीय ट्रेड युनियन राख्ने कि खारेज गरेर आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रै राख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलेको थियो । पुरानै व्यवस्था राख्ने विषयमा रास्वपाकी सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले मत राखेकी छन् । रास्वपाबाहेकका दल भने कर्मचारी ट्रेड युनियनबारेको पूर्ववत् व्यवस्था नै राख्न सहमत भएका छन् ।
 
समिति सभापति खतिवडाले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अब समितिमा छलफल हुने बताए । “उपसमितिले प्रतिवदेन बुझाएको छ । अब समितिमा छलफल हुन्छ,” उनी भन्छन् ।